निर्वाचन सम्पन्न भएको करीब अढाइ महीनापछि १२ माघमा हुन लागेको व्यवस्थापिका–संसद्को पहिलो बैठकमा प्रमुख दलहरू संसदीय दलको नेता र पार्टीको संसदीय संरचना विना उपस्थित हुँदैछन्। १४ जेठ २०६९ को मध्यरातमा पहिलो संविधानसभा/व्यवस्थापिका–संसद् विघटनपछि झ्ण्डै २० महीनादेखि विधायिका बेगर संचालन भइरहेको मुलुकको शासन सञ्चालनलाई थितिमा फर्काउने खाका पनि उनीहरूले पहिलो बैठकमा लैजाने सम्भावना देखिंदैन। आन्तरिक विवाद र समस्यामा रुमल्लिएका प्रमुख दलहरू चार दिनअघि भएको संविधानसभाको पहिलो बैठकमा जसरी नै खाली हात पुग्ने भएकाले व्यवस्थापिकाको पहिलो बैठक औपचारिकता मात्र निर्वाह गरेर समाप्त हुने सम्भावना छ।

व्यवस्थापिका–संसद्को समेत काम गर्ने गरी बनेको संविधानसभाको प्रमुख जिम्मेवारी नयाँ संविधान निर्माण गर्नु हो। तर, करीब १२ वर्षदेखि संसदीय अभ्यास हुन छाडेको र पछिल्लो समय मुलुक संसद् विहीनतामा चलेकाले मिचिएका पद्धति, विधिविधान तथा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई पुनर्स्थापित गर्न संविधानसभाले विधायिकीतर्फ पनि उत्कृष्ट काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसो हुँदा मात्र मुलुकलाई संक्रमणकालबाट बाहिर निकाल्न सक्ने सरकार गठन हुन सक्छ। निर्वाचनमा जनताले उत्साहपूर्वक गरेको मतदान त्यसका लागि पनि हो।

संसद्को भूमिका कम छैन

पहिलो संविधानसभा/व्यवस्थापिका–संसद्को विघटनसँगै मुलुकमा शुरू भएको जनप्रतिनिधि विहीनता र त्यही कारण चुलिएको स्वेच्छाचारिता अन्त्यका निम्ति दलहरूले संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन गर्ने निर्क्योल गरेका थिए। तर, निर्वाचन गराउने सरकारबारे आफूबीच सहमति नभएपछि उनीहरूले पहिलोपटक बहालवाला प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद् निर्माण गरे। त्यसका निम्ति अन्तरिम संविधानका कैयौं बुँदा बाधक बन्ने हुँदा उनीहरूले बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश मार्फत राष्ट्रपतिबाट अन्तरिम संविधान संशोधन गराए।

संविधानवाद र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता विपरीत भनिएको त्यो बाटोबाट गैरदलीय चुनावी सरकार गठन गर्दा पनि धेरैले स्वीकार्नुको कारण थियो, जनप्रतिनिधिमूलक शासन सञ्चालनका निम्ति संवैधानिक–लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको पुनर्स्थापना गर्न जनप्रतिनिधिमूलक विधायिकाको आवश्यकता।

