कानून कुल्चँदै प्रधानमन्त्री

Share:
  
अन्तिम भुक्तानी र धरौटी रकम फिर्ता गरिसकिएको मेलम्चीको ठेकेदारलाई थप भुक्तानी दिन प्रधानमन्त्री भट्टराईले शहरी विकास मन्त्रालयलाई दबाब दिएका छन्।
17
 
तस्वीर: विक्रम राई

सार्वजनिक सभाहरूमा सुशासनको पक्ष र भ्रष्टाचारको विरोधमा चर्का भाषण गर्ने प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले टुंगो लगाई दराजमा थन्क्याइसकेको फाइल खोलेर आयोजनाको सिन्धु तथा ग्याल्थुम अडिट प्रवेश मार्ग निर्माणको ठेकेदार कम्पनीलाई रु.१० करोड भुक्तानी दिन शहरी विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई दबाब दिएका छन्। ५ जेठमा शहरी विकासका लागि छुट्टै मन्त्रालय गठन भएपछि सोही मन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हालेका प्रधानमन्त्री भट्टराईले बढी दबाब दिन थालेका हुन्।  

 
ठेकेदारले माग गरेबमोजिम उक्त रकम दिन प्रधानमन्त्रीको तहबाटै दबाब आएको कुरा त्यतिबेला शहरी विकास मन्त्रालयमै रहेका हाल प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव ताना गौतमले नै स्वीकार गरेका छन्। सचिव गौतम भन्छन्, “अन्तिम भुक्तानीपछि बन्द भइसकेको फाइल खोलेर भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाउन सिंहदरबार र बालुवाटारबाट पटक–पटक दबाब आएको थियो, तर मैले नियम विपरीत जान नसक्ने जवाफ दिएँ।”  
 
प्रधानमन्त्री भट्टराईको दबाब नमानेकै कारण यही असोजको तेस्रो साता अनिवार्य अवकाश पाउनु डेढ महीनाअघि सचिव ताना गौतमलाई भट्टराईकै निर्देशनमा शहरी विकास मन्त्रालयकबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ। भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको एक वर्षमा सचिव गौतमको यो पाँचौं सरुवा हो। मुख्य सचिवले डाकेको बैठक बहिष्कारलाई बहाना बनाइए पनि सरुवाको भित्री कारण नियम विपरीत निकासा दिने प्रधानमन्त्रीको दबाब अस्वीकार गर्नु थियो।  
 
सचिव गौतमको सरुवापछि पनि भुक्तानी दिलाउन प्रधानमन्त्री र उनको सल्लाहकार टीमले मन्त्रालयका अधिकारीहरूमाथि हरेक दिनजसो दबाब दिने गरेको अधिकारीहरूको भनाइ छ। तर, ठेकेदार कम्पनीले ४ जुलाई २००८ मा पेश गरेके फाइनल स्टेटमेण्टअनुसार आवश्यक समायोजनपछि भुक्तानी हुन बाँकी रु.४ करोड ६२ लाख ३५ हजार बुझ्िसकेको छ। मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको २० असार २०६८ को बैठकले ठेक्कापट्टाको सम्पूर्ण कार्य तथा दायित्व समाप्त भएको र अन्तिम बिल भुक्तानी र धरौटी फिर्ता भइसकेको अवस्थामा ठेक्कापट्टाको आधार भन्दा बाहिर गएर थप रकम भुक्तानी गर्न नसकिने निर्णय गरी ठेकेदार कम्पनीलाई जानकारी पनि गराइसकेको छ। 
समितिका कार्यकारी निर्देशक कृष्णप्रसाद आचार्य बोर्डको निर्णय नै अन्तिम भएको बताउँछन्। आचार्य भन्छन्, “निर्णयमा गम्भीर त्रुटि भएको लागेमा समितिले सच्याउन सक्छ, तर यो सबालमा त्यस्तो कुनै त्रुटि नभएकोले सच्याउनुपर्दैन।”  
  
अनावश्यक दाबी   
प्रवेश मार्ग निर्माणका लागि मेलम्ची खानेपानी विकास समिति र निर्माण कम्पनी सीसीईसीसी–शर्मा–लामा जेभीबीच २५ जनवरी २००५ मा रु.९५ करोड ८५ लाख ९५ हजार ९५१ को ठेक्का सम्झ्ौता भएको थियो। १ फेब्रुअरी २००५ देखि शुरू भएको प्रवेश मार्गको निर्माण ३० मे २००७ मा सम्पन्न भएको थियो। निर्माणका क्रममा निर्माण व्यवसायीहरूले इन्जिनियरसमक्ष विभिन्न मितिमा बुझाएका ८३ वटा दाबी आयोजनाको विवाद समाधान समितिमा पेश भएको र ती सबैको मूल्याङ्कन गरी ठेकेदारलाई भुक्तानी दिइएको मेलम्चीको भनाइ छ।  
 
तर कम्पनीले भुक्तानीमा चित्त नबुझेको भन्दै ८३ वटा दाबीलाई ११ वटा विवादको रूप दिएर पुनः विवादनिरुपण समितिमा पेश गर्‍यो। त्यसमाथि विशेषज्ञ र ठेक्का वार्तालाप समितिको रायपछि मेलम्चीबाट अन्तिम बिलसहित धरौटी बापतको रकम भुक्तानी भएको हो। अन्तिम बिल भुक्तानीसम्म बजारभाउको सम्बन्धमा कुनै दाबी नगरेको ठेकेदार कम्पनीले अहिले आएर 'बजारभाउ बढेको' भन्दै रकम दाबी गरेको देखिन्छ। जबकि, टेण्डर स्वीकृत भएको २८ दिनअघिको बजारभाउलाई आधार मानेर त्यसमा घटबढ भए मात्र मूल्य समायोजन गर्न सकिने कानूनी व्यवस्था छ। 
 
रामजी दाहाल
comments powered by Disqus

रमझम