पूर्व प्रधान न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय अब हामीबीच रहनुभएन। मानिस जन्मेपछि मृत्यु शाश्वत सत्य भएकाले यसको अपवाद कोही हुनसक्ने कुरा भएन। तर केही मात्र यस्ता व्यक्ति हुन्छन्– जसको विदाइले ठूलो रिक्तता पैदा गर्दछ। उहाँ त्यस्तै व्यक्तिमध्ये एक हुनुहुन्थ्यो। न्यायिक क्षेत्रमा निर्भीक व्यक्तिका रूपमा परिचित उपाध्यायलाई प्राज्ञिक रूपमा पनि प्रशंसा साथ हेरिन्थ्यो। २००७ यताका न्यायिक व्यक्तित्वहरूमध्ये आफ्नो योगदानका कारण उहाँ अग्रपंक्तिमा स्मरणीय रहनुहुनेछ।

निजामती सेवा मार्फत सरकारी सेवा प्रवेश गरेर कानून तथा न्याय मन्त्रालयको सचिवसम्म हुनुभएका उपाध्यायले त्यति नै वेला कानूनको मस्यौदाकारका रूपमा ख्याति कमाउनुभएको थियो। २०२८ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भएलगत्तै गरेका फैसलाबाट पनि उहाँ चर्चामा आउनुभयो। उहाँको इजलासबाट भएका फैसलाका कारण मुलुकी ऐनको अंशबण्डा महलको दफा ३० मा संशोधन गर्नुपरेको प्रसंग स्मरण गर्नु उपयुक्त हुन्छ। तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायतका अध्यक्ष विरुद्ध सर्वज्ञरत्न तुलाधरको मुद्दामा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको विषय होस् या व्यवस्थापिकाको सीमाको सटिक विश्लेषण सहितको ऐतिहासिक फैसला, स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रतिको उहाँको अकाट्य निष्ठा देखाउँथ्यो। न्यायपालिकाको मर्यादाको रक्षामा लाग्दै गर्दा तत्कालीन शासकहरूको आँखामा चढेकाले झन्डै बाह्र वर्ष सर्वोच्चको न्यायाधीश रहेर पनि उहाँले इन्साफ गर्न पाउनुभएन। कहिले कानून सुधार आयोगको अध्यक्ष भएर त कहिले तत्कालीन अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगले छिनेका मुद्दामाथि पुनरावेदन सुन्ने निकायमा बसेर समय व्यतीत गर्नुपर्‍यो।

२०४६ को जनआन्दोलनपछि उहाँ अध्यक्ष रहेको संविधान सुझाव आयोगले तयार पारेको 'नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७' को मस्यौदा उत्कृष्ट मानिन्छ। आफ्नो संवैधानिक अधिकारप्रति राजा निकै सजग रहेको वेला प्रजातन्त्रका लागि संघर्षरत राजनीतिक दलहरूबीच सामञ्जस्य मिलाउँदै तोकिएको अवधिभित्रै संविधानको मस्यौदा सर्वस्वीकृत गराउनु उहाँको अद्भुत क्षमता थियो। संविधानसभाले म्याद थप्दै चार वर्ष गुजार्दा पनि संविधान लेख्न नसकेको अवस्थासँग तुलना गर्दा २०४७ मा उहाँले पाएको उपलब्धिको सराहना गर्नै पर्छ।

कानूनको मस्यौदा विशिष्टीकृत कार्य हो। त्यो कलामा विश्वनाथ उपाध्याय अद्वितीय हुनुहुन्थ्यो भन्ने उहाँका आलोचक पनि स्वीकार गर्छन्। पूर्व प्रधान न्यायाधीश नयनबहादुर खत्रीले एकपटक यो पंक्तिकारसँग भन्नुभएको थियो, “साह्रै थोरै समयमा 'सिङ्गल ह्याण्डेड्ली' प्रमाण ऐन तयार पारेर विश्वनाथजीले नेपालको कानून फाँटमा कोसेढुंगा स्थापित गर्नुभएको हो।” हुन पनि कुनै पनि कानूनको विद्यार्थीले प्रमाण ऐनको प्रशंसा नगरी रहन सक्दैन।

