त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान सुधारका लागि आन्दोलनरत डा. गोविन्द केसीको यत्नले अपेक्षित सम्मान पाएन, किनभने हामीले उनको ध्येयको गहिराइ बुझेनौं। खासमा उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई मात्र नभई सरकार, राजनीतिक दल, हामी सबैले खडा गरेको समग्र प्रणालीलाई नै चुनौती दिएका थिए। उनको चुनौती सबै कर्मचारी र 'प्रोफेशनल' हरूलाई आफ्नो पेशा र आफैंप्रति इमान्दार हुँदै जनतालाई गुणस्तरीय सेवा दिनका लागि पनि हो। तर, हामी आफैं कति पेशागत इमान्दारी र निष्ठाका साथ काम गरिरहेका छैनौं भन्ने स्वीकार्न असजिलो भयो, जसले गर्दा उनको चुनौती बेवास्तामा पर्न गयो।

निष्ठाको तिलाञ्जली

त्रिवि शिक्षण अस्पताल र नेपाल मेडिकल काउन्सिलले पनि डा. केसीले उठाएको समस्यालाई असाध्यै साँघुरो र अदूरदर्शी व्याख्या गरेका छन्। उनीहरू यो समस्या शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज र मेडिकल कलेजहरूको मात्र भएको ठान्छन्। सम्पूर्ण 'प्रोफेशनल' र अन्य संस्थाहरूमा पनि यस्तै समस्या व्याप्त छ भन्नेतर्फ उनीहरूले ध्यान दिएनन्। तर, समस्या सबै संस्थाका 'प्रोफेशनल', उनीहरूको कर्तव्य र सेवा प्रवाहमा छ।

अहिलेको संरचनाबाट सम्पूर्ण पेशागत निष्ठाको अवमूल्यन भइरहेको छ। पेशागत निष्ठा र उत्कृष्टता व्यक्तिगत नैतिकतासँगै आर्थिक–राजनीतिक–सांस्कृतिक जीवनका लागि अत्यावश्यक छ। किनभने, निष्ठा र उत्कृष्ट सेवा प्रवाह घरदेखि समाज र राज्य सञ्चालनसम्ममा अत्यावश्यक हुन्छ। पेशागत निष्ठा र भ्रष्टाचार एकापसमा जोडिएका हुन्छन्। डा. केसी र उनका सहकर्मीहरूले जोड दिएको यसैमा हो।

अहिले मेडिकल स्टुडेन्टहरूले चर्को शुल्क तिर्नु परिरहेको छ। यसले भ्रष्टाचार निम्त्याउँछ। तर, भ्रष्टाचार मेडिकल कलेजहरूको मात्रै समस्या होइन। भ्रष्टाचार नगदको अवैधानिक लेनदेन मात्र पनि होइन। राजनीतिक, आर्थिक र कानूनी शक्तिको अनुचित प्रयोग र राजनीतिक कार्यकर्तालाई 'प्रोफेशनल' पदहरूमा नियुक्त गर्नु अर्को ठूलो भ्रष्टाचार हो। यस्तो भ्रष्टाचार राज्य र राज्य संरक्षित निकायमा व्याप्त छ, जसलाई नेताहरूले सञ्चालन गरेका छन्। निजी क्षेत्र पनि नेताहरूको प्रभावबाट अछुतो छैन।

त्यसकारण, डा. केसीको संघर्ष पेशागत मान्यताको धज्जी उडाउँदै त्रिविमा पदाधिकारीहरू नियुक्ति गरेर दुर्गन्ध फैलाउने सरकार र राजनीतिक दलहरू विरुद्धको हो। यसरी नियुक्त पदाधिकारीहरू विभिन्न तरीकाले आफ्ना 'मालिक' हरूको 'ऋण' चुक्ता गर्नतिर लाग्छन्। उनीहरूको पहिलो भुक्तानी पेशागत निष्ठा र आत्मसम्मानको तिलाञ्जलीबाट हुन्छ। त्यसपछि उनीहरू असल प्रशासक र 'क्रिटिकल एकेडेमिक्स' नभई आज्ञाकारी कार्यकर्ता बन्न पुग्छन्। तेस्रोमा उनीहरू भ्रष्टाचारको रकम लेनदेनको माध्यम बन्छन् जसको केही अंश आफैं राख्ने गरी। नेताका छोराछोरीलाई मेडिकल कलेजहरूमा निःशुल्क भर्ना गराउने माध्यम पनि उनीहरू नै बन्छन्।

