मुलुकमा निर्वाचित स्थानीय सरकार नभएको डेढ दशक भइसक्दा पनि वर्तमान सरकारले निर्वाचन घोषणा गर्न सकेको छैन। संविधानसभाको निर्वाचन भएको चार महीनामा पनि संविधानसभामा मनोनीत गर्नुपर्ने २६ जनाको मनोनयन भएको छैन। संविधानसभा र संसद्का समिति पनि गठन हुन बाँकी नै छन्। यसले लोकतन्त्रको आधार मानिने स्थानीय निकायको निर्वाचन नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको वर्तमान सरकारको प्राथमिकतामा नरहेको देखाउँछ।

एमालेको महाधिवेशन र त्यहाँको शक्ति–संघर्षलाई पनि यो ढिलाइको एउटा कारण मानिंदैछ। जबकि, एमालेको महाधिवेशन उसको मात्र चासोको विषय हो भने संविधानसभाको पूर्णता र स्थानीय निकायको निर्वाचन समग्र मुलुकको सरोकार हो। एमाले महाधिवेशनकै कारण स्थानीय निकायको निर्वाचन र संविधानसभाको पूर्णता प्रभावित हुने बिडम्बनाले नेपालको राजनीतिको प्राथमिकता देश नभएर व्यक्ति, गुट वा पार्टी हुन थालेको देखाउँछ।

जेठमा तय गरिएको एमाले महाधिवेशन नजिकिंदै जाँदा पार्टीभित्रको बहस र नेतृत्वका लागि भइरहेको प्रतिस्पर्धा पनि सतहमा देखिंदैछ। एमाले महाधिवेशनका सन्दर्भमा शुरू भएको बहस नेतृत्व छनोट र समाजको चरित्र जस्ता विषयमा मात्र केन्द्रित भएको देखिन्छ। नेतृत्व छनोटका आधार तथा सिद्धान्त र व्यवहारमा देखिएको अन्तरविरोधलाई भने महत्व दिइएको छैन।

समाज परिवर्तन र आगामी कार्यक्रम

पाँचौं महाधिवेशनबाट मदन भण्डारीको नेतृत्वमा जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) को मार्ग–दर्शनमा लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा, मानवअधिकार, सामाजिक न्याय सहितको लोककल्याणकारी राज्यको मान्यतालाई अँगाल्दै नेकपा एमाले लोकतान्त्रिक कम्युनिष्ट पार्टीमा रूपान्तरण भएको थियो। त्यसपछिका तीन वटै महाधिवेशनले लोकतान्त्रिक वामपन्थ धारलाई निरन्तरता दिए। तर, कार्यक्रम हुँदै मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा अंगीकार गरिएको जबजमा समाजवादउन्मुख प्रगतिशील सुधारका योजना, नीति तथा कार्यक्रम भने थपिएको छैन। अहिलेसम्म जबजलाई चुनाव जित्न र सत्तामा जान प्रचार गरिने साधन मात्रै बनाइएको छ। उग्रवामपन्थदेखि दक्षिणपन्थसम्म रहेको नेपाली राजनीतिमा समाजको चरित्रमा आएको बदलावसँगै दलका 'स्पेस' पनि यताउता हुने क्रम जारी छ। यसले उग्रवामपन्थ र दक्षिणपन्थ दुवैको 'स्पेस' मा दबाब बढाएको छ।

अहिले नेपालमा परम्परागत उग्रवामपन्थी मनोविज्ञानको प्रतिनिधित्व मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा―माओवादीले गर्छ। एमाओवादी पनि अझै लोकतान्त्रिक वामपन्थी बन्न सकेको छैन, यद्यपि शान्ति प्रक्रियामा आएदेखि नै वामपन्थको मूलधार बन्न प्रयत्नरत चाहिं छ। एमालेले भने सामाजिक न्याय सहितको लोकतन्त्रलाई स्वीकार गर्ने जनमतको प्रतिनिधित्व गर्दछ। यो मान्यतालाई जबजले सूत्रबद्ध गरेको छ। लोकतान्त्रिक समाजवाद (सेन्टर टु लेफ्ट) भने पनि कांग्रेसले पार्टी र सरकार सञ्चालनमा उदारवाद हावी गराउँदै मध्यमार्गदेखि दक्षिणपन्थसम्मलाई समेट्न खोजेको छ। हिन्दू राष्ट्र र राजतन्त्र फर्काउनै पर्ने मान्यता राख्ने कतिपय क्षेत्रीय, जातीय दलहरू राप्रपा नेपाल र कांग्रेसको बीचमा छन्।

