अर्थविद् डा. रत्नाकर अधिकारी विश्व व्यापार संगठन अन्तर्गतको इन्हान्स्ड इन्टेग्रेटेड फ्रेमवर्क (ईआईएफ) को कार्यकारी निर्देशकका रूपमा जेनेभामा कार्यरत छन्। अति कम विकसित राष्ट्र (एलडीसी) हरूको व्यापार क्षमता सुधारबाट आर्थिक वृद्धिमा सहयोग गर्नु ईआईएफको उद्देश्य हो। यसअघि 'साउथ एशिया वाच अन ट्रेड, इकोनोमिक्स एन्ड इन्भायरनमेन्ट' (सावती) का कार्यकारी निर्देशक रहेका अधिकारी थुप्रै संस्थामा सल्लाहकार तथा विज्ञ रहिसकेका छन्। हालै नेपाल आएका अधिकारीसँग हिमाल ले गरेको कुराकानीः

आर्थिक सूचकांक र लगानीकर्ताको उत्साहका हिसाबले अवस्था आशलाग्दो छ। चुनावपछिको सरकार र सुधारका पक्षधर मन्त्रीहरूका कारण पनि यस्तो देखिएको हो। आर्थिक सूचकांक हेर्दा गार्मेन्ट, पस्मिना लगायतका वस्तुको निर्यात वृद्धि भएको छ। कुनै गडबडी नभए यो वर्षको अन्त्यसम्ममा निर्यात व्यापार र लगानीमा वृद्धि भएको देखिनेछ।

अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्रमा दोस्रो चरणको सुधार र रिभाइभको कुरा गरेका छन्। अर्थतन्त्रलाई कस्तो सुधार आवश्यक परेको हो?

विश्व परिप्रेक्ष्य, क्षेत्रीय अवस्था तथा देशकै आवश्यकता र बाध्यताका कारण दोस्रो चरणको मुख्य सुधार अत्यावश्यक छ। छिमेकका भारत, बङ्गलादेश, पाकिस्तान र श्रीलंका दोस्रो चरणको सुधारमा गइरहेका छन्। नेपालमा गत ५–६ वर्षबाट सुधार ठप्प छ। कुनै सरकारले त निजीकरण भएका उद्योग समेत रि–रेगुलेट गर्नेसम्म भनेपछि लगानीकर्ताहरू त्रसित भएका थिए। अहिले भनिएको सेकेण्ड जेनेरेसनको रिफर्ममा सार्वजनिक क्षेत्रलाई निजीकरण गरेर मात्र पुग्दैन, नीतिमै परिवर्तन गर्नुपर्छ। लगानी नीतिमा परिवर्तन, प्रतिस्पर्धी नीतिको कार्यान्वयन तथा व्यापार वार्तासँगै अमेरिकासँगको टिफा सम्झ्ाौता अघि बढाउनुपर्छ। सार्क सम्मेलन नेपालमा हुन लागेको र नेपाल बिमस्टेकको अध्यक्ष बनेको अवसर छोप्नुपर्छ।

१९९० पछिको उदारीकरणको लाभ जनताले उठाउन नपाएको र पश्चिममा पनि राज्यको केही हदसम्म हस्तक्षेपकारी भूमिका आवश्यक ठानिएका वेला अर्को तहको रिफर्म कत्तिको व्यावहारिक होला?

आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जनामा गरेको योगदान, विकास, सरकारको घाटा यो सबै हिसाबबाट फाइदा हुने ठानेर नै उदारीकरण निर्विकल्प भएको हो। यसअघिको उदारीकरणमा चुकेका ठाउँमा सच्याउनुपर्छ। रिफर्मरहरूले उदारीकरणसँगै प्रतिस्पर्धा नीति सोच्नुपर्छ। कार्टेलिङ रोक्न सरकारको भूमिका चाहिन्छ। बढी उदारीकरण गर्ने सरकारले सेफ्टिनेस पनि राखेको हुन्छ। उदारीकरणमा परम्परागत हस्तक्षेपकारी नियन्त्रण होइन, 'स्मार्ट रेगुलेसन' चाहिन्छ। भन्सार रिफर्म सामान्य कुरा भए पनि गरिएको छैन। निर्यातका लागि अहिले पनि भन्सारमा ११ वटा डकुमेन्ट बुझाउनुपर्छ।

यसमा बङ्गलादेशले घटाएर ६ वटा पेश गरे पुग्ने बनाइसक्यो। डकुमेन्ट संख्या घटाउन सके डुइङ बिजनेस इन्डिकेटरमा सुधार भई व्यापार सहजीकरणसँगै लगानीकर्ता पनि आकर्षित हुन्छन्। यसले ग्लोबल भ्यालु चेनमा सहयोग पुर्‍याउँछ। अहिले कुनै पनि देशले सबै वस्तुको प्रोसेसिङ एक्लै गर्ने अवस्था छैन। हामीले पार्टस् वा कम्पोनेन्टलाई एक चरणमा प्रोसेसिङ गर्ने, फाइनल चरणमा अर्कैले प्रोसेसिङ गर्ने वेला हो यो। त्यसमा नेपालले रिफर्मको काम गर्नै पर्छ। त्यसो गर्दा स्मार्ट रेगुलेसन र सेफ्टिनेस संयन्त्रमा ध्यान दिनुपर्छ।

क्यास इन्सेन्टिभ र एकीकृत व्यापार रणनीतिले पनि निर्यात बढाउन सकेन नि?