तर, त्यसअघि नै राज्यका दैनन्दिनका काम चलाउन अध्यादेश मार्फत मुलुक सञ्चालन गर्ने नराम्रो परिपाटी शुरू भइसकेको थियो। प्रधान न्यायाधीश सर्वोच्च अदालत छाडेर सिंहदरबार पसेपछि भने शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त पनि खल्बलिएको मानियो। विधायिका नभएको अवस्थामा न्यायपालिका र कार्यपालिका प्रमुख एकै व्यक्ति भएकाले त्यस्तो भनिएको थियो। त्यो घटनापछि मुलुकमा अराजकता चुलिएको तथा जवाफदेहिता र पारदर्शिता समाप्त भएर मुलुक अँध्यारो सुरुङमा पुगेको ठान्छन्, पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ। विधि र प्रक्रिया भत्किएर लिकबाट बाहिर गएको मुलुकलाई ट्रयाकमा ल्याउने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी संसद्को हुने उनको धारणा छ। “बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश मार्फत संविधान संशोधन गरी प्रधान न्यायाधीशलाई सिंहदरबार पुर्‍याएर गलत काम गरे पनि संविधानसभा निर्वाचनले जनप्रतिनिधिमूलक संस्था स्थापित गर्ने आशामा स्वीकारेका हौं, निर्वाचन सम्पन्न भएकाले अब अँध्यारो सुरुङको मुखमा केही उज्यालो देखिएको छ” नेेम्वाङ भन्छन्, “विगतमा भत्केका प्रक्रियाहरूलाई पुनर्निर्माण गर्न नयाँ व्यवस्थापिकाले धेरै काम शुरू गर्नुपर्नेछ, संविधानसभासँगै व्यवस्थापिका सामु पनि अहम् जिम्मेवारी छ।” व्यवस्थापिका–संसद्ले तत्काल अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्लाई विदा गरेर नयाँ सरकार निर्माण गरेपछि विगतमा भत्केका प्रक्रिया जोडिन शुरू हुने उनको भनाइ छ।

व्यवस्थापिका संसद्को जिम्मेवारी नयाँ संविधान निर्माणमा पनि हुनेछ। किनभने, संविधान निर्माणमा संविधानसभालाई वातावरण बनाइदिने काम सरकारको हो र त्यो अनुसारको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न संसद्ले उसलाई मार्गदर्शन गर्नेछ। सरकार वा अन्य विषयमा संसद्भित्र उठ्ने विषय र सत्तापक्ष–प्रतिपक्षबीच देखापर्ने सम्बन्धलाई तिक्त बन्न नदिन संसद्ले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेछ। संविधानसभा र व्यवस्थापिका–संसद् अलग अलग नियमावली अनुसार सञ्चालन हुने र संविधानसभामा सत्तापक्ष–प्रतिपक्ष नहुने भए पनि संसद्को छायाँ संविधानसभामा पर्ने सम्भावना सधैं रहन्छ। संविधानसभाका पूर्वअध्यक्ष नेम्वाङ विगतमा संविधानसभा औपचारिक रूपले अवरुद्ध नभए पनि संसद्मा आउने असहमतिले संविधानसभामा पनि असहज स्थिति उत्पन्न गराएको सम्झ्न्छन्। त्यही कारण विवादित विषयमा सहमति नजुटेको पनि उनको अनुभव छ। नेम्वाङ भन्छन्, “संविधान बनाउन भरसक सबैको सहमति, नभए पनि दुईतिहाइ बहुमत चाहिन्छ, त्यसैले संसद्बाट संविधानसभामा सहज वातावरणका लागि सहमतिको सरकार बनाउन जोड दिनुपर्छ।”

मुलुकमा अराजकता र स्वेच्छाचारिता चुलिएर कानून नमान्ने संस्कार मौलाएको छ। राज्यका अंगहरूमै जवाफदेहिताको अभाव देखिन्छ भने 'कानून मान्नु पर्दैन' भन्ने सोचले पनि त्यहाँ जरा गाडेको छ। सबैतिर पद्धतिको उपहास हुनुको कारण पनि त्यही देखिन्छ। कानूनभन्दा माथि कोही छैन भन्ने मान्यता स्थापित गर्नु अबको संसद्को प्रमुख जिम्मेवारी हुने बताउँदै प्रा. ध्रुबकुमार भन्छन्, “कानूनको पालना र कानूनी शासनको अवधारणा बलियो भयो भने मात्र व्यवस्था बलियो हुन्छ, कानून नमान्ने संस्कार हावी हुँदा पद्धति मर्छ भने पद्धति नभएपछि लोकतन्त्र पनि बँच्दैन।”

