(१ असोज १९९१ – १ फागुन २०७०)

संवैधानिक कानूनविद् त्रिलोकप्रताप राणा ४ फागुन २०५३ देखि ३१ भदौ २०५४ सम्म सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश भए। १ असोज २०१३ मा न्याय सेवामा प्रवेश गरेका राणा १ असार २०२५ मा अञ्चल न्यायाधीश बनेका थिए। १ वैशाख २०३१ मा क्षेत्रीय अदालतका न्यायाधीश, २२ साउन २०३३ मा अञ्चल अदालतको मुख्य न्यायाधीश र १ भदौ २०३७ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनेका उनी नेपालका दशौं प्रधान न्यायाधीश बनेका थिए।

तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले १२ भदौ २०५२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले गरेको संसद् विघटनको निर्णयलाई बदर गराउने फैसलामा राणाले फरक राय प्रस्तुत गरेका थिए। त्यसवेला राणाको रायलाई न्यायाधीशद्वय कृष्णजंग रायमाझी र ओमभक्त श्रेष्ठले समर्थन गरेका थिए।

विद्वान, कर्तव्यनिष्ठ र मृदुभाषी न्याय मूर्तिको पहिचान बनाएका राणा प्रधान न्यायाधीश भएका वेला पनि कुनै विवादमा परेनन्। नेकपा एमालेका तत्कालीन महासचिव मदनकुमार भण्डारी र संगठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रितको ज्यान जाने गरी भएको जीप दुर्घटनाको छानबिन गर्न सरकारद्वारा गठित समितिको अध्यक्ष समेत भएका राणाले २०४७ सम्म दरबारमा रहेको 'विशेष जाहेरी विभाग' को अध्यक्षता पनि गरेका थिए।

ललितपुरको झम्सीखेलमा जन्मेका ८१ वर्षीय राणाको १ फागुन २०७० मा राजधानीस्थित नर्भिक अस्पतालमा निधन भयो। उनको निधनप्रति शोक प्रकट गर्न सर्वोच्च अदालतले २ फागुनमा देशभरका अदालत बन्द गरेको थियो। राणाका एक छोरा, एक छोरी र श्रीमती छन्।