४-१० फागुन २०७० | 16-22 February 2014

१५ एकान १५

Share:
  
- महेश थापा
राजनीतिले केही 'डेलिभर' गर्न सकेन भन्ने हामी नेपालीको सदाबहार गुनासो छ, तर जुगमा एकचोटि आउने संविधानसभाको दुई–दुई पटक 'डेलिभरी' गराइसकेको नेपाली राजनीतिले त्योभन्दा उत्पात के गरोस्?

बिलाश राई
'एक वर्षभित्र संविधान जारी गर्छौं' भन्दै उठक–बैठक, शीर्षासन र कतै–कतै त मुर्गासन समेत गरी जनतासँग भोट मागेका नेताजीहरूको त्रैमासिक प्रगति विवरण हेर्दा 'डेलिभरी' गर्ने–गराउने बीच सम्मिलनको सम्भावना टरिसकेको देखिएन। कुल १५ मिनेटको लागि भए पनि संविधानसभा बैठक डाकेर एक थान प्रधानमन्त्री छान्ने कार्जे सम्पन्न भएबाट पनि जोखिम लुते भएको देखियो।

तर, प्रधानमन्त्री चयनका लागि मतदान गरिनसक्दै सत्ता साझेदारहरूबीच शुरू भएको ङ्यार्र–ङुर्रका कारण सरकारलाई पूर्णता दिलाउनमा दोस्रो त्रैमासिक खर्चनुपर्ने हो कि भन्ने आशंका भने आइलागेको छ। अर्कातिर सत्तामा ढिम्किन नपाए'सी भत्तामा मात्र चित्त बुझ्ाउनु पर्दाको छटपटीमा लटपटिएर एकैठाउँ गुजुल्टिन पुगेका 'रचनात्मक प्रतिपक्षी' हरूले जगाउने खाँडोबीच संविधानलेखनको डाँडो कटनी हुने सम्भावना हामी भुईंमान्छेको चिम्सा आँखामा बडा पिरो देखिन्छ। र पनि, नेताजीहरू संविधान निर्माणको एकवर्षे अभियानबाट टसमस नहुनु आफैंमा उपलब्धि हुन पुगेको छ।

समयसारिणी सहित हरेक कामको श्रीगणेश गर्ने बानी बसालेका नेताजीहरूमा उर्लंदो आत्मविश्वासका कारण पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिले ठूलो फड्को मारेको छ भन्नुस्। मान्छेको ब्रह्ममा समय चेतना उमि्रनु भनेको हजारी नोट बराबरको उपलब्धि हो। कार्य सम्पन्न गर्न जतिपटक म्याद थपुवा गर्नुपरे'नि थपेर त्यसभित्रै काम फत्ते गर्ने नवीन प्रतिबद्धता जनाउने हिम्मतको सराहना नगरी बस्न गाह्रो छ। 'एक वर्षभित्र संविधान दिने लिखितम् गरिसकेपछि संविधानसभाको म्याद किन चार वर्ष?' भन्दै कसैले खोंचे थाप्न सक्छ। संविधान निर्माणमा विघ्न उत्पन्न गराउने यस्तो छुचुन्द्रे प्रवृत्ति राम्रो होइन। ठूला प्राकृतिक विपत्ति आइलागेर संकटकाल घोषणा गर्न नभ्याइए वा उडन् तस्तरीहरूको आक्रमण भई तोके बमोजिम काम नभएर जनताका अगाडि इमान–जमान कायम नरहला भन्ने चिन्ताबाट प्रेरित भएर केही समय बढी राखिएको हुन सक्छ। नेताजीहरूको होस्टेमा हैंसे मिलाउँदै एक वर्ष भित्र संविधान खसाल्ने जुक्तिमा लाग्न छाडेर अनेक फत्तुर लगाई हिंड्नु कुबुद्धि हो।

अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूमा सही धस्काएको पाँचदशकपछि कानून निर्माणको लुसुरफुसुर हुँदै गरेको नेपाल जस्तो देशमा जम्मा ६ वर्षभित्र सिङ्गो संविधानको ८० प्रतिशत काम सकेर स्वामित्व ग्रहणको तरखरमा समेत लाग्न सक्नुले हाम्रो कार्यशैलीमा गुणात्मक सुधार आइरहेको प्रमाणित गर्दछ। चतुरे कूटनीतिकर्मीहरूले एउटा जाबो हस्ताक्षर गरेको भरमा विश्व समुदायको ताली खान भ्याए, यत्रो रफ्तारमा काम गर्दा'नि बिचरा राजनीतिकर्मीहरूले जनसमुदायको गाली सुमर्नु पर्‍या छ!

हिसाबले पिसाब

सत्तापक्षी, सत्ताविपक्षी, प्रमुख प्रतिपक्षी, सह–प्रतिपक्षी, दोधारे विपक्षी सबै एक वर्षभित्र संविधान जारी गर्न लङ्गोट कसेर अखडामा ओर्लिसकेपछि शंका नगर्नुपर्ने हो, तर शंका हामी नेपालीको रोगै भइगएको छ।

“१५ मिनेटको बैठक डाकेर बन्ला त संविधान एक वर्षभित्र?” संविधानसभाले बिजनेस नपाउँदा डुकुलट्ठक भएका एक जना परिचित सभासदले प्वाक्क सोधें। “संविधान त हामी चुट्कीमा बनाइदिन्छौं, वर्ष दिन भनेको काफी भैगो नि!” “तीन महिना बितिगो, यस्तै पाराले...”

“तपाईं हिसाबमा बहुत कच्चा हुनुहुँदोरहेछ”, सभासदले बीचमै ब्रेक लगाए। “पक्का हिसाब बताइदिनुस् न त!”

“एक वर्ष भनेको कति समय हो भन्ने था'छ, तपाईंलाई?” उनी थामिने मूडमा थिएनन्।

“३६५ दिन!”

“घण्टा चाहिं कति हुन्छ?”

“८,७६०!”

“अनि मिनेट?”

म औंला भाँच्न थालें।

“आजसम्मको तीन बैठकमा संविधानसभाको कुल ४५ मिनेट खर्च भएको छ। अब १५ एकान १५ गन्न थालेर एक वर्ष कहिले पूरा हुने रै'छ पक्का हिसाब निकाल्नुस्। अनि मात्र औंला ठड्याउनुस्।”

हलिउड र बलिउडका फिलिमहरूको चिलिम फर्काउँदै ६ एकान ६ ले बजार पिटिरहेको वेला १५ एकान १५ ले पक्कै शुभ गराउला भन्ने विचारले हिसाब गम्न थालें। तर, हिसाबले देखाएको प्रारम्भिक संकेतले पिसाब फुस्काउने सम्भावना बढेपछि शौचालयतिर दगुर्दो भएँ।

comments powered by Disqus

रमझम