मानविकी र समाजशास्त्रतर्फ रकमको लेनदेन निकै कम वा नभए पनि त्यहाँ भ्रष्टाचार छैन भन्ने होइन। त्यहाँ चाकडी र संरक्षणको लेनदेन हुन्छ। अनुचित सम्बन्धन लिएका कलेज र क्याम्पसहरू रातारात खडा गरिन्छन्। अनुगमन शून्यमा र्झ्छ। त्यस्ता क्याम्पसका प्रमुखहरूले पदाधिकारीहरूले चाहेका शिक्षक नियुक्त गर्छन्। त्यसरी शिक्षकहरू भर्ना गर्दा योग्यता होइन, राजनीतिक दलको सदस्यता हेर्ने नियम जस्तै भइसकेको छ। त्रिवि अन्तर्गतका क्याम्पसहरूको सहायक र करार शिक्षक नियुक्तिमा राजनीतिक दलका अंगमा रूपान्तरित भएका विद्यार्थी संगठनहरू पनि गतिलै भूमिका खोज्छन्।

राजनीतिक दलहरू निर्देशित भ्रष्टाचारले गर्दा त्रिविबाट वर्षेनि 'पास आउट' हुने हजारौं 'ग्य्राजुयट' खोटो सिक्का सावित भइरहेका छन्। यसको घाटा राज्यका विभिन्न क्षेत्रमा परेको छ। मेडिकल विद्यार्थीहरूको भर्नाका वेला हुने भ्रष्टाचार अरू सबै क्षेत्रलाई गैर–व्यावसायिक बनाउने गरी भइरहेको भ्रष्टाचारको दाँजोमा निकै कम हो।

दोषी को

यस्तो भ्रष्टाचारका लागि राजनीतिक नेता प्रमुख दोषी हुन्– 'अनप्रोफेशन–लाइजेशन' को अघिल्लो सीटमा बसेकाले। उनीहरूले सबै क्षेत्र–तहमा आफ्नो जालो फैलाएर उकुसमुकुस पारेका छन्। नेताहरू अहिले विना लगानी धन कमाउने धन्दाका ठूला खेलाडी बनेका छन्। यो सन्दर्भमा डा. केसीको पहल प्रशंसनीय छ तर, अपर्याप्त।

डा. केसीको आन्दोलन एउटा सीमित क्षेत्रमा केन्द्रित भएकाले उनी सफल हुँदै गएको भने अवश्य हो। अझ् फराकिलो क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्न खोजेका भए उनी असफल हुन्थे। तर, त्रिवि शिक्षण अस्पताललाई सक्षम रूपमा चलायमान बनाउन डा. केसीको आन्दोलन मात्र पर्याप्त छैन। अरू संस्थाहरूमा त यस्तो समस्या कति छ कति।

राजनीतिक दलहरूले आफूलाई परिवर्तन गर्लान् भन्ने मलाई लाग्दैन। उनीहरूले बनाएका पेशागत संस्थाहरूमा पनि परिवर्तन आउने छैन। डा. केसी आफ्नो जीवन बलिदानका लागि तयार भएर शिक्षण अस्पताल परिसरमा लडिरहेका वेला अन्य संस्थाहरूले साँधेको मौनताले यो प्रमाणित गरेको छ। केसीले खोजे जस्तो परिवर्तन ल्याउन सबैतिरबाट संगठित र दिगो पहल जरूरी छ। अब दलहरूको 'धन्दा' बाट पीडित पेशागत व्यक्ति, संगठन, प्राविधिक, शिक्षक, ट्रेड युनियन, मजदूर, व्यवसायी, नागरिक समाज, शहरी बासिन्दा लगायत सबैको संयुक्त प्रयासमा दिगो अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ।

हुन त गर्नुभन्दा भन्नु निकै सजिलो हुन्छ। तर, डा. केसीले शुरू गरेका छन्, हामी त्यसलाई शक्ति दिऊँ, यसमा पखेटा लगाऊँ।