मुलुकमा संसद्विहीनताले पद्धतिको उपहास भएको राज्यका अंगहरू नियम–कानूनको साटो तजबिजी आधार चल्न अभ्यस्त हुनुले पनि देखाउँछन्। बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार र वर्तमान अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय, पछिल्लो समय सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले निहित स्वार्थपूर्तिका निम्ति प्रयोग गरिरहेका 'तजबिजी अधिकार' ले पनि त्यही देखाउँछन्। सर्वोच्च अदालतमा वर्षौंसम्म स्थायी न्यायाधीश नियुक्ति नगरी अस्थायीको भरमा मुलुकको सर्वोच्च न्यायालय चलाउन खोजिनु, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका संवैधानिक निकायलाई पूर्णता नदिनु त्यसैका उदाहरण हुन्।

निजामती प्रशासनमा रिक्त ६ जना सचिवको पदपूर्ति नगरिनुले पनि मुलुकमा भइरहेको पद्धतिको उपहास दर्शाउँछ। रिक्त पदमा बढुवा नहुँदा परराष्ट्र, रक्षा जस्ता महत्वपूर्ण मन्त्रालय निमित्त सचिवका भरमा सञ्चालन भइरहेका छन्। निजामती सेवा ऐन अनुसार निमित्त सचिवलाई दैनिक प्रशासन संचालन बाहेक अन्य अधिकार नहुने हुँदा महत्वपूर्ण मन्त्रालयका काममै असर परेको छ भने समयमा बढुवा नहुँदा कर्मचारीतन्त्रको संस्थागत विकासमा पनि नकारात्मक असर परेको छ। प्रशासनविद् मधुनिधि तिवारी कर्मचारी नेतृत्वकै सरकार निजामती प्रशासनमा पद्धति बसाल्नबाट नराम्ररी चुकेको बताउँछन्।

राज्यका अंग/निकायहरूको यो हविगत भएकाले राज्यले आम नागरिकलाई दिने सेवा–सुविधा ओझ्ेलमा परेका छन्। नागरिकको जीउधनको रक्षा र सेवासुविधा दिने कार्य सरकारको प्राथमिकतामा पर्न छाडेको छ। राज्यका निकायहरूमा बेथिति र अनियमितता चुलिएको ताजा उदाहरण हो, त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका प्रा.डा. गोविन्द केसीको अनशन प्रकरण। एकातिर स्वास्थ्य क्षेत्रको बेथिति विरुद्ध डा. केसीको अनशन, अर्कोतिर डाक्टरहरूले अस्पताल ठप्प पारेर बिरामीको स्वास्थ्यमाथि गरेको खेलवाड। स्वास्थ्य जस्तो अति संवेदनशील क्षेत्रमा बेथिति र अराजकता अन्त्य गर्न राज्यसंयन्त्र तयार नहुँदा डा. केसी पटक पटक अनशन बस्नुपर्ने, छोराका हत्यारामाथि राज्यले कानूनी कारबाही नगर्दा गोरखाका नन्दप्रसाद–गंगामाया अधिकारी दम्पतीले अनशन गर्नुपर्ने स्थिति संसद् नहुनुको परिणति मान्छन्, प्रा. ध्रुबकुमार। संस्थागत भ्रष्टाचार र बेथिति यसरी बढ्नु नियम, कानून र सामाजिक मूल्यमान्यताले काम गर्न छाडेको प्रमाण भएको उनको भनाइ छ।

लोकतन्त्रको सुदृढीकरण जिम्मेवारी

आम नागरिकलाई सेवासुविधा प्रदान गरिएको/नगरिएको बारे सुनुवाई गर्ने तथा सरकारले ल्याएको नीति–कार्यक्रम र बजेट पारित गर्ने जस्ता नियमित काम बाहेक नयाँ संसद्ले मुलुकमा लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि पनि थुप्रै काम गर्नुपर्नेछ। मुलुकमा भएको बेथिति र अराजकता निरंकुशकालमा भन्दा २०४६ मा प्रजातन्त्रको पुनर्वहालीपछि शुरू भएकाले ती हटाउने दायित्व प्रजातान्त्रिक संसद् र सरकारकै भएको बताउँछन् राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक ध्रुबकुमार। “२०४८ र २०६२/६३ यताका सरकारहरूले प्रजातान्त्रिक अभ्यास र आचरण नदेखाएकाले पद्धति ध्वस्त हुँदै गयो, र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामै प्रश्नचिन्ह लाग्ने अवस्था आयो” ध्रुबकुमार भन्छन्।

