२४ माघको व्यवस्थापिका–संसद् बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको नयाँ निर्वाचनको प्रक्रिया तत्काल शुरू गर्नुपर्ने माग गरे। २१ माघमा संसदीय दलको नेतामा चुनिएपछि नेपाली कांग्रेससँगको सत्ता साझेदारी र शक्ति बाँडफाँडबारे कडा अभिव्यक्ति दिन थालेका ओलीले संसद्मा पहिलो सम्बोधन गर्दै भने, “यो पुरानो संविधानसभाको निरन्तरता होइन, पुरानो संविधानसभाबाट निर्वाचित राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई यसले चिन्दैन। संसद् बैठक महत्वपूर्ण कार्यसूचीमा प्रवेश नगर्दै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनाव गर्ने एजेण्डा प्रवेश गराउनुपर्छ, लोकतन्त्रको मान्यता विपरीत पुरानै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई निरन्तरता दिन सुहाउँदैन।” उनले त्यहाँ कांग्रेसलाई सरकार गठन गर्न ठोस र मूर्त प्रस्ताव ल्याउन आग्रह गर्दै त्यसो गर्न नसके सरकार गठन गर्न एमाले तयार रहेको समेत बताए।

व्यवस्थापिका संसद्बाट नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गर्न २७ माघको मिति तोकिएको र त्यसअघि नै सत्ता साझ्ेदारी तथा शक्ति बाँडफाँड टुंग्याउन कांग्रेस–एमालेबीच विभिन्न चरणमा वार्ता–छलफल चलिरहेको वेला ओलीको यो बोलीले मुलुकको राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग ल्याएको छ।

विश्लेषक नीलाम्बर आचार्यका भनाइमा संसदीय परिपाटी र अभ्यास अनुसार संसदीय दलको नेताले संसद् भित्र व्यक्त गर्ने धारणा पार्टीको आधिकारिक मानिन्छ। त्यसैले ओलीको धारणालाई एमालेको संस्थागत मानिएको छ। तर, एमालेले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति 'नयाँ जनादेश अनुसार हुनुपर्ने' निर्णय गरे पनि सरकारको नेतृत्वमा पार्टीले दाबी गर्नेबारे संस्थागत निर्णय गरेको देखिंदैन। सरकार गठन र शक्ति बाँडफाँडमा कांग्रेससँग एमालेले लिखित प्रस्ताव माग्दै वार्ता प्रक्रिया चलाइरहेको वेला ओलीको यो बोलीले दुई दलबीच असमझ्दारी अरू बढाउन सक्ने देखाउँछ।

एमाले संसदीय दलको नेतामा ओली विजय हुनासाथ सत्तारोहणको सँघारमा पुगेका कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाको अप्ठ्यारो बढेको बुझिएको वेला ओलीको पछिल्लो भनाइले कांग्रेस पंक्तिलाई थप सशंकित बनाएको देखिन्छ। औपचारिक रूपमा यसबारे टिप्पणी नगरेको बताउँदै कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य डा. रामशरण महत भन्छन्, “हामी राष्ट्रपतिको नयाँ निर्वाचन गर्ने र त्यसका लागि संविधान संशोधन गर्ने पक्षमा छैनौं। यो अहिलेको संवैधानिक र राजनीतिक आवश्यकता होइन। त्यसैले ओलीले राख्नुभएको धारणा हामीलाई स्वीकार्य छैन। यसले सहमतिमा बाधा पुर्‍याउँछ।”

असर र प्रभाव

'कांग्रेसको पिछलग्गु बनेर सरकारमा जान नहुने' धारणा राख्ने एमाले पंक्तिलाई उत्साहित पार्ने गरी आएको ओलीको यो धारणाबारे कांग्रेसबाट मात्रै नभएर एमाले पंक्तिबाटै पनि टीकाटिप्पणी हुन थालिसकेको छ। अध्यक्ष झ्लनाथ खनाल निकट पोलिटब्युरो सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले 'शक्ति बाँडफाँडका विषय पछि टुंग्याउने गरी २७ माघमै कांग्रेस सभापति कोइरालालाई प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित गर्नुपर्ने' बताउनु ओलीको बोलीले एमालेमा ल्याउने प्रतिक्रियालाई संकेत गर्छ।

एमालेका अर्का एक नेता ओलीको पछिल्लो अभिव्यक्ति कांग्रेसभित्रका 'प्रतिपक्षी' वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाको 'अजेण्डा' सँग मिलेको बताउँछन्। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन र शक्ति बाँडफाँडको मुद्दा उठाएर कोइरालालाई कमजोर बनाउने दुवैको उद्देश्य रहेको उनको भनाइ छ। राष्ट्रपतिको नयाँ निर्वाचनमा माधवकुमार नेपाल वा खनालमध्ये एकलाई उठाउने र आगामी महाधिवेशनबाट पार्टी अध्यक्ष हुन बाटो 'क्लियर' गर्ने वा सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर आउँदा आफैंले नेतृत्व गर्ने ओलीको उद्देश्य रहेको उनी बताउँछन्।