दलहरूको यो अवस्थितिले नेपाली राजनीतिलाई उग्रवामपन्थबाट दक्षिणपन्थतर्फ यात्रारत देखाउँछ। र, यसको दबाबले लोकतान्त्रिक वामपन्थ (लेफ्ट टु सेन्टर) को प्रतिनिधि एमाले सर्वाधिक प्रभावित भएको देखिन्छ। आसन्न महाधिवेशनअघि एमालेभित्र चलेका बहसहरूले पनि यही पुष्टि गर्छन्। त्यसैले, राष्ट्रिय राजनीतिमा एमालेको 'स्पेस' खोजी गर्नुपर्ने वेला भएको छ।

मार्क्सवादी मान्यता राख्ने पार्टीका लागि समाजको चरित्र पत्ता लगाउनु र त्यस अनुरूप क्रान्तिको कार्यक्रम बनाउनु सर्वाधिक महत्वपूर्ण हुने गर्छ। नत्र, उपयुक्त नीति र नेतृत्व चयन गर्न सकिन्न। तर यस्तो बहस वस्तुपरक हुनुपर्छ। एमालेमा अहिले एउटा समूह नेपाली समाज पूँजीवादमा प्रवेश गरिसक्यो भन्ने मान्यता राख्छ भने अर्को समूह समाजलाई अझै अर्धसामन्ती मान्दछ। पहिलो मान्यताका पक्षधरले जबजको आधारभूत मान्यतामा पनि परिमार्जन गर्नुपर्ने तर्क गर्छन् भने अर्कोले समाजको चरित्रमा गुणात्मक परिवर्तन नभएकाले त्यस्तो आवश्यकता देख्दैन। यस बहसमा पहिलो पक्ष जबजको सान्दर्भिकतामै प्रश्न उठाइरहेको छ भने अर्कोले तथ्य, तथ्याङ्क र मनोविज्ञानका आधारमा भइरहेको समाजको चरित्र परिवर्तनलाई इन्कार गरिरहेको छ।

अहिले पूँजीवादी उत्पादन प्रणालीका प्रवृत्ति प्रखर रहेकाले समाजको मूल चरित्र पूँजीवादी भएकोमा विवाद गर्नुपर्ने देखिंदैन। तर यही कारण नै जबजको महत्व र सान्दर्भिकतालाई झ्न् बढाएको भन्ने सत्यलाई दुवै पक्षले स्वीकार्न जरूरी छ। किनभने, जबजले राजसंस्थाको अन्त्य र पूँजीवादी उत्पादन सम्बन्ध प्रभावी बन्दै गएको अवस्थालाई पनि सम्बोधन गर्न सक्छ। मदन भण्डारीले नै भनेका पनि छन्– “बहुदलीय जनवाद बहुमत जनताको समर्थनबाट समाजवादमा संक्रमण गर्ने कार्यविधि हो।”

जबजलाई चलाउन हुँदैन भन्नेहरूले 'हामीले किताबबाट बुझेको सिद्धान्त अनुरूपको मात्र वस्तुगत स्थिति खोज्ने होइन, भइरहेको वस्तुगत स्थितिको विश्लेषण गरेर विकासको दिशा र परिवर्तनका नियम तथा प्र्रक्रियालाई फेला पारेर आफ्नो क्रान्ति र विकासको सिद्धान्त निर्माण गर्नुपर्दछ', भन्ने मदनको भनाइलाई बिर्सन हुँदैन। जबजका प्रवर्तक भण्डारीका भनाइबाट नै स्पष्ट हुन्छ, समाजको चरित्रमा आएको परिवर्तनलाई सम्बोधन नगरी जबजलाई धर्मग्रन्थ बनाउँदा समाजका आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सकिंदैन। त्यसो नगर्दा जबज रचनात्मक नहुने पनि त्यही भनाइले देखाउँछ। तर, २०५१ सालको नौ महीने अल्पमत सरकारको नेतृत्व गर्दा बाहेक एमालेले जबजले मार्गदर्शन गरेका कार्यक्रम लागू गरेको देखिंदैन। यो तथ्यले जबजलाई 'चल्ते चलाते' मा रमाउने अर्थात् यथास्थितिलाई पृष्ठपोषण गर्ने अस्त्रका रूपमा सीमित गरिएको देखाउँछ।यथास्थितिको पृष्ठपोषण भनेकै दक्षिणपन्थ हो। त्यो बाटोमा लाग्दा एमाले लोकतान्त्रिक वामपन्थको मूलधारमा टिक्न सक्दैन।

