विघटित संविधानसभामा वामपन्थी दलको प्रतिनिधित्व झ्न्डै दुईतिहाइ थियो भने यो संविधानसभामा पहिलेभन्दा केही कम भए पनि ५० प्रतिशत हाराहारीमा छ। तर, गणितीय दृष्टिले अझै ठीक देखिए पनि कहिल्यै नदेखिएको सैद्धान्तिक संकटमा वाम आन्दोलन फसेको छ। राजनीतिक भाषणकला र राष्ट्रव्यापी सांगठनिक सञ्जाललाई हेर्दा यो संकट मनोगत जस्तो मात्रै लाग्न सक्छ। तर, नेपालको आर्थिक–सामाजिक चरित्र र त्यसलाई राजनीतिक अर्थशास्त्रीय कोणबाट हेर्ने र विश्लेषण गर्ने झ्न्झ्टबाट राजनीतिक नेतृत्व भागिरहेकाले नेपालको वामपन्थी आन्दोलन तीव्र विघटनको चरणबाट गुजि्रएको देख्न सकिन्छ। वामपन्थी आन्दोलनका संघर्षशील, जुझारु र सक्रिय कार्यकर्ताको नैराश्यता बढ्नु र उनीहरू पलायन हुन थाल्नुको कारण त्यही हो।

तीव्र विघटनको चरणबाट गुज्रनु भनेको तीव्र धु्रवीकरणको आरम्भ हुनु पनि हो। तीसको दशकपछि नेपालको वामपन्थी आन्दोलनमा दुई वटा धार देखिए। मोहनविक्रम सिंहले पुनर्गठन गरेको केन्द्रीय न्युक्लियस र त्यसपछि बनेको तात्कालीन 'चौथो महाधिवेशन' एउटा धुरी हो भने झापा विद्रोह विगत रहेको तात्कालीन 'माले' अर्को धुरी। अहिले पनि यिनकै वरिपरि नेपाली वाम आन्दोलनको मूल प्रवाह संगठित छ। प्रत्येक दशकमा उनीहरूको शक्तिमा हेरफेर हुँदा वाम आन्दोलनमा कहिले उग्रवामपन्थी प्रवृत्ति हावी हुने गरेको छ भने कहिले दक्षिणपन्थी प्रवृत्ति।

ध्रुवीकरणको पृष्ठभूमि

तीसदेखि चालीसको दशकसम्म बलियो रहेको चौथो महाधिवेशन (चौ.म.) लाई तात्कालीन मालेले दक्षिणपन्थी राजनीतिक समूह मान्थ्यो। झापा आन्दोलन र उग्र क्रान्तिकारी नाराबाट उदाएको 'माले' एमालेमा रूपान्तरित भएर पचासको दशकमा आइपुग्दा वामपन्थी आन्दोलनको सर्वाधिक शक्तिशाली समूह बन्यो भने चौ.म. विभिन्न चिरामा विभाजित भयो। तर राजनीतिक प्रवृत्तिको हिसाबले भने उनीहरूमा विपरीत विशेषता देखा परे। शक्ति आर्जन गर्दै गएपछि उग्रपन्थी भनिएको 'माले' एमाले हुँदै दक्षिणपन्थी दिशातिर संक्रमण गर्‍यो भने दक्षिणपन्थी भनिएको चौ.म.का समूह एकताबद्ध हुँदै 'एकता–केन्द्र' बनेपछि उग्रपन्थी दिशातर्फ गयो। जुन, केही वर्षपछि माओवादीमा रूपान्तरण भएर १ फागुन २०५२ देखि सशस्त्र संघर्षमै होमियो। यसरी उसले पुनर्जीवित बनाउँदै साठीको दशकसम्ममा एमालेलाई कमजोर बनाउने सफलता पनि पायो।