तत्काल सत्तारोहणको मनसाय नदेखाए पनि पार्टी अध्यक्ष हुने बाटो सोझयाउन र मन्त्रालय बाँडफाँडमा आफ्नो हात माथि पारेर आफू पक्षधर नेता वामदेव गौतम वा विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी गराउन ओलीले कडा शर्त राखेकोमा भने विवाद देखिंदैन। सचिव पौडेल चाहिं राष्ट्रपति निर्वाचन र शक्ति बाँडफाँडमा कांग्रेस लचिलो भएर आउने भएकाले कांग्रेससँग विवाद नबढ्ने विश्वास व्यक्त गर्छन्।

समाधान कि संकट

पार्टीभित्र पहिलो पटक मतदानबाट संविधानसभा संसदीय दलको नेता चुनिएपछि ओलीले २१ माघमा सिंहदरबारस्थित दलको कार्यालयमा अध्यक्ष खनालसँगै उभिएर 'पार्टी र संसदीय दललाई एकताबद्ध र अझै प्रभावकारी बनाएर अघि बढ्ने' उद्घोष गरे। पार्टी अध्यक्ष नै संसदीय दलको नेता हुने 'परम्परा' तोडेका ओलीको यो उद्घोष र उनलाई बधाई दिएर 'पार्टी अझ् सुदृढ ढंगले अघि बढ्ने' खनालको भनाइले एमालेको पछिल्लो मोर्चाबन्दीले विभाजनसम्म पुर्‍याउने पार्टी पंक्तिको आशंका तत्कालका लागि भने कमजोर बनेका छन्।

त्यसपछि खनाल र ओलीबीच चलेका भेटघाट र छलफलले पनि पार्टीलाई समझ्दारीबाटै अगाडि बढाउने प्रयास भइरहेको देखाउँछन्। तर, करीब अढाइ दशकदेखिको संसदीय अभ्यासमा क्रमभंग भएर मतदानबाट संसदीय दलका नेता चयन हुन, अध्यक्ष संसदीय दलको नेता हुने परम्परा तोडिनु र पार्टी नेतृत्वमै मोर्चाबन्दी हुनुले ल्याएको तिक्तता सजिलै मत्थर बन्ने देखिंदैन। एमालेकै नेताहरूबाट सार्वजनिक भइरहेका 'पार्टीमा गलत अभ्यास शुरू भएको' र 'द्वैध सत्ता स्थापना गरिएको' जस्ता अभिव्यक्तिले पनि स्थिति सहज नभएको देखाउँछन्।

उपाध्यक्ष वामदेव र महासचिव ईश्वर पोखरेलको समूहले साथ दिएपछि खनाललाई पराजित गरेर संसदीय दलको नेता बनेका ओलीको विपक्षमा थिए, गत महाधिवेशनमा उनीहरू। तर, यो समीकरणको परिणामले एमालेमा पार्टी अध्यक्ष र संसदीय दलको नेता फरक व्यक्ति बन्ने नयाँ अभ्यास शुरू हुनसक्ने देखिन्छ।

यसलाई पार्टीभित्रको लोकतान्त्रिक अभ्यास, शक्ति विकेन्द्रीकरण, शक्ति बाँडफाँड र नेतृत्व हस्तान्तरण भनिए पनि खनाल–नेपाल पक्षधर नेताहरू त्यसलाई मान्न तयार छैनन्। “चुनाव हुँदैमा लोकतान्त्रिक अभ्यास भन्न मिल्दैन, न त यो शक्ति बाँडफाँड नै हो” अध्यक्ष खनाल निकट एक नेता भन्छन्, “अध्यक्ष संसदीय दलको नेता हुने परम्परा शक्ति केन्द्रीकरणको अभ्यास थिएन।”
कतिपय नेताहरू यो घटनाले अब पार्टीमा यो वा त्यो रूपमा द्वैध सत्ताको अभ्यास शुरू हुने र त्यसले पार्टीलाई संकटमा पार्न सक्ने खतरा देख्छन्।