तुलनात्मक लाभको क्षेत्र पहिचान गरिएका वस्तुमा संस्थाको मुख ताक्नुको सट्टा सरकारले लगानी गर्नुपर्छ। सम्भावना भएको क्षेत्रमा सरकार र निजी क्षेत्रले पनि लगानी बढाउनुपर्छ। उदारीकरणमा जाने भन्ने बित्तिकै सरकारले अनुदान दिनै हुँदैन भन्ने भ्रम पनि छ। बङ्गलादेशले गार्मेन्ट क्षेत्रलाई निर्यात विकास फन्ड नै बनाएर सस्तोमा ऋण, कच्चा पदार्थ तथा मेशीन आयातमा कर छूट, ऋण इत्यादि दिएकाले उसको निर्यात बढेको छ। हामीलाई पनि आर्थिक विस्तार र निर्यात बढाउने प्राथमिकताका लागि आवश्यक क्षेत्र पहिचान गरेर सरकारको सहयोग बढाउनै पर्छ। विश्व ब्याङ्कको सदस्य भए पनि एलडीसी मुलुकलाई निर्यातमा अनुदान दिन मिल्ने प्रावधान छ।

तपाई ईआईएफको नेतृत्वमा पुगेको वेला नेपालले कस्तो फाइदा लिन सक्ला?

हामीले जुन सहयोग नेपाललाई दिइराखेका छौं, पहिलो त संस्थागत सहयोग जस्तै 'एड फर ट्रेड' आदिलाई व्यवस्थापन गर्न, आवश्यकता पहिचान गर्न, रिसोर्स ल्याउन तथा परिचालन र कार्यान्वयन गर्न सक्ने क्षमता बढाउनलाई हो। हाम्रै सहयोगमा क्याम्बोडिया, लाओस्, अफ्रिकी देशले यस्तो क्षमता बढाएका छन्। हामी देशले नै यो वस्तुमा तुलनात्मक लाभ छ, सहयोग गर भनेका ठाउँमा सहयोग गर्छौं। त्यो अवस्थामा संस्थागत संरचना सिर्जनामा सहयोग गरेका छौं। पस्मिना र अदुवामा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन, गुणस्तर सुधार्न सहयोग गरेका छौं भने जडीबुटी प्रशोधन, कृषक तालिम, भ्यालु एड बढाउने खालको सहयोगको कार्यक्रम अघि बढिरहेको छ।

दोस्रो, अरू देशको सफलताको तरिकालाई यहाँ पनि कार्यान्वयनका लागि उपाय देखाएर सहयोग गर्न सक्छौं। तेस्रो सहयोग अलि अप्रत्यक्ष हुन्छ, हरेक देशमा हाम्रा डोनर फेसिलेटर छन् तिनले व्यापारसँग सम्बन्धित फन्डिङ को–अर्डिनेसन गर्छन्। डोनर फेसिलेटर मार्फत फन्डिङमा थप पहल गर्न सकिन्छ। नेपालमा जर्मन सरकार डोनर फेसिलेटर छ। उनीहरूले राम्रै तरिकाले काम गरिरहेका छन्।

डब्लुटीओमा प्रवेश गरेको एक दशकमा पनि नेपालले केही फाइदा लिन नसक्नुमा डब्लुटीओको संरचनागत समस्या दोषी हो कि?

नेपालले डब्लुटीओबाट के पायो के पाएन भनेर खोज्ने वेला भएकै हो। डब्लुटीओमा जानेबित्तिकै नेपालको निर्यात रातारात बढ्ने पनि होइन। चुनौती कम गर्दै विश्व व्यापार मञ्चको फाइदा लिनुपर्छ। हाम्रो निर्यात बढ्न नसक्नुको समस्या डब्लुटीओमा छैन। राज्य र निजी क्षेत्र दुवैले लगानी नगरेका कारण चरम विद्युत् अभाव, राजनीतिक अस्थिरताका कारण डोनरको प्राथमिकतामा परिवर्तन (आर्थिक वृद्धिका लागि हुने सहयोग संविधान निर्माणतिर जानु) आदि कारणले प्रभाव परेको छ। रोजगारी सिर्जना नहुँदा एकातिर उत्पादन क्षमता घट्छ भने अर्कोतिर जनशक्ति बाहिरिन्छ। राजनीति र आर्थिक अजेन्डा एकैसाथ अघि बढ्दा मात्र मुलुकले गति लिन सक्छ। पहिला संविधान लेखौं अनि आर्थिक अजेन्डामा ध्यान दिउँला भन्ने हो भने काम हुँदैन। सरकारले संविधानसँगै आर्थिक क्षेत्रको सुधार, साधनस्रोतको परिचालन गर्नुपर्छ। नत्र प्रगति हुन सक्दैन।

नेपालको निजी क्षेत्र कत्तिको आशलाग्दो छ?

