पेश्की लिएर ठेकेदार गायब
आयोजना निर्माण गर्न 'शर्मा एन्ड महादेव खिम्ती जभि' नामको कम्पनीले ठेक्का पाएको थियो। उक्त कम्पनीका प्रमुख रमेश शर्माले सम्झौतापछि रु.१ करोड २३ लाख पेश्की लिएर बेपत्ता भएपछि काम रोकिएको छ। सम्झौता अनुसार असार २०७१ मा आयोजना सक्नुपर्ने थियो। अहिले आयोजना निर्माणका लागि आयात गरिएका पाइप जिल्ला विकास समिति पाँचथरको चौरमा थन्किएका छन्। आयोजनाले हालसम्ममा कार्र्यालय स्थापना, शौचालय निर्माण र पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माण सहित १३ प्रतिशत मात्र काम गरेको छ। सम्झौता अनुसार माघ दोस्रो सातासम्म ७५ प्रतिशत काम सकिनुपर्ने आयोजनाका डिजाइन तथा सुपरभिजन परामर्शदाता (डीएससी) ज्ञानु रिजाल बताउँछन्।
साढे सत्ताइस किलोमिटर टाढाको रानीटार गाविसको मुहानबाट सदरमुकाममा पानी ल्याउने आयोजनाको लक्ष्य थियो। यो आयोजनाबाट १ हजार ७ घरधुरी लाभान्वित हुनेथिए।
आयोजनाका लागि ५० प्रतिशत एशियाली विकास ब्याङ्क र ४५ प्रतिशत नगर विकास कोषले ऋण दिएको थियो भने ५ प्रतिशत अर्थात् रु.९६ लाख उपभोक्ताबाट उठाइएको थियो।
आयोजना अलपत्र परेपछि पछिल्लो पटक जिल्लाका उपभोक्ताको पहलमा ३ पुसमा मुख्य ऋणदाता एशियाली विकास ब्याङ्क (एडीबी) को काठमाडौंस्थित कार्यालयमा बसेको व्यवस्थापन बैठकमा शर्मा एन्ड कम्पनीले १ माघदेखि काम थाल्ने सहमति गरेको थियो। तर, डेढ महीना बित्दा पनि काम शुरू हुने छाँटकाँट नदेखिएकाले निर्माण कम्पनीका प्रमुखको नियतमा शंका गर्नुपरेको उपभोक्ता बताउँछन्।
त्यसपछि जिल्लामा बसेको राजनीतिक दल र सरोकारवालाको बैठकले आयोजनालाई काम अघि बढाउन दबाब दिने निर्णय गरेको छ। यो निर्णय आएपछि शर्मा एन्ड कम्पनीका प्रमुख रमेश शर्माले आयोजना अलपत्र पार्ने आफ्नो नियत नभएको भन्दै अर्को महीनादेखि काम थाल्ने टेलिफोनमा बताएको एक उपभोक्ताले जानकारी दिए।
तर तीन वर्षमा आयोजनाको १३ प्रतिशत काम मात्र भएकाले उनको भनाइ शंकास्पद रहेको उनी बताउँछन्।
लक्ष्मी गौतम, पाँचथर
भैंसीपालनबाट मासिक रु.४५ हजार
अहिलेसम्म भैंसीपालन र डेरीका लागि रु.२८ लाख लगानी गरेका उनले दैनिक ६५ लिटर दूध बेचेर मासिक रु.४०–४५ हजार आम्दानी गरिरहेका छन्। डेरीका लागि अरूसँग दैनिक ४०―४५ लिटर दूध किनेर बेचिरहेका उनको भैंसी थपेपछि अरूसँग दूध नकिन्ने योजना छ।
व्यवस्थापनमा प्रमाणपत्रतह उत्तीर्ण शाहले भैंसीपालन र डेरीमा गरी तीन जनालाई रोजगारी दिएको बताए। जाँगर चलाउने हो भने आम्दानी गर्न विदेश जानुपर्दैन भनेर देखाउन यो व्यवसाय गरेको उनको भनाइ छ।
देविका घर्ती मगर, घोराही
साइकल चढ्ने हाकिम
२०५६ मा सीमावर्ती भारतीय बजार रुपैडिहाबाट रु.२ हजारमा किनेको साइकल चढ्ने गरेका उनी बिहान ९ बजे कार्यालय पुग्छन् भने बेलुकी ७–८ बजे मात्र घर फर्किन्छन्। हवाईजहाजको टिकट 'ब्ल्याक' मा महँगोमा बेच्ने प्रवृत्तिलाई पनि उनले नियन्त्रण गरेको सेवाग्राहीको अनुभव छ।
लक्ष्मण केसी, नेपालगञ्ज
आमा अपहेलित
कानूनले व्यवस्था गरेको भए पनि कर्मचारीका कारण कैयौंले आमाको नामबाट नागरिकता लिन पाएका छैनन्।
महोत्तरी, मटिहानीका २४ वर्षीय अर्जुनकुमार साह (हे. तस्वीर) ट्राफिक प्रहरीको जाँचमा मोटरसाइकल रोकिनासाथ लाइसेन्सको साटो झोला खोलेर कागजपत्र देखाउँछन्। नागरिकता नभएकाले लाइसेन्स बनाउन नपाएको ती कागजपत्रले खुलाएपछि उनले छुटकारा पाउने गरेका छन्।
२०६८ मा बीबीएस पास गरेका अर्जुनले नागरिकता नभएकै कारण जनकपुरको सहयोगी विकास ब्याङ्कमा फाइनान्स म्यानेजरको लिखित र मौखिक परीक्षा पास गरेर पनि जागीर पाएनन्। स्कूलदेखि नै परीक्षामा सधैं पहिलो हुने गरेका उनलाई काठमाडौंको ह्वाइट हाउस कलेजमा एमबीएको अध्ययन गर्न पनि नागरिकताले झ्न्डै बाधा पारेको थियो। नागरिकता नभए पनि पढ्न पाउनुपर्ने उनको अनुनयपछि मात्र क्याम्पस प्रमुख शम्भु ढकालले भर्ना गर्न मानेका थिए।
