'पार्टी अध्यक्ष र दलको नेता वेग्लै हुने कानून चाहिन्नँ'
नेता, नेकपा एमाले संसदीय दल
संसदीय दलको नेता पनि पद प्राप्त गर्न र महत्वाकांक्षा पूरा गर्न नबनेको उनको दाबी थियो। संसदीय दललाई राम्ररी 'ट्रेन्ड' गरेर एकताबद्ध बनाउँदै सरकार निर्माण र सञ्चालन गर्न तथा संविधान निर्माणमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न आफू नेता बनेको ओलीको भनाइ थियो। दलको नेताका लागि आफूले समीकरण नगरेको दाबी गर्दै उनले भने, “पद प्राप्तिका लागि पार्टीमा वा बाहिर मैले कहिल्यै समीकरण बनाउन खोजिनँ, लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय, आर्थिक उन्नति सम्बन्धमा अत्यन्त हाइटबाट कुरा गरेकाले नै अहिलेसम्म म यो पदमा नपुगेको हुँ।”
तर, संसदीय दलको नेता बन्न वामदेव गौतमसँग समीकरण गर्नुभएको होइन र?
उद्देश्य, कार्यक्रम र विचारविहीन तथा पद प्राप्तिका लागि गरिने समीकरणमा मलाई विश्वास नभएकाले म गर्दिनँ। त्यस्तो समीकरणलाई असफल पार्नुपर्छ भन्ने मेरो विचार छ। त्यसैले मैले अन्तिमसम्म भेला गरिनँ। तर दश ठाउँमा भेला गर्ने, ५० जना भेला भएर ११५ छौं भन्ने हुन थालेपछि अन्तिममा मैले ९८ जनालाई भेला गरें। भ्रममुक्त पार्न त्यो भेला गर्नु पर्यो, नत्र त्यस्तो भेला गर्नुहुने थिएन। नेतृत्वलाई जकड्याएर नराखी गतिशील बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो सोच हो।
एमालेको सांगठनिक चरित्र अनुसार तपाईं पनि त नेतृत्वदायी स्थायी समितिमा हुनुहुन्थ्यो, कसरी भयो र नेतृत्व हस्तान्तरण?
हस्तान्तरण भनेको अन्तरिक्षबाट, पार्टीमा नभएका वा एकदमै नयाँ र अनुभव नभएकालाई ल्याउने भन्ने होइन। लोकतान्त्रिक पार्टीको मूल्यमान्यता अनुसार, हामीले अध्यक्ष लगायत बहुपदीय संरचना, सामूहिक नेतृत्व, संस्थागत निर्णय र सामूहिक कार्यान्वयनको विधि अपनायौं। तर, यसले निरन्तरता पाउनुपर्छ, जकड्याउनुहुँदैन। निरन्तरता भनेको एउटै व्यक्ति रहने होइन।
पार्टी अध्यक्ष संसदीय दलको नेता हुनुपर्ने अभ्यास टुटेर अहिले नयाँ शुरू भयो, यसलाई वैधानिकता दिनुपर्छ कि पर्दैन?
नेपालमा यस्ता थुप्रै अभ्यास भएका छन्। २०५१ मा कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला सभापति हुँदा शेरबहादुर देउवा संसदीय दलको नेता भएका थिए। २०५६ मा कोइराला सभापति हुँदै कृष्णप्रसाद भट्टराई संसदीय दलको नेता र प्रधानमन्त्री भए। भारतमा सोनिया गान्धी पार्टी अध्यक्ष र मनमोहन सिंह प्रधानमन्त्री भए। राजनाथ सिंह वीजेपीको अध्यक्ष छन् भने नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्रीका उम्मेद्वार।
त्यसो भए नयाँ अभ्यासलाई वैधानिकता दिन जरूरी छैन?
एउटा फर्मूलामा ढाल्न जरूरी छैन। मिलाएर लान नसक्ने हो भने केही गर्दा पनि मिल्दैन। हामीले एउटा मान्छेलाई तानाशाह बनाउन खोजेको होइन नि! दलको नेता शासक नभएर संयोजक मात्र हो। पार्टी अध्यक्ष पनि शासक नभएर संयोजक हो।
अहिले एमालेले गरेको अभ्यास गर्दा विगतमा कांग्रेसले क्षति बेहोरेकाले तपाईंहरूलाई क्षति पुग्दैन भन्न सकिएला र!
२०६४ को निर्वाचनमा हाम्रो पार्टी ३३ सीटमा सीमित हुँदा शक्ति संघर्ष थियो र? पार्टी प्रमुख, संसदीय दलको नेता माधव नेपाल हुनुहुन्थ्यो। पार्टी बहुपदीय प्रणालीमा पनि गएको थिएन। तर, आठौं महाधिवेशनमा पार्टी बहुपदीय संरचनामा गएपछि परिणाम के देखियो भने एमाले प्रमुख पार्टीको हैसियततर्फ बढ्यो। उपयुक्त ढंगले शक्ति विन्यास हुँदा, सबै नेताहरूलाई सम्मानजनक व्यवहार गरिंदा र नेतृत्व हस्तान्तरण हुँदा उन्नति हुने हाम्रै अभ्यासबाट देखियो। त्यसकारण नाइटामा कस्तूरी भएको मृगले जसरी वनमा खोज्दै हिंड्नु ठीक होइन।
अब पार्टी अध्यक्ष र संसदीय दलको नेता फरक नै हुनुपर्छ?
जरूरी छैन। सधैंभरि यही हुनुपर्छ वा यसका लागि कानून नै बनाउनुपर्छ भन्ने छैन।
त्यस्तो प्रावधान बनाउनु पनि हुँदैन भन्ने तपाईंको मान्यता हो?