२०४६ अघिको 'पञ्चायती प्रजातन्त्र' २०४६ पछि 'बहुदलीय प्रजातन्त्र' बनेको र माओवादी 'जनयुद्ध' तथा २०६२/६३ को आन्दोलनपछि त्यसले 'सामेली लोकतन्त्र' को परिभाषा पाए पनि नेताहरूले गलत अभ्यास गर्दा विधि र पद्धति भत्केको बताउँदै उनी नियम, कानून र प्रक्रिया विपरीत जाने दल र नेतालाई जनताले ठेगान लगाउने अवस्था नहुँदासम्म यो स्थिति रहिरहने बताउँछन्। मुलुकमा विधि र प्रक्रियाको साटो केही दलका नेताहरूको निर्णय सर्वेसर्वा हुँदा विगतको संविधानसभा/व्यवस्थापिका–संसद् पनि त्यही प्रवृत्तिको छायाँमा परेको उनको भनाइ छ। संविधानसभा/व्यवस्थापिका–संसद् बाहिर फेरि पनि उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति जस्ता गैरसंवैधानिक संरचनाको बोलवाला चल्दा त्यो अवस्थामा परिवर्तन नआउने बताउँदै उनी भन्छन्, “पहिले राजाले उपभोग गर्ने 'संविधानभन्दा माथि' को स्थान अहिलेका नेताहरूले उपभोग गर्ने 'सिस्टम' लाई निरन्तरता दिने हो भने हिजोभन्दा तात्विक फरक केही आउँदैन।”

नयाँ संसद्ले लोकतान्त्रिक पद्धतिमा उठेका यस्ता प्रश्नको जवाफ दिन र विगतको स्थिति दोहोरिन नदिन बाहिरबाट निर्देशित नभई सार्वभौम विधायिका बन्नुपर्ने देखिन्छ। “कुरा सबैका सुने पनि अरूबाट निर्देशित नभई निर्णय क्षमता चाहिं आफंैभित्र राख्नुपर्छ” विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य भन्छन्, “अबको व्यवस्थापिकाले आफ्नो अधिकार अन्यत्र जान दिन हुन्न।” स्थानीय तहमा लोकतन्त्रको पुनर्वहाली र सुदृढीकरणका लागि भूमिका खेल्ने काम व्यवस्थापिका–संसद्कै हुनेछ, स्थानीय निकायको निर्वाचन चाँडोभन्दा चाँडो हुने गरी।

लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि राजनीतिक अस्थिरता मुख्य अवरोध बनेको देखिएको छ। स्थायी सरकार नहुनुमा मुलुकले पछिल्लो समय अवलम्बन गरेको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली कारक बनेकाले राजनीतिक स्थायित्वका लागि उपयुक्त निर्वाचन प्रणाली निर्क्योल गर्ने जिम्मेवारी पनि नयाँ संसद् सामु हुनेछ। निर्वाचन प्रणालीको टुंगो संविधानसभाले लगाउने भए पनि 'दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनका क्रममा भएका कमी–कमजोरी केलाउँदै उपयुक्त सुझाव दिन संसदीय समिति गठन गर्ने' सहमति दलहरूबीच भएकाले संसद्लाई त्यस्तो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सजिलो पनि छ।

