निर्वाचनमा जाने उचित उपाय

Share:
  
- राधेश्याम अधिकारी
जनताका नाममा शासन गर्छौं भन्ने राजनीतिक दल निर्वाचन गरेर नागरिकलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन सहमत होलान्?
p30
 

पुनःस्थापना कि निर्वाचन भनेर जति वाद–विवाद, संवाद, छलफल गरे पनि स्वतः विघटनमा परेको संविधानसभा ब्युँताउन सकिंदैन। अब निर्वाचन मात्र विकल्प भएको कुरा अन्ततः राजनीतिक दल र तिनका नेताले पनि स्वीकार गरिसकेका छन्।   निर्वाचनमा जाने तय भए पनि यसका लागि ठूलै गृहकार्य गर्न आवश्यक छ। वर्तमान संविधानभित्र यसको निकास नभएकोले राजनीतिक, कानूनी अड्चन पन्छाएर जनमानसमा निर्वाचनपछिको वैधानिकता स्वीकार्य गराउने काम झ्नै चुनौतीपूर्ण छ। संविधानसभा विघटन हुनुअघि नै अन्तरिम संविधानमा संशोधन गरी कमसेकम निर्वाचनमा जाने मार्ग कोर्ने काम हुनुपर्थ्यो। तर त्यसो नगरिएकोले संविधानबाट मात्रै निर्वाचनमा जाने बाटो खोज्ने हो भने आफैं हराइने स्थिति छ। त्यसैले अगाडिको बाटो पहिल्याउन राजनीतिक तहबाटै प्रयास हुनुपर्छ। यहाँसम्म कसैमा द्विविधा देखिंदैन।  

राजनीतिक तहबाट निर्णयका लागि विभिन्न विकल्प प्रस्तुत भएका छन्। पहिलो विकल्प, संविधानसभा नब्युँताए पनि संसद्को रूपमा त्यसलाई केही समयका लागि पुनःस्थापित गरौं भन्ने छ। यसको पक्षमा आउने दलिलमा एक पटक राजनीतिक सहमति गरेर पुनःस्थापित संसद्बाट अन्तरिम संविधान संशोधन गर्ने र त्यसपछि संसद् विघटन गरी निर्वाचनमा जाने भन्ने छ। तर यसले केही प्रश्नहरू पनि उब्जाएको छः पहिलो त मूल संविधानसभा पुनःस्थापित नहुने, तर सहायक संसद् ब्युँताउने भन्ने नै हो। दोस्रो सदस्य संख्यादेखि अवधि समाप्त भएकोसम्मको कुराले यसको स्वीकार्यतामा खडा गर्ने प्रश्नचिन्ह, तेस्रो संविधानसभा विघटनपछि विभाजित दलहरूमा पर्ने पुनःस्थापित संसद्को असर र प्रभाव तथा चौथो पुनःस्थापित संसद्ले संविधान संशोधन गर्ने विषयमा बाहिर भएको राजनीतिक सहमतिलाई लागू नै गर्छ भन्ने ग्यारेण्टी नहुने अवस्थासँग सम्बन्धित छन्। दोस्रो विकल्पमा केही संविधानविद्ले वर्तमान अन्तरिम संविधानको ठाउँमा अर्को अन्तरिम संविधान बनाउने कुरा ल्याएका छन्। तर, अन्तरिम नै भए पनि कुनै पनि प्रकारको नयाँ संविधान बनाउनु त्यति सहज देखिंदैन। राजनीतिक सहमतिमा बनाए पनि अन्तरिम संविधानलाई सरोकारवालाहरूले आ–आफ्नो पक्षमा ढाल्ने कसरत गर्दा निर्वाचन हैन संविधानको अन्तरवस्तुमै लामो समय अल्झ्िने अवस्था आउन सक्छ। सँगसँगै आज अन्तरिम संविधान बनाउँदा हालको अन्तरिम संविधानको जस्तो २०६२–६३ को जनआन्दोलनको पृष्ठभूमि नहुने हुँदा वैधानिकताको प्रश्नले पनि अप्ठेरो पार्नेछ।   तेस्रो विकल्प राजनीतिक सहमतिलाई लिपिबद्ध गरेर मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरी राष्ट्रपतिमार्फत घोषणा गराउने वा बाधाअड्काउ फुकाउन लगाउने भन्ने छ। यसमा पनि अप्ठेरा र जोखिमहरू छन्। किनभने अन्तरिम संविधानमा नभएका व्यवस्था थप्नु वा भएका व्यवस्थालाई निष्त्रि्कय तुल्याई बाधाअड्चनको नाममा नयाँ कुरा प्रयोग गरिनु संविधानवादको दृष्टिले कतै मेल खाँदैन। 

