४ मंसीरको निर्वाचन परिणामले राजनीतिक आकार घटाएपछि एमाओवादीमा संकट देखिन थालेका छन्। एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसामु आफ्नो र पार्टीको अस्तित्व जोगाउन विभिन्न कसरत गर्नुपर्ने बाध्यता छ। पार्टीको दोस्रो नेता बाबुराम भट्टराईबाट आएका नयाँ झ्न्झ्टहरूले उनको अप्ठ्यारो अरू थपिंदो छ। विचारधारामा पहिलेदेखि नै रहेको विरोधाभास अरू बढ्ने संकेत देखिंदै छन्। र, यी सबै समस्याबाट पार पाउन दाहालले पहिले जसरी नै भारतविरोधी नारालाई 'रामबाण' बनाउन खोजेको देखिंदैछ।

तीनतिरबाट भारतसँग जोडिएको हाम्रो मुलुकका नदी–नाला पनि भारतहुँदै हिन्द महासागर पुग्छन्। ओरालो भएकाले बाटोका लागि पनि दक्षिण नै सजिलो पर्छ। भूगोलको यो वास्तविकता नै एउटा महत्वपूर्ण कारण हो, जसले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई विशेष बनाएको छ। साझा सांस्कृतिक विरासत र रोजीरोटीको आदानप्रदानदेखि बिहावारी भारतसँग हामी नजिक हुनुका थप कारण हुन्। दक्षिणएशियाको ऐतिहासिक विशिष्टता, उपनिवेशवादको अवशेष र हिमालपारिको चीन लामो समय कमजोर रहेका कारण पनि नेपालका लागि दक्षिण नै महत्वपूर्ण छ।

तरुल र ढुंगाहरू

लगभग दुई हजार वर्षदेखि 'नेपाल' काठमाडौंकेन्द्रित रहेर जोडिंदै, टुक्रिंदै गरेको इतिहासकारहरूको भनाइ छ। गोर्खाली राज्य विस्तार अभियानअघि नेपालभित्रका साना राज्यहरू आपसी द्वन्द्वमा थिए। पश्चिमका केही राज्यहरू केही समय मुगल साम्राज्यको प्रभावमा पनि रहे। भारतमा मुगल साम्राज्यको पतन हुँदै अंग्रेजको उदय भयो। त्यही समयमा गोर्खा राज्य शक्ति विस्तार गर्दै पूर्वमा सिक्किम र पश्चिममा काश्मिरको सीमासम्म पुगेको थियो।

उत्तरको तिब्बतमाथि गोर्खाली सेनाले सन् १८८८–८९ मा आक्रमण गरेर हरायो। त्यसको परिणाम, हरेक वर्ष तिब्बतले काठमाडौं दरबारलाई पचास हजार नेपाली रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भयो। त्यसको दुई वर्षपछि तिब्बतले त्यो रकम नतिरेकाले गोर्खाली सेनाले फेरि आक्रमण गर्‍यो। तर चिनियाँ फौज मद्दतका लागि तिब्बत आएकाले गोर्खाली फौज भाग्नुपर्‍यो। चिनियाँ फौज लखेट्दै रसुवासम्म आइपुग्यो।

चिनियाँ सेनासँग सन् १८९२ मा हारेपछि अपमानजनक सम्झौता गर्दै तिब्बतबाट पहिले लुटेर ल्याएका बहुमूल्य वस्तुहरू पनि फर्काउनु पर्‍यो। रसुवाको चिनियाँ क्याम्पमा दमन शाहले लगेको राजा रणबहादुर शाहको पत्रमा 'गोर्खालीहरू साना र जंगली मान्छे भएका हुनाले चिनियाँ सम्राटलाई के उपहार पठाउन उपयुक्त हुन्छ भन्ने थाहा नभएको, माफी होस्' भन्ने लेखिएको हृषीकेश शाहद्वारा लिखित आधुनिक नेपालको राजनीतिक इतिहास मा उल्लेख छ। सो पत्रमा चिनियाँ सम्राटको अधीनता स्वीकार्ने, तिब्बत आक्रमणका क्रममा गरेका सबै गल्ती सच्याउने, तिब्बतसँगको व्यापारमा असमान शर्त नलगाउने र विवादित चमु क्षेत्र तिब्बतलाई फिर्ता गर्ने पनि उल्लेख थियो।

