रु.छ अर्बको किर्ते विकास

Share:
  
- एकल सिलवाल
p20a
 
एउटै फर्मको नामबाट काटिएका तीन बिलः पछिल्लो मितिको
बिलमा अगाडिको नम्बर र अघिल्लो मितिको बिलमा पछाडिको नम्बर।
 

मधेशका मिथक पात्र गोनू झाका चुट्किला बारा जिल्लामा लोकप्रिय मात्र छैनन्, हिजोआज त्यही टक्करका नयाँ चुट्किला उत्पादन भइरहेका छन्। जिल्ला विकास समिति (जिविस) बाराको फाइलले भन्छ, 'भरतगञ्ज सिंगौल गाविसको बगरखोलामा रु.७ लाख खर्चेर कजवे (सतही पुल) बनेको छ।' बगरखोला पुग्नोस्, त्यो भेटिंदैन।  

तपाईं सोध्नुहुन्छ, 'खोइ त कजवे?'  
 
जवाफ आउँछ, 'खोलाले बगायो।' 
'खोइ खोलो?' 
'सुक्यो।' 
'भुक्तानी लिने मान्छे?' 
'जन्मेकै छैन!' 
 
घटना पुरानो होइन। सिंगौलको वडा नं.८ र ९ बीच पर्ने खहरेमा कजवे बनाउन बारा जिविसले आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा रु.१० लाख छुट्यायो। कानूनबमोजिम उपभोक्ता समिति गठन गरेर स्थानीय बासिन्दा वैशाख २०६८ मा सम्झ्ौता गर्न ३५ किलोमिटर टाढा सदरमुकाम कलैया पुगे। तर, जिविस कार्यालयमा तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी बिन्दु गुरागाईंले त्यो काम 'अर्कै उपभोक्ता समितिलाई दिइसकिएको' बताएपछि उनीहरू जिल्ल परे। जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका इञ्जिनियर मेघु जैसवालले कुरा खुलस्त पारे, “योजना विजय गच्छदारको फोरम लोकतान्त्रिकको भागमा परेको छ, जे गर्छ उसैले गर्छ।” फोरम विरुद्ध उभिने सामर्थ्य उनीहरूको थिएन, चूपचाप फर्किए।  
 
फोरमले कलैया–१० का पार्टी जिल्ला सदस्य अनवर अन्सारीको अध्यक्षतामा बगरखोला कहिल्यै तर्नु नपर्नेलाई राखेर कलैयामा उपभोक्ता समिति बनायो। जिविसले त्यसैलाई कजवे निर्माणको जिम्मा दिने गरी २४ जेठमा फाइल सदर गर्‍यो र ६ कात्तिकमा जिल्ला प्राविधिक कार्यालयले 'स्थलगत मूल्याङ्कन' गरी रु.७ लाख ७६ हजारमा ४३ मिटर लामो कजवे निर्माण भएको प्रमाणित गर्‍यो। उपभोक्ता समितिले रु.७७ हजार बराबरको श्रमदानको मूल्य कटाएर रु.६ लाख ९८ हजार भुक्तानी पायो।  
 
फाइलमा कजवेको योजना, लागत, बिल, भरपाई र जनश्रमदानको विवरण मात्र होइन कजवे निर्माण भएको, जाँचिएको र रकम भुक्तानी भएको प्रमाण दुरुस्त छ। नभएको कुरो एउटै छ― स्वयम् कजवे। २०६८ कात्तिकमा पास भएको कजवे हेर्न यो संवाददाता २७ जेठ २०६९ मा सिंगौल पुग्दा सुक्खा खोलामा कमिला हिंडिरहेका थिए, कजवे थिएन। स्थानीय गोविन्द तिमल्सिनाले कजवे होइन, त्यसको सपनाको कुरा गरे, “कजवे देख्ने हाम्रो सपना यही खोलाले बगायो।” (हे.तस्बीर)
 
