सिफारिश नगरिएका धान बढी
झापा लखनपुरका ज्ञानु निरौलाले पनि एक बिघा खेतबाट मंसीरमा ७५ मन रञ्जित धान फलाए। सरकारी निकायले सिफारिश नगरेका 'शरणा' र 'बीबी ११' जातका धान रोप्ने किसान झापा लगायत तराईका जिल्लामा धेरै छन्।
कृषि मन्त्रालयले नेपालमा रोप्न उपयुक्त हुने धानको बीउ २०२३ देखि सिफारिश गर्न थालेको हो। त्यो वेला 'सीएच ४५' जातको धानलाई तराई, भित्रीमधेश र मध्यपहाडका लागि उपयुक्त भनिएको थियो। २०६८ मा भने पूर्वी तराईका लागि प्रतिहेक्टर ६.३५ टन उत्पादन हुने भनिएको 'वैशाली एफ―१' धान परीक्षणका लागि सिफारिश गरियो। परीक्षणले उपयुक्त हुने ठहर भएमा सूचीकरण गर्ने चलन छ।
सिफारिश नगरिएकामा समस्या
तीन वर्षअघि लगाउन थालिएको रञ्जित धानमा यो वर्ष मरुवा जस्ता रोग देखिन थालेको छ। हल्का सेतो र गाडा पहेंलो रंगको हुनुपर्ने सो धानमा कालो धब्बा देखिन थालेको र त्यस्तो धानको चामल कुड्किएर धेरै कनिका आउन थालेको छ।
बीउबिजनको सिफारिश गर्ने अधिकार पाएको बीउबिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रका प्रमुख डिलाराम भण्डारी केन्द्रले सूचीकरण नगरेको बीउ रोप्नु घातक जुवा हुने र त्यस्ता बीउबाट रामो उब्जनी नभए कृषि कार्यालय जवाफदेही नहुने बताउँछन्। त्यस्ता बीउ बेच्ने एग्रोभेटको लाइसेन्स खारेज गर्न सकिने पनि उनको भनाइ छ। त्यस्ता बीउ रोप्ने किसानलाई भने अहिलेसम्म कारबाही नगरिएको उनले बताए।
भारतको हावापानीसँग मिल्ने गरी विकास गरिएको बीउ विना परीक्षण नेपालमा रोप्दा समस्या आउने कृषि विज्ञहरूको भनाइ छ। तर, किसानहरू भने कृषिका कर्मचारीले सिफारिश गरेको बीउ नपाइने भएकाले सिफारिश नगरिएका बीउ किन्नुपरेको बताउँछन्।
झापामा धान
२०६९ मा झापामा हिउँद र बर्खा दुवै याममा गरी १ लाख ८ हजार १०० हेक्टर खेतमा ३ लाख ९७ हजार ३० टन धान फलेको थियो। आठ लाख १३ हजार जनसंख्या रहेको झापा धान निर्यात गर्ने जिल्लामा पर्छ। यो वर्ष दुवै याममा गरी १ लाख ७ हजार ६०० हेक्टरमा ४ लाख ३० हजार ९२८ टन धान फलेको छ। यो तथ्याङ्कले गत वर्षभन्दा थोरै जमीनमा धान लगाइए पनि ३३ हजार ८९८ टन बढी उत्पादन भएको देखाउँछ। गत असोजमा धानमा फूल फुलेको वेला पानी परेकाले बढी उत्पादन भएको विज्ञ बताउँछन्।
गोपाल गडतौला, झापा
बौद्धको दर्शन, पीठोको व्यापार
उनका अनुसार, आलु र सिमी गाउँमै बिक्छन्, तर पीठोको राम्रो भाउ पाउन काठमाडौं शहर नै र्झ्नुपर्छ। नपकाउँदै मगमगी वासना आउने अर्गानिक करु, जौ र गहूँको गुण अनुसारको दाम तिर्ने ग्राहक शहरमै भएको बुद्धिमाया र प्लेक्ताङले बुझेका छन्। उनीहरूले राम्रो भाउको लागि आलु र सिमी पनि ल्याएका रहेछन्। पीठो मानाको २० रुपैयाँ, आलु किलोको ५० रुपैयाँ। सिमी चाहिं पाथीको ५०० रुपैयाँ।
गत्लाङमा यतिवेला निकै चिसो छ, हिउँ पनि पर्छ। काम पनि त्यति हुँदैन। त्यसैले जाडो छल्दै व्यापार र तीर्थाटन गर्ने समय यही भएको बुद्धिमाया बताउँछिन्। छिमेकी गोल्जोङ र चिलिमेकाहरू पनि पीठो बेच्न गुम्बाको अगाडि बस्ने गरेको उनले बताइन्। “बिहान–बेलुका बौद्धनाथमा क्षोर्तेन कोरा गर्यो, दिउँसो व्यापार”, बुद्धिमायाले भनिन्, “हिमालको चिज बिक्री नहोला भन्ने चिन्ता पनि छैन।”
