जुम्लाको महत गाविस–१ महतगाउँका भानुभक्त महत (८४) को घर खेतबारीमा फल्ने चिनो, जौ, कोदो, फापर, गहँु, उवा र मकैले भरिएको हुन्थ्यो। खाएर बचेको अन्न बिक्री गर्न भेडा र खच्चडमा बोकाएर उनीहरू तिब्बत लैजान्थे। र, बिक्रीबाट आएको पैसाले नून किनेर फर्कन्थे। बाटोघाटो नपुग्दाको त्यो अवस्था अहिले परिवर्तन भएको बताउँदै भानुभक्त भन्छन्, “बाटोले जिल्ला छोएपछि चाहिने अन्न बजारमा पाइन्छ भनेर अहिले बारी बाँझै राख्ने चलन बढेको छ।”

सदरमुकाम जुम्ला बजारबाट पाँच घण्टा पैदलमा पुगिने आलु, स्याउ, मकै तथा फापरका लागि प्रसिद्ध चौधबिस क्षेत्रका बासिन्दालाई धानखेती नभए पनि दुईछाक नै धानको भात खाने बानी लागेको छ। सिंचाइ नभएको समथर बारीमा खेती लगाउनुको साटो उनीहरू खाद्य संस्थानले बाँड्ने चामल लिन बिहानै बजार पुग्छन् भने थोरै अन्न उब्जाउने पनि चामलै किन्न सस्तोमा अन्न बेच्छन्। प्रतिकिलो रु.१० का दरले डेढ क्वीन्टल मकै बेचेर आएको रु.१५०० ले ३० किलो चामल किनेपछि चौधबिस क्षेत्रको डिल्लीचौरका बलबहादुर बुढाले भने “गाउँमा सबैले भात खाने भएकाले हामीलाई पनि मकैको आँटो खान अप्ठ्यारो भएको छ।”

स्थानीयको साटो बाहिरिया

कर्णाली राजमार्ग गाउँमा नपुग्दासम्म दाहाँ–२ कालीकोटका सुर कार्कीको परिवारले बारीमा खेती गरेर गुजारा चलाउँथ्यो। तर, बाटो पुगेपछि उनीहरूले खेतीको झ्न्झ्ट छाडेर रु.५० हजार लगानीमा सडक किनारामा घुम्ती पसल खोले। सुर्ती, चाउचाउ, बिस्कुट, चुरोट, तेल बिक्री गर्न थालेको चार वर्ष यता बारी बाँझो बनाएका कार्की भन्छन्, “खेती गरेर फलाएको अन्न बिक्री गर्न हारगुहार गर्नुभन्दा सुर्खेतबाट सामान मगाएर बेच्न सजिलो लाग्यो।”

स्वेच्छिक अवकाश लिंदा पाएको रकमले बाँकेको कोहलपुरमा घडेरी किनेका पूर्व माओवादी लडाकूका बटालियन सह–कमाण्डर दाहाँ–८ का दीपकराज कार्की र प्लाटुन कमाण्डर कल्पना दम्पतीले त्यो बेचेर कालीकोटको पिलीमा मदिरा र कस्मेटिकको पसल खोलेका छन्। दाहाँसहित गेला, चिल्खाया, ओदानकु, छाप्रे र पाँखा गाविसका उपभोक्ताले किन्ने उक्त पसलमा चाडपर्वमा दैनिक रु.६० हजारसम्मको रक्सी बेचेको सम्झ्ँदै दीपक भन्छन्, “गाउँमा स्थानीय उत्पादनको साटो बाहिरिया सामान खोज्ने चलन आएकाले व्यापार शुरू गरेको हुँ।”

सात वर्षअघि सुर्खेतबाट कालीकोट हुँदै जुम्ला पुग्ने कर्णाली राजमार्गमा ट्रयाक खुलेसँगै जुम्ला जिल्ला विकास समितिले शुरू गरेको गाविसलाई सडकले जोड्ने योजनाका कारण अहिले सबै ३० गाविस सडक सञ्जालमा जोडिएका छन्। तर, सडकलाई गाउँको उत्पादन बिक्री गरेर आर्थिक हैसियत बलियो बनाउने माध्यम बनाएको त्यहाँ देखिंदैन। चाउचाउ, बिस्कुट, गुट्खा, सुर्ती, छाला गोरो बनाउने क्रिम, स्याम्पू, बियर बेच्ने पसल प्रशस्तै देखिने कालीकोट–जुम्ला सडक वरिपरि कृषि उपज संकलन केन्द्र कतै देखिंदैन। उपभोग्य सामानले भरिएका सुर्खेतबाट कर्णाली जाने ट्रक र ट्रयाक्टर फर्कंदा रित्तै देखिनुले पनि स्पष्ट हुन्छ, स्थानीयले सडकलाई उब्जनी बजार पुर्‍याउने माध्यम बनाउन नसकेको।

