वेलैमा चेते बेस
- सुबोधराज प्याकुरेल
संविधानसभा सचिवालयद्वारा प्रकाशित पहिलो संविधानसभाका विभिन्न समितिमा छलफल र सहमति गरिएका ढड्डा पढ्दा काल्पनिक स्वर्गको रूपरेखा कोर्न खोजेको बुझ्िन्छ। असफल उच्चस्तरीयहरू अहिले ती सहमतिको स्वामित्व लिने भनिरहेका छन्। उनीहरूले निर्वाचन घोषणापत्रमा समेत त्यो लेख्न भ्याएका छन्। तर, सबैलाई थाहा छ– कानूनी शासनको सर्वोच्च रूप संविधान हो। विगतका समितिहरूमा सहमति भए होलान्, नेताका निजी कोठे गफ र बैठक भए होलान्, तर संवैधानिक समितिमा कुनै प्रस्ताव पुगेका छैनन्। त्यहाँ नगएको, संविधानसभाको पूर्ण बैठकले पारित नगरेको र कुनै विधि नपुर्याइएको विषयको स्वामित्व लिन्छौं कि लिन्छौं भन्नेहरूलाई के भन्ने?
उत्ताउलोपनमा लम्पसारवाद
हरेक शब्दको अगाडि 'जन' जोडेर पार्टीलाई कानून, व्यक्तिको सम्पत्ति र जीवनभन्दा माथि ठान्ने एमाओवादीका कृत्यबाट हैरान जनतासँग पुरानै कांग्रेस, एमालेपट्टि फर्कनुको विकल्प थिएन। नागरिक समाज, पत्रकार र पेशागत व्यक्तित्वहरू पनि एमाओवादीसँग सन्त्रस्त थिए। निर्वाचनका नियम–नैतिकता केही नमान्ने मधेशी–एमाओवादी ताल–तिकडम र ध्वाँसबाट बौद्धिक जमात पूरै झ्स्किएको थियो। थ्रेसहोल्ड नमान्ने, उम्मेदवारले सम्पत्ति विवरण दिनु नपर्ने, जस्तोसुकै फौजदारी अभियोग लागेकाले पनि चुनाव लड्न पाउने, ३० प्रतिशतसम्म उठाउने पार्टीले समावेशी उम्मेदवारी दिनु नपर्ने आदि कुराको वकालत मधेशी पार्टीहरूले गर्थे। त्यसलाई समर्थन गर्थ्यो, एमाओवादी। कांग्रेस, एमाले लम्पसारवादी छँदै थिए, मानौं तिनीहरूको जन्म नै हरेक उत्ताउलोपनको अगाडि लम्पसार पर्न भएको होस्।
एमाओवादीले सर्वोेच्च अदालतद्वारा ज्यानमारा किटानका साथ सजाय तोकिएका बालकृष्ण ढुंगेललाई उम्मेदवार बनाएपछि पीडित परिवारले फेरि न्यायालय पुग्नुपर्यो। एमाओवादीले समानुपातिकमा पनि तिनै ढुंगेललाई उम्मेदवार बनायो, जसलाई एमालेबाट समानुपातिककी उम्मेदवार रामकुमारी झ्ाँक्रीको उजुरीले असफल पार्यो। यस्ता जबर्जस्ती विरुद्ध चेतनशील नागरिक समाज जुर्मुरायो। कांग्रेस, एमाले त एमाओवादी बढी उत्ताउलो भइदिएकाले मात्र चुनावमा बलिया देखा परेका हुन्।
जातिवादको विरोधाभास
एकातिर हामी धर्मनिरपेक्ष भयौं। जन्मका आधारमा पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक हैसियत रहने सामन्तवादबाट पनि मुक्त भयौं, तर पहिचानको आधार त्यही जन्म, कुल, थर राख्नुपर्छ भनेर हाहाकार मच्चाइएको छ। पहिचानका लागि पुरानो बासिन्दाकै जात, थर चाहिने। त्योभन्दा पुराना प्राकृतिक–सांस्कृतिक धरोहरले नहुने। सामाजिक सद्भाव भन्न पनि नछोड्ने।
अन्तरजातीय विवाहलाई प्रोत्साहित गर्छौं हामी तर, शुद्ध नश्लवादी चिन्तनको गुलामी पनि गर्दै। १०० वर्षपछि हाम्रो समाजको अन्तरघुलन कस्तो होला? के हामी शुद्ध सुन्नीलाई मात्र नागरिकता दिने माल्दिभ्स जस्तो कट्टर मुल्लावादी समाजमा फर्कौंला? असफल संविधानसभामा मुस्लिमका लागि वेग्लै शरियत कानूनको माग भयो। केही लम्पसारवादी नेताले त्यसको पनि समर्थन गरेका थिए। मैले एक जना मुस्लिम सभासदलाई सोधें, “किन चाहियो वेग्लै कानून?” उनले भने, “शरियत महिलाका लागि न्यायपूर्ण छ।” ए बाबा, न्यायपूर्ण कुरा त सबैका लागि माग्नुस् न, किन मुस्लिमका लागि मात्र?
