१० फागुनदेखि शुरू भएको नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले आसन्न नवौं महाधिवेशनको मिति टुंगो लगाउँदैछ। यसअघि ९ वैशाख २०७१ का लागि तय गरिएको महाधिवेशन ८ फागुनको स्थायी समिति बैठकले ३ जेठमा सार्ने प्रस्ताव केन्द्रीय कमिटीमा राखेको छ। सदस्यता नवीकरण, राजनीतिक दस्तावेजमाथि छलफल गर्न करीब तीन महीना अपर्याप्त मानिए पनि महाधिवेशन जेठभन्दा पर सर्ने सम्भावना कम छ। आठौं महाधिवेशन भएको पाँच वर्ष पूरा भएकाले छिट्टै महाधिवेशन गर्नुपर्ने नैतिक दबाब र पार्टीभित्रको एउटा पंक्ति नेतृत्व चयनको जोडघटाउमा हात माथि पार्न छिट्टै महाधिवेशन चाहने भएकाले यस्तो भनिएको हो।

संविधानसभा निर्वाचनपछि दोस्रो ठूलो दल बनेको एमाले नेपाली कांग्रेसले गृह मन्त्रालय दिने सहमति पालना नगरेको भन्दै सरकारमा सामेल नहुने निर्क्योलमा पुगेपछि संविधान निर्माणमा कांग्रेससँग हुनुपर्ने सहकार्य संकटमा परेको छ। तर, यो विषय कांग्रेससँग हुने सहमतिबाट निर्दिष्ट हुने भएकाले केन्द्रीय कमिटी बैठक पार्टीको आसन्न महाधिवेशनमै केन्द्रित हुने देखिन्छ।

पदीय व्यवस्थापनको प्रश्न

२१ माघमा अध्यक्ष झ्लनाथ खनाललाई पराजित गर्दै संसदीय दलको नेता चुनिएपछि स्थायी समिति सदस्य केपी शर्मा ओलीले 'पार्टीलाई अझै एकताबद्ध र प्रभावकारी बनाएर अघि बढ्ने' उद्घोष गरेका थिए। खनालले पनि ओलीलाई बधाई दिंदै 'पार्टी अझ् सुदृढ ढंगले अघि बढ्ने' बताए। तर, उनीहरूबीचको त्यो 'एकता' एक साता पनि टिकेन। २६ माघमा कांग्रेससँग सातबुँदे सहमति गर्नुअघिको छलफलमा 'आफूभन्दा ओलीलाई बढ्ता महत्व दिइएको' भन्दै खनालले असन्तुष्टि व्यक्त गरे। वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल निजी भ्रमणमा भारतमा रहेका वेला कांग्रेससँग सहमति गर्दा ओलीले आफूलाई बाइपास गरेको असन्तुष्टि उनले आफू निकटस्थहरूसँग पोख्ने गरेका छन्।

संसदीय दलको नेता चयनका क्रममा एमालेभित्र 'नेतृत्व हस्तान्तरण, उमेर पुगेका नेताहरूको अवकाश र नयाँ पुस्तालाई अवसर दिनुपर्छ' भन्ने नारा लाग्यो। पार्टी अध्यक्ष संसदीय दलको नेता हुने परम्परामा क्रमभंग त्यही नाराले गरेको देखियो। पार्टी र सरकारप्रमुख भइसकेका खनाल र नेपाललाई नेतृत्व छाड्न लगाएर आफू नेतृत्वमा पुग्न ओली पक्षधरले यस्तो नारा लगाएको थियो। नेताहरूको समुचित पदीय व्यवस्थापन नभएको, सीमित व्यक्तिमा अवसर केन्द्रित भएको र समान हैसियतका नेताहरूले अवसर नपाएको त्यो नाराको सन्देशले महाधिवेशनलाई समेत प्रभावित पार्न सक्ने देखिन्छ।

सामूहिक नेतृत्व प्रणालीमा रहेको एमालेभित्र पदीय व्यवस्थापन सही ढंगबाट हुन नसक्नु यस्ता नारा लाग्नुको कारण मान्छ, एमालेभित्रकै एउटा पंक्ति।

