सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग गठनको विषयमा नेपाल बार एसोसिएसनका उपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराई भन्छन्, “परमादेश अनुसारको विधेयक आएन भने सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश मार्फत फेरि रोक्न सक्छ।”

सरकारले सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनुसारको विधेयक प्रस्तुत गर्‍यो भने हुन सक्छ। तर, परमादेश अनुसारको विधेयक आएन भने सर्वोच्चले फेरि अन्तरिम आदेश मार्फत रोक्न सक्छ। पीडित र सरोकारवालासँग छलफल गर्नुपर्ने र सबै पक्षलाई मान्य हुनुपर्ने भएकाले दुई साता भित्रै बन्छ जस्तो लाग्दैन।

सबैलाई मान्ने हुन कस्तो आयोग बन्नुपर्ला?

प्रचलित कानून र नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारसँग सम्बन्धित सन्धि सम्झौता विपरीत नहुने किसिमको आयोग बन्नुपर्छ। अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने र सबैलाई आममाफी दिने खालको आयोग बन्नुहुँदैन। द्वन्द्वमा प्रत्यक्ष जोडिएका सेना र माओवादी रिसाउलान् भन्ने हो भने आयोग बन्न सक्दैन। त्यसरी आयोग बन्यो भने पनि पीडितले अन्तर्राष्ट्रिय अदालत गुहार्ने अवस्था आउन सक्छ।

द्वन्द्वका क्रममा भएका राजनीतिक र आपराधिक घटनालाई आयोगले छुट्याएर हेर्नुपर्छ भन्न खोज्नुभएको हो?

हो, क्रूर तथा अमानवीय घटना वा द्वन्द्वमा सहभागी नभएका व्यक्तिको हत्या भएको विषय आयोगले हेर्न मिल्दैन। आयोग गठन हुनु भनेको अदालतको अधिकार क्षेत्र संकुचन हुनु होइन र आयोग न्यायिक निकाय पनि होइन।

आयोगमा कस्ता मान्छे राखिनुपर्छ?

आयोगमा द्वन्द्वरत र पीडितलाई स्वीकार्य हुने, अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको जानकार, फौजदारी मुद्दा अभियोजन तथा अनुसन्धानमा अनुभवी र मानवअधिकारको आधारभूत ज्ञान भएका व्यक्तिहरू रहनुपर्दछ।

आयोग आवधिक हुनुपर्ला कि नपर्ला?

निश्चित उद्देश्य पूरा भएपछि आयोगको आवश्यकता पर्दैन। तर ७५ जिल्लाबाट सत्यतथ्य पत्ता लगाउन, प्रमाण जुटाउन आयोगलाई कम्तीमा एक वर्ष चाहिन्छ।