रोम विधान लागू गराउन १७ चैतदेखि आमरण अनशन बस्ने निर्णय गरेका मानवअधिकारवादी कृष्ण पहाडी भन्छन्, 'सरकारले चाहे एकदिनमै निर्णय गर्न सक्छ।'

ऋषिराम कट्टेल

अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान (आईसीसी) लाई नेपालले अनुमोदन गर्नुपर्छ भनेर हामीले लामो समयदेखि आवाज उठाउँदै आएका थियौं। वि.सं. २०६३ मा पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाले सरकारलाई आईसीसी रोम विधान अनुमोदन गर्न निर्देशन पनि दिएको हो। तर, सरकारहरुले केही काम गरेनन्। त्यसैले दबाब दिन आमरण अनशन बस्ने निर्णय गरेको हुँ।

यो माग अहिले नै किन गर्नुभएको हो?

मानवता विरुद्धको अपराध, युद्ध अपराध र आम संहार रोक्ने उद्देश्यले आईसीसी विधान बनेको हो। विश्वका १३९ देशले हस्ताक्षर गरेको र १२२ देश राज्यपक्ष रहेको यो विधान नेपालले अनुमोदन नगरेकोमा मलाई आश्चर्य लाग्छ। मान्छे मारेर, अर्काको स्वतन्त्रता अपहरण गरेर वा युद्ध–अपराध गरेर सत्ता कब्जा गर्ने वा सत्तामा पुग्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न आईसीसी विधान तत्काल अनुमोदन गर्न आवश्यक छ।

यति छोटो समयमा त्यत्रो निर्णय भ्याइएला र?

संसद्ले पहिल्यै निर्देशन दिएकाले सरकारले चाहेमा एकदिनमै सक्छ।

अहिले यो विषय उठाउँदा शान्ति प्रक्रियामा समस्या आउँदैन?

शान्ति–सम्झौता कार्यान्वयन गराउन हामीले १० बुँदे धारणा पनि राखेका छौं। तर, पीडितहरुलाई न्याय र राहत नदिएसम्म शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्दैन। शान्ति प्रक्रिया पूरा गराउन नै आमरण अनशन बस्न लागेको हुँ।

भारतका अन्ना हजारे जस्तै बन्न अनशन गर्न लाग्नुभएको त होइन?

फागुन २०४६ मा तरहरा बन्दी शिविरमा, चैत २०४६ मा तेह्रथुम कारागारमा र असार २०६२ मा बन्दी हुँदा अनशन बसें भने बन्दी रहँदै २१ असारदेखि अनशन बस्ने घोषणा गरेकोमा २० असारमा रिहा गरिएकाले बस्नु परेन। यो मेरो पाँचौ अनशन हुने भएकाले लोकप्रियतासँग जोडिंदैन।