संविधान निर्माण प्रक्रियालाई नजिकबाट नियाल्ने थोरै कानून व्यवसायीमा संविधानविद् पूर्णमान शाक्य पर्छन्। उनले संवैधानिक, राज्यको पुनर्संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँड, न्यायप्रणाली सम्बन्धी र अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायको हकअधिकार संरक्षण जस्ता अघिल्लो संविधानसभाका विभिन्न विषयगत समितिहरुमा विज्ञको हैसियतले सल्लाह र सुझाव दिएका थिए। प्रस्तुत छ, दिल्ली युनिभर्सिटीबाट संवैधानिक कानूनमा एलएलएम (गोल्ड मेडलिष्ट) शाक्यसँगको कुराकानीः

अहिलेको संविधानसभा/व्यवस्थापिका संसद् २०६४ भन्दा कुन हिसाबले फरक छ?

परिस्थिति नै फरक छ। त्यतिवेला शान्ति सम्झौता लगत्तै संविधानसभा गठन भएकाले द्वन्द्वपछिको अवस्थालाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थियो। शिविरमा रहेका माओवादी लडाकूलाई व्यवस्थापन गर्दै संविधान बनाउने जिम्मेवारी थियो। तर अहिले लडाकू समायोजन भइसकेको छ भने संविधानका धेरै काममा सहमति बनिसकेको छ। यो संविधानसभा र व्यवस्थापिकाले अघिल्लो संविधानसभा र व्यवस्थापिकाले अधुरो छोडेका काम पूरा गर्नुपर्छ।

अघिल्लो संविधानसभाभित्र भएका सहमतिहरुलाई यो संविधानसभाले स्वामित्व ग्रहण गर्न मिल्छ?

मिल्छ, स्वामित्व लिनै पर्छ। गत संविधानसभाले बेसिक होमवर्क गरिसकेको छ। शासकीय स्वरुप र राज्य पुनर्संरचनामा सहमति हुन नसकेर संविधान जारी नभएको हो। त्यसैले ती विषयलाई शुरूमै सम्बोधन गर्न बढी समय लगाउनुपर्छ। त्यसो गर्ने हो भने एक/डेढ वर्षमा संविधान बन्न सक्छ।

अघिल्लो संविधानसभा/व्यवस्थापिका संसद्ले गरेका गल्ती र कमजोरीलाई कसरी हेर्नुभएको छ?

मुख्य पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरू शुरूदेखि नै संविधान निर्माणमा सहभागी भएनन्। संविधानसभालाई नेतृत्व दिने, दिशानिर्देश गर्ने र समन्वय गर्नेमा नलागेका शीर्ष नेताहरूको भूमिका अन्तिम समयमा मात्रै देखियो। तर, त्यतिवेला समय घर्किसकेको थियो। अदालतले दिएको समय पनि सकिएको थियो।

नेताहरू संविधान निर्माणमा भन्दा सत्ता समीकरणमा बढी लागे। जनताले संविधान बनाउँदा कस्ता समस्याको सामना गर्नुपर्छ भन्ने अनुभव पनि हामीसँग थिएन। हामीले अभ्यास गरेका ६ वटै संविधान राजाले वा विशेषज्ञले बनाएका हुन्।

पुराना गल्ती/कमी–कमजोरी दोहोरिने सम्भावना कत्तिको छ?

दोहोरिन दिनुहुँदैन। ठूला दल बनेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले संविधान निर्माण नहुँदा जनताले के भन्लान् भनेर सचेत हुनुपर्छ। सरकार निर्माणमा समस्या आए पनि संविधान निर्माणमा उनीहरू सचेत हुनेछन् भन्ने मेरो विश्वास छ।

गत संविधानसभालाई भन्दा अहिले अनुकूलता छ भन्न खोज्नुभएको हो?

समयले साथ दिनेवाला छ। जनताले दलहरूको आकार निर्धारण गरेकाले पनि परिस्थिति अनुकूल बनेको हो। विगतको अनुभवले पनि सिकाएको छ।

यो संविधानसभा/व्यवस्थापिका संसद् गठन गर्न संवैधानिक र कानूनी रूपले कस्तो मूल्य चुकाउनुपर्‍यो?