त्यसको तीन साताअघि कलैयाको भरतचोकमा चर्को घाममा पालमुनि पलेंटी कसेर 'मधेश आन्दोलन'को नेतृत्व गरिरहेका उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष अनवर अन्सारीले निर्धक्कसँग भनेका थिए, “बगरखोलाको कजवे चालू अवस्थामा छ।” अन्सारीले कजवे निर्माण सामग्रीको खरीद र ढुवानीमा रु.६ लाख २७ हजार एवम् कामदारको ज्यालामा रु.३ लाख ३५ हजार खर्च भएको बिलभरपाई पेश गरेका छन्। एउटै फर्मको नामबाट काटिएका तीन बिल हेर्दा पछिल्लो मितिको बिलमा अगाडिको नम्बर र अघिल्लो मितिको बिलमा पछाडिको नम्बर पाइन्छ (हे.बिलहरू)। अझ् अनौठो त अन्सारीले सिंगौल–१ का 'सुरेन्दर श्रेष्ठ साहु' लाई ढुङ्गा, बालुवा, गिट्टी, सिमेन्ट र छड ढुवानी गरेबापत रु.१ लाख २० हजार भुक्तानी दिएका छन्। भरपाईको प्रतिलिपि लिएर गाउँमा खोजी गर्दा गाउँलेले पहाडी र मधेशी थर मिसिएको त्यस्तो मानिस आफ्नो गाउँमै नभएको बताए। एक जनाले मुसुमुसु हाँस्दै भने, “यस्तो नामको मान्छे त पृथ्वीमै जन्मिएको छैन।” (हे.भरपाई ) 
 
पार्टीहरूको भागबण्डा 
सिंगौलमा कजवे बनाउन जिविसले स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित 'स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम' (एलजीसीडीपी) को अनुदान छुट्याएको थियो। कार्यक्रमले आव २०६७/६८ मा बारा जिविसलाई रु.२ करोड ७२ लाख दियो। यस अन्तर्गतको विकास निर्माणको काम प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने स्थानीय जनताको सहभागितामा सञ्चालन हुनुपर्ने नियम छ र यसको समग्र प्रक्रियाको सञ्चालन, रेखदेख, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने दुई दर्जन अधिकारप्राप्त संयन्त्र छन्।
 
अनुदान पाएपछि जिविसको सर्वदलीय संयन्त्रले २२ वटा योजना बनाएर सम्पूर्ण रकम पार्टीहरूबीच भागबण्डा गर्‍यो। एकीकृत माओवादीले सबैभन्दा बढी रु.५५ लाखका पाँच योजना लियो भने कांग्रेसले चार र एमालेले तीन वटा। बाँकी १० योजना स–साना पार्टीलाई मिलाएर बाँडियो। एकादुई अपवाद बाहेक, कुनै योजना सिंगौलको कजवे जस्तै नामका मात्र त अधिकांश अलपत्र, अधुरा र बेकामका छन्।  
 
p20
 
कलैयाको रामराजा बहुमुखी क्याम्पसको अर्धनिर्मित दलित छात्रावास पूरा गर्ने रु.१४ लाखको योजना राजेन्द्र महतोको सद्भावना पार्टीको भागमा परेको थियो। पार्टीले वास्तविक उपभोक्ता दलित समुदाय र क्याम्पस सञ्चालक समिति (जसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी पदेन सदस्य छन्) लाई पाखा लगाएर कार्यकर्ता रामरुपप्रसाद यादवको अध्यक्षतामा उपभोक्ता समिति बनायो। बजेट सकियो, छात्रावास अधुरै छ। उल्टो यादवको गुनासो थियो, “कामबाट सोचेजस्तो नाफा भएन।” “कमसेकम १० प्रतिशत मार्जिन बच्ने लोभमा हाम्रो पार्टीले पाएको काम गरेका हौं”, यादव भन्छन्, “तर समयमा पैसा नपाउँदा र जिविसका कर्मचारीलाई 'पीसी' (प्राइभेट कमिशन) दिंदा घाटा लाग्यो।” पार्टीले क्याम्पसमा तीन कोठा थप्ने रु.१७ लाखको योजना पनि त्यसैगरी सल्ट्याएको छ।  
 
माओवादीलाई परेको बारा इनर्वासिराको रु.१४ लाख ५० हजारको 'दलित कल्भर्ट' बनाउने योजनामा पनि स्थानीय बासिन्दालाई पन्छाएर अर्कै गाविस बञ्जरियाका हसनजान मियाको अध्यक्षतामा उपभोक्ता समिति बनाई बजेट जिम्मा लगाइयो। माओवादीका क्षेत्र नं.४ का इञ्चार्ज मियाको समितिमा 'दलीय सन्तुलन' देखाउन स्थानीय एमाले कार्यकर्ता रामनाथ पटेल सचिव बनाइए। बजेट सकिंदासम्म कल्भर्ट अधुरै थियो, स्थानीयले असार २०६९ मा गाविसबाट रु.६५ हजार मागेर काम पूरा गरे। 
 