तर, सो अपमानजनक सम्झौताले गोर्खाली राज्य जोगियो भने 'दुई ढुंगा बीचको तरुलको फसाद' बुझन पनि गोर्खा दरबार बाध्य भयो। भलै, त्यसपछि पनि चीनले आफूलाई नै खर्चिलो हुने भएकाले हिमालय दक्षिणतिर प्रभाव बढाएन। भोटपट्टि आँखा लगाउनुहुन्न भन्ने पाठ सिकेको गोर्खाली राज्य पनि त्यसपछि पश्चिमतर्फ लाग्यो। तर, अंग्रेजसँग दुई चरणको युद्धपछि सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिले गोर्खा साम्राज्यको त्यताको महत्वाकांक्षालाई पनि ब्रेक लगायो।

त्यसपछि अहिलेको नेपाल (तराईको केही भूभाग छोडेर) मा सीमित हुन पुग्यो। सो घटनाले बेलायती शासनको प्रभाव नेपालमा बढाएको काठमाडौंमा बस्ने ब्रिटिश रेसिडेन्टहरूले कूटनीतिको नाममा काठमाडौं दरबारमा हस्तक्षेप गर्नुले देखाउँछ।
सुगौली सन्धि अघिदेखि नै काठमाडौं दरबारले चीन र अंग्रेजबीच सन्तुलन बनाउने कोशिश गरेको देखिन्छ। अंग्रेजसँग युद्ध चलेको वेला चीनसँग मागेको मद्दत लडाईं सकिएपछि मात्र ल्हासा आइपुगे पनि त्यसलाई आफ्नो पक्षमा भजाउन खोजिएको थियो। काठमाडौंस्थित ब्रिटिश रेसिडेन्टलाई उनको उपस्थितिले चिनियाँ सम्राटलाई अप्रसन्न बनाएको सन्देश पनि दिइयो भने चिनियाँहरूको दबाब रोक्न अंग्रेजको त्रास पनि देखाइयो। त्यस प्रकारको कोशिशलाई अहिले भारतले 'चाइना कार्ड' भन्छ। नेपालको अनुरोधमा त्यो वेला चीनका तर्फबाट एउटा पत्र कलकत्तामा रहेका अंग्रेज प्रतिनिधि मार्किस अफ हेस्टिङ्सलाई पठाइएको थियो, जसको आशय यस्तो थियो, “हुन त यो खासै फरक पर्ने कुरा होइन, (तर) यदि तपाईंले हामीप्रति कृपा गर्दै र (चिनियाँ) सम्राटसँग मित्रताको ख्याल राख्दै काठमाडौंबाट कम्पनीका वकीललाई फिर्ता बोलाउने निर्णय लिए राम्रो हुनेथियो र हामी आभारी हुनेथियौं।”

सो पत्रले विदेशी शक्तिले आफ्नो स्वार्थका लागि मात्र नेपालसँग सम्बन्ध राख्ने र मित्रताको नाममा एउटा शक्तिले अर्को शक्तिसँग शत्रुता नमोल्ने देखाउँछ। अहिले पनि कम्युनिष्ट विचारधारा लिएकै कारण चीनबाट विशेष सहयोग पाउने आशा गर्नु देशका लागि घातक हुने देखिन्छ। कुनै एउटा देशको विरोधमा उग्र भावना फैलाउनु पनि अर्को घातक प्रवृत्ति हो।