२०४८–२०५१ बीचको संसद् (प्रतिनिधिसभा) ले निर्माण गरेका दीर्घकालीन महत्वका नीति र कानूनले परिवर्तित राजनीतिक प्रणालीलाई बल पुग्ने आधार तयार पारेका थिए। नयाँ संसद्ले मुलुकमा लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका निम्ति त्यसरी नै नयाँ कानून निर्माण गर्नुपर्नेछ। कतिपय विद्यमान कानूनी प्रावधानलाई पनि परिमार्जन गर्दै थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेछ। महिला हिंसा र दलित समुदायप्रतिको विभेद अन्त्य गर्ने जस्ता सामाजिक क्षेत्रमा स्पष्ट र कडा कानून तर्जुमा गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ भने राजनीति र प्रशासनयन्त्रमा व्याप्त बेथिति हटाउन भ्रष्टाचार सम्बन्धी कडा कानून निर्माण गर्नुपर्नेछ। ११० वर्षअघिको मुलुकी ऐन र त्यसमा २०२० मा भएको संशोधनका भरमा चलिरहेको मुलुकको फौजदारी न्यायप्रणालीलाई समयसापेक्ष र प्रभावकारी बनाउन विगतको संसद्मा विचाराधीन फौजदारी अपराध संहिता लगायतका विधेयकलाई पनि यही संसद्ले कानूनको रूप दिनुपर्नेछ।

शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग सम्बन्धी ऐन निर्माण गर्नु पनि नयाँ संसद्को जिम्मेवारी हुनेछ। माओवादीको दशक लामो हिंसात्मक विद्रोहमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको सत्य पत्ता लगाउन गठन गरिने आयोगका निम्ति बनाइने ऐनमा राजनीतिक स्वार्थ हावी हुँदा विगतमा विलम्ब भएको र सर्वोच्च अदालतले यसमा स्पष्ट निर्देश गरिसकेकाले संसद्ले यथाशक्य ती ऐन निर्माणमा पहलकदमी लिनुपर्नेछ, मुलुकमा दिगो शान्ति स्थापनाको आधार तयार पार्न। व्यवस्थापिका–संसद्भित्र कानूनका विधेयक पारित गर्न अन्तरिम संविधानको धारा ८३ मा गरिएको विधायन समितिको व्यवस्थाले विगतमा समितिमै विधेयकहरू अड्केको अनुभवका आधारमा अब विधायन समितिसँगै संसद्का विषयगत समितिहरू मार्फत विधेयक पारित गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने कानूनविद्हरूको आवाजलाई पनि संसद्ले सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ।

जवाफदेहिता र पारदर्शिताको जग

दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन गराउने गरी प्रधान न्यायाधीश नेतृत्वको अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश मार्फत संविधान संशोधन गर्दा निर्वाचन प्रयोजन र राज्य सञ्चालनका लागि सरकारले २४ वटा अध्यादेश जारी गर्दा मुलुकमा जवाफदेहिता र पारदर्शिता समाप्त भएको पूर्वसभामुख नेम्वाङ बताउँछन्। तिनलाई प्रक्रियामा ल्याएर पारदर्शिता र जवाफदेहिताको श्रृंखलालाई जोड्ने जिम्मेवारी नयाँ संसद्को भएको उनको भनाइ छ।

अन्तरिम संविधानको धारा १५८ मा 'संविधानको कार्यान्वयन गर्न कुनै बाधा अड्काउ परेमा राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा त्यस्तो बाधा अड्काउ फुकाउन आदेश जारी गर्न सक्ने र यस्तो आदेश व्यवस्थापिका संसद्बाट एक महीनाभित्र अनुमोदन गराउनुपर्ने' उल्लेख छ। ३० फागुन २०६९ मा राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको २५ बुँदे बाधा अड्काउ फुकाउको आदेशको बुँदा नम्बर २३ मा भनिएको छ, “यो आदेश अर्को संविधानसभाको निर्वाचन भई व्यवस्थापिका–संसद्को रूपमा अधिवेशन प्रारम्भ भएको मितिले एक महीनाभित्र व्यवस्थापिका संसद्बाट अनुमोदन गराउने।” संविधानको पुरानो व्यवस्था सुचारु बनाउन नयाँ संसद्ले यो आदेश अनुमोदन गर्नुपर्नेछ।

