नेपाल प्रहरीको लागूऔषध नियन्त्रण कानून कार्यान्वयन इकाईद्वारा पक्राउ परेका बुप्रेनर्फिन र डाइजेपामको कारोबारमा संलग्नहरू।

कतिपय रोग र उपचारमा अत्यावश्यक नशालु 'मेडिकल ड्रग्स्' अहिले जीवन बर्बाद गर्ने लागूऔषधको रूपमा प्रयोग हुनथालेको छ। राज्यको पूर्ण नियन्त्रणमा चिकित्सकको प्रेस्त्रि्कप्सन अनुसार मात्र बिक्री–वितरण तथा प्रयोग–सेवन गर्न पाइने यस्ता औषधि फितलो प्रशासनिक संयन्त्र, व्यवसायीहरूको लापरबाही र लागूऔषध गिरोहका कारण जहाँ पनि सजिलै उपलब्ध भइरहेका छन्। “लागूऔषधका रूपमा मेडिकल ड्रग्स्को प्रयोग एकदमै बढेको छ”, नेपाल प्रहरी, लागूऔषध नियन्त्रण कानून कार्यान्वयन इकाइका एसएसपी नवराज सिलवाल भन्छन्, “लागूऔषध सेवन गर्नेहरूबारे त धेरै कुरा थाहा हुन्छ, तर मेडिकल ड्रग्स्को जालो ठम्याउनै सकिन्न।”

प्रहरीका अनुसार पछिल्लो समय मेडिकल ड्रग्स्का प्रयोगकर्तामा दुर्व्यसनी मात्रै हैन, डिप्रेसनको शिकार नेता–कार्यकर्तादेखि विभिन्न पेशाकर्मी समेत देखिएका छन्। गत वर्ष प्रसूति गृहमा एमडीको 'इन्टर्नसिप' गरिरहेका एकजना चिकित्सक स्टोरभित्र 'बुप्रेनर्फिन' र 'डाइजेपाम' को सुई लिइरहेको अवस्थामा समातिएका थिए। काठमाडौं उपत्यकाका यौनकर्मी र डान्स रेष्टुरेन्टका महिलामध्ये आधाजसोले यस्तो औषधि लिइरहेको अनौपचारिक आँकडा प्रहरीसँग छ।

औषधिको दुरुपयोग
अमेरिकालगायत पश्चिमा मुलुकमा उत्तेजक मेडिकल ड्रग्स् बढी खपत हुन्छ भने नेपाल, भारत, पाकिस्तान, बंगलादेशलगायत दक्षिण एशियाली क्षेत्रमा झुम्म पार्ने ड्रग्स्। नेपालमा शुरू शुरूमा निद्रा लगाउने औषधि डाइजेपाम र दुखाइ कम गर्ने बुप्रेनर्फिनलाई लागूऔषधको विकल्पको रूपमा लिइन्थ्यो भने अहिले यस्तो प्रकृतिका अरू थुप्रै औषधि थपिएका छन्ः अपरेसन गर्दा, डेलिभरी गराउँदा अत्यधिक दुखाइ कम गर्न दिइने अझ् कडा हेरोइनयुक्त 'मर्फिन', सिन्थेटिक ड्रग्स् 'प्याथेडिन' आदि। यस्ता कति औषधि ट्याब्लेटमा पनि पाइन्छन्।

मेडिकल ड्रग्स्लाई औषधि ऐन २०३३ को दफा ३३ ले 'लागू' र 'विषालु' भनेर संवेदनशील श्रेणीमा राखेको छ। अस्पतालमा मात्र प्रयोग हुने इन्जेक्टिङ मेडिकल ड्रग्स् सरकार नियन्त्रित साझा औषधि लिमिटेडले मात्रै आयात र बिक्रीवितरण गर्छभने ट्याब्लेटहरू चाहिं निजी औषधि पसलले पनि आयात गरेर बेच्न पाउँछन्, तर डाक्टरको प्रेस्त्रि्कप्सन र प्रयोगकर्ताको विवरण राखेर मात्रै। साझाले ती औषधि कति माग र आयात गर्‍यो, कहाँ के कति दियो भन्ने विवरण औषधि व्यवस्था विभागमा बुझाउनुपर्छ। नशालु मेडिकल ड्रग्स इन्टरन्याशनल नार्कोटिक कन्ट्रोल बोर्ड (आइएनसीबी) ले हरेक देशका लागि छुट्याउने कोटाअनुसार औषधि व्यवस्था विभागको सिफारिसमा गृहमन्त्रालयको अनुमतिपछि मात्रै आयात हुन्छन्।