फुर्पा तामाङ, काठमाडौं
राहत पाउन मुश्किल
१५ पुसमा कठ्यांग्रिएर मृत्यु भएकी धनुषाको झ्टियाही–१ की पवित्रादेवीका पति बिल्टु मण्डलले चार दिनसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालय धाउँदा पनि राहत नपाएपछि निराश हुँदै घर फर्किए। पवित्रादेवीको मृत्युपछि घरमै आशौच बार्नुको साटो मण्डल पोष्टमार्टम गराएर गाविस र प्रहरी कार्यालय पनि धाएका थिए।
धनुषा जिल्ला प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार गत पुसमा चिसोले कठ्यांग्रिएर तीन जनाको मृत्यु भएको थियो। प्रहरीले भनेका तीन जनाको पोष्टमार्टम गरिए पनि कसैले राहत पाएको देखिंदैन। गत पुसमा धनुषामा दुई दशकमा पहिलो पटक तापक्रम शून्य डिग्री सेल्सियस पुगेको थियो। गत वर्ष महोत्तरीमा ३६, रौतहटमा ३७, सर्लाहीमा १, सिरहामा १ र सप्तरीमा ३७ जनाको कठ्यांग्रिएर मृत्यु भएको समाचार संचारमाध्यमले दिएका थिए। तर, प्रहरीको तथ्याङ्कमा भने ती जिल्लामा गत वर्ष चिसोले ७७ जनाको मृत्यु भएको उल्लेख छ।
ईश्वरचन्द्र झा, जनकपुर
जुट मीलको जग्गामा जबर्जस्ती
उद्योगको जमीनमा अनधिकृत बसोबास रोक्न २०५७ सालदेखि उद्योग मन्त्रालयलाई नियमित पत्र पठाएको बताउने मीलका प्रबन्धक महेश हमालले उद्योगले गृहलाई, गृहले जिल्ला प्रशासन र जिल्ला प्रशासनले प्रहरीलाई पत्र दिने गरेको तर, अतिक्रमण नरोकिएको बताए। 'उद्योगको भौतिक संरचना, कामदार र अतिक्रमण भइरहेको जग्गाको समेत सुरक्षा गर्ने' लिखित प्रतिबद्धताका साथ मीलको कम्पाउण्डमा बसेको सशस्त्र प्रहरीको सीमा सुरक्षा कार्यालयले पनि अतिक्रमण रोक्न चासो नदिएको उद्योग प्रशासनको गुनासो छ। मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेशराज कार्कीले भने मीलको जमीन अतिक्रमण भएको आफूलाई थाहा नभएको बताए।
मील बन्द भएपछि सरकारले २०६६/६७ मा रु.५० हजारदेखि रु.३ लाखसम्म (कुल रु.५३ करोड) अन्तिम हिसाब दिएको १८०० मजदूर–कर्मचारीमध्ये आधाजसो मीलको क्वाटर र जग्गामा बसेका थिए। तीमध्ये ४० जनाले जमीन नछाड्न हिसाब बुझ्ेका थिएनन्। अनुगमन समितिका सदस्य नारायण अधिकारी कतिपयले त मीलबाट हिसाब बुझेर पनि सोही ठाउँमा घर बनाएको बताउँछन्। कतिपय स्थानीय युवकहरूले पनि खाली भएको जमीनमा रु.५० हजारसम्म लिएर अरूलाई घर बनाउन दिएको स्थानीयहरू बताउँछन्।
जुट मीलको जमीनमा तीन पुस्तादेखि बस्दै आएका मजदूर परिवार पनि छन्। मीलले त्यस्ता मजदूर परिवारलाई सहुलियतमा जमीन बिक्री गरेर स्थायी रूपमा बस्न दिने निर्णय पनि गरेको थियो, तर रु.१० करोड कर उठाउन नसकेको आन्तरिक राजस्व कार्यालय र रु.१ करोड ७५ लाख ऋण बाँकी रहेको नेपाल ब्याङ्कले रोक्का गरिदिएको थियो। आफ्ना पिता उद्योगका पूर्व कर्मचारी भएकाले जमीन आफ्नो नाममा आउन सक्ने देखेर नक्सा पास नगरी घर बनाएको रजक बताउँछन्।
कमल रिमाल, विराटनगर
रमझम