यसबीचमा अध्यादेश मार्फत सर्वोच्च अदालत र संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति लगायतका थुप्रै काम गरिएको छ। यी अध्यादेशसँगै संविधानसभा निर्वाचनमा सेना परिचालनका निम्ति गरिएको निर्णय समेत नयाँ संसद्ले अनुमोदन गर्नुपर्छ, नभए तिनको वैधानिकता रहन्न। कानून, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता टेकप्रसाद ढुंगाना सरकारले २४ वटा अध्यादेश र बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिसकेको बताउँछन्।

अन्तरिम संविधानको धारा १५५ को उपधारा १ मा 'संवैधानिक परिषद्को सिफारिशमा हुने नियुक्तिका लागि संसदीय सुनुवाई गर्नुपर्ने' व्यवस्था भए पनि राष्ट्रपतिले ३० फागुन २०६९ मा जारी गरेको २५ बुँदे बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशको २२ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, “हाल व्यवस्थापिका संसद् नभएकाले उक्त पदहरूमा नियुक्ति गर्न बाधा उत्पन्न भएकाले त्यस्ता पदहरूमा संविधानबमोजिम नियुक्त गर्ने र अर्को संविधानसभाको निर्वाचन भई व्यवस्थापिका संसद्को रूपमा अधिवेशन प्रारम्भ भएको मितिले एक महीनाभित्र व्यवस्थापिका–संसद्मा यस्तो नियुक्ति प्रस्तुत गर्ने।” अध्यादेश र ती मार्फत गरिएका यस्ता नियुक्ति नयाँ संसद्मा पेश भएपछि संसद्ले अनुमोदन वा अस्वीकार दुवै गर्न सक्छ। अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई भन्छन्, “हिजो अध्यादेश मार्फत भएका निर्णय र नियुक्तिलाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नयाँ संसद्ले अनुमोदन/स्वीकार, संशोधन र अस्वीकार पनि गर्न सक्छ।”

सर्वोच्च अदालतमा अस्थायी न्यायाधीश, निर्वाचन आयोगमा प्रमुख आयुक्त लगायतका आयुक्तहरू, लोक सेवा आयोगका पदाधिकारी तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुखको नियुक्तिको निरन्तरता हुने वा नहुने निर्णय गर्ने अधिकार नयाँ संसद्मा छ। संसद्ले तिनमा पनि आंशिक स्वीकार, आंशिक अस्वीकार, पूर्ण स्वीकार वा पूर्ण अस्वीकार गर्न सक्छ।

मुलुक सञ्चालनका निम्ति गरिएका अन्य नियुक्ति विवादास्पद नभए पनि अख्तियार प्रमुखमा गरिएको लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति विवादमा परेको थियो। कार्कीको नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिश रोक्न नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले पार्टीबाट औपचारिक निर्णय गरी राष्ट्रपतिसमक्ष पत्र पठाएका थिए। कांग्रेस–एमाले झ्ण्डै दुईतिहाइ बहुमत नजिक भएको संसद्मा पेश हुने कार्कीको नियुक्ति अनुमोदन हुन्छ/हुँदैन भन्ने कांग्रेस–एमालेले पहिलेको निर्णयमा पुनर्विचार गर्छन्/गर्दैनन् भन्नेमा निर्भर छ। अहिलेसम्म कांग्रेस–एमालेले यसबारेमा कुनै बहस नचलाए पनि एमालेका एक नेता भन्छन्, “नयाँ संसद्ले कार्कीको नियुक्तिलाई अनुमोदन गर्दा कसरी जनमतको सम्मान होला?” नयाँ संसद्ले कतिपय अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न नयाँ विधेयक ल्याएर ऐनको आकार समेत दिनुपर्छ।