तस्वीरहरूः इन्टरनेट

जनयुद्ध, जनसेना, आधार इलाका, राज्यसत्ता कब्जा, नयाँ जनवादी क्रान्ति जस्ता चिनियाँ क्रान्तिकालीन प्रयोग दोहोर्‍याएर नयाँ नेपाल बनाउने भनेको माओवादीले संविधानसभा मार्फत राज्यको पुनर्संरचना गर्ने भन्दै दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य गर्‍यो। त्यसपछि संविधानसभा निर्वाचनबाट पहिलो शक्ति बन्दै संसदीय राजनीतिमा वर्षौदेखि बलियो उपस्थिति देखाएको एमालेलाई निकै ठूलो चुनौती दियो। नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापनादेखि भनिएको नयाँ जनवादी क्रान्तिको आकर्षणमा रहेका एमालेका कैयौं नेता र कार्यकर्ता 'जनयुद्ध' कै वेला माओवादी भएका थिए भने कैयौं कार्यकर्ता त्यसपछि माओवादी बने। २०५२ वरिपरि माओवादीलाई नेता–कार्यकर्ता एमाले जानबाट जोगाउन मुश्किल परे जस्तै एमालेलाई पनि नेता–कार्यकर्ता माओवादी बन्नबाट रोक्न गाह्रो परेको थियो। यसरी हेर्दा संविधानसभाको पहिलो निर्वाचन एमाओवादीको उत्कर्ष थियो।

तर ठूलो शक्ति बनेर पनि एमाओवादीले धु्रवीकरणको नेतृत्व गर्न सकेन। जडसूत्रवादी सैद्धान्तिक धरातल र व्यक्तिवादी सांगठनिक संरचना भएकाले उसले बृहत्तर वाम धु्रवीकरणको नेतृत्व गर्न नसकेको देखिन्छ। त्यसमाथि ठूलो दल बनेपछि उसमा अहंकार र दम्भ पनि देखिन थाल्यो। सैद्धान्तिक संकटलाई चिनेर निराकरण गर्नुको साटो उसले केही नेताहरूको वैयक्तिक सोचको आधारमा राजनीतिक निर्णय गर्दै गयो। ती निर्णयमा सांगठनिक संरचनाको साटो अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेता बाबुराम भट्टराईको बढी भूमिका थियो। जसले पार्टीको संस्थागत ढाँचालाई निष्त्रि्कय बनाउँदै नेताहरू पार्टीको संरचनाप्रति जवाफदेही हुनु नपर्ने अराजक परिपाटी विकास गर्‍यो। अझ् कुनै वेला त दाहाल एक्लैले पार्टीको तर्फबाट निर्णय गर्न थाले। स्वाभाविक रूपमा त्यस्ता प्रवृत्तिले पार्टीमा विग्रह ल्यायो।

सरकार निर्माणको ९ महीनापछि नै सेनापतिलाई बर्खास्त गर्ने गलत राजनीतिक निर्णयका कारण सरकारबाट ऊ बहिर्गमित हुनुलाई त्यसरी नै हेर्न सकिन्छ। त्यस प्रकरणमा भएको चौतर्फी विरोध र आलोचनाबाट भाग्ने कसरत गर्दा उसले कथित विद्रोहको विग्रहकारी दिशा समात्यो। जबकि, चाँडो सेना समायोजन टुंग्याएर संविधान जारी गर्न ऊ लाग्नुपर्दथ्यो। उसको यो कार्यले आन्तरिक रूपमा विग्रह बढायो भने संविधान पक्षधर अरू शक्तिलाई पनि झ्स्कायो। लड्न नसकिने लडाईंका नयाँ मोर्चा खोल्दा आफू कमजोर बनेको उसले पत्तै पाएन। शान्ति र विद्रोहको विपरीत कार्यदिशाले उसमा विभाजनको बीउ रोपिसकेको थियो। त्यसले, उसलाई आफ्नै व्यवस्थापनमा अल्झिनुपर्ने अवस्थामा पुर्‍यायो।