दक्षिणको प्रभाव

सुगौली सन्धिपछि मात्र नेपालले 'राष्ट्र' का रूपमा बाह्य सम्बन्ध निर्माण गर्न थालेको देखिन्छ। तर, सो सन्धिले नेपालले अंग्रेजको कम्पनी बाहेक अरू विदेशी प्रतिनिधि काठमाडौंमा राख्न नपाउने शर्त थोपरेको थियो। त्यसले नेपालमा दक्षिणको एकछत्र प्रभाव सुनिश्चित गर्‍यो। त्यसपछि बेलायतले थोपरेको अफिम युद्ध र जापानको आक्रमणले चीनलाई कमजोर बनाएकाले नेपालमा अंग्रेज साम्राज्यको प्रभाव अरू बलियो हुँदै गयो।

त्यही वेला नेपालको सत्तामा उदाएका जंगबहादुरले भूराजनीतिक परिवेश बुझदै अंग्रेजहरूसँग सम्बन्ध सुधारे। भारतमा भएको अंग्रेज विरोधी विद्रोह दबाउन आफैं सेना लिएर लखनऊ पुगे। चीन निकै कमजोर भएकाले राणा शासकहरूलाई त्यो वेला सन्तुलन मिलाउनुपर्ने बाध्यता थिएन। दक्षिणसँगको विशेष सम्बन्ध राखेरै काठमाडौं दरबारले दोस्रो विश्वयुद्धकालसम्म आंशिक सार्वभौमिकता जोगाएको थियो।

त्यो वेलाको परिस्थितिलाई विश्लेषण गर्ने हो भने राणा शासकहरूलाई राष्ट्रवादी शक्ति मान्नुपर्छ। चर्चित पुस्तक नेपालः स्ट्राटजी फर सर्भाइभल का लेखक लियो इ. रोजले लेखेका छन्, 'राणाहरूले समय सुहाउँदो विदेश नीति बनाएर निपुणताका साथ लागू गरे। त्यसै कारण, भारतमा ब्रिटिश साम्राज्यको पतनपछि नेपाल एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा उदाउन पायो।' तर, पञ्चायतकालको इतिहास पुनर्लेखनले राणा शासकलाई खलपात्र बनायो। जबकि, पृथ्वीनारायण शाहले निर्माण गरेको नेपाललाई राणाहरूको विदेश नीतिले जोगाएको हो। राणा शासकले त्यस्तो नीति नलिएको भए भारतका अरू साना राज्य जस्तै नेपाल पनि ब्रिटिश साम्राज्यमा गाभिन सक्थ्यो। यो वेग्लै हो कि, राणा शासकले नेपालमा चरम शोषण गरेका थिए।

भारतमा ब्रिटिश शासनको अन्त्य हुने वेला राणा शासकहरूले अन्य मुलुकहरूसँग पनि सम्बन्ध विकास गर्न ध्यान दिन थालेका थिए। अमेरिका लगायत केही पश्चिमा देशसँग सम्बन्ध बनेको त्यही वेला हो। तर, सोभियत संघसँग नेपालको सम्बन्ध रहेन। त्यही कारण सन् १९४९ मा नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य बन्न खोज्दा सोभियत संघले विरोध गरेको थियो। नेपालले ब्रिटिश सरकारसँगका सन्धि सम्झ्ौताहरू देखाउँदै सार्वभौमिकता सिद्ध गर्न खोजे पनि संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य बन्न सन् १९५५ सम्म पर्खिनु पर्‍यो।

सन् १९५० मा भारत र नेपालबीच भएको सन्धिको पहिलो धारामा 'दुवै सरकारले एकअर्काको पूर्ण सार्वभौमिकता, राज्य क्षेत्रको अक्षुण्णता र स्वाधीनता स्वीकार र आदर गर्छन्' भनिएको छ। तर, नेपालको उत्तरी सीमामा भारतीय सुरक्षाकर्मी र गुप्तचरहरूको सक्रियता त्यसपछि नै बढ्यो। सन् १९६९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि बिष्टले भारत नीतिको कडा आलोचना गर्दै १९५० को सन्धिलाई मृत घोषित गरे। तर, त्यसैको तीन वर्षपछि उनले नै नयाँदिल्ली गएर १९६५ को हातहतियार खरीद सम्बन्धी सम्झौतामा प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। त्यसो गर्दा पनि पंचायतराजको भारतसँगको असहजता घटेन। २०४६ मा त भारतले आर्थिक नाकाबन्दी समेत लगायो। पञ्चायती व्यवस्था ढल्नुको एउटा कारण त्यसलाई पनि मानिन्छ।