हिंसाबाट राज्यसत्ता कब्जा गर्ने बाटोमा हिंडेको एमाओवादी समेत लोकतान्त्रिक वामपन्थतर्फ अग्रसर भएकोले जबजको महत्व अझै बढेको छ। एमालेभन्दा फरक देखिन उग्रक्रान्तिकारी भाषा प्रयोग गरे पनि एमाओवादीको उद्देश्य एमालेको 'स्पेस' लिने नै हो। यस्तो वेला जबजको सान्दर्भिकतामाथि अनावश्यक प्रश्न उठाउँदा 'पूँजीवादको प्रयोग गर्दै समाजवादमा संक्रमणको आधार तयार गर्ने' क्रान्तिको आगामी बाटोमा पार्टी लड्खडाउन सक्छ।

समाजमा आएको परिवर्तनलाई स्वीकार नगर्दा एमाले दक्षिणपन्थी दिशामा जाने खतरा छ भने जबजलाई कमजोर बनाउँदा ऊ दिशाहीन बन्न सक्छ। एमाले दक्षिणपन्थी बाटोमा अग्रसर भयो भने लोकतान्त्रिक वामपन्थी जनमत, त्यसको आधारमा निर्माण भएका संरचना र मनोविज्ञानको नेतृत्व एमाओवादीलेे गर्ने मौका पाउन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा एमाले न कांग्रेससँग प्रतिस्पर्धा गरेर मध्यमार्गी दक्षिणपन्थी धारको नेतृत्व गर्न सक्छ न त लोकतान्त्रिक वामपन्थको मूलधार नै रहिरहन सक्छ। त्यसैले एमालेभित्रको बहस गुटगत आग्रहभन्दा माथि उठ्न जरूरी छ।

महाधिवेशन नजिकिंदै गर्दा एमालेमा सैद्धान्तिक र नेतृत्व हस्तान्तरण सम्बन्धी बहसलाई अन्तर सम्बन्धित नबनाई भिन्नाभिन्नै चलाइएको छ। सिद्धान्तलाई पछाडि धकेलेर उचालिएको नेतृत्व हस्तान्तरणको बहस निश्चित व्यक्तिमाथि लक्षित देखिन्छ। यसले एमालेको परम्परा कायम राख्न र 'लेफ्ट टु सेन्टर स्पेस' का लागि एमाओवादीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सघाउँदैन।

व्यक्ति कि विचार

सातौं महाधिवेशनसम्म एमालेमा बहुसङ्ख्यक प्रतिनिधिले समर्थन गरेको दस्तावेज पारित हुन्थ्यो भने त्यसका प्रस्तुतकर्ता केन्द्रीय कमिटीबाट महासचिव चुनिन्थे। आठौं महाधिवेशनबाट एमाले प्रत्यक्ष निर्वाचित अध्यक्ष सहितको बहुपदीय संरचनामा गयो। नेतृत्व हस्तान्तरण भनेको भिन्न नीति ल्याउने नेता या कायम नीति भए अर्को पुस्ताको नेता नेतृत्वमा आउनु हो। अर्थात्, पाँचौं महाधिवेशनकै विचारलाई निरन्तरता दिएर एउटै राजनीतिक पुस्ताका झ्लनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, केपी शर्मा ओली र वामदेव गौतममध्ये एक जना अध्यक्ष बन्दा एमालेमा नेतृत्व हस्तान्तरण हुँदैन। अध्यक्ष नबनेकालाई बनाउनु नेतृत्व हस्तान्तरण नभएर आलोपालो प्रणाली हो।