महाधिवेशनको सँघारमा पार्टी नेतृत्वमा पुग्न चाहने नेताहरूले गर्ने यस्ता प्रयासलाई स्वाभाविक मान्नुपर्ने उनीहरूको तर्क छ। ओलीले संसदीय दलको नेता बन्न पार्टीभित्रका 'निर्णायक' उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र महासचिव ईश्वर पोखरेलसँग मोर्चाबन्दी गर्नु र अध्यक्षका लागि पनि त्यो मोर्चा कायम राख्नु स्वाभाविक भएको उनीहरूको भनाइ छ।

तर, ओली र प्रतिस्पर्धी नेपाल पक्षधर नेताहरूबीच देखापर्न थालेको प्रतिस्पर्धा भने पार्टीभित्रका सहकर्मीभन्दा विरोधी बढी देखिन थालेको छ। ओली पक्षधर नेपाल र खनाललाई कार्यकारी पद दिनै नहुने तथा उनीहरूलाई 'सम्मानजनक' हैसियतमा बिदाइ गर्नुपर्ने बताउन थालेका छन् भने नेपाल–खनाल पक्षधर चाहिं ओलीलाई पार्टी जिम्मा दिनै नहुने बताइरहेका छन्। ओली पक्षधर केन्द्रीय सदस्य भानुभक्त ढकाल नेतृत्वमा अवसर पाइसकेका नेताले नेतृत्व हस्तान्तरण गरी नयाँ अनुहारलाई अवसर दिनुपर्ने बताउँछन्। “झ्लनाथ र माधव कमरेडले अब राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री हुने गरी पार्टीको कार्यकारी पदमा फर्कने चाहना राख्नुहुन्न” ढकाल भन्छन्, “त्यसैले अब सर्वसम्मत रूपमा नयाँ अनुहारलाई नेतृत्वमा ल्याउने प्रयास गर्नुपर्छ, नभए प्रक्रियाका लागि तयार हुनुपर्छ।”

नेपाल पक्षधर केन्द्रीय सदस्य जगन्नाथ खतिवडा चाहिं राष्ट्रिय राजनीतिमा बलियो भूमिका बनाउन संगठन पनि बलियो बनाउनुपर्ने भएकाले अनुशासित र सबल संगठन निर्माण गर्न सक्ने नेतृत्व आवश्यक रहेको बताउँछन्। “पछिल्लो समय पार्टीभित्र देखापरे जस्तै अप्राकृतिक गठबन्धन बनाउने हो भने त्यसले अस्वाभाविक परिणाम निम्त्याउँछ, जसले पार्टीको परम्परा भत्काउँदै व्यक्तिगत आकांक्षा मात्र पूरा गर्छ” खतिवडा भन्छन्।

संसदीय दलमा ओली पक्षको बलियो पकड देखिए पनि पार्टी संगठनमा त्यस्तो नभएको विश्वास गर्दै नेपाल―खनाल पक्षधर अहिले संगठनमा आफ्नो पकड अरू बलियो पार्न लागेका छन्। विधान अनुसार केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू समेत प्रतिनिधि चुनिनुपर्ने भएकाले संगठनमा पकड बनाउन दुवै पक्षका नेता तल्लो तहमा जाने तयारीमा छन्। संसदीय दलको निर्वाचनमा उपाध्यक्ष गौतम ओलीतिर लागे पनि घनश्याम भुषाल, योगेश भट्टराई, नेत्र पन्थी, बैजनाथ चौधरी लगायत नेताहरू आफ्नो समूहमा रहेकाले आफू कमजोर नरहेको नेपाल–खनाल समूहको विश्वास छ।

ओली पक्षधरहरू चाहिं संसदीय दलको निर्वाचनमा बनेको मोर्चाबन्दी कायम रहने विश्वास गर्दै महाधिवेशनमा जितिने दाबी गर्छन्। 'नेतृत्व हस्तान्तरण' को नाराले गौतम र महासचिव पोखरेलसँगको गठबन्धन जोगिने पनि उनीहरूको विश्वास छ। तर, नेपाल–खनाल पक्षीय एक पोलिटव्युरो सदस्य भन्छन्, “गठबन्धन जोगाउनकै निम्ति ओली पक्षधरले मन्त्रिमण्डल विस्तारलाई महाधिवेशनसम्म तन्काउन चाहेको हो।”