कर्मचारी कारक
नागरिकता बनाउन उनले सात पटक प्रयास गरे पनि सफल भएनन्। नेपालमै जन्मिएका उनका पिता अरुणले अनाथ भएकाले नागरिकता बनाउन पाएनन् र त्यही कारण उनको पनि नागरिकता बन्न सकेन। आमा मिथिला कुमारीको नेपाली नागरिकता भए पनि उनलाई काम लागेको छैन।
दोलखाकी सविना दमाईले आमाको नामबाट नागरिकता बनाएको थाहा पाएपछि वकीलहरूको सल्लाहमा उनले ६ साउन २०७० मा सर्वोच्च अदालतमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीलाई विपक्षी बनाउँदै मुद्दा हाले। एक महीनापछि सर्वोच्चले जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीलाई १५ दिनभित्र नागरिकता नदिनुको लिखित कारण माग्यो भने उनलाई मुद्दा फिर्ता लिएर नागरिकताका लागि जिल्ला प्रशासनमा कागजात पेश गर्न आदेश दियो। तर, १० महीना बितिसक्दा पनि न जिल्ला प्रशासनले सर्वोच्चलाई जवाफ पठाएको छ न त उनको नागरिकता नै बनेको छ। जबकि गृह मन्त्रालयले अर्जुनका पुर्खा नेपाली नागरिक हुन् भनेर २०६३ मा गरिएको सर्जमिनको मुचुल्कासहितको पत्र सर्वोच्चलाई पठाइसकेको छ।
४ मंसीरको संविधानसभा निर्वाचनमा नागरिकता नभए पनि मत दिन पाउनुपर्ने माग गर्दै रीट दायर गरेका उनको पक्षमा सर्वोच्चले एक हप्तामा फैसला गरेपछि उनले मत दिन पाएका थिए। त्यसपछि महोत्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद थपलियाबाट उनले गाविस सचिवको सिफारिश बनाउँदै नयाँ प्रक्रिया थाल्न सुझाव पाए। तर, गाविस सचिव रवीन्द्र ठाकुरले सिफारिश दिन मानेनन्। अर्जुनकी बहिनीले नेपाली नागरिकता भएको युवासँग विवाह गरेर नागरिकता पाइन् भने भाइको स्थिति अर्जुनको जस्तै छ।
उता, अछाम तुर्माखाँदकी १७ वर्षीया पुष्पा बूढाले भने आमाको नामबाट नागरिकता बनाउन पाइन्। जन्मेको केही दिनमै आमाबाबुबीच सम्बन्धविच्छेद भएपछि पुष्पा मावलीमा आमासँग बसेकी थिइन्। स्थानीय रामारोशन रेडियोबाट आमाको नामबाट पनि नागरिकता बनाउन पाउने सुनेपछि उनी आमालाई लिएर सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण गिरीलाई भेट्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगिन्। शुरूमा आमाको नामबाट नागरिकता बन्दैन भनेका गिरी सहितका कर्मचारीहरू कानूनको कुरा बताएपछि नागरिकता बनाउन सहमत भएका थिए।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गिरी पछिल्लो नागरिक ऐनले आमाको नामबाट नागरिकता दिने व्यवस्था गरे पनि जोखिम मोल्न नचाहने कर्मचारीतन्त्रका कारण आमाको नामबाट नागरिकता पाउन मुश्किल हुने गरेको बताउँछन्। प्रशासकले विवेक प्रयोग गर्दा आमाको नामबाट नागरिकता दिन समस्या नरहेको उनको भनाइ छ। गैर नेपालीलाई नागरिकता नदिन सर्जमिन मुचुल्का उठाउने र नेपाली भए/नभएको खोज्ने प्रावधान रहेको बताउँदै उनी आमाको नामबाट नागरिकता दिने स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहँुदै नागरिकता नदिनु प्रशासकको मूर्खता भएको बताउँछन्। उनले अहिलेसम्म आमाको नामबाट दुई जनालाई नागरिकता दिइसकेका छन्।
पिताको नाम र ठेगाना पत्ता नलागेका काभ्रेपलाञ्चोकको पोखरीचौंरी गाविस–४ का दीपेन्द्र सापकोटा (२७) ले पनि चौथो प्रयासमा आमा हीरादेवीको नामबाट २६ पुसमा नागरिकता बनाउने सफलता पाए। कानूनले आमाको नाममा नागरिकता बन्ने व्यवस्था गरे पनि कर्मचारीले समस्या पार्ने गरेको उनको अनुभव छ।
अन्तरिम संविधान, २०६३ भाग २ नागरिकता सम्बन्धी ऐन
अन्तरिम संविधान २०६३ को नागरिकता ऐन दफा ३ (१) अनुसार कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदा निजका बाबु वा आमा नेपालका नागरिक रहेछन् भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजको नाताले नेपालको नागरिक हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ।
निशा राई, काठमाडौं
रमझम