नेतृत्व छनोट व्यक्ति, व्यक्तित्व वा विचारबीचको छनोट हो भन्नेमा पनि एमालेमा छलफल भएको देखिंदैन। अघिल्ला महाधिवेशनहरूमा फरक दस्तावेज प्रस्तुत हुँदै आएकोमा आठौंमा एउटै दस्तावेज प्रस्तुत भयोर त्यसपछिको नेतृत्व चयनलाई व्यक्तिको छनोट जसरी व्याख्या गरियो। जबकि, राजनीतिक नेता विचार विनाको यान्त्रिक नहुने भएकाले उसको व्यक्तित्व, पारिवारिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक वातावरण र शिक्षाले तय गर्छ। त्यसैले नेताहरूबीचको प्रतिस्पर्धालाई दस्तावेज एउटै हुँदैमा विचार निरपेक्ष बनाउनुहुँदैन। एमालेमा अहिले यो यथार्थलाई स्वीकारिएको छैन।

एमाले संसदीय दलको निर्वाचन नतिजा, पछिल्लो पाँच वर्ष पार्टी सञ्चालनमा देखिएका प्रवृत्ति र प्राप्त सफलता/असफलताको समीक्षा गर्दा मात्र नेताको व्यक्तित्व र उनीहरूले लिएका नीतिको प्रभाव देखिन्छ। पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा अरू दलप्रतिको वितृष्णा र माओवादीप्रतिको आश र त्रासले सृजना गरेको लहरका कारण एमाले र कांग्रेसले पराजय भोगे। त्यो हारको जिम्मेवारी लिंदै एमालेका तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपालले राजीनामा गरे। जस आफूले लिने र अपजस अरूलाई दिने प्रवृत्ति रहेकोमा उनको त्यो कदम एमाले र समग्र नेपाली राजनीतिका लागि उदाहरणीय थियो। जबकि, तत्कालीन पार्टी संरचनाका आधारमा त्यो हारको अपजस स्थायी समिति र केन्द्रीय कमिटिले पनि लिनुपर्दथ्यो।

नेपालको राजीनामापछि झ्लनाथ खनाल पार्टी नेतृत्वमा पुगे। जबजप्रतिको पूर्वाग्रह र नौलो जनवादप्रतिको आसक्तिले खनाल नेतृत्वको एमालेमा अतिवामपन्थी रुझ्ान देखा पर्‍यो, जुन शान्ति प्रक्रिया पश्चात् उग्रवामपन्थबाट लोकतान्त्रिक वामपन्थतर्फ अग्रसर एमाओवादीका लागि सहुलियतपूर्ण रह्यो। त्यसले लोकतान्त्रिक वामपन्थको 'स्पेस' लिएर प्रमुख वामपन्थी शक्ति बन्ने अभीष्ट पूरा गर्न एमालेको आठौं महाधिवेशनलाई प्रभावित पार्ने एमाओवादीको प्रयासलाई सघायो। नभन्दै, एमाले महाधिवेशनले एमाओवादीले चाहे अनुसार नै झ्लनाथ खनाल र वामदेव गौतमको समीकरणलाई नेतृत्वमा पुर्‍यायो। त्यसलाई एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्नो सफलताको रूपमा सार्वजनिक प्रचार गरे। एमाले नेतृत्वले कम्युनिष्ट पार्टीको एकीकरण भन्दै आफ्नो प्रमुख प्रतिस्पर्धीसँग साँठगाँठ गर्न थाल्यो। कांग्रेससँगको सहकार्यमा बनेको माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकार ढल्नुको कारण त्यही थियो।

आठौं महाधिवेशनदेखि एमाले पंक्ति अतिवामपन्थी र लोकतान्त्रिक वामपन्थबीचमा धु्रवीकरण भयो, जसमा लोकतान्त्रिक वामपन्थमा रहेका माधवकुमार नेपाल र व्यवहारका हिसाबले दक्षिणपन्थतर्फ रुझान राख्ने केपी ओली माओवादीको अतिवाद विरुद्ध एकठाउँमा उभिए। तिनको समीकरणले पार्टी नेतृत्वको अतिवामपन्थी झ्ुकावलाई 'चेक' गर्‍यो। अतिवामपन्थतर्फ आकर्षित खनाल–गौतम समीकरण नेतृत्वमा रहे पनि तिनलाई 'चेक' गर्न बनेको नेपाल–ओली समीकरण 'माओवादी अतिवाद विरोधी' अडानकै कारण राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभावी रह्यो। यो प्रभावकै परिणाम पार्टी नवौं महाधिवेशनमा आउँदासम्म ओलीले शक्ति आर्जनका लागि अतिवामपन्थी गौतमलाई पनि समाहित गरे।