संसदीय दलको निर्वाचनमा देखापरेको मोर्चाबन्दी अरू सघन बन्ने संकेत पनि देखिन थालेको छ। अहिलेसम्म नेपाल–खनाल समूहको बहुमत रहेको मानिने केन्द्रीय कमिटीको स्थिति परिवर्तन हुने ओली पक्षको दाबी छ। यो पक्षका अनुसार, केन्द्रीय कमिटीमा अब 'क्याम्प' भन्दा मुद्दाको आधारमा बहुमत अल्पमत हुनेछ। तर, केन्द्रीय कमिटी सदस्य पनि निर्वाचित हुनुपर्ने भएकाले महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनपछि मात्रै कसको पल्ला भारी हुने निर्क्योल निस्किने र त्यसले नयाँ ध्रुवीकरण बनाउने अर्को पक्षको भनाइ छ।

त्यस्तो ध्रुवीकरणले पार्टीमा विग्रहको बीउ रोपिने खतरा देखेर केही नेता त्यसलाई रोक्ने प्रयत्नमा पनि लागेका छन्। एकपल्ट विभाजनको पीडा खेपेकाले त्यो अवस्था ननिम्तियोस् भन्ने उनीहरूको चिन्ता देखिन्छ। तिनैमध्येका स्थायी समिति सदस्य भरतमोहन अधिकारी उस्तै नेताले नेतृत्व पाउने गरी हस्तान्तरणको माग उठ्नु स्वाभाविक भए पनि नवौं महाधिवेशन पदीय विवादमा अल्मलिनु नहुने धारणा राख्छन्। दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनबाट कांग्रेस जत्रै शक्ति बनेकाले एमालेको जिम्मेवारी लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण, साझा पहिचान र तीन तहको सरकार सुनिश्चित भएको संघीयता तथा लोकतन्त्रलाई सुदृढ पार्न स्थानीय निकायको निर्वाचन हुनुपर्ने र त्यस मार्फत सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणको जग निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। “त्यसका लागि चाहिने नीतिनिर्माण गर्दै एकीकृत र सबल पार्टी निर्माण गर्नु नवौं महाधिवेशनको उद्देश्य हुनुपर्छ”, अधिकारी भन्छन्। पार्टीभित्र देखिएको आर्थिक विचलन, व्यक्ति केन्द्रित राजनीति, गुटबन्दी र पदको हानथापले पार्टीलाई कमजोर पारेको उनको धारणा छ।

एमालेको अकर्मण्यता

भावी नेतृत्वका आकांक्षीले आफूलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गर्ने परिपाटी देखा परेकाले नेतृत्वको टकराव अरू बढ्न सक्ने र त्यसले पार्टीलाई संकटमा पुर्‍याउने आशंका एमालेको आम पंक्तिमा पनि देखा पर्न थालेको छ। दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि प्रमुख नेताहरूबाट व्यक्त भइरहेका भिन्न धारणाले यस्तो आशंका जन्माएको देखिन्छ।

संविधानसभा निर्वाचन लगत्तै एमालेले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको नयाँ निर्वाचन गर्नुपर्ने अडान अघि सार्नु ठीक भए पनि त्यसको अन्तर्य पार्टीको आन्तरिक समस्या व्यवस्थापन गर्नु रहेको कार्यकर्ताहरूको मूल्याङ्कन छ। आगामी महाधिवेशनलाई लक्षित गरी नेपाल र ओलीले एकअर्कालाई राष्ट्रपति बनाउने सार्वजनिक प्रस्ताव गर्नुले त्यही देखाउँछ। दुवैले अर्कोलाई राष्ट्रपति बनाएर आफू पार्टी र मुलुकको कार्यकारी प्रमुख बन्ने बाटो सफा पार्न खोजेको स्पष्ट छ। तर, राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन नहुने भएपछि दुवै नेता त्यसमा अडेनन्।