कल्भर्ट नजिकै बस्ने माओवादीकै जिल्ला सदस्य एवम् दलित वर्ग उत्थान जिल्ला समन्वय समितिका उपाध्यक्ष श्यामसुन्दर पासवान आफ्नै पार्टीको रवैयाबाट सन्तुष्ट छैनन्। “कल्भर्टमा सात लाख जति खर्च भयो होला, बाँकी पैसा कता गयो थाहा पाउन सकिएन”, उनी भन्छन्। कल्भर्ट कमजोर हुन लाग्यो, बलियो बनाउनुपर्छ भनेर उनीहरूले हारगुहार नगरेका होइनन्। तर 'पैसा तैंले दिन्छस्?' भनेर मियाले थर्काएपछि दलितहरू बोल्न सकेनन्। मिया र पटेलले कल्भर्टको पैसाबाट निजी ट्र्याक्टर किनेको बताउँछन् उनीहरू। ८२ वर्षीय स्थानीय बासिन्दा पत्थर साह कानूले आक्रोश पोखे, “तिनीहरू सबै चोर हुन्।”  
 
कलैयाको खौराही खोलामा ६.४ मिटर लामो कल्भर्ट बनाउन रु.१६ लाखको योजना पाएको नेपाली कांग्रेसले पनि स्थानीय बासिन्दालाई बेवास्ता गर्दै अर्कै टोलका कार्यकर्ता प्रमोद कुशवाहाको अध्यक्षतामा उपभोक्ता समिति बनाएर बजेट सुम्पिदियो। महङ्गो कल्भर्ट बनाउँदा भाँचिएको खानेपानीको चापाकल (धारा) टोलवासीले चन्दा उठाएर मर्मत गर्नुपर्‍यो। जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा स्थानीय सुशासन दिन र गरीबी न्यूनीकरण गर्न आएको एलजीसीडीपीको बजेट टाठाबाठाहरूबाट दुरुपयोग भएको र त्यसको मूल्य गरीब जनताले चुकाउनु परेको ज्वलन्त उदाहरण हो यो।  
 
एलजीसीडीपीले 'राम्रो काम गर्ने' जिविस र गाविसलाई पुरस्कार स्वरुप थप अनुदान दिन्छ। आव २०६५/६६ मा ४७ जिविसलाई रु.६४ करोड त्यसरी बाँडियो। त्यसमध्ये बाराले पाएको रु.१ करोड ५० लाखमै महालेखाले रु.१ करोड १६ लाखको बेरुजु निकाल्यो। यो गोलमाल चाहिं सर्वदलीय संयन्त्रको मिलिभगतमा नभएर जिविसले आफ्नै बलबुतामा गरेको थियो। महालेखाले कागजमा सार्वजनिक चर्पी, खानेपानी र पोखरीहरूको निर्माण गरेर सोबापत नाम–ठेगाना केही नखुलेका 'कर्मचारी'का नाममा पेश्की र भुक्तानी स्वरुप लाखौं रुपैयाँ निकालिएको फेला पार्‍यो। त्यसमध्ये रु.५२ लाखको हिसाब आ.व. समाप्त भएको नौ महीनापछि विभिन्न फाइल खडा गरेर सल्ट्याएको जिविसले बाँकी रु.६४ लाखको हिसाब अझ्ै देखाउन सकेको छैन। 
 
सचिवको लामो हात 
निर्वाचित स्थानीय निकाय नरहेको र विकास निर्माणको बजेट पार्टीहरूले भाग लाएर खाइरहेको 'अनुकूल' वातावरणमा किर्ते कागज खडा गरेर तर मार्न गाविस सचिवहरू पनि पल्केका छन्। पर्वतको तिलाहार गाविसका सचिव लीलप्रसाद श्रेष्ठले डिमुवाका अमिन खाँलाई बाख्रापालन गर्न रु.४० हजार दिएको भरपाई आफैंले बनाएर पैसा लिए। एमाओवादीकी गाविस इञ्चार्ज देवी लामिछानेलगायत थुप्रैको नामबाट यस्ता भरपाई बनाएर आव २०६७/६८ मा उनले रु.१ लाख ५८ हजार खल्तीमा हालेको कुरा उनीहरूले आर्थिक वर्ष सकिएको नौ महीनापछि गाविस बजेटको सार्वजनिक सुनुवाई हुँदा मात्र थाहा पाए।
 