उद्योग वाणिज्य संघ जुम्लाका अनुसार गत वर्ष निजी क्षेत्रले एक हजार ३५६ ट्रकबाट ६६७ टन उपभोग्य सामग्री जिल्ला पुर्‍याएको थियो। संघका अध्यक्ष गोविन्दबहादुर शाही एक वर्षमा निजी क्षेत्रले रु.५५ करोडको सामान जिल्लामा भित्र्याएको बताउँछन्। राजनीति छाडेर कृषिमा लागेका नेमकिपाका पूर्व केन्द्रीय उपाध्यक्ष रामकृष्ण बुढ्थापा सडकलाई स्थानीय कृषि उत्पादन बजारसम्म पुर्‍याउने माध्यम बनाउन नसकेकोमा चिन्तित छन्। बुढ्थापा भन्छन्, “चितवनका अण्डा ट्रकमा जुम्ला पुर्‍याइए जस्तै जुम्लाको स्याउ सुरक्षित रूपमा सुर्खेत पुर्‍याउन सक्दा मात्र जुम्लालाई सडकबाट फाइदा हुनेछ।”

तर, सडक बाहिरिया खाद्यान्न भित्र्याउने माध्यम बनेको कुनै वेला मासुका लागि आत्मनिर्भर रहेको कर्णालीमा कुखुरा भित्रिन थाल्नुले देखाउँछ। कालीकोटका एमाओवादी नेता सिंहबहादुर शाही भन्छन्, “जिल्लाको उत्पादन भने बाहिर पठाउन सकिएको छैन।”

पहिले कर्णाली खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर रहेको नेपालका डाँडाकाँडा पैदल घुमेका प्रसिद्ध भूगर्भविद् टोनी हागनले लेखेको पुस्तक 'नेपालः द किङ्डम इन द हिमालय' ले पनि देखाउँछ। उनले लेखेका छन्, “सन् १९५० देखि १९५९ को अवधिमा मैले पूरै देशको यात्रा गर्दा एक पटक पनि भारत वा तिब्बतमा नून खेप्न गएका मध्यपश्चिम पहाडका किसानहरूले फर्कंदा अन्न लिएको भेट्टाइनँ बरू उनीहरू अन्न लिएर भारत वा तिब्बत जाने गर्दथे र लत्ता–कपडा वा नून लिएर फर्कन्थे।”

घट्दो उत्पादन, बढ्दो आयात

खेती गर्ने किसानको संख्या घट्दै गएकाले उत्पादन कम हुँदै गएको तथ्याङ्कले पनि देखाउँछ। जिल्ला कृषि विकास कार्यालय जुम्लाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०६२/६३ मा दुई हजार ८०० हेक्टरमा धान लगाइएकोमा २०६४/६५ मा दुई हजार ६०२ हेक्टरमा मात्र धान लगाइएको थियो। आर्थिक वर्ष २०६२/६३ मा गहुँको उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर १.७ टन रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा १.२ मा झ्रेको र आर्थिक वर्ष २०६२/६३ मा फापरको उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर १.२ टन रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा १ मा झ्रेको पनि कृषि विकास कार्यालयको तथ्याङ्क छ। सोही कार्यालयको अर्को तथ्याङ्क अनुसार, गत वर्षभन्दा यो वर्ष १०० हेक्टर कम जमीनमा गहुँ लगाइएको थियो।

जुम्लामा स्याउले भन्दा सिमीले बढी फाइदा दिने कृषि विकास अधिकृत तेजनारायण गैरे बताउँछन्। जुम्लामा वार्षिक चार हजार ५० टन सिमी उत्पादन हुनेमा किसानले तीन हजार टन उपभोग गरेर बच्ने एक हजार ५०० टन बिक्री गर्दा करीब रु.९ करोड आउँछ। तर, यत्रो सम्भावना रहेको सिमीको उत्पादन पनि घट्दो देखिन्छ। कृषि विकास कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष सिमी उत्पादन २५ प्रतिशतले घटेको छ। फापर, चिनो र कागुनो जस्ता अन्नको उत्पादकत्व र उत्पादन हुने क्षेत्रफल घटेको देखिन्छ।

तर, सरकारले कृषिमा लाग्न प्रोत्साहन दिनुको साटो खाद्यान्न पुर्‍याउन करोडौं छुट्याउने गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले दुर्गममा १५ हजार टन खाद्यान्न र ४० हजार टन नून ढुवानीका लागि रु.६९ करोड छुट्याएको छ। जुम्लाका बुद्धिजीवी धनबहादुर गौतम स्थानीय उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्‍याउन सरकारले प्रोत्साहन नदिएकाले कर्णालीवासी परनिर्भर बनेको बताउँछन्। ती कारणहरूले जुम्लामा धनी र गरीबबीचको खाडल बढाएको राष्ट्रिय योजना आयोगको तथ्याङ्कले पनि देखाउँछ। आयोगका अनुसार, कर्णालीका अति विपन्न १० प्रतिशतको भागमा कर्णालीको सम्पूर्ण आम्दानीको ०.५५ प्रतिशत मात्र पर्छ भने अति सम्पन्न १० प्रतिशतको भागमा ४८.४५ प्रतिशत पर्छ।