जातीय संघीयताको पक्षमा निर्लिप्त हुने उसको गलत नीतिले पहिलो संविधानसभा विघटन गराएको थियो। हिंसात्मक विगतको मादकताबाट उत्साहित उसले संविधानसभाको विघटनले आफ्नै विघटन गराउनेछ भन्ने पनि ठम्याउन सकेन। त्यो वेलासम्म शान्ति प्रक्रिया, सेना समायोजन, संविधानका अन्तरवस्तु लगायत परम्परागत मार्क्सवादी भाष्यमा समेत ऊभित्र विवाद उत्पन्न भइसकेको थियो। संविधानसभाको उपस्थितिले मात्र माओवादीमा विभाजन हुन दिइरहेको थिएन। तर, त्यही संविधानसभा विघटन गराउने परिस्थिति निर्माण गरेर उसले आफ्नो खुट्टामा आफैं बन्चरो हान्यो। यसरी संविधानसभा विघटन भएको एक हप्ताभित्रै एमाओवादी विभाजन भयो। शान्ति र संविधानप्रति इमानदार रहँदै मित्र पंक्तिको दायरालाई फराकिलो बनाएर वाम आन्दोलनको धु्रवीकरण गर्न सक्ने सम्भावना भएको ऊ विघटनको उल्टो यात्रातिर उन्मुख हुन पुग्यो।

अस्तित्वको 'स्थान'

साना वाम दलहरूलाई बेवास्ता गर्ने हो भने नेपालको वामपन्थी आन्दोलनको लागि दुई वटा मात्र वैचारिक ठाउँ उपलब्ध छन्। गुणात्मक रूपमा आर्थिक समृद्धि नहुँदासम्म नेपालमा एउटा ठाउँ उग्रवामपन्थको हुनेछ भने अर्को ठाउँ शान्तिपूर्ण संघर्ष अपनाउने वामपन्थको। तर, नेपालमा यी दुवै प्रवृत्तिका प्रतिनिधिमा अनेकौं विचलन देखा पर्ने गरेका छन्। त्यस्ता विचलनले धु्रवीकरणको दिशालाई असर पार्ने गरेको छ। 'उग्रवाम' प्रवृत्ति दायाँ ढल्किंदा 'वामपन्थी' प्रवृत्ति पनि दायाँ ढल्किन्छ र त्यसले 'उग्रवाम' वा 'वाम' प्रवृत्तिलाई एकता वा विभाजनमा पुर्‍याइदिन्छ। एमाओवादी विघटनतर्फ जान खोज्नु संसदीय राजनीतिमा रहेको एमालेको ठाउँमा जाने उसको प्रयत्न असफल हुनु महत्वपूर्ण कारण देखिन्छ। माओवादीले शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने निर्णय गर्दा नै आफ्नो राजनीतिक 'स्पेस' बारे उसलाई भ्रम थिएन। २०५७ मा भएको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनदेखि उसको मूल नेतृत्वले नयाँ जनवादी क्रान्तिको लक्ष्यलाई छाडिसकेको थियो।

संविधानसभा मार्फत शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ओर्लने उसको अभिप्राय त्यही वेला खुलिसकेको थियो। १२ बुँदे सहमतिपछि पुष्पकमल दाहालले श्रृंखलाबद्ध अन्तर्वार्ता दिंदै शान्तिपूर्ण राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, आवधिक निर्वाचन, प्रेस स्वतन्त्रता, आधारभूत मानवअधिकारका मान्यतालाई स्वीकार गरेको बताएका थिए। गणतन्त्र, समावेशिता सहितको संघीय लोकतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको पक्षमा रहेको पनि उनको भनाइ थियो। 'बुर्जुवा' लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यता भनिने यिनै विषयलाई उनले अग्रगामी नाम दिएका थिए। ती मुद्दा उठाउँदा कांग्रेसले गणतन्त्र स्वीकार नगर्ने हुनाले ऊ अति दक्षिणपन्थी दिशातर्फ धकेलिने र एमाले पनि त्यतै लाग्ने माओवादीको अनुमान थियो। त्यसो भएमा एमालेको वाम 'स्पेस' मा सजिलै प्रवेश गर्न पाइने र कांग्रेसको अति दक्षिणपन्थी 'स्पेस' मा प्रवेश गर्न नसकेर एमाले समाप्त हुने पनि माओवादीको आकलन थियो।

