दक्षिण एशियाको एउटा टापु मुलुक श्रीलंका र भूपरिवेष्टित नेपालबीच धेरै भौगोलिक भिन्नता छन्। तर, गृहयुद्ध खेपेर आएका यी दुई मुलुकले एकअर्काको इतिहासबाट सिक्न सक्ने थुप्रै कुरा छन्। श्रीलंकाको ३० वर्षको तमिल पृथकतावादी युद्धमा सिंहाली सरकार पक्षले पाँच वर्षअघि विजय हासिल गर्‍यो। नेपालमा भने १० वर्षको द्वन्द्वमा दुवै पक्षले जित्यो, युद्धका दुवै पक्षले राज्य सञ्चालन गर्ने मौका पाए।

नेपालमा युद्धविराम भएको सात वर्षपछि सेना समायोजन बाहेक शान्ति सम्झ्ौताका बुँदाहरूबारे खासै टुङ्गो लागेको छैन। दुई–दुई पटक चुनाव भइसके पनि दलहरू बीचको खिचातानी र शक्ति बाँडफाँडको विमतिका कारण राजनीति अझ्ै गतिहीन छ, भावी संविधानका विवादित विषयहरूमाथिको मतान्तर पनि साँघुरिन सकेको छैन। राजनीतिक गोलमालले गर्दा अर्थतन्त्र डामाडोल छ। धेरै विदेशी लगानीकर्ता भागेका छन्, नयाँ आउनेको कुरा त परै जाओस्। नेपालको आर्थिक वृद्धिदरले ४ प्रतिशत नाघ्न सकेको छैन। बिजुली प्रसारण क्षमता ७ वर्षमा १,००० मेगावाट बढ्नुपर्थ्यो, तर ६० मेगावाट पनि थपिएको छैन। शान्तिको फाइदा उठाउन नसक्दा देश अन्धकारमय छ।

लडाइँ सकिए पनि राज्यले सुरक्षा निकायहरूमा खर्चने बजेट उति घटेको छैन। युद्धको खर्च शान्तिकालमा पूर्वाधार निर्माणको लगानीमा स्थानान्तरण हुनुपर्नेमा, राजधानीको बाटो विस्तार योजना साढे दुई वर्षमा पनि सकिने सुरसार देखिंदैन। द्वन्द्वपीडितहरूले न न्याय न त पर्याप्त क्षतिपूर्ति पाएका छन्।

उता श्रीलंकामा राष्ट्रपति महिन्दा राजपक्षको सरकार (भाइ गोतभाया राजपक्ष रक्षामन्त्री छन्) लडाइँपछि तीव्र रूपमा विकासमा लागेको छ। धुलाम्मे काठमाडौंको अँध्यारो र खाल्डाखुल्डी परेका सडक, नौबिसेमा कहालीलाग्दो चारघण्टे जाम भोगेका र मर्मत नभएका पुल–कल्भर्ट देखेका नेपाली कोलोम्बो पुग्दा छक्क पर्छ। २० वर्ष अगाडि दक्षिणी भारतको चेन्नई अथवा कोचिन शहर जस्तो देखिने कोलोम्बो अहिले क्वालालम्पुर जस्तो विकसित देखिन्छ। सफा–उज्यालो एयरपोर्ट सम्पन्न पश्चिमा र चिनियाँ पर्यटकले खचाखच छ, श्रीलंका वायुसेवासँग भएका २५ वटा विमानमध्ये धेरैजसो लामो दूरीका एयरबस ३३० र ३४० छन्। एयरपोर्टबाट राजधानी कोलोम्बो पुग्न पहिले एक घण्टाभन्दा बढी लाग्थ्यो, अहिले २० मिनेटमै पुर्‍याउने एक्सप्रेसवे छ।

कोलोम्बोका सडक र झ्किझ्काउ बत्तीले हामी दक्षिण एशियामा छैनौं जस्तो भान पार्छ। कोलोम्बोबाट दक्षिणको गल र मातरा (काठमाडौंबाट पोखराको दूरी बराबर) अहिले १:३० घण्टामै पुगिन्छ, चीनले निर्माण गरेको १४० किमी हाइवे भएर। युद्धबाट ध्वस्त श्रीलंकाको कुनाकाप्चामा अहिले विकासको रफ्तार चलेको छ।