जुम्लामा १० वर्षे कृषि विकास रणनीति निर्माण गर्दा गरिएको एक सर्वेक्षणले त्यहाँ वर्षेनि करीब रु.१३ करोड २० लाखको मदिरा, चाउचाउ, बिस्कुट, स्टेशनरी, साबुन लगायत गैर कृषिजन्य सामग्री पुग्ने गरेको देखाएको छ। वार्षिक साढे ११ करोड रुपैयाँको चामल, साढे चार करोड रुपैयाँको तेल र साढे दुई करोड रुपैयाँको मासु पुग्ने गरेको पनि त्यही सर्वेक्षणले देखाएको थियो। चामलको आयात वर्षेनि बढेको पनि देखिन्छ। (हे. तालिका)

प्रोत्साहन छैन, कृषिमा

जुम्लाको दुई लाख ५४ हजार ३६५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा २६ प्रतिशत मात्र खेतीयोग्य भूमि छ। जसमध्ये ९१ प्रतिशत भू–भागमा खेती गरिएको र त्यसमा करीब ११ प्रतिशतमा मात्र सिंचाइ सुविधा छ। चालु बजेटमा कर्णाली अञ्चलको सिंचाइका लागि रु.५ करोड मात्र छुट्याउनुले सिंचाइमा सरकारको प्राथमिकता कम रहेको देखाउँछ।

खाद्यान्नमा परनिर्भरता कम गर्न सरकारले खाद्य संस्थानले बिक्री गर्ने चामलसँग फापर, गहुँ, कोदो, जौ लगायत स्थानीय अनाज साट्ने कार्यक्रम ल्याएको थियो। पछिल्लो बजेटमा पनि त्यो कार्यक्रम पारिएको भए पनि कार्यान्वयन भने गरिएको छैन। खाद्य संस्थान सुर्खेत शाखाका प्रमुख मोहनप्रकाश चन्द उक्त कार्यक्रमबारे कुनै आदेश नआएको बताउँछन्।

कर्णालीमा स्थानीय उत्पादनको सम्भावना नभएको भने होइन। कर्णालीमा उत्पादन हुने स्याउलाई त्यहाँका हरेक व्यक्तिमा बाँड्ने हो भने एक जनाको भागमा ३७ किलो पर्छ। त्यहाँ उत्पादन हुने आलु प्रतिव्यक्तिको भागमा १३० किलो पर्छ। जिल्ला कृषि विकास कार्यालय जुम्लाका अनुसार त्यहाँका ३० वटा गाविसको दुई हजार ४५० हेक्टरमा स्याउ खेती हुने गरेकोमा ५०० हेक्टरमा मात्रै फल्ने स्याउका बोट छन्। सरकारले स्याउका बोट रोप्ने किसानलाई वार्षिक प्रतिबोट रु.१०० अनुदान दिने नीति ल्याएकोले किसानहरू विस्तारै स्याउ खेतीमा आकर्षित हुन थालेको जिल्ला कृषि विकास अधिकृत तेजनारायण गैरे बताउँछन्। तर, जुम्ला जिल्ला विकास समितिले पहिले शुरू गरेर दुई वर्षअघि बन्द गरेको 'एक घर एक बगैंचा' अभियान जस्तै यो कार्यक्रम पनि रोकिने स्थानीयको आशंका छ। जुम्लामा उत्पादन हुने करीब चार हजार टन स्याउमध्ये गत वर्षसम्म ५० टन स्याउ ढुवानी गर्न सरकारले अनुदान दिने गरेकोमा अहिले रोकिनुले पनि आशंका बढाएको हो।

जुम्लामा स्थानीय भान्टा, चोता, करेला, फर्सी, खुर्सानी, काउली, बन्दा, टमाटर असोजमा उत्पादन हुन्छ, सुर्खेत र नेपालगञ्जको हिसाबमा बेमौसममा। त्यही कारण ती तरकारी उत्पादन गर्दा बजार पाउन समस्या हुँदैन। त्यहाँ उत्पादन हुने तरकारी बीउका लागि पनि राम्रो मानिन्छ। तर अहिले जुम्लामा खेतीयोग्य भूभागको ०.९ प्रतिशतमा मात्रै तरकारी खेती हुने गरेको छ।

एक जना किसान रामकृष्ण बुढ्थापा जुम्लामा जडीबुटीलाई खेती प्रणालीमा ल्याउनुपर्ने बताउँछन्। जिल्लालाई प्राङ्गारिक घोषणा गरिए पनि त्यस अनुसारको नीति नबनेको तथा स्थानीय सम्भावनालाई प्रवर्द्धन गर्न सरकारको ध्यान नपुगेको बुढ्थापाको धारणा छ।

जुम्लामा सरकारीभन्दा विदेशी दाताको बढी लगानी भएकाले नीति निर्माणमा दातृ निकाय हावी रहेको देखिन्छ। २०६९/७० मा जुम्लाका लागि सरकारले बजेटमा प्रतिव्यक्ति रु.२३ छुट्याएकोमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी प्रतिव्यक्ति ४८ अमेरिकी डलर छ।