हो, त्यस्तो कानून बनाउनु जरूरी छैन। किनभने कहिले अध्यक्षले पार्टी र अर्कोले संसदीय दल चलाउँछ भने कहिलेकाहीं त्यही व्यक्ति अध्यक्ष र संसदीय दलको नेता पनि हुन सक्छ। सक्षम, अनुभवी र 'भिजनरी' छ भने एउटै व्यक्तिले दुवै चलाउनुपर्छ। तर सकेसम्म जिम्मेवारीको बाँडफाँड हुनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो। अबको समय केन्द्रीकृत ढाँचाको नभएर विकेन्द्रीकरण, व्यवस्थापनको हो।
संसदीय दलको नेता पार्टी अध्यक्ष बन्न मिल्छ? अध्यक्षमा उठ्नु हुन्छ कि हुन्न?
मिल्छ र उठ्छु पनि।
तपाईंले अध्यक्षमा जितेको अवस्थामा त दुई पदमा तपाईं नै हुनुहुने भयो नि हैन?
यसपल्ट जित्छु भनेर भन्नै परेन। सम्भवतः मेरो उम्मेदवारी निर्विरोध हुन्छ। पार्टीमा अरू पनि साथीहरू हुनुभएकाले एउटैले सबै पद समातेर बस्नुपर्ने केही छैन। अध्यक्ष भएपछि दलको नेता छोड्नु राम्रो हुन्छ।
छोड्नु हुन्छ त?
छोड्छु। म भए जत्तिकै हुन्छ अर्को साथी हुँदा पनि। सल्लाह गरेरै काम गर्छौ, केही फरक पर्दैन।
संसदीय दलको निर्वाचनका लागि तपाईंले बनाउनुभएको गठबन्धन अपेक्षित थियो?
कुन गठबन्धन? मेरोतर्फ गठबन्धन बनेन। अध्यक्ष, दुवै उपाध्यक्ष, महासचिव र दुई वटा सचिव मसँग थिए। मेरो हुर्मत नलेओ भन्दाभन्दै अध्यक्षलाई हात समातेर उभ्याइयो। त्यो चाहिं गठबन्धन हो। अध्यक्षलाई चुनाव जित्दिनँ भन्ने पनि थाहा थियो। त्यो गठबन्धन झ्ालनाथजीको अगुवाईमा भएको थिएन।
तर, उहाँले नभन्दासम्म त तपाईंलाई उहाँको समर्थन रहेको कसरी विश्वास गर्ने?
उहाँले आज बिहानै (२३ माघ) एउटा रेडियो कार्यक्रममा यो सबै भन्नुभएको छ। ओलीसँग सहमतिमा जान खोजेकाले मलाई हारेको फिल नै भएको छैन भन्नुभएको छ।
वामदेवले तपाईंलाई २० माघदेखि मात्रै समर्थन गर्नुभएको होइन र? त्यसअघि उहाँले केपी ओलीलाई हुँदैन भन्नुभएको थियो नि?
निर्णय प्रक्रियामा त त्यस्तो भइहाल्छ नि! निर्णय हुनुअघि कसलाई उठाउने र बनाउने छलफल पनि हुने नै भयो।
माधव नेपालसँग पनि लामो समय सँगै रहनुभयो नि हैन?
पार्टी हितका लागि मैले धेरै वर्ष उहाँलाई साथ दिएँ। त्यही भएर उहाँ र मेरो कन्टेस्ट भएन। मैले कन्टेस्ट नगरेको हुनाले भ्रमको स्थिति पैदा भयो। केही समयअघि मैले भनें, अपरिवर्तनीय निर्णय छ, म संसदीय दलको नेता हुन्छु। नवौं महाधिवेशनमा पनि म अध्यक्ष हुने हो। अरू नलड्नु राम्रो हुन्छ। कोही लड्न चाहनुहुन्छ भने म सम्मान गर्छु।
उहाँसँग फाटो कहाँबाट आयो?
आजीवन नछोड्ने उहाँको विचार जहाँबाट आयो, त्यही विन्दुबाट।
विचार वा बुझाइका कारणले त्यस्तो भएको हो कि?
होइन। उहाँलाई अध्यक्ष मानदियो भने हाम्रो एकता भइहाल्छ। १७ वर्ष दलको नेता, १५ वर्ष पार्टी प्रमुख, २२ महीना प्रधानमन्त्री हुनुभयो। ती पद मैले उहाँलाई फेरि छोडिदिने हो भने सहमति र एकता भइहाल्छ। तर मैले छोड्न सकिन्न भनें।
बुटवल महाधिवेशनमा चाहिं केपी–माधव भन्नेमध्ये एउटा समूहले तपाईंलाई भन्दा झलनाथलाई सहयोग गर्नुको कारण के हो नि?
माधवजीले आठौं महाधिवेशनमा मलाई समर्थन गर्नु भएन। त्यो महाधिवेशनको म धेरै चर्चा गर्दिनँ, किनभने त्यहाँ थोरै प्रतिनिधि र धेरै मनोनीत थिए। सयौं मान्छे एकतर्फबाट मनोनीत गरेपछि के हुन्छ? उनीहरू एउटा पक्षमा भोट खसाल्न ल्याइएका थिए। मैले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता स्थापित गर्न परिणाम स्वीकारें। तर, स्वीकार्न सकिने प्रकारको थिएन। त्यो महाधिवेशन जस्तो अब हुँदैन। अब प्रतिनिधिहरूको महाधिवेशन हुन्छ।
संसदीय दलको निर्वाचनमा देखिएको तपाईंको अवस्था कायम रहला?
कायम रहँदैन। सकेसम्म सर्वसम्मत हुन्छ। भएन भने पनि बढ्छ।
किरण नेपाल, सुवास देवकोटा र रामेश्वर बोहरा
रमझम