विगतका विवादास्पद नियुक्तिहरूलाई सच्याउने कामसँगै नयाँ संसद्ले सर्वोच्च अदालत लगायतका महत्वपूर्ण संवैधानिक अंगहरूमा न्यायाधीश र पदाधिकारीको नियुक्ति समेत गर्नुपर्नेछ। संसद्विहीनता र 'तजबिजी अधिकार' को घानमा परेर मुलुकको सर्वोच्च न्यायालय पंगु हँुदैछ। न्यायपालिका र कार्यपालिका प्रमुख एकै व्यक्ति हुने व्यवस्था गरिएसँगै न्यायालयप्रतिको आस्था कमजोर बनेको छ भने नेपाल बार एसोसिएसनले न्यायालय कार्यकारीको छायाँमा परेको भन्दै आन्दोलन नै गरेको थियो। प्रधान न्यायाधीशलाई मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष बनाउने बाधा अड्काउ फुकाउ सम्बन्धी आदेश विरुद्ध परेको रिटमाथि करीब एक वर्षसम्म सुनुवाई नहुनु, सैनिक नियमावली संशोधन सम्बन्धी परेको रिटमा पीडितहरूले अवकाश पाउँदासम्म रिटको सुनुवाई नगरिनुले 'न्याय मरेको' टिप्पणी हुन थालेको छ। पूर्वसभामुख एवम् वरिष्ठ अधिवक्ता नेम्वाङ अब संवैधानिक परिषद्, न्यायपरिषद् र सर्वोच्च अदालतलाई पूर्णता दिन सर्वोच्चमा अस्थायी न्यायाधीशको भीड हटाई स्थायी न्यायाधीश नियुक्त गरेर सर्वोच्चलाई पूर्णता दिइनुपर्ने, प्रधान न्यायाधीशबाटै सर्वोच्च चल्ने व्यवस्था तत्काल गर्नुपर्ने बताउँछन्। “कामु प्रधान न्यायाधीशबाट हैन, प्रधान न्यायाधीशबाट सर्वोच्च चल्नुपर्छ” नेम्वाङ भन्छन्, “होइन भने न्यायालयबाट न्याय नै नपाउने अवस्था आउन सक्छ।”

नयाँ संसद्का समस्या

व्यवस्थापिका संसद्को पहिलो बैठक नबस्दै प्रमुख दलहरूबीच शुरू भएको विवाद र दलहरूभित्र देखापरेको किचलोले नयाँ संसद्को भूमिका चुनौतीपूर्ण बन्ने देखाउँछ। त्यसले निर्णय क्षमतामा ह्रास आउने, सरकारको स्थायित्वमा प्रश्न उठ्ने र सरकार टिकाउन भागबण्डा र गलत सम्झौता हुने अवस्था निम्त्याउन सक्छ। कानूनी शासनको अवधारणामा अवरोध पुर्‍याउने, ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार र बेथिति बढाउने काम पनि त्यसले गर्न सक्छ। “जायज गुनासा समयमै नसुनिंदा र नाजायज गुनासा बढ्दा अकल्पनीय समस्या आउँछ” विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य भन्छन्, “एउटा शिक्षण संस्थानको डीन नियुक्ति राम्रोसँग नगर्दा त यस्तो अवस्था आउँछ भने भोलि यस्तो बेथिति चुलिंदै गए के हेाला?”

व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको भूमिका प्रभावकारी र सन्तुलित हुँदा मात्र लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था सबल हुन्छ। तर २०४८ यताको संसदीय अभ्यासमा राम्रा काम थोरै र कमजोरी धेरै देखिए। सरकारलाई काम गर्न नदिने, महीनौंसम्म संसद् अवरुद्ध गर्ने, आफ्नै पार्टीको सरकार गिराउने र अवधि पूरा नहुँदै संसद् विघटन गर्ने खेल भए। २०१५, २०४८ र २०५६ को आमनिर्वाचनबाट निर्वाचित संसद्ले पूरा अवधि काम गर्न सकेनन्। सत्तापक्षको अधिनायकी शैली र प्रतिपक्षको असहिष्णु व्यवहारले सदन सडक जस्तो देखिएको जानकारहरू बताउँछन्। त्यस बाहेक हिजोको संसदीय अभ्यासमा देखापरेका रातो पासपोर्ट बिक्री, सुत्केरी भत्ता, सत्ता गठजोडका लागि सभासदको खरीदबिक्री, पजेरो काण्ड जस्ता संस्कृतिले संसदीय व्यवस्थालाई बदनाम गर्ने र त्यसप्रति नै वितृष्णा जगाउने काम गरे।