तर, माओवादीले अनुमान गरे अनुसार नभएर कांगे्रस र एमालेले माओवादीका मुख्य अजेन्डाहरूमा सहमति जनाए। कांग्रेसमा अति दक्षिणपन्थी धार निकै कमजोर देखिएकाले ऊ त्यता गएन भने एमाले पनि पूर्ववर्ती 'स्पेस' बाट डगमगाएन। परिणामस्वरुप एमालेको स्थानमा जाने दाहाल–भट्टराईको रणनीति सफल भएन। तर, त्यसले एमाओवादीको मोहन वैद्य पक्षलाई पुरानै उग्रवाम ध्रुवमा जान प्रेरित गर्‍यो भने भट्टराईलाई उदार लोकतन्त्रको कित्तामा पुर्‍यायो। यी प्रतिक्रियाले दाहाललाई भने किंकर्तव्यविमूढ बनाए। एमाओवादीको विघटन यात्राको मूल कारण पनि यही नै रहेको देखिन्छ। नयाँ शक्तिको आवश्यकता भन्दै बाबुरामले एमालेको 'स्पेस' खोजेका छन् भने वैद्यले युद्धकालीन माओवादीको 'स्पेस' रोजेका छन्। दाहालको 'स्पेस' भने अझै अनिर्णित छ। वैद्यसँग एकता गरेर उग्रवाम प्रवृत्तिमा जाने र बाबुरामलाई पार्टीमै राखेर एमालेको लाइनमा पुग्ने उनको सम्भावना बाँकी नै छ।

नेपालमा उग्रवामपन्थी प्रवृत्तिले गरीब र पछौटे ग्रामीण इलाकाको भावुकतालाई समातेर शहरलाई प्रहार गर्छ। कठोर मानसिक श्रम गरेर पनि छाक टार्न गाह्रो भएको मध्यम तथा निम्न मध्यम वर्गको महत्वाकांक्षा शहरको राजनीतिक आधार हो। वैद्य पक्षले पहिलो प्रवृत्तिको नेतृत्व गर्न खोजेको देखिन्छ भने बाबुरामले दोस्रो प्रवृत्तिको। तर, ती दुवै प्रवृत्तिमा संघर्षको अवधारणाबारे भने विपरीत रूपले समानता देखिन्छ। वैद्य पक्षले सशस्त्रबाहेक संघर्षको अरू विधि देख्दैन भने बाबुराम पक्षले एकपटक सशस्त्र संघर्ष त्यागेकाले अब कुनै पनि प्रकारको संघर्ष गर्नु नपर्ने तथा आर्थिक क्रान्ति मात्र गर्दा हुने धारणा राख्छ। दाहाल यसमा पनि बीचमै देखिन्छन्।

वैकल्पिक वैचारिक पक्ष

सबै कम्युनिष्ट पार्टीहरूले नेपालको आर्थिक/सामाजिक चरित्रलाई अर्ध–सामन्ती र अर्ध–औपनिवेशिक भन्ने गरेका थिए। पचासको दशकसम्म यो विश्लेषण सत्यको नजिक पनि थियो। तर, त्यसपछि नेपाली समाजमा पूँजीवादी परिवर्तनका संकेतहरू देखिन थाले। २०४६ को परिवर्तन र २०४८ को निर्वाचनपछि कांग्रेस सरकारले लिएको नवउदारवादी कार्यक्रमले निजीकरण आरम्भ गर्‍यो। निजी ब्याङ्कहरूको स्थापना र ऋणको सहज प्रवाहले निजी पूँजी परिचालन ह्वात्तै बढायो। माओवादी द्वन्द्वले त्यसको गतिलाई केही सुस्त बनाए पनि सूचना र संचारको क्षेत्रमा भएको अभूतपूर्व विकासले नेपाली समाजलाई पूँजीवादी बनाइदियो। तर, कम्युनिष्ट आदर्शको पुरानो परिभाषामा संगठित नेता र कार्यकर्ताहरूले यो यथार्थलाई बुझन सकेका छैनन्। कम्युनिष्ट पार्टीहरूको धु्रवीकरणमा अहिले देखिएको मुख्य वैचारिक समस्या नै यही हो।

कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना हुँदा मुख्य नेतृत्व शहरको थियो। तर, विस्तारै गाउँमा जन्मिएको नेतृत्वले उसलाई विस्थापन गर्‍यो। गाउँमा पुगेको पार्टी नेतृत्वले संघर्षको माध्यमबाट जनताको विश्वास जित्यो र सत्तामा पुग्ने अवसर पनि पायो। तर क्रान्तिको आंशिक कार्यभार पूरा गरेर शहर पसेको यो नेतृत्व पाँच वर्षमा भोट माग्नबाहेक गाउँमा फर्केन। सामन्ती र पूँजीवादीको ठाउँमा समतामूलक समाजवादी समाज बनाउने उद्देश्य राखेको यो नेतृत्व काठमाडौं पुगेपछि सामन्ती ढाँचामा बदलियो। त्यसो भएपछि कम्युनिष्ट पार्टीले गाउँको प्रतिनिधित्व गुमाउने नै भयो। २०१५ को नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, २०४६ को नेकपा (एमाले) र २०६३ को नेकपा (माओवादी) मा यही प्रवृत्ति दोहोरिएको छ।

अहिले कम्युनिष्ट पार्टीहरूको धु्रवीकरणलाई यही वैचारिक र राजनीतिक समस्याले अप्ठ्यारोमा पारेको छ। संघर्ष भनेपछि बन्दूक उठाउनुपर्ने, नभए संघर्ष नै नगर्ने अतिवादी सोच एकातिर देखिन्छ भने संसदीय अभ्यासमा लागेपछि सामाजिक रूपान्तरणका लागि कार्यकर्ता पंक्तिलाई रचनात्मक निर्माणमा सरिक नगराउने सोच अर्कातिर देखिन्छ। वामपन्थी ध्रुवीकरणलाई अवरोध गर्ने सोच यिनै हुन्। यी प्रवृत्ति नहटेसम्म वाम धु्रवीकरण सम्भव देखिंदैन।

तर, नेपाली समाजको आर्थिक–सामाजिक बनोट र चरित्रको निर्क्योल गर्ने विषयमा नेपालका सबै वामपन्थी पार्टी ढिलो वा चाँडो एकठाउँमा नआई धरै छैन। नेपाली समाज अब मूलतः पूँजीवादी हो, अवैतनिक श्रममा आधारित सामन्तवादको नेपालमा अस्तित्व बाँकी छैन, उत्पादनको सानो हिस्सा र सांस्कृतिक रूपमा मात्र सामन्तवादको अस्तित्व बाँकी छ भनेर उनीहरूले स्वीकार्नै पर्छ। किनभने, मार्क्सवादले उत्पादन सम्बन्धको मूल चरित्रलाई हेरेर समाजको आर्थिक–सामाजिक चरित्रको व्याख्या गर्छ। त्यसकारण समाजको वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गरेर प्रगतिशील रूपान्तरणको बाटो तय गर्नु अहिले वाम पार्टीहरूको प्रमुख कार्यभार हो।

ध्रुवीकरणको मुख्य उद्देश्य पनि यही नै हो। तर, वाम आन्दोलनको मुख्य नेतृत्व यसतर्फ अकर्मण्य, उदासीन र असैद्धान्तिक रहने गरेको छ। त्यसैले वाम आन्दोलनको दोस्रो पुस्ताले धु्रवीकरणको सैद्धान्तिक प्रस्तावनामा बहस गर्नुपर्ने भएको छ।

एमालेको आठौं महाधिवेशनमा घनश्याम भुसालले र एमाओवादीको हेटौंडा महाधिवेशनमा राम कार्कीले प्रस्तुत गरेका दस्तावेज तथा केही वामपन्थी चिन्तकले राखेका धारणा यसका आधार बन्न सक्छन्। तर, अरूका वैज्ञानिक विचारलाई सहज रूपले स्वीकार नगर्ने नेताहरूको सामन्ती चरित्रले बहसलाई ठीक दिशामा लैजान दिएको छैन। आफूले नभेटेको सत्यलाई सत्य नमान्ने मूढाग्रह नेताहरूको अहिलेको प्रवृत्ति हो। अरूका कुरा स्वीकार गर्नुभन्दा त्यसलाई आफ्नो बनाउन खोज्ने नेताहरूमा अर्काे प्रवृत्ति छ। तथ्यको आधारमा सत्यको उद्घाटन हुँदा स्वीकार गर्न र साझ्ा पूँजी बनाउन नहिच्किचाउने प्रवृत्ति वामपन्थीहरूमा हुनुपर्छ। त्यसो भएमा मात्र फराकिलो लोकतान्त्रिक धरातलमा उभिएको समाजवादी आन्दोलनको निर्माण र विकास हुन सक्छ। अन्यथा नयाँ शक्ति जन्मने आशामा हाम्रो पुस्ता त्यतिकै सकिन सक्छ।