सल्यानको चाँदे करेञ्जुका सचिव गोविन्द हमालले महिला र दलितका नाममा त्यस्तै किर्ते कागज बनाएर रु.३ लाख ५० हजार कुम्ल्याए। बैतडीको वासुलिङका सचिव जीतबहादुर ऐरीले कागज बनाउने झ्न्झ्ट पनि नगरी महिलाका लागि लक्षित रु.७० हजार गोजीमा हालेछन्। एलजीसीडीपीद्वारा सञ्चालित विकास निर्माणका योजनाहरूको अनुगमन गर्न बनाइएको अर्धस्वायत्त निकाय 'स्थानीय शासन उत्तरदायी संयन्त्र' (एलजीएएफ) का अनुगमन तथा मूल्याङ्कन अधिकृत सतीशचन्द्र गुरुङ भन्छन्, “खोज्दै जाने हो भने यस्ता अनियमितताको तथ्याङ्क भयावह हुनसक्छ।” आशलाग्दो कुरा चाहिं बदमासी फेला परेका अधिकांश ठाउँमा जनताले गाविस सचिवलाई पैसा फिर्ता गर्न बाध्य पारेका छन्।  
 
कपिलवस्तु, तिलौराकोटका सचिव बेचन बारी भने अरूभन्दा महसुर देखिए। ३ जेठ २०६८ मा सर्वदलीय संयन्त्रका तीन साना दल राप्रपा नेपाल, सद्भावना र तमलोपाका प्रतिनिधिलाई एउटा होटलमा बोलाएर उनले 'धार्मिक मेलाका लागि' आदिवासी–जनजातिका नाममा आएको रु.५० हजार निकासा गराए र भारतबाट नर्तकीहरू झिकाएर तिलौरीमा नौटङ्की नामको लावणी नाच देखाउन खर्च गरे। त्यसअघि उनले तिलौराकोटका अति विपन्न र कुपोषित ८२ बालबालिकालाई पोषण भत्ता बाँडेको किर्ते कागज बनाएर रु.१ लाख ४९ हजार खल्तीमा हालेका थिए। स्थानीय रेडियो 'बुद्ध वचन'बाट त्यो विवरण प्रसारित भएपछि आक्रोशित अभिभावकहरू सामु आफ्नो बदमासी स्वीकार्दै २०६८ मंसीरमा ज–जसको नामबाट खाएको हो तिनलाई पैसा बाँडेर उनी उम्किए।  
 
p21a
 
गाविसलाई दामासाहीले रकम बाँडिएको जिविसको
निर्णय पुस्तिका। 
 
तर, एम्बुलेन्स काण्डमा उम्कन सकेनन्। आव २०६६/६७ को बजेटबाट गाउँ परिषद्ले एम्बुलेन्स किन्न छुट्याएको रु.७ लाख ८४ हजार दुई वर्षसम्म हराएपछि गाउँलेहरूले त्यसको खोजी गरे। उनले रु.५ लाख तौलिहवास्थित गैरसरकारी संस्था महामाया सामाजिक विकास केन्द्रलाई कम्प्युटर तथा सिलाइकटाइ तालिम चलाउन दिएको नक्कली सम्झ्ौतापत्र देखाए, बाँकी रु.२ लाख ८४ हजार देखाउन त त्यत्तिको बहाना पनि थिएन। एम्बुलेन्स किन्ने सपना भङ्ग भएका गाउँलेहरूले पैसा तिराउने छाँटकाँट देखेपछि बेचन राजीनामा दिएर बसेका छन्।  
 
केन्द्रमै अराजकता   
एलजीसीडीपीले चार वर्षमा खर्च गरेको रु.११ अर्ब ६४ करोड वैदेशिक अनुदानको आधा जति रकम किर्ते कागज खडा गरेर सिध्याइएको अनुमान छ। कार्यक्रम व्यवस्थापक गोपीकृष्ण खनाल उक्त 'अनुमान' लाई सोझै त स्वीकार्दैनन्, तर भन्छन्, “बजेटमा बदमासी भएको जानकारी छ, अबदेखि सुधार गर्दै लैजान्छौं।” उनको भनाइ पत्याउन सकिने खालको छैन। कारणः एलजीसीडीपी स्वयम्ले महालेखा परीक्षकलाई आफ्नो मुख्यालयमा खर्च भएको हरहिसाब देखाउन इन्कार गरेर प्रचलित ऐन र दातृ निकायहरूसँग भएको द्विपक्षीय सम्झौताको उल्लंघन गरिरहेको छ। त्यसमाथि कार्यक्रमको साविक मुख्यालय रहेको ललितपुर जिल्लामै अनुदानको गाईजात्रा भएको छ।  
p21b
 