युद्ध समाप्त पारेका राष्ट्रपति राजपक्ष देश विकासबाट जनताको मन जित्न पनि सफल हुँदै गएका छन्। अर्कोतिर यूरोप, अमेरिका र भारतले युद्धको अन्त्यमा श्रीलंकाली सेनाले गरेको तमिलहरूको नरसंहारको आलोचना गर्दै त्यसको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न र दोषीलाई कारबाही गर्न दबाब दिंदै छन्। आगामी महीना जेनेभामा हुने राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार सम्मेलनले कोलोम्बोको चर्को आलोचना मात्र हैन, आर्थिक नाकाबन्दीको घोषणा गर्ने सम्भावना पनि छ। राजपक्ष चाहिं आर्थिक विकासबाट आन्तरिक समर्थन जुटाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय दबाबलाई प्रभावहीन बनाउने रणनीतिमा छन्।

अल्पसंख्यक तमिल र मुसलमान बाहेक राजपक्षलाई अधिकांश सिंहालीहरूको समर्थन छ। राजपक्ष सरकारले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण गरेको छ, नागरिक समाजका आलोचकहरूलाई दबाब र धम्की दिंदै आएको छ। तीन दशकको लडाइँबाट वाक्क भएर विकास पर्खिरहेका श्रीलंकालीलाई भने लोकतन्त्र र स्वतन्त्रतामा लागेको बन्देजले चिन्तित बनाएको देखिंदैन।

स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार विकास लगायतका क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउँदै रोजगार सिर्जना गरेर जनमत आफ्नो पक्षमा पार्न राजपक्ष सरकार सफल देखिएको छ। गत जनवरी १ तारिख श्रीलंकाका १ करोड ८० लाख नागरिकमध्ये धेरैको मोबाइलमा राष्ट्रपतिको व्यक्तिगत शुभकामनाको सन्देश आएको थियो। तर, प्रश्न उठ्छ– यस्तो सन्देश र प्रगति दिगो हुन्छ कि हुँदैन, लोकतन्त्र र वाक् स्वतन्त्रतालाई कतिन्जेल थाती राख्न सकिन्छ? श्रीलंकाका अल्पसंख्यक तमिल र मुसलमानको भित्री आक्रोशले कुनै वेला फेरि विस्फोटक रूप लिन सक्छ। ३० वर्ष जातीय हिंसा गरेका तमिलको असन्तुष्टिहरू यथावत् छन्।

यता नेपालले भने लडाइँपछि विकासको साटो शान्ति प्रक्रिया, राजनीतिक सन्तुलन र नयाँ संविधानलाई प्राथमिकता दिएको छ। यद्यपि आर्थिक विकास र भौतिक प्रगतिलाई पनि सँगसँगै लैजान सकिन्थ्यो, तर हाम्रा नेताहरूमा त्यस्तो दूरदर्शिता र 'स्टेट्सम्यानसीप' रहेन।

नेपालले पनि श्रीलंकाले जस्तै लोकतन्त्र र संविधानको सट्टा अधिनायकवादको बाटो लिएको भए ७ वर्षमा धेरै अगाडि बढिसक्थ्यो भन्नेहरू पनि छन्। तर, त्यसको जवाफ पनि हाजिर छः अधिनायकवादबाट नेपालको विकास हुने भएको भए त १०४ वर्षको राणाशासन, पञ्चायतकाल अथवा ज्ञानेन्द्रको पालामा देशले ठूलो फड्को मार्नुपर्थ्याे। नेपालको चुनौती भनेको समावेशी लोकतन्त्रको बाटोबाट विकासलाई गतिशील बनाउनु हो, जुन कुरा २०४६ सालको परिवर्तनपछि शुरू भएको थियो। तर, त्यसलाई युद्धले रोकिदियो।

बेलायती प्रधानमन्त्री विन्स्टन चर्चिल भन्थे, “प्रजातन्त्र सबभन्दा कम खराब शासन प्रणाली हो।” नेपाललाई दिगो शान्ति र विकासको लागि लोकतान्त्रिक संविधान चाहिन्छ, जसले पिछडिएको वर्ग, लिङ्ग, जाति र क्षेत्रलाई राष्ट्रिय मूलधारमा ल्याओस् र सबै नेपालीलाई समान अवसर देओस्। श्रीलंकाबाट सिक्ने पाठ हो– चिल्ला सडक र पूर्वाधार विकासलाई मात्र प्रगति भन्न मिल्दो रहेनछ। र, नेपालमा पनि भविष्यमा जातीय हिंसा हुन नदिन नयाँ संविधान सामेलीपूर्ण र धेरै नेपालीले भोग्दै आएको ऐतिहासिक भेदभाव हटाउने खालको हुनुपर्छ, देशलाई टुक्र्याएर होइन, झ्न् बलियो बनाएर।