तर, व्यवहारमा यस्ता औषधिको खरीद र बिक्री–वितरणमा चरम बेथिति छ। क्यान्सर रोगीहरूलाई दुखाइ कम गर्न दिइने बुप्रेनर्फिनको चरम दुरुपयोग भएपछि केही वर्षअघि सरकारले त्यसको आयातमै प्रतिबन्ध लगाएको थियो। पछिल्लो समय लागूऔषध प्रयोगकर्तामा क्षति न्यूनीकरण गर्ने भन्दै दाताहरूको रुचिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बुप्रेनर्फिन भित्रिन थालेपछि यसको दुरुपयोग फेरि बढेको छ। प्रहरीले बरामद गर्ने मेडिकल ड्रग्स्मा यसैको परिमाण ठूलो छ। धेरैजसो बुप्रेनर्फिन र डाइजेपाम सँगै भेटिन्छ, दुर्व्यसनीले तिनको 'ककटेल' बनाएर सुई लिने भएकाले।

कतिपय मेडिकल ड्रग्स् नेपालमै बन्छन्। देशभरका ४८ औषधि कम्पनीमध्ये नेशनल हेल्थ केयरले 'इन्जेक्टिबल मर्फिन' र 'कफ सिरप' बनाउँछ। अरू केही कम्पनीले अफिमबाट बन्ने 'कोडिन' बनाउँछन्। तिनका निम्ति आवश्यक केमिकल ल्याउन औषधि व्यवस्था विभाग र गृहमन्त्रालयले अनुमति दिनुपर्छ। विभागका अधिकारीहरू हरेक ग्राम केमिकलको हिसाब राखिने भएकाले दुरुपयोग नहुने जिकिर गर्छन्। कम्पनीहरूले रातारात पैसा कमाउन त्यसको दुरुपयोग गर्नसक्ने सम्भावनाको अनुगमन हुने गरेको छैन।

डाइजेपामलगायतका 'साइकोट्रोपिक' भनिने सिन्थेटिक ड्रग्स् मनोचिकित्सक र फिजिसियनहरूले सीधै लेख्न सक्छन्। तर, लागूऔषधका रूपमा यो 'धन्दा' चलाउनेहरूले डाक्टरको एउटै प्रेस्त्रि्कप्सनले दर्जनौं पसलबाट किन्छन्। एसएसपी सिलवाल भन्छन्, “कोही मान्छे निद्रा नलाग्ने समस्या लिएर डाक्टरकहाँ जान्छ, डाक्टरले सात दिनका लागि डाइजेपाम खानू भनेर लेखिदिन्छन्। त्यो प्रेस्त्रि्कप्सन नच्यातिएसम्म ऊ दर्जनौं पसलबाट सयौं ट्याब्लेट जम्मा गर्छ। कतिपयले त नक्कली प्रेस्त्रि्कप्सन समेत बनाउँछन्।”

यो त सानो अंश मात्रै हो। यो धन्दामा भारतबाट अवैध रूपमा भित्रिने मेडिकल ड्रग्स्को हिस्सा ठूलो छ। प्रहरीले बरामद गरेको आँकडाले पनि यसको पुष्टि गर्छ। गएको आठ महीनामा प्रहरीले डाइजेपाम ३३ हजार ९२८ एम्पल (पिस), बुप्रेनर्फिन २४ हजार १४७ र अन्य मेडिकल ड्रग्स् २२ हजार ९९४ वटा बरामद गरेको छ। यसमा अधिकांश सुईबाट लिने ड्रग्स् छन्। सीमापारि पुगेर आफैं ल्याउनेदेखि भारतबाट यहींसम्म पुर्‍याइदिने दुवैखाले गिरोह यसमा सक्रिय छन्। प्रहरीका उच्च अधिकारीहरू नेपाल भारतीय कम्पनीको उर्वर बजार बन्न थालेको बताउँछन्।

प्रहरीकै भनाइमा बरामद भएको मेडिकल ड्रग्स् कुल भित्रिएको मध्ये ५–१० प्रतिशत मात्रै हो। तर प्रहरीलाई पनि अन्य लागूऔषधजस्तो मेडिकल ड्रग्स् कहाँबाट कति भित्रिन्छ, कति खपत हुन्छ भन्ने थाहा नहुने हुनाले उसको यो दाबी पनि विश्वसनीय देखिंदैन। सीमाक्षेत्रबाट यसको आयात रोक्ने उपाय छैन, प्रहरीले समातिहाले पनि गिरोहहरू औषधि भनेर फुत्किन्छन्। सामान्य प्रहरीले चिन्दैनन् पनि, चिन्नसक्ने औषधि विभागका मान्छे सीमामा बस्दैनन्। भित्रिइसकेपछि कहाँ जान्छ, कसरी बिक्री–वितरण हुन्छ भनेर प्रहरीले खोजीनिती गर्नै सक्दैन। लामो समय लागूऔषध कानून कार्यान्वयन इकाइमा काम गरेका एक वरिष्ठ प्रहरी अधिकृत भन्छन्, “कतैबाट सूचना पाएर ढुवानी भइरहेकै बेला फेला पारे बेग्लै कुरा, नभए मेडिकल ड्रग्स् समात्न असम्भवप्रायः छ।”