यसको अर्थ हो, जुन बाटो समाते पनि देशको राजनीति एकपटक संविधानको लिकबाट चिप्लिसकेकाले सोही लिकमा ल्याउन असंवैधानिक तर राजनीतिक सहमतिको बाटो नपक्री सुख छैन। उचित के हो र त्यसमा पनि निर्वाचनमा सहज रूपमा पुग्ने विकल्प के हुनसक्छ भन्नेमा खुला संवाद गर्न ढिलो भइसकेको छ। राजनीतिक सहमति भएमा तेस्रो विकल्प प्रभावकारी र सहायक हुनसक्छ। तर यसबाट संविधानवादमा हुने क्षति न्यून गरेर निकास निकाल्नु बुद्धिमानी हुनेछ। जे गरे पनि विवादमुक्त नहुने हुँदा समग्रमा निर्वाचनमा आउने संभावित कठिनाइलाई दृष्टिगत गरी कार्यकारिणी आदेश वा बाधाअड्काउ फुकाएर अघि बढ्नु नै भएका विकल्पमध्ये उत्तम रोजाइ हुन सक्छ। 
 
फेरि सत्ताप्रधान राजनीति 
निर्वाचनमा कसरी जाने भन्ने विकल्पमा छलफल गर्नुअघि फेरि सत्ताप्रधान राजनीतिले मुलुकलाई ध्रुवीकरण गर्न थालेको छ। सत्तामा बस्ने र नबस्ने दुवैले जनताका नाममा सडक तताउने कार्यक्रम घोषणा गरेका छन्। सडकबाटै वारपार हुने स्थिति मात्रै बाँकी हो भने संवाद, छलफल गर्नै परेन। तर दलहरूले शान्तिपूर्ण निर्वाचनको माध्यमबाट सत्ता प्राप्त गर्न नलागी 'सत्ताकब्जा' को बाटो हिंड्न चाहेमा मुठभेड हुने र ठूलै उत्पातपछि मुलुकले बाहिरका सरोकारवालाहरूले तोकेका शर्तका अधीनमा रहने गरी घुँडा टेक्नुपर्ने अवस्था आइपर्नेछ। यस्ता कुरामा सचेत नहुँदा आफूमाथि आफैं शासन गर्ने नेपालीको आकांक्षा लामो समय थाती रहन सक्दछ। त्यसैले निर्वाचनमा जाने कुराको तगारोको रूपमा रहेको आजको सरकारको साटो बढी स्वीकार योग्य सरकार कसरी, कसको नेतृत्वमा, कतिञ्जेलका लागि र कुन उद्देश्यका लागि बनाउने भन्ने स्पष्ट गरेर अगाडि बढ्नु जरुरी छ। भनिएला, यही सरकारको नेतृत्वमा अरू सामेल भए भइहाल्छ नि! यो पनि एउटा विकल्प त हो, तर अन्तिम होइन। त्यसमाथि यो विकल्प किन पनि कमजोर छ भने यसले घोषणा गरेको निर्वाचन तोकिएको तिथिमा हुन नसक्ने भइसकेको छ।  
 
नेताहरूको भाषण मात्रै सुन्ने हो भने ती एकअर्कालाई निषेध गर्ने कुरामा केन्द्रित देखिन्छन्, सहमतिका आधारमा तिनको रुचि देखिंदैन। यसले विस्तार विस्तार ती सबै दल र नेताहरू असान्दर्भिक भएर जाने संभावना बढेको छ। निर्वाचनवाट मात्र वैध सत्ता आर्जन गर्न सकिन्छ। पदमुक्त भइसकेका कामचलाउ प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको सरकारकै निरन्तरता खोजिरहने र निर्वाचनलाई धकेल्दै जाने हो भने बेथिति बढेर सरकार झ्न् झ्न् कमजोर हुने र संविधानइतर बाटोबाट निकास खोज्ने प्रवृत्तिले बढावा पाउने निश्चित छ।  
 
निर्वाचनमा जान सरकारबारे विविध विकल्पमा खुला संवाद थाल्नु र छिटोभन्दा छिटो निष्कर्षमा पुग्नु आवश्यक छ। त्यसपछि संविधानसभा, संसद् र स्थानीय निकाय कुनै वा सबै केको निर्वाचन गर्ने भन्ने टुंगो लगाउनुपर्दछ। अनि निर्वाचन आयोगसँग छलफल गरेर निर्वाचनको तिथि तोक्ने, निर्वाचन पद्धति र निर्वाचन गरिने संख्या टुंगो लगाउने तथा निर्वाचनका लागि आवश्यक पूर्वाधार, जनशक्ति, बजेट आदि तत्काल उपलब्ध गराउने काम गर्नुपर्दछ।
 
जहाँसम्म नागरिकको प्रश्न छ, उसले अहिले पाँच वर्षपछि पनि मताधिकारविहीन भएर बेथितिको शासन अन्तर्गत रहने पीडादायी अवस्था भोग्नुपरेको छ। नागरिकलाई नयाँ जनादेशमार्फत सरकार, संविधान निर्माण गर्ने अधिकार प्राप्त छ। त्यसैगरी आफ्नो गाउँ–नगरमा आफैंले चुनेको स्थानीय सरकारमार्फत दैनिक कामकारबाही भएको हेर्न पनि नागरिकहरू लालायित छन्। के जनताका नाममा शासन गर्छौं भन्ने राजनीतिक दलहरू निर्वाचन गरेर नागरिकहरूलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन सहमत होलान्? चासो यसैमा छ। 
comments powered by Disqus

रमझम