राजनीतिक दलहरूका कारणले नै मूल्य चुकाउनु परेको हो। तर, दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन गर्दा मूल्य चुकाउनु परे जस्तो संविधान निर्माण गर्दा नपरोस् भन्नुपर्छ। नेपाली जनताले आफैं संविधान बनाएको सन्देश जानुपर्छ। लोकतान्त्रिक र वैधानिक तरिकाबाटै संविधान घोषणा गर्नुपर्छ। नेताहरूले अवरोध गर्न खोजे भने पनि जनताले दबाब दिएर संविधान जारी गर्न बाध्य पार्छन् भन्नेमा म आशावादी छु।

हिजोका गल्ती–कमजोरी दोहोरिन नदिन यो संविधानसभा/व्यवस्थापिका संसद्ले गर्नुपर्ने काम के हुन्?

संविधान निर्माण प्रक्रियामा व्यापक परिवर्तन गर्नुपर्छ। भइसकेका/गरिसकेका कामहरू दोहोर्‍याउनु नपर्ने गरी संविधानसभा नियमावली बनाउनुपर्दछ। भइसकेका सहमतिको स्वामित्व ग्रहण गरेर बाँकी समस्या लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट समाधान गर्नुपर्छ।

मस्यौदा बनाउन सानो समिति बनाउनुपर्दछ। संवैधानिक मुद्दाहरू समाधान गर्न सबै पार्टी भएको समिति बनाउनुपर्छ। पार्टीका प्रभावकारी नेताहरू शुरूबाटै संविधान निर्माणमा लाग्नुपर्छ। एमाओवादी निर्वाचनमा पराजित भए पनि उसले उठाएका मुद्दालाई बेवास्ता गर्नुहुँदैन। किनभने ती मुद्दा बेवास्ता गर्दा अर्को आन्दोलन जन्मिन सक्छ। संविधानसभा बाहिर रहेका दलहरूसँग पनि परामर्श गर्नुपर्छ।

समावेशीकरणको मुद्दालाई संविधानसभाले छाड्नुहुँदैन। महिला, दलित, जनजाति र मधेशीका मुद्दाहरूलाई कांग्रेस र एमालेले स्वामित्व लिएर सम्बोधन गर्नुपर्छ। यी काम गर्न सक्दा राम्रो संविधान बन्छ।

वैद्य माओवादीले उठाएका सवालहरु उनीहरुको प्रतिनिधित्व विना कसरी सम्बोधन होला?

सबै जना संविधान निर्माणमा सहभागी हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन। उनीहरूको माग संविधानसभामा हुनेहरूले सम्बोधन गर्ने तरिका अपनाउन सकिन्छ।

संविधानसभाको अघिल्लो निर्वाचनपछि मुलुक पद्धतिभन्दा तजबिजीमा चलेको देखियो, संविधानसभा/व्यवस्थापिका संसद् भंग भएपछि त्यो क्रम अरू बढ्यो। अब मुलुकमा पद्धति बसाउन के गर्नुपर्ला?

तजबिजी शासन व्यवस्था लाद्ने प्रयास भएकै हो। तर अदालतले चेक एण्ड ब्यालेन्स गर्‍यो। त्यसैले मुलुक विधिको शासनभन्दा पूर्णरूपले बाहिर गए जस्तो लाग्दैन। तर डिग्रीमा केही फरक परेको हुन सक्छ।

संयन्त्रका बैठकभन्दा संविधानसभाले कम महत्व पायो नि, हैन?

त्यो अनुभवबाट अब सिक्नुपर्छ। तर, महत्वपूर्ण निर्णयमा शीर्ष नेताहरूको सहभागिता आवश्यक पर्छ। शीर्षस्थ नेताहरूको समिति संविधानसभाभित्रै बनाउन सकिन्छ, विवाद समाधान उपसमिति जस्तो। त्यसो गर्दा संविधानसभाले कम महत्व पाएको पनि देखिंदैन।

पद्धति बसाल्न सहज होला र?