२०६४ पछि पनि यस्ता प्रवृत्तिले निरन्तरता पाए। अहिले पनि त्रिशंकु संसद् भएकाले त्यस्तो अवस्था आउन सक्छ, जसले आन्तरिक र बाह्य चलखेल पनि बढाउन सक्छ। “हिजोको अभ्यासमा भएका कमी–कमजोरी अहिले पनि दोहोरिएका छन्” राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण खनाल भन्छन्, “अहिले ठूलो दल कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्नेलाई यति कमजोर बनाएर पठाउँदैछ कि त्यो नेतृत्वलाई अरू दलसँग काम गर्न गाह्रो पर्न सक्छ, यसले हामीले प्रधानमन्त्रीलाई व्यक्तिका रूपमा मात्र हेरेको र प्रणाली बनाउनतिर नलागेको देखाउँछ।” खनाल २०६३ पछि राष्ट्रिय सहमतिको अन्तरिम सरकार हुँदा पनि प्रधानमन्त्रीको पोजिशन बलियो हुन नसकेको, मन्त्रीहरूले मनपरी गर्ने अवस्था बनेको, त्यसले संसदीय प्रणालीको मानमर्दन गरेको र अहिले पनि सुधार भइहाल्ने सम्भावना नदेखिएको बताउँछन्।

विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य हिजोको संसदीय अभ्यासका क्रममा दलहरूमा अर्को निर्वाचनसम्म पर्खने धैर्य नदेखिएको बताउँछन्। संसदीय मूल्यमान्यता र कानूनको अधीनमा बस्न नचाहने प्रवृत्तिले संसदीय गरिमालाई होच्याउने काम गरेको ठान्ने आचार्य भन्छन्, “संसद्मा उठेको विषयले महत्व पाउँदा र त्यसको सम्बोधन हुँदा नै संसद्प्रति जनताको आस्था रहने हो, तर त्यसो हुन सकेन।”

संसद्को नेतृत्व गर्ने सभामुखको भूमिकालाई पार्टी कार्यकर्ताको पद जस्तो ठान्ने प्रवृत्ति पनि विगतमा देखियो। त्यसले गर्दा विगतमा सभामुखको भूमिका प्रभावकारी हुन सकेन। पूर्वसभामुख तारानाथ रानाभाट सभामुख र संसदीय समितिका सभापतिहरू बोल्ड हुनुपर्ने बताउँछन्। “संसद्को नियमावली अक्षरशः पालना गराउन नसक्दा संसद्को भूमिका कम भए जस्तो देखिन्छ” रानाभाट भन्छन्, “पार्टीका शीर्ष नेता प्रधानमन्त्री र त्योभन्दा तलका नेता सभामुख हुँदा व्यवस्थापिकाको अधिकार कार्यपालिकामा विलीन भए जस्तो हुँदो रहेछ।”

करीब १२ वर्षपछि सम्भवतः पहिलो पटक नयाँ संसद्ले अधिकतम संसदीय प्रणालीको अभ्यास गर्नेछ। यसले निर्वाह गर्ने भूमिका र संसदीय प्रणालीलाई दिगो बनाउने प्रयास केही हदसम्म अब चयन हुने सभामुखको भूमिकामाथि पनि निर्भर हुनेछ। प्रा. खनाल चाहिं यो संक्रमणकालकै संसद् भएकाले यसले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्नेमा आशंका व्यक्त गर्छन्।

साथमा रामजी दाहाल