दीर्घकालीन लगानीको वातावरण नबनी निजी क्षेत्र आकर्षित हुँदैन। सरकारले यो गर्नुपर्‍यो भन्ने तर आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तव्य पूरा नगर्ने प्रवृत्ति निजी क्षेत्रमा व्याप्त छ। केहीलाई छोडेर नेपालको निजी क्षेत्र अपारदर्शी छ। निजी क्षेत्रले लगानीको क्षेत्र पहिचान गर्दा आफूसँगै देशलाई पनि फाइदा पुगोस् भन्नेतिर ध्यान दिनुपर्छ।

साफ्टा, बिमस्टेक जस्ता क्षेत्रीय संगठनहरू सक्रिय बन्न सकेको भए नेपाल जस्ता देशले व्यापार र लगानीमा लाभ लिनसक्थे कि?

डब्लुटीओले फ्रि मार्केट एक्सेस सिर्जना गराएको छ। तर, क्षेत्रीय संगठनहरूमा धेरै समस्या छ। बिमस्टेकमा त केही भएकै छैन। साफ्टा अघि बढाउन राजनीतिक निर्णय र चासो देखिंदैन। भारत र पाकिस्तानको समस्या सुल्झ्िांदा र भारतले लगानी बढाउन व्यापार पनि बढाउनुपर्छ भनेर चासो नलिंदासम्म साफ्टामा केही हुँदैन। अर्को कुरा, साफ्टाले मार्केट पूरै उदार भयो भने पनि हामीले निर्यात गर्ने वस्तु के त? निर्यात गर्ने वस्तु उत्पादन, प्रतिस्पर्धात्मक उत्पादनका लागि चाहिने प्रविधि, क्षमता, दक्ष जनशक्ति, व्यापार सहजीकरणका उपाय हुन नसकेको अवस्थामा केही हुँदैन।

सन् २०२२ भित्र विकासशील राष्ट्रको सूचीमा उक्लने नेपालको लक्ष्य कति सम्भव छ?

नेपालले चाहेमा विकासशील मुलुकको रूपमा स्तरोन्नतिको एउटा सीमासम्म पुग्न सक्छ। २०२५–२६ सम्ममा चाहिं विकासशील देशका रूपमा पुग्न सक्छ। कुनै देश एलडीसी बन्ने तीन अवस्था छ, त्यसमध्ये दुई वटा मापदण्डमा सुधारका आधारमा विकासशीलमा स्तरोन्नति हुन सक्छ। पहिलो प्रतिव्यक्ति आय अहिलेको मूल्यमा ११९० डलरभन्दा बढी हुनुपर्छ। प्रत्येक ३–३ वर्षमा यो सीमामा समीक्षा हुन्छ, आठ वर्षपछि यो करीब १४०० डलर पुग्न सक्छ। त्यसकारण यो मापदण्ड हाम्रो लागि गाह्रो छ। अर्को, ह्युमन एसेट इन्डेक्स छ, जुन शिक्षा, मानव संसाधनको क्षमता आदि हेरिन्छ। ठूलो विपत्ति नआए यो मापदण्डमा हामी पुग्न सक्छौं।

तेस्रो, आर्थिक जोखिम सूचकांक छ। जलवायु परिवर्तनका कारण हुने आर्थिक सम्बन्ध जस्ता विषय यसमा पर्छन्। पछिल्ला दुई वटा मापदण्डका आधारमा हामी विकासशील बन्न सक्छौं। नेपाल एलडीसीबाट मुक्त हुने बित्तिकै अहिले पाइरहेको सुविधा गुम्छ भन्ने तर्क गलत हो। विकासशील बन्नै पर्छ, प्रतिस्पर्धामा उत्रिनुपर्छ। ड्युटी फ्रि, कोटा फ्रि सुविधा एलडीसीबाट मुक्त भएपछि पनि अर्को ६ वर्षसम्म बढाउन सकिन्छ। डब्लुटीओले एलडीसीलाई दिने भनिएका कतिपय सुविधा कागजमा सीमित भएकाले लाभ लिन पाएका छैनौं भने कतिपय त्यति वेलासम्ममा हामीलाई नचाहिने भइसक्छ।

देश बन्न नसकेको बारे बौद्धिक बहस जारी छ, कसरी बनाउने होला?

राजनीतिक एजेन्डासँगै आर्थिक एजेन्डालाई प्राथमिकता दिएर। प्रशासन संयन्त्रमा जोखिम हुन्छ भनेर निर्णय लिन डराउने परिपाटी बदल्नुपर्छ। राज्यले दिगो हिसाबले बिजुली, सडक आदि पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्छ। त्यो अवस्थामा आर्थिक क्रियाकलाप बढ्छ। त्यसबाट व्यापारमा सहजीकरण हुन्छ, निजी क्षेत्र उत्पे्ररित हुन्छ।