“निर्वाचनमा टिकट बाँड्दा वा सरकारमा पठाउने व्यक्ति छनोट गर्दा उसले पार्टीमा पुर्‍याएको योगदानभन्दा आफ्नो गुटको हो/होइन भन्ने पक्षले महत्व पाउने अवस्था देखियो” केन्द्रीय सदस्य घनश्याम भुषाल भन्छन्, “अब स्थायी कमिटीदेखि नै यस्तो लुछाचुँडी शुरू हुनेछ, कठोर मापदण्ड जिल्ला कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा पुग्नका लागि मात्र हुने, संसद् र सरकारमा जान केही नेतालाई रिझ्ाए पुग्ने मान्यता स्थापित हुने खतरा देखियो।” यसले पार्टी सदस्यहरूलाई समेत विभाजित गर्न सक्ने उनको बुझाइ छ।

एमाले केन्द्रीय कमिटीमा खनाल–नेपाल समूहको बहुमत देखिनु र संसदीय दलमा ओली समूह बलियो देखिनुले यस्तो आशंका बढाएको देखिन्छ। एमालेमा कार्यकारी अधिकार केन्द्रीय कमिटीमा रहेको र त्यसले गर्ने निर्णय संसदीय दलले कार्यान्वयन नगर्ने वा संसदीय दलले नै कतिपय निर्णय गरेर अघि बढ्ने आशंका गर्नेहरू पनि एमालेमा देखिएका छन्।

विगतमा पार्टी र संसदीय दलको प्रमुख एकै व्यक्ति रहँदा पनि दुईतर्फ फरक समूहको पकड हुँदा केन्द्रीय कमिटीको निर्णय कार्यान्वयन नभएको अनुभव छ। यसअघिको संविधानसभा/संसदीय दलमा खनाल–गौतम समूहको बहुमत थियो भने केन्द्रीय कमिटीमा नेपाल–ओली समूहको। केन्द्रीय कमिटीले सचिव विष्णु पौडेललाई संविधानसभा/संसदीय दलको उपनेता बनाउने निर्णय गरे पनि दलका नेता खनालले दुई वर्षसम्म कार्यान्वयन गरेनन् र त्यो निर्णय कार्यान्वयन नै नभई संविधानसभा भंग भयो। त्यसवेला खनालले संसदीय दल र नेपाल–ओली पक्षले केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउन जोड दिने गर्दथे।

'मास बेस्ड' नभएर 'क्याडर बेस्ड' संगठन एमालेको सबल पक्ष मानिन्छ। तर, पछिल्लो अभ्यासबाट यो मान्यतामा धक्का पुगेको केन्द्रीय सदस्य भुषालको ठहर छ। “एमालेको स्ट्रेन्थ भनेकै संगठन हो भन्ने हो भने हामीले त्यसलाई पनि भत्काउन शुरू गर्‍यौं” भुषाल भन्छन्, “यसले कालान्तरमा पार्टीप्रति कार्यकर्ता पंक्तिको लगाव कम हुँदै जाने र त्यसले पार्टीको स्थानलाई संकुचित पार्ने खतरा आउन सक्छ।”

पार्टी सचिव विष्णु पौडेल चाहिं यसले कुनै समस्या नआउने दाबी गर्छन्। पहिले संसदीय दलको नेता निर्विरोध चयन हुने गरेकोमा यो पटक मतदानबाट भएकाले केही नौलो लागे पनि विधान अनुसारको प्रक्रिया अवलम्बन गरिएकाले दीर्घकालमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने उनी बताउँछन्। “पार्टी अध्यक्ष र संसदीय दलको नेताले पनि यसले नकारात्मक असर गर्दैन, एकताबद्ध भएर पार्टीलाई अघि बढाउँछौं भन्नुभएकोले यसले पार्टीभित्रको समझ्दारीलाई झ्न् बलियो बनाउँछ”, पौडेल भन्छन्।

ओली पक्षधर नेताहरूले पार्टी प्रमुख र संसदीय दलको नेता फरक व्यक्ति हुने अभ्यास नेपाली कांग्रेसले लामो समयदेखि गर्दै आएकाले यसबाट सशंकित हुन आवश्यक नभएको बताउने गरेका छन्। २०४८ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला संसदीय दलको नेता बन्दा कृष्णप्रसाद भट्टराई पार्टी सभापति थिए, २०५१ मा कोइराला सभापति हुँदा देउवा संसदीय दलको नेता बने, २०५६ मा कोइराला सभापति हुँदा भट्टराई संसदीय दलको नेता बने, २०५७ मा कोइराला पार्टी सभापति रहे पनि देउवा संसदीय दलको नेता चुनिए। तर, संसदीय दलको नेता हुँदै देउवा प्रधानमन्त्री भएको वेला कांग्रेस विभाजन भयो। “नेपाली कांग्रेसमा त्यस्तो अभ्यास भएको वेला पार्टीमा ठूलो संकट निम्तिएको छ” भुषाल भन्छन्, “त्यो संकटको बीउ हामीले पनि तामझमसाथ रोपेका छौं।”