तर, कांग्रेससँग सातबुँदे सहमति गर्दा एमालेले राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति, सभामुख–उपसभामुखसँगै एक वर्षमा संविधान जारी भएपछि प्रधानमन्त्रीको समेत नयाँ निर्वाचन गर्ने निर्णय गर्‍यो, स्थायी समितिबाट। संविधानमै यस्तो प्रावधान राख्न अन्तरिम संविधान संशोधन गर्ने सहमति पनि भयो, कांग्रेस–एमाले बीच। यो सहमति हुनुको अर्थ थियो– कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा बन्ने सरकारको आयु एक वर्ष मात्र रहेको किटान शुरूमै गरिनु। एमालेको यो निर्णयले मुलुकको कार्यकारी प्रमुखलाई पहिलो दिनदेखि नै कमजोर पारेको र यसको कारण सरकारप्रमुखलाई राज्य संयन्त्रले पूर्ण सहयोग नगर्ने अवस्था आउने केहीको भनाइ छ।

एमालेले यस्तो निर्णय लिनुका पछाडि एक वर्षपछि सरकारको नेतृत्व आफ्नो भागमा आउने आकलनले काम गरेको छ, जुन पार्टीको नेतृत्व पंक्तिमा रहेका नेताहरूको पदीय व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यबाट निर्देशित छ। तर, एमाले पोलिटव्युरो सदस्य प्रदीप ज्ञवाली भने राष्ट्रपति निर्वाचन सम्बन्धी विषय विशुद्ध सैद्धान्तिक भएको, कानूनी प्रावधान मात्र हेर्दा राष्ट्रपति १० वर्षसम्म कायमै रहने भएकाले उनलाई निर्वाचित संस्थासँग जोड्ने प्रयास गरिएको बताउँछन्। “संक्रमणको विशिष्ट कालखण्डमा कसैको बहुमत नभएकाले सत्ता साझेदारीको मान्यता अनुसार यो सहमति गरिएको हो” ज्ञवाली भन्छन्, “संविधान जारी भएपछि त्यसको कार्यान्वयन हुनुअघि नयाँ संविधानको मर्म अनुसार सबै संस्थाको नयाँ निर्वाचन गर्ने अभ्यास गर्न खोजिएको हो, कार्यकारी प्रमुख लामो अवधि रहँदा बलियो र छोटो समय रहँदा कमजोर हुने भन्ने हुन्न।”

भावी नेतृत्वका निम्ति एमालेभित्र शुरू भएको प्रतिस्पर्धाले संकटको अवस्थामा पार्टीलाई सबल बनाउन भूमिका खेल्ने नेताहरूको उचित मूल्यांकन समेत हुन छाडेको देखाएको छ। दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा एमाओवादीलाई तेस्रो नम्बरमा पुर्‍याउने र एमालेलाई दोस्रो शक्ति बनाउने आधार केही हदसम्म माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा रहेको सरकारले तयार पारेको थियो। 'सत्ताकब्जा' को उद्देश्य सहित एमाओवादीले गरेको 'आमहड्ताल' लाई निष्प्रभावी तुल्याउनु, एमाओवादीको तीव्र अवरोधको सामना गरेर पनि सरकार सञ्चालन गर्नु, गठबन्धन सरकार भए पनि आर्थिक विवादमा नमुछिनु र तुलनात्मक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध राम्रो बनाउनुले कालान्तरमा एमालेलाई सबल बनायो। आठौं महाधिवेशनपछि पार्टीको मूल नेतृत्वको भूमिका सबल र प्रभावकारी नदेखिए पनि एमालेको भूमिकालाई त्यही सरकारले बलियो बनाएको थियो। पार्टीभित्रबाट असहयोग भए पनि ओलीको सहयोग रहेकाले सरकार टिकिरह्यो। गत निर्वाचनमा पार्टीका तीनै जना प्रमुख नेता खनाल, नेपाल र ओली एकजुट हुनु पनि एमाले बलियो बन्नुको कारण रह्यो। तर, नवौं महाधिवेशनबाट नेतृत्व हत्याउने खेलमा ओली पक्षधरले नेपालको त्यो भूमिकालाई नजरअन्दाज गरेका छन् भने नेपाल पक्षधरहरूले पनि ओली पक्षको 'गुन' बिर्सेको देखिन्छ। “आफ्नै नेताहरूमध्ये केहीलाई नालायकका रूपमा चित्रित गर्ने प्रयास हुनु बिडम्बना हो” एक पोलिटव्युरो सदस्य भन्छन्, “यो प्रवृत्तिले एउटा व्यक्तिलाई नेतृत्वमा पुर्‍याउन सकिए पनि पार्टीको हित गर्ने गरी सही र सबल नेतृत्व भने चयन गर्न सक्दैन।”