असफल संविधानसभामा प्रस्तावित मौलिक हकको फेहरिस्त पढ्दा पनि थाहा हुन्छ– हाम्रा नेताले सरकारलाई कुनै मनकारी जीन भन्ठानेका थिए। खान, पिउन, मनोरञ्जन गर्न वा अरू जुनसुकै रहरका कल्पना गर्नुस्, राज्यले पुर्याइदिइहाल्छ। पुर्याएन भने बकाइदा मुद्दा हाल्नुस्, नाकका चालले पुर्याउँछ। राज्यसँग प्रशस्त छ। त्यसले सयकडौं वा हजारौं वर्ष पहिले हो कि कहिले हो, कसरी हो, लुटेकोले अहिले राज्य वा त्यसका दलाल ठेकेदार, कर्मचारी, ब्याङ्क, मालपोत जे जतिलाई सकिन्छ लुटेर बदला लिनु नै क्रान्तिकारी कार्यभार हो।
यस्ता कुरालाई जनतामा यसरी घुसाइएको छ कि भनिसाध्य छैन। बिजुलीको खम्बा गाड्न जाँदा हजार गुणा ज्यादा मुआब्जा मागिन्छ। सडक योजनामा त्यस्तै हुन्छ। संगठित भएर आफ्नो हित रक्षा गर्ने सिद्धान्तको यति विद्रुप प्रयोग भएको छ कि हर क्षेत्रमा कसैप्रति कुनै जवाफदेहिता छैन, काइदा, कानून केहीले छुँदैन। असफल संविधानसभाका खेस्राहरूमा पनि मनमौजी, ललाइफकाइ गर्ने, हकअधिकारका मात्र कुरा गर्ने अनि ...।
बौद्धिक भनाउँदा केहीले मान्छे अल्मल्याउने जिम्मा लिएका छन्। एक जना भन्दै थिए– चीनमा माओत्सेतुङ्गले सबैलाई खाना, आवास र कपडाको प्रबन्ध गरे। माओको लम्बे फड्को अभियानमा दुई करोड मान्छे खानै नपाएर मरेको कसले सम्झाओस् उनलाई। कोही भन्छन्– 'नर्वे, डेनमार्क आदि देशमा सबै कुराको जिम्मा सरकारले लिन्छ।' कसले सम्झाओस् कि नर्वेमा १९६५ मा तेल खानी भेटिएपछि सबैका लागि शिक्षामा जोड दिइयो। र, उन्नति हुँदै जाँदा सामाजिक सुरक्षाका योजना थपिंदै गए।
संविधानमा लेखेर भएभरको जिम्मा राज्यले लिने चलन संसारमा छैन। अहिले सिंगो यूरोप आर्थिक मन्दीमा छ। सामाजिक सुरक्षाले गर्दा त्यहाँ लम्पट र अक्षम नागरिक पंक्ति तयार भएको गुनासो छ। राज्य सक्षम नागरिकबाट उठेको करले चल्ने निकाय हो। हामीकहाँ चाहिं राज्य भनेको ब्याङ्क हो र ब्याङ्क भनेको नोट छाप्ने मेशीन हो भने जस्तो गरिंदैछ।
अब चल्दैन फरेब
राज्यले त नागरिकको उत्पादनशील क्षमता र बौद्धिक उन्नयनमा लगानी गर्ने हो। अधिकार त्यसले पाउँछ जसले दाबी गर्छ। त्यसले दाबी गरेको सुहाउँछ जो आफ्नो संलग्नता, तत्परता र उत्पादकत्व सावित गर्छ। राज्यले पछाडि परेकाको वर्गीकरण गर्नुपर्छ। त्यस्तो वर्गीकरणले सबभन्दा पछाडि परेकोलाई सबभन्दा बढी अवसर दिनुपर्छ। हामीकहाँ भने सभासद भइसकेको मान्छे आफ्नै लागि दलित कोटाको आरक्षण मागिरहन्छ। दलितका सन्तान सधैं दलित रहने हो भने हामी जातिवादका पक्षधर हौं कि त्यसको उन्मूलनतर्फ लागेका सचेत नागरिक?
आदिवासी, जनजाति, मधेशी आदिका नाममा अनेकथरी आरक्षण माग्नेहरूका ताँतीमा हेर्नुस्– आ–आफ्नो ठाउँमा अधिकांश ठालुहरूकै बोलवाला छ। अभिभावक राजकीय पद बाहेकको जागीर मान्दैनन् र सन्तान आरक्षण बाहेकमा भविष्य देख्दैनन् भने हाम्रो भविष्य कस्तो होला?
हामी ४० लाखभन्दा बढी नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा छौं। करीब १ करोड इन्टरनेट सम्पर्कमा छौं। दुई करोडभन्दा बढीले मोबाइल र त्यसमा पनि स्मार्ट फोन चलाउँछौं। ४०० भन्दा बढी रेडियो स्टेसन छन्। करीब ६० प्रतिशत आवादी तन्नेरीको छ। आजका नेपालीलाई जात, थर र भए/नभएका कुरा गरेर झुक्याउन सकिन्न। अबको पुस्ताले दुई कुरामा सम्झौता गर्दैनन्– सार्वजनिक नैतिकता र व्यक्तिगत जवाफदेहिता। नैतिकता र जवाफदेहिताको संपरीक्षण गर्न आजको पुस्ता प्रविधि, चेतना र अनुभवबाट पोख्त हुँदैछ। अगुवाइ गर्छु भन्ने महानुभावहरूले वेलैमा चेते बेस।
रमझम