सस्तो, सजिलो र कम जोखिमपूर्ण
अफिमबाट बन्ने हेरोइनभन्दा मेडिकल ड्रग्स् निकै सस्तो, पाउन सजिलो र कम जोखिमपूर्ण छ। कडा कानून र प्रहरीको बढ्दो निगरानीले हेरोइनलगायतका लागूऔषध महँगो भएको र पाउन पनि कठिन बनेकाले धेरैजसो लागूऔषध प्रयोगकर्ता मेडिकल ड्रग्स्तिरै लागेका छन्। लागूऔषध नियन्त्रण ऐन २०३३ अनुसार यसको ओसारपसार र कारोबारमा संलग्नलाई २० वर्षसम्म कैद सजाय हुनसक्छ। तर, मेडिकल ड्रग्स्का कारोबारीहरू एक त कानूनी दायरामै आउन कठिन छ, आए पनि यसको अवैध उत्पादनदेखि बिक्री–वितरण गर्नेहरूले दुईदेखि बढीमा १० वर्षसम्म मात्रै सजाय भोग्नुपर्छ।

औषधि ऐनको दफा ३३ मा लागू तथा विषालु औषधि तोकिएको मापदण्ड अनुसार सुरक्षित राख्नुपर्ने र ३४ मा त्यसको उल्लंघनबाट कसैको ज्यान खतरामा परेमा जन्मकैदसम्मको सजाय हुने व्यवस्था त छ। तर, मेडिकल ड्रग्स्को अवैध कारोबारमा आजसम्म यो ऐन आकर्षित भएकै छैन। औषधि व्यवस्था विभागका एक अधिकारी भन्छन्, “कानूनमा जतिसुकै कडा प्रावधान भए पनि आजसम्म औषधि ऐन अनुसार यो कसुर गर्ने कोही औषधि पसलमाथि कारबाही भएको थाहा छैन।” प्रहरीले लागूऔषध ऐन अनुसार कारबाही चलाउँछ, जसमा मेडिकल ड्रग्स्सम्बन्धी व्यवस्था फितलो छ।

घरघरमा जोखिम
नेपाली समाजका निम्ति ठूलो खतराको घण्टी बनिसकेको लागूऔषधको फैलँदो जालो सरकारको प्राथमिकतामा देखिन्न। त्यसमाथि मेडिकल ड्रग्स्को बिगबिगी थपिएको छ। सीमाक्षेत्रबाट भित्रिने मेडिकल ड्रग्स् रोकथाम गर्न सीमामै विभागका कर्मचारीले नजर राख्नुपर्ने खाँचो देखिन्छ। हरेक औषधि पसलमाथि निगरानी राख्दै गृह मन्त्रालयले केमिकलबाट सिन्थेटिक ड्रग्स् बनाउन आवश्यक 'प्रिकस्चर–केमिकल' नियन्त्रण जस्ता कदम चाल्ने हो भने यो बेथितिमा केही भए पनि लगाम लाग्नसक्छ। औषधि व्यवस्था विभागका वरिष्ठ फर्मासिस्ट पानबहादुर क्षेत्री सीमाक्षेत्रमा के गर्ने भन्नेबारे गृह मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको, गृह र प्रहरीको लागूऔषध शाखामा एकजना औषधिविज्ञ हुनुपर्ने र उसले अरूलाई पनि यसबारे सिकाउनुपर्ने बताउँछन्।

तर, गृहमन्त्रालय एउटा शाखामा दुई–चारजना कर्मचारी खटाएर मात्र यो समस्याबाट पन्छिन खोज्छ। औषधि व्यवस्था विभाग प्रभावकारी हुनसकेको छैन। विभागमा पियन समेत मिलाएर ३१ जनाको दरबन्दी छ। राजधानी बाहिरका तीन शाखामध्ये विराटनगरमा चार, वीरगञ्जमा सात र नेपालगञ्जमा चार जनाको दरबन्दी छ, त्यही पनि पूर्ण छैन। जबकि, विराटनगरले १६ र नेपालगञ्जले २४ जिल्लाको औषधि व्यवस्थापन हेर्नुपर्छ। वरिष्ठ फर्मासिस्ट क्षेत्री भन्छन्, “यो अवस्थामा विभागको भूमिका प्रभावकारी कसरी पो हुन्छ र!”

मेडिकल ड्रग्स्को सबैभन्दा डरलाग्दो पक्ष के हो भने यसबारे धेरै कुरा जानकारीमै हुन्न। लागूऔषध दुर्व्यसन जस्तै कति मान्छेले यसलाई नशाका रूपमा लिइरहेका छन् भन्ने आँकडा नै भेटिन्न। “यसको सबैभन्दा डरलाग्दो पक्ष नै यही हो” एक वरिष्ठ प्रहरी अधिकृत भन्छन्, “घरघरमा यसको प्रवेश भएको छ, राम्रो पेशा–व्यवसायमा लागेका जनशक्ति समेत यसबाट बर्बाद हुँदैछन्।”