शीर्षस्थ नेताहरूलाई संविधानभित्रै समेटियो भने गाह्रो हुन्छ भन्ने लाग्दैन। शासकीय स्वरुप, राज्य पुनर्संरचना जस्ता विषयको टुंगो लगाउँदा शीर्षस्थ नेताहरूको संलग्नता त चाहिन्छ नै। नेताहरूले एकपक्षीय र जनतालाई अस्वीकार्य हुने निर्णय गरेनन् भने विवाद आउँदैन।

सहमति लागू गर्न नसक्ने समस्या पनि देखियो नि, जस्तो २ जेठ २०६९ को सहमति!

त्यो त नेताहरूको इमानदारितामा भर पर्छ। नेताहरूको त्यस्तै व्यवहारको परिणाम हुन सक्छ, ४ मंसीरको निर्वाचनको नतीजा। तर नेताहरूले विगतको गल्तीबाट पाठ सिके होलान् भन्ने लाग्छ। २ जेठको सहमतिलाई नकार्नुको साटो थप छलफल गरेको भए हुन्थ्यो होला। अब पनि त्यही सहमतिलाई आधार बनाएर अघि बढ्न सकिन्छ।

संविधानसभामा आउन सक्ने प्रमुख व्यवधान के हुनसक्छन्?

पुनरुत्थानवादीले संविधानसभा भाँड्ने प्रयास गर्न सक्छन्। संविधानसभा बाहिर रहेका शक्तिलाई नजरअन्दाज गर्दा पनि समस्या आउन सक्छ। जातीय संघीयताको पक्ष र विपक्षमा देखिएको अतिवादी सोच पनि चुनौती छ। विदेशी शक्तिलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने अर्को चुनौती हो। संविधानसभाले विशेषज्ञहरूलाई विश्वासमा लिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने पनि छ।

व्यवस्थापिका संसद्को भूमिका चाहिं कस्तो हुनुपर्ला?

अघिल्लो संविधानसभाले गरेका सहमतिको स्वामित्व ग्रहण गरेपछि ६०१ सभासदमध्ये धेरैको भूमिका संसद्मै हुनेछ। पहिला जति धेरै समिति अब आवश्यक हुँदैन। कतिपय सभासदलाई संविधान निर्माण भन्दा पनि संसद्कै काम रमाइलो हुन सक्छ।

संसद्मा हुने कामले संविधानसभाको कामलाई कत्तिको असर पार्ला?

संविधानसभाको अध्यक्षलाई सभामुख पनि बनाइएको त्यस्तो नहोस् भनेर नै हो। सभामुखले कार्यसूची बनाउँदा संविधानसभालाई असर नपुग्ने गरी बनाउनुपर्छ। र, त्यसमा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले पनि सहयोग गर्नुपर्छ। संसद्मा हुने खिचातानीले संविधानसभालाई असर पार्नुहुँदैन भन्ने पनि दलहरूले स्पष्ट पार्नुपर्छ। र, संसद् सचिवालयले पनि सभासदहरूलाई यस विषयमा 'ओरिएन्टेसन' दिनुपर्छ।

एउटा मिटिङमा कुटाकुट र अर्कोमा अंकमाल गर्ने अवस्था आउला र?

प्रयास गर्नुपर्छ। सभासदलाई आचारसंहिता पालना गराउन समिति बनाउने प्रस्ताव आएको छ। आचारसंहिता नमान्नेलाई निलम्बनसम्मको कारबाही गर्नुपर्ने विषय पनि उठेको छ। संविधान नबनेसम्म संसद्ले धेरै विवादास्पद निर्णय गर्नुहुँदैन भन्ने लाग्छ। दलहरूबीच द्वन्द्व गराउने अजेण्डा ल्याउनुहुँदैन।

मुद्दामा सहमति नभई प्रक्रियामा मात्र जोड दिएर संविधान बन्ला?

संविधान नबन्नुको मुख्य कारण मुद्दा नै हो। तर पहिलो संविधानसभामा शुरूमा मूल मुद्दामा बहस नै गरिएन। विवादित मुद्दालाई छलियो। साँढेसँग जुध्न शुरूमै साँढेको सिङ नै समात्नुपर्छ। तर, लडाकू समायोजन हुँदै मंसीरमा निर्वाचन पनि भएकाले संविधान निर्माणमा पनि चमत्कार होला भन्ने आशा गरौं।

रामेश्वर बोहरा र सन्त गाहा मगर