सन् २०१५ सम्ममा संसारभर गरीबी घटाई मानिसका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने लक्ष्यसाथ सेप्टेम्बर २००० मा सहस्राब्दी विकास लक्ष्यको गोरेटो कोरियो। राष्ट्रसंघका तत्कालीन महासचिव कोफी अन्नानको नेतृत्वमा तयार यो लक्ष्यलाई नेपाल लगायत १८९ राष्ट्रले एकैसाथ लागू गर्ने संकल्प गरेका थिए। आठ लक्ष्य र १८ उद्देश्यको सहस्राब्दी विकास लक्ष्यको समयसीमा अबको डेढ वर्षमा सकिंदैछ। त्यसपछि के हुन्छ? अन्तबाट ल्याइएको खाकाले नेपालको आर्थिक–सामाजिक विकासमा सघाउ पुर्‍यायो? पुर्‍याउँछ? समीक्षा जरूरी छ।

लक्ष्य र उपलब्धि

लैङ्गिक समानता, सबैलाई प्राथमिक शिक्षा, वातावरणीय सुरक्षा, गरीबी–भोकमरी उन्मूलन, बाल–मातृ मृत्युदर न्यूनीकरण, एचआईभी/एड्स तथा मलेरिया विरुद्ध संघर्ष र विकासका लागि विश्वव्यापी साझेदारी प्रवर्द्धन सहस्राब्दी विकास लक्ष्य थिए। दैनिक एक डलरभन्दा कम आय हुने जनसंख्या घटाउने, मातृ मृत्युदर तीन चौथाइ र बाल मृत्युदर दुईतिहाइले घटाउने लक्ष्यमा नेपाल पछाडि नरहेको राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रसंघको नेपाल कार्यालयको 'प्रगति प्रतिवेदन–२०१३' बताउँछ।

२०१५ सम्ममा ५३ प्रतिशत सर्वसाधारणको पहुँच सरसफाइ सेवामा पुर्‍याउने लक्ष्य त पाँच वर्षअघि नै पूरा भएको योजना आयोगको दाबी छ। आयोगका अनुसार, गरीबीको रेखामुनिको जनसंख्यालाई २१ प्रतिशत बनाउने लक्ष्य रहेकोमा त्यो संख्या २३.८ प्रतिशत झ्रिसकेको छ। दैनिक एक डलर आय हुनेको संख्या १७ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य रहेकोमा १६.४ प्रतिशत छ। यसैगरी, २५ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने पोषण सूचक मात्र १५.७ मा अल्झेको छ।

तथ्याङ्कको प्रगति यस्तो राम्रो देखिए पनि यथार्थ भने निर्मम छ। २०२२ सम्ममा अति कम विकसित राष्ट्रको सूचीबाट निस्केर विकासशील राष्ट्रमा दरिनुपर्ने नेपाल धमिलो पानी आउने धारा र तामझमका साथ उद्घाटन भएर प्रयोगविहीन रहेका चर्पी संख्यामा रमाएर बसेको छ। यसमा स्थानीय बाधा कस्तो भने, नेपालले सहस्राब्दी विकास लक्ष्यमा हस्ताक्षरका साथ देशको समग्र भौतिक तथा मानव विकासको प्रतिबद्धता गरिरहँदा माओवादीहरू पूर्वाधार भत्काउँदै थिए। स्कूले केटाकेटीको काँधमा माओवादी बन्दूकको संख्या बढ्दै जाँदा गामका 'मान्ठा' हरू घरका ढोका डामडुम बन्द गरेर कालापहाडतिर टाप कस्दै थिए।

