निकम्मा अर्थ मन्त्रालय

Share:
  
कमोडिटिज् डेरिभेटिभ बजारमा अवैध कारोबार भइरहेको सार्वजनिक हुँदा पनि अर्थ मन्त्रालयले साँधिरहेको मौनताले आशंका बढाएको छ।
p46

करीब तीन वर्षअघि आन्तरिक राजस्व विभागका उपसचिव दीर्घ मैनाली संयोजक रहेको समितिले कमोडिटिज् डेरिभेटिभ बजारको जोखिमलाई संकेत गर्दै नियमन आवश्यक रहेको प्रतिवेदन बुझायो। कमोडिटिज् एन्ड मेटल एक्सचेञ्ज नेपाल (कोमेन) को राजस्व छलीबारे अध्ययन गर्न बनेको समितिको अध्ययनले यो बजारभित्रको व्यापक छलीको पुष्टि मात्रै गरेन, कमोडिटिज् कारोबारलाई करको दायरामा समेत ल्यायो। आफू मातहतकै निकायको उक्त प्रतिवेदनलाई अर्थ मन्त्रालयले दोस्रोपटक पल्टाएर नहेर्दा कमोडिटिज् बजार अवैध कारोबारको नयाँ शृङ्खलाको रूपमा स्थापित हुनपुगेको छ।

हुन पनि कानूनी हैसियत नै नभएको कमोडिटिज् बजारको अवैध कारोबार सार्वजनिक हुँदा समेत मन्त्रालय चूपचाप छ। धितोपत्र बोर्डका पूर्व अध्यक्ष अर्थविद् डा. चिरञ्जीवी नेपाल बोर्डले चार वर्षअघि नै बजारको नियमन आवश्यक छ भनेर दिएको सुझ्ावलाई अर्थ मन्त्रालयले बेवास्ता गरेर ठगीलाई मलजल गरेको कारण ठगी धन्दाले प्रश्रय पाएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “बजारको बेथिति अनुसन्धान गर्नु साटो मन्त्रालय एक्सचेन्ज सञ्चालकहरूको प्रभावमा नियमनको भ्रम छर्न लागेको बुझ्िन्छ।”

अवैध सञ्चालनमा रहेका कमोडिटिज् एक्सचेन्ज सञ्चालकहरू अहिले अर्थ मन्त्रालय र धितोपत्र बोर्डसँग लबिङमा छन्। बजारका एक जानकार सरकारको मौनताकै कारण एक्सचेञ्जहरूले शंकास्पद कारोबारको प्रमाण नष्ट पारिसकेको बताउँछन्। अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव वैकुण्ठ अर्याल चाहिं नियमनका लागि निर्देशिका वा नियमावली ल्याउने तयारीमा रहेको बताउँदै भन्छन्, “ढिलै भए पनि कमोडिटिज् बजारलाई नियमन र अनुगमन गर्दैछौं।”

तर, जानकारहरू छुट्टै ऐन वा बलियो संयन्त्र विनाको नियमन 'धन्दा गर्नेलाई छाता ओढाइदिए जस्तो' मात्र हुने बताउँछन्। अर्थविद् डा. नेपाल पनि धितोपत्र बोर्डको अहिलेको संयन्त्रले नियमन गर्नै नसक्ने ठोकुवा गर्छन्। यद्यपि, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले कमोडिटिज् कारोबारमा वित्तीय अपराध भएको आशंकामा अनुसन्धान शुरू गरिसकेको छ। त्यसैगरी एक्सचेन्जहरूले अवैध डलरको कारोबार गरेको आशंकामा राजस्व अनुसन्धान विभागले पनि अनुसन्धान शुरू गर्ने बताएको छ।