२०४७ को संविधान जारी भएपछि उहाँ प्रधान न्यायाधीश नियुक्त हुनुभयो। तर, त्यो नियुक्ति सजिलै भएको थिएन। 'भर पर्न नसकिने' भनेर उहाँलाई प्रधान न्यायाधीश बनाउन हुन्छ वा हुन्न भन्ने कोठे बैठकका छलफलहरू पंक्तिकार आफैंले सुनेको छ। एकपल्ट पंक्तिकारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईसँग 'भावी प्रधान न्यायाधीश को होला?' भनेर सोध्दा भट्टराईले स्पष्ट शब्दमा भन्नुभएको थियो, “विश्वनाथजी नै हो, गणेशमानजीको पनि यही राय छ।” विश्वनाथलाई प्रधान न्यायाधीश बनाउँदा प्रजातन्त्रोत्तर कालका नेताहरूलाई 'सहज' हुँदैन भन्ने अड्कल सर्वोच्चबाट उहाँले गरेका फैसलाहरूले पनि पुष्टि गर्दै गए। टनकपुरको होस् या संसद् विघटनको– ती आफैंमा पेचिला संवैधानिक मुद्दा थिए, जसले राजनीतिक परिणाम निम्त्याउँथे। त्यसमा केहीको प्रशंसा र केहीको भर्त्सना हुनु स्वाभाविक थियो, भयो। तर, विवादबाट नहडबडाई उहाँ अगाडि बढ्नुभयो।

संयोगवश उहाँको प्रधान न्यायाधीश र पंक्तिकारको नेपाल बार एसोसिएसनको अध्यक्षको कार्यकाल उही अवधिमा रहन पुग्यो। त्यसवेला बारको प्रतिनिधित्व गर्दै कहिले सामूहिक त कहिले तत्कालीन महासचिव प्रकाश वस्तीसँगै उहाँसँग परामर्श भइरहन्थ्यो। त्यस अवधिमा अदालत र बारबीच आपसी समझ्ादारी राम्रो थियो। त्यही कारण पनि नेपाल बार एसोसिएसनले धेरै समयदेखि चाहेको आफ्नो छुट्टै भवन निर्माणको लागि आवश्यक जग्गा सर्वोच्च अदालतबाट प्राप्त गर्न सक्यो। बारका लागि जग्गा माग्न जाँदा 'प्रक्रिया पूरा गर्न सरकारसँग पनि अनुमति माग्नुपर्ला कि' भन्ने पंक्तिकारको जिज्ञासामा उहाँले भन्नुभएको थियो, “बेञ्च र बार सिक्काका दुई पाटा हुन्, सर्वोच्च अदालत अधीनस्थ जग्गा बारलाई उपलब्ध गराउन सरकारको अनुमति आवश्यक पर्दैन, तपाईंहरू पत्र लेख्नुस् जग्गा छुट्याउन म रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई भनिदिन्छु।” त्यही अनुसार पत्राचार भयो, तर जग्गा दिने वेलामा कारणवश विश्वनाथजी अनुपस्थित हुनुहुन्थ्यो। तत्कालीन कायममुकायम प्रधान न्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंहलाई यसबारे जानकारी भएकाले त्यसमा कुनै समस्या परेन। संयोग कस्तो पर्‍यो भने एक वर्षभित्रै बार भवनको शिलान्यास र उद्घाटन दुवै विश्वनाथजीकै हातबाट भयो।

प्रधान न्यायाधीशबाट निवृत्त भएपछि पनि उहाँ मुलुकको सबै परिस्थितिबारे राम्रो ज्ञान राख्नुहुन्थ्यो। न्यायिक क्षेत्रबाहेक मुलुकका मूर्धन्य राजनीतिज्ञ, वहालवाला प्रधानमन्त्री, उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरू समय समयमा उहाँको राय लिइरहन्थे। उहाँले कहिलेकाहीं दिनुभएका अन्तर्वार्ता धेरैका लागि महत्वपूर्ण सन्दर्भ सामग्री बन्ने गरेका थिए। यति हुँदाहुँदै पनि विश्वनाथजीको कार्यशैली र उहाँले गरेका कतिपय निर्णय विवादमुक्त रहन सकेनन्। विशेष गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले गरेको संसद् विघटन सम्बन्धी मुद्दामा उहाँको इजलासले गरेको फैसला सबैभन्दा धेरै विवादित बन्यो, जसको चर्चा हिजो भयो, आज हुँदैछ र भोलि पनि हुनेछ।

समग्रमा विश्वनाथ उपाध्याय आधुनिक नेपालको न्यायिक इतिहासको शिखर व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो। उहाँको सान्निध्यताको लाभ लिने अवसर अब हामीसँग रहेन। तर, उहाँका फैसला र अन्तर्वार्ता मार्फत उहाँले छाडेका अमूल्य सामग्रीले भावी पिंढीलाई मार्गदर्शन गरिरहने छन्। इतिहासले उहाँलाई यही रूपमा सम्झिइराख्ने छ। विश्वनाथजी प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली।

राधेश्याम अधिकारी