यसरी विकासशीलमा दरिने नेपालको सपना माओवादीको सुरुङ युद्धको हुँकारका बीच हराउन पुग्यो। केन्द्रको पैसो पुग्न थालेको स्थानीय तहमा 'आफ्नो गाउँ आफैं बनाउने' जोश चलेको वेला माओवादीको 'जनयुद्ध' र ज्ञानेन्द्रको 'देश एक्लै हाँकिबक्सने सदिच्छा' ले विकासका जराहरू काटिए। १० वर्षे 'जनयुद्ध' को उपलब्धिको चाङ बोकेर हिंडेको एमाओवादी नेतृत्व भने त्यै चाङ नेपालको विकासको बाधक बनेको स्वीकार्न तयार छैन।

सन् २०१५ पछि के

संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०१५ पछिको अन्तर्राष्ट्रिय विकासको खाका कोर्न थालिसकेको छ। महासचिव बान की मुनले इन्डोनेसिया, लाइबेरिया र बेलायतका प्रधानमन्त्री नेतृत्वको टीम बनाएर क्षेत्रीय बैठकहरू संचालन गर्न थालेका छन्। शक्तिसम्पन्न राष्ट्रहरूले सहस्राब्दी विकास लक्ष्यमा कम ध्यान दिएको र गरीब देशलाई बाचा अनुरूपको न्यूनतम सहयोग (कुल गार्हस्थ उत्पादनको ०.७ प्रतिशत) नगरेको विज्ञहरूको विचार पनि धमाधम सार्वजनिक भइरहेका छन्।

यो अवधिमा गरीबी घट्नुमा सहस्राब्दी विकास लक्ष्यको भन्दा सम्बद्ध देशहरूबीच बढेको व्यापारको बढी योगदान रहेको विज्ञहरूको विचार छ। कोपनहेगन बिजनेस स्कूलका प्राध्यापक ब्योर्न लोम्बेर्ग लेख्छन्, “सहस्राब्दी विकास लक्ष्यको उद्देश्य अनुसार गरीबी घटेको आँकडा पनि सार्वजनिक होला, तर यसको श्रेय मूलतः चीन र भारतले लिएको ठूलो आर्थिक फड्कोलाई जान्छ, जसबाट व्यापारले कसरी गरीबी घटाउँछ भन्ने पुष्टि हुन्छ।”

लोम्बेर्गका अनुसार, सन् २००० पछि धनी राष्ट्रहरूले सहस्राब्दी विकास लक्ष्यमा भन्दा विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिमा ध्यान दिए। युरोपियन युनियनको जलवायु नीति अन्तर्गत हुने प्रति वर्ष खर्च २ खर्ब ५० अर्ब डलरले सहस्राब्दी विकासको सबै लक्ष्य पूरा गर्न सकिने उनको तर्क छ।

विकासको अन्तर्राष्ट्रिय लहरबाट नेपाल अलग रहन सक्दैन, तर बाहिरबाट टिपेर ल्याइएको मोडललाई अक्षरशः लागू गर्न खोज्दा उल्टै गरीबीको विकास हुन सक्छ। जस्तो, १४ वर्षको सहस्राब्दी विकास लक्ष्यले तथ्याङ्क र तस्वीरमा धेरै विकास देखाए पनि नेपालीको समग्र जीवनस्तर उक्सेको देखिएन। त्यसैले, हाम्रा विशेषताहरूलाई पनि पहिचान गरेर विकासका अन्तर्राष्ट्रिय मोडलमा समावेश गराउनुपर्ने देखिन्छ।

देशको भुईं बिर्सेर उत्ताउला खाकामा रमाउँदा नेपालीको वास्तविक विकास अझ् पर धकेलिन्छ। विकासको अन्तर्राष्ट्रिय लहरमा हेलिंदा देशको विशिष्टतालाई नबिर्सौं। आफ्ना विशिष्टताहरूलाई धक फुकाएर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा राख्दा हामीले गरीब राष्ट्रको हीनताबोध बोकेर बाँच्नुपर्ने छैन। नेपाली विकासको सपनालाई सार्थक बनाउन भरपर्दो पहल गर्नेहरूको जय होस्।