अदृश्य लगानीकर्ता
अर्थविद् डा. नेपालका अनुसार, कमोडिटिज् एक्सचेन्जहरूबाट अर्बौं रुपैयाँ विदेशमा पुग्छ। कारण हो, तिनका खास लगानीकर्ता विदेशी हुनु। त्यस्तो रकम ब्याङ्किङ च्यानलमार्फत लैजान नमिल्ने भएकाले हुण्डीको प्रयोग भइरहेको अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ।

भारतीय कम्पनी पर्ल इन्भेष्टमेन्ट को मुख्य लगानी रहेको कोमेन मा भारतीय नागरिक आनन्द बेनानी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) छन्। पर्ल का अध्यक्ष सुमित गर्ग भारतमा नामूद सट्टेबाज मानिन्छन्। कोमेन ले नेपालमा कारोबार गरे पनि यसको हेड अफिस, मुख्य सर्भर र सफ्टवेयर ब्याकअप कोलकातामा रहेको स्रोत बताउँछ।

अर्को एक्सचेन्ज मेक्स नेपाल का लगानीकर्ता भारतीय नागरिक अबु बकरले दुबईमा बसेर कारोबार गरिरहेको स्रोतको दाबी छ। दुबईस्थित बहुराष्ट्रिय कम्पनी प्राइड समूह को आधिकारिक वेबसाइटमा पनि मेक्स नेपाल र नेपाल स्पट पार्टनर कम्पनी भएको उल्लेख छ। वेबसाइटमा मेक्स को सहकार्य बंगलादेशको मेक्सबंगा, श्रीलंकाको मेक्सलंका सँग समेत भएको उल्लेख छ। मेक्स नेपाल मा रु.२ करोड २५ लाख ३० हजार (९५ प्रतिशत) शेयर बाग्लुङ घर भएका बालकृष्ण उपाध्यायको नाममा छ, जो डिल्लीबजारस्थित मेक्स नेपाल को कार्यालयकै पियन हुन्। भारतीय नागरिक जितेश सुरेन्द्रन सिईओ रहेको मेक्स ले नेपालमा नेपाल स्पट एक्सचेन्ज नामक अर्को एक्सचेन्ज पनि खोलेको छ। नेपाल स्पट मा सुरेन्द्रनकी श्रीमती तेजस्वी शर्मा सिईओ छन्।

शंकाको घेरामा परेको अर्को कम्पनी एन्डेक्स मा सामान्य आर्थिक पृष्ठभूमिका सन्तोष प्रधान र उनको परिवारको एकल स्वामित्व छ। त्यसैगरी वेक्स एक्सचेन्ज मा गोर्खा ब्याङ्क घोटालाका अभियुक्त राकेश अडुकियाको लगानी रहेको स्रोतको दाबी छ। बालुवाटारमा खोल्न लागिएको युनिभर्सल मल्टी डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज मा भारतीय नागरिक फारुख अहमदले लगानी गर्दैछन्। अहमद शंकास्पद गतिविधिमा संलग्न भएको अभियोगमा नेपाल प्रहरीले पक्रेर छाडेका व्यक्ति हुन्।

उपभोक्ता हित अधिकार संरक्षण मञ्चका महासचिव ज्योति बानियाँ संचालनका लागि कानूनी प्रावधान नै नभएकोले सर्वोच्च अदालतले नेटवर्किङ व्यवसायलाई अवैध भने जस्तै कमोडिटिज् बजार पनि सरासर अवैध भएको र सरकारले यसमाथि तत्काल अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताउँछन्। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी पनि राष्ट्र ब्याङ्कको अनुमति विना विदेशी विनिमय, सुन जस्ता वस्तुको कारोबार गर्नु सरासर अवैध भएको बताउँछन्। नेपालको कानूनअनुसार, एउटाले गरेको वस्तुको कारोबारमा अन्य व्यक्तिले लगानी गर्नु सट्टेबाजी हो, जसले जुवा ऐन २०३२ आकर्षित गर्छ। 

रमेश कुमार

comments powered by Disqus

रमझम