अवसर र चुनौती

मानवीय पक्षलाई उपेक्षा गरेर मार्क्सवादलाई निष्त्रि्कय यन्त्रको पुर्जामा रूपान्तरण गर्ने जडसूत्रले अबको दुनियाँमा काम गर्न सक्दैन। मार्क्सवादको मानवीय पक्षलाई बेवास्ता गरेपछि डरलाग्दो तानाशाही व्यवस्थामा रूपान्तरण भएको इतिहास छ। त्यसैले, मार्क्सवादको मानवीय पक्षको जगेर्ना गर्न सक्दा मात्र त्यसले आजको चुनौती सामना गर्न सक्छ। मार्क्सवादको जनवादी र मानवतावादी परम्परालाई केही चे ग्वेभारा र धेरै रोजा लग्जेम्बर्गले जोगाउन खोजेका थिए। प्रजातन्त्रमा आधारित उक्त धारालाई सैद्धान्तिक व्याख्या गरेर व्यवहारमा उतार्नु पनि अहिलेको वाम आन्दोलनको चुनौती हो।

जान्ने हो भने वाम आन्दोलनसँग अहिलेको चुनौतीलाई अवसरमा फेर्ने मौका पनि छ। आगामी दुई महीनाभित्र ठूलो वामपन्थी दल एमालेको नवौं महाधिवेशन हुँदैछ। दोस्रो ठूलो वाम दल एमाओवादीले पनि आगामी वैशाखमा राष्ट्रिय सम्मेलन गर्दैछ। दुवै ठूला वामपन्थी दलहरूले पार्टीभित्रको सैद्धान्तिक संकटलाई ठीकसँग बुझन र समाधान गर्न सके भने वाम धु्रवीकरणको आधार तयार हुनेछ। त्यसको लागि एमालेले नवौं महाधिवेशनबाट नेपाली समाजलाई मूलतः पूँजीवादी भनेर सामाजिक रूपान्तरणको राजनीतिक तथा आर्थिक कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्नेछ। र एमाओवादीले पनि हेटौंडा महाधिवेशनको ढुलमुले दस्तावेजको ठाउँमा २०६२/६३ को आन्दोलनको अर्थ र महत्वलाई पुनः परिभाषित गरेर अर्काे दस्तावेज पारित गर्नुपर्नेछ। यसो भएमा वाम धु्रवीकरणको ऐतिहासिक ढोका खुल्नेछ। तर, त्यसका लागि दुवै पार्टीमा रहेका स्वार्थका गुटहरूको व्यवस्थापन भने गर्न सक्नुपर्छ।

नयाँ नेपालको विकृत परिभाषा पस्किएर शक्ति आर्जन गर्न चाहने नेतृत्वदेखि जनता वाक्क छन्। जातीयता र क्षेत्रीयताको नाममा भएको लुछाचुँडीले आजित भएका जनताले अहिले सिंगो नेपाल खोज्दैछन्। आम नेपालीको चाहना शोषणरहित समानतामा आधारित नेपाल हो। बाबुराम जस्ता कट्टर जातीयताका हिमायती पनि यसतर्फ आकर्षित भएर नयाँ शक्तिको कुरा गर्नु चाहिं सकारात्मक हो। वाम आन्दोलनको धु्रवीकरण गर्न सक्ने ऐतिहासिक अवसरबाट एमाओवादी चिप्लिएकाले अहिले त्यो मौका एमालेलाई आएको छ। तर एक पटक चुकिसकेको एमाले नेतृत्वले यो पटक पनि अवसरलाई गुमायो भने उसको लागि अर्को अवसर आउने छैन। एमालेले यो अवसरको सदुपयोग गर्न सक्यो भने मात्र उसको महाधिवेशनको अर्थ र महत्व रहनेछ।