त्यसपछि टनकपुर सम्झौता, भारतीय प्रहरीले नेपाली भूमिमा गरेको धरपकड, राज्य संचालनमा हस्तक्षेप जस्ता विषय प्रकट रूपमा आए। माओवादी हिंसा र त्यसपछिको संक्रमणकालमा नेपाली राजनीतिमा भारतको भूमिका अरू सक्रिय देखियो। दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सहमतिलाई त्यसैको निरन्तरता मानिन्छ। मधेश आन्दोलनमा त्यो अरू प्रकट रूपले देखियो। जसले नेपालस्थित भारतीय कूटनीतिज्ञहरूलाई आलोचित बनायो। यी घटनाले नेपालमा भारतीय प्रभाव जबर्जस्त रहेको देखाए पनि दुई देशको सम्बन्धलाई हेर्ने दृष्टिकोण वास्तविकतामा आधारित भन्दा भ्रमहरूबाट प्रभावित रहेको पनि देखिन्छन्।

सोचमा समस्या

अंग्रेजबाट स्वतन्त्र भएपछि पनि भारतले औपनिवेशिक रणनीतिक सोच विरासतमा पायो। भारतीय संसद्मा सन् १९५० मा नेहरूले भनेका थिए, “हिमालय भारतका लागि सधैं सुरक्षाको घेरा रही आएको छ। हामी नेपालको स्वतन्त्रताको आदर गर्छौं तर त्यो पर्खाललाई कमजोर हुन पनि दिनसक्ने अवस्थामा छैनौं।” भारतीय सत्ताको यस्तो सोचले नै नेपाललाई माइक्रोम्यानेज गर्ने भारतको ध्येय देखाउँछ। भारतको नेपाल गतिविधि हेर्दा त्यहाँका रणनीतिकारहरूले नेपालबाट भूटान सरहको सदासय र सुरक्षा नीतिमा सहकार्यको अपेक्षा गरेको जस्तो प्रतीत हुन्छ। तर, त्यो सोच यथार्थसंगत छैन।

भूटानको शासक वर्गको हित र सुरक्षाको चासो भारतको सुरक्षा चासोसँग मेल खाएकोले उनीहरूबीच सुमधुर सम्बन्ध रहेको हो। तर, त्यही सूत्र नेपालमा प्रयोग गर्न खोज्दा सफल हुन सक्दैन। भारतीय नवचाणक्यहरूको नेपाल नीति ढुलमुले र अदूरदर्शी देखिनुको एउटा कारण त्यही हो। भारतीय बुद्धिजीवीहरूको एउटा तप्काले भारतको नेपाल नीतिको विरोध गर्नुको कारण पनि त्यही हो। भारतीय दैनिक द हिन्दू का तत्कालीन सम्पादक सिद्धार्थ वर्दराजनले एउटा लेखमा लेखेका छन्, “(नेपाल नीतिमा) भारतले दिशा गुमाएको छ। भारतका सुरक्षा र जासूसी निकायहरूको साँघुरो सोचले गर्दा नेपालमा भारतको दीर्घकालीन रणनीतिक स्वार्थलाई नोक्सान पुग्दैछ।”

भारतीय रणनीतिकारहरूमा चीनप्रति अविश्वास गहिरो देखिन्छ। त्यसो हुनुमा विश्वस्तरमा चीनको बढ्दो प्रभाव, सैन्य शक्ति, गत दशकमा दक्षिणएशियामा देखाएको चहलपहल र अमेरिकासँगको व्यापारिक सम्बन्धले काम गरेको देखिन्छ। चीनले चाहेको वेला उठाउन सक्ने वर्षौंदेखि नसल्टिएका सीमा विवादहरू पनि भारतीय रणनीतिकारहरूको अर्को टाउकोदुखाइ बनेको छ। यी कारणले चीन भारतको प्रगतिमा अवरोध बन्न सक्ने भारतीयहरूको ठम्याइ छ।