गाउँमै नभएका सुरेन्दर श्रेष्ठ साहुको
नाममा भुक्तानी गरिएको भरपाई ।

आव २०६७/६८ मा ललितपुर जिविसलाई त्यहाँका ४१ गाविसमा जाने गरी पठाइएको रु.१ करोड ५० लाख अनुदान उसले विभिन्न गाविसका ६८ योजनामा बाँडेको थियो। तीमध्ये ३९ योजनाले दुई किस्तामा लगेको रु.४३ लाख केमा कसरी खर्च गरे, कसैलाई थाहा छैन। १७ योजनाले काम गरेनगरेको मात्र जाँच्न भ्याएको जिविसले काम पूरा भएको प्रतिवेदन पठाएका १२ योजनाको सत्यता अझै जाँचेको छैन। रोचक कुरा– काम सकिएको दाबी गर्ने उपभोक्ता समितिहरूलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रु.७४ लाख ९५ हजारमध्ये कार्यक्रमले रु.२२ लाख ५० हजार अर्थात् ३० प्रतिशत मात्र पठाएपछि जिविसले त्यही रकम विभिन्न गाविसलाई दामासाहीले बाँडिदिएको छ (हे.निर्णयपुस्तिका)। तत्कालीन समयमा 'राम्रो काम गर्ने' बारा र केन्द्रकै ललितपुरको त यो हालत देखियो भने अरू जिल्लाको अवस्था कस्तो होला स्वतः अनुमान गर्न सकिन्छ।  

 
कार्यक्रमका राष्ट्रिय निर्देशक तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिव बोधराज निरौलाको अभिव्यक्तिले अर्बौंको किर्ते कागजको पहाडमुनि किचिएको चिन्ता एलजीसीडीपीलाई नभएको देखाउँछ। २८ असार २०६९ मा आफ्ना कार्यक्रमहरूको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको नतिजा सार्वजनिक समारोहमा उनले खुलस्त पारे, “हामी विकेन्द्रीकरणको वकालत गर्ने मान्छे, भ्रष्टाचारको पनि विकेन्द्रीकरण होस् भनेर नै, दुरुपयोगको डर हुँदाहुँदै पनि, स्थानीय निकायमा जाने विकास अनुदान रोकेनौं।” भ्रष्टाचारको विकेन्द्रीकरण गर्ने एलजीसीडीपीका निर्देशक निरौलाको 'भिजन' साकार भएको छ। बधाई!
 
(खोज पत्रकारिता केन्द्र) 
के हो एलजीसीडीपी?  
 
संयुक्त राष्ट्रसंघका सात अङ्गहरू समेत १५ वटा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायको सहयोगमा नेपाल सरकारले चलाएको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो कार्यक्रम हो– स्थानीय विकास तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम (एलजीसीडीपी)। देशभरका ४ हजार ४८ स्थानीय निकाय र ७०० भन्दा बढी गैरसरकारी संस्था कार्यक्रम कार्यान्वयनका साझेदार छन्। सबै जिविस, नगरपालिका र गाविसमा कार्यक्रम लागू छ। समावेशी, जवाफदेही र उत्तरदायी स्थानीय शासनको वकालत गर्ने एलजीसीडीपीले समुदायको नेतृत्वमा सहभागितात्मक विकासद्वारा गरीबी न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ।  
 
२०६५ साउनदेखि २०६९ असारसम्म चार वर्षका लागि कार्यक्रमको बजेट अमेरिकी डलरको तत्कालीन सटही दरअनुसार रु.५२ अर्ब ७८ करोड ९३ लाख थियो। नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको रु.४१ अर्ब ३० करोड २४ लाख निःशर्त अनुदान छाडेर गत आ.व.सम्ममा रु.११ अर्ब ६४ करोड वैदेशिक अनुदान प्राप्त भइसकेको छ। यो रकम शुरूको अनुमान भन्दा रु.१५ करोड ३१ लाखले बढी हो। स्थानीय शासन सुदृढ गर्ने चार वर्षको लक्ष्यलाई खर्चले उछिने पनि उपलब्धि निराशाजनक रह्यो। थप रु.३ अर्ब ३२ करोड वैदेशिक सहायतासहित संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका नियमित कार्यक्रमभित्रै समेटिने गरी दोस्रो चरणको चारवर्षे योजना तयार हुँदैछ।  
comments powered by Disqus

रमझम