आ–आफ्नै त्रास

अध्यक्ष खनालले आफू नेतृत्वमा दोहोरिने चाहना नभएको धारणा सार्वजनिक गरेकाले नवौं महाधिवेशनबाट पार्टी नेतृत्वमा पुग्ने आकांक्षा राखेका नेपाल र ओली पक्षधरबीचको प्रतिस्पर्धा एकअर्कालाई नसहने हदमा देखापर्न थालेको छ। दुवै समूहबीच आफूलाई अब्बल देखाउन अर्काको उछित्तो काढ्ने प्रतिस्पर्धा चलिरहेको देखिन्छ।

ओलीलाई पार्टी अध्यक्ष बनाउने पक्षका नेताहरु नेपालको नेतृत्व परीक्षण भइसकेकाले अब उनको औचित्य सकिएको तर्क गर्छन्। नेपाल १५ वर्ष पार्टी प्रमुख तथा एकपल्ट प्रधानमन्त्री भएकाले ओलीलाई नेतृत्व सुम्पनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ। संसदीय दलको निर्वाचन हुनुलाई पार्टीभित्रको लोकतान्त्रिक अभ्यास भन्दै उनीहरू त्यो निर्वाचन हुनुमा पनि अध्यक्ष बन्ने नेपालको स्वार्थ प्रमुख कारक रहेको बताउँछन्। नेपाल–खनाल पक्षधर नेताचाहिं अध्यक्षमा ओली निर्वाचित भए पनि उनको स्वास्थ्य र कम सक्रियताका कारण पार्टी चलाउन नसक्ने दाबी गर्छन्। नेपाल अध्यक्ष भएमा सबै भूमिका उनले वहन गर्ने भएकाले आफ्नो भूमिका खुम्चने त्रासमा रहेका केही नेताहरूले ओलीलाई बोकेको उनीहरूको दाबी छ।

नेपाल पक्षका नेताहरू ओली अध्यक्ष भएमा पार्टी संगठन भद्रगोल हुने र तलसम्म असन्तोष बढ्ने बताउँछन्। उनीहरूको बुझाइमा पार्टीमा सन्तुलनकारी भूमिका खेल्न नसक्ने, आफ्नो गुटको मात्र संरक्षण गर्दै विरोधीलाई पेल्ने र विधि नमान्ने नेता हुन्, ओली। अहिलेसम्म आफूले लिएका कुनै पनि जिम्मेवारीमा ओली सफल नभएको उनीहरूको आरोप छ। यो समूहले कांग्रेससँगको सातबुँदे सहमति कार्यान्वयन नहुनुमा पनि ओलीकै भूमिका र क्षमतालाई कारक मान्ने गरेको छ। ओलीपक्षीय केन्द्रीय सदस्य भानुभक्त ढकाल चाहिं अवसर नदिएर आलोचना मात्र गर्नु उपयुक्त नहुने बताउँछन्। “हरेक संकट पर्दा चाहिने ओलीलाई नेतृत्वमा चाहिं हुँदैन भन्ने तर्कलाई संसदीय दलको निर्वाचनले नै खण्डित गरिसकेको छ” ढकालको भनाइ छ।

पोलिटव्युरो सदस्य प्रदीप ज्ञवाली संविधानसभा निर्वाचनको परिणामले सहमतिका आधारमा अगाडि बढ्दा सबै नेतालाई व्यवस्थापन गर्ने अवस्था तयार भएको र नेताहरूबीच समझ्दारी हुँदा त्यो गाह्रो नभएको बताउँछन्। “नेताहरूबीचको समझ्दारीबाटै यो महाधिवेशनबाट नेतृत्व हस्तान्तरणको थालनी गर्न सकिन्छ” ज्ञवाली भन्छन्, “पार्टी पंक्तिमा विकास भएको मनोविज्ञानलाई सबै नेताहरूले ख्याल गरेमा समस्या आउने देखिन्न।”