उता, अंग्रेजहरूले साम्राज्यवादी नीति अनुरूप लिएका अनैतिक अडानहरूलाई पनि भारतले विरासतमा अंगीकार गर्‍यो। जनमतको दबाबका कारण हुन सक्छ, नेहरूले त्यसलाई सुधारेनन्। उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएका अरू मुलुकमा जस्तै कमजोर राष्ट्र नबन्न संस्थापनलाई जनमतबाट दबाब पर्ने प्रवृत्ति भारतमा पनि देखिन्छ। चीनसँग १९६२ मा युद्ध हुनु र अहिले अमेरिकासँग कूटनीतिक विवाद हुनुको प्रमुख कारण त्यही हो। नेपालका सन्दर्भमा पनि त्यही प्रवृत्ति देखिन्छ।

जनताबाट नै समाधान

अस्थिर मुलुकमा आन्तरिक संकट आउँदा कुनै बाह्य शक्तिलाई दोष दिंदै शक्ति सञ्चय गर्ने र सत्तामा पुग्ने बाटो बनाउने प्रवृत्ति देखिन्छ। नेपालमा पनि भारतलाई 'हाउगुजी' बनाइन्छ। भीमसेन थापाको पालादेखि दक्षिणको त्रास देखाएर आन्तरिक द्वन्द्व निवारण गर्न खोज्ने र आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्ने चलन रह्यो। तर, अहिले सत्ता र शक्तिको स्वरुप फेरिएको छ। राजनीति जनमतमा आधारित बनेको छ। तर पनि दिल्लीलाई 'बाइपास' गरेर काठमाडौंको सत्तामा पुगिंदैन र पुगे पनि टिकिंदैन भन्दै राजनीतिक दलहरूले आफ्नो स्वार्थका लागि उसलाई 'हाउगुजी' बनाउँदै झ्न् जनतालाई दिग्भ्रमित पार्ने कोशिश गर्ने गरेका छन्। माओवादी सत्ता बाहिर हुँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र स्वाधीनताका लागि आन्दोलन गरिनु तथा भारतलाई प्रमुख शत्रु भनिनु त्यही कारण हो। तर, सत्तामा पुगेपछि उसको बोली फेरिएको इतिहास छ। राजनीतिक संकटबाट गुजि्ररहेको एमाओवादी नेतृत्वले अहिले पनि त्यही अस्त्र प्रयोग गर्न खोजेको देखिन्छ।

अहिलेको विश्वमा बाह्य प्रभावबाट कुनै पनि मुलुक पूर्ण रूपमा अछूत रहन सक्दैन। त्यसैले सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको अवधारणा बारे नयाँ बहस हुनु आवश्यक छ। राष्ट्रिय हितको परिधिभित्र रहेर विदेशी शक्तिसँग अन्तर–सम्बन्धका आधारहरू खोज्ने प्रयास गरिनुपर्छ। राष्ट्रको उद्देश्य, अभीष्ट र दीर्घकालीन स्वार्थहरू पहिल्याउने र त्यसै अनुरूप विदेशनीतिका सिद्धान्तहरू निर्धारण गर्ने पद्धति बसाल्नुपर्छ। त्यो नभएसम्म कुनै न कुनै शक्तिले क्षणिक स्वार्थका लागि आम जनतालाई उक्साउने र आफ्नो दुनो सोझयाउने प्रक्रिया चलिरहने छ। नेपालमा उग्र भारत विरोधी भावनाले देशको हित हुने देखिंदैन भने प्रत्यक्ष हस्तक्षेप र माइक्रोम्यानेज गर्ने भारतको तरिकाले पनि उसैलाई हानि हुनेछ।