उग्रवामपन्थतर्फ ढल्किएका गौतम र दक्षिणपन्थतर्फ ढल्किएका ओलीबीचको पछिल्लो समीकरण अवसरवाद बाहेक केही होइन। नवौं महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा दुई विपरीत ध्रुवको यो मिलनले विचारलाई ओझेल बनाएको छ। र, आगामी नेतृत्वमा ओली–गौतमकै उदय भयो भने नेपाली राजनीतिक 'स्पेकट्रम' मा एमालेको 'स्पेस' कहाँ होला भन्ने अन्योल बढाएको छ।

राजनीतिशास्त्रले सामाजिक परिवर्तन स्वीकार्नेलाई वामपन्थी र यथास्थितिवादीलाई दक्षिणपन्थी भनेर चिन्छ। समाजमा आएको पूँजीवादी परिवर्तनप्रति अनुदार रवैया, वामपन्थी मान्यताको साटो लोकतन्त्र मात्र भन्ने, अपराधको संरक्षण, नैतिक आचरणमा लचकता, कांग्रेससँगको अति निकटता जस्ता कारणले नेता ओलीमा दक्षिणपन्थी रुझान रहेको देखाउँछ। प्रतिस्पर्धी दलहरूसँग मुद्दा अनुरुप सन्तुलित सहकार्य वा विरोध, सामाजिक न्याय सहितको लोकतन्त्रमा जोड, राजनीतिमा अपराधीकरण, भ्रष्टाचार र गलत आचरणको सख्त आलोचना र तदनुरुपको व्यवहारले नेपाललाई तुलनात्मक रूपमा लोकतान्त्रिक वामपन्थी धारमा अड्याएको देखिन्छ।

आठौं महाधिवेशनमा लोकतान्त्रिक वामपन्थलाई प्रतिनिधित्व गर्ने ओली नवौं महाधिवेशनसम्म कसरी दक्षिणपन्थमा पुगे भन्ने प्रश्न पनि उठ्ला। त्यो वेला एमालेले वामपन्थी अतिवादलाई सन्तुलन गर्दै लोकतान्त्रिक वामपन्थको धारलाई बचाउनुपर्ने थियो। त्यसैले, ओलीको उम्मेदवारीमा नेपालको समर्थन स्वाभाविक हुन पुग्यो। तर, उग्रवामपन्थ निरीह र दक्षिणपन्थ बलियो हुँदै गएको अहिलेको परिस्थितिमा एमालेको प्रतिस्पर्धा दक्षिणपन्थतर्फ रहेका दलहरूसँग ज्यादा छ। अर्थात्, यतिवेला एमालेले लोकतान्त्रिक वामपन्थमा उभिंदै उग्रवामपन्थबाट क्रमशः 'लेफ्ट टु सेन्टर' तर्फ अग्रसरहरूलाई समाहित गर्ने र मध्यमार्गभन्दा दक्षिणतर्फ रहेकाहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ; आफैं दक्षिणतर्फ ढल्किएर होइन। संविधान निर्माण, सरकार सञ्चालन, संघीयताको छिनोफानो लगायत मुलुकका जल्दाबल्दा मुद्दा छिमल्ने अबको लडाईं जाति, धर्म, क्षेत्र लगायतका मामिला सहित बलियो बन्दै गएको दक्षिणपन्थी अतिवादसँगै हो।

दक्षिणपन्थी प्रवृत्तिहरूले जबजको निम्नवर्गीयता पक्षधरतासँगै राष्ट्रिय पूँजीको विकास, जनसमृद्धि, स्वशासन र सुशासन हुँदै समाजवादमा संक्रमण गर्ने ध्येयलाई अवरुद्ध बनाउँछ। बिडम्बना, पछिल्लो समय एमालेभित्र यस्ता गलत प्रवृत्तिको प्रयोग र तिनको संरक्षणमा जबजलाई रक्षाकवच बनाइएको छ। यसबाट जबजको सृजनात्मक प्रयोग र रक्षा नभएको मात्र होइन, पार्टी दक्षिणपन्थतर्फ धकेलिदै गएको छ। यो त एमालेको विसर्जनको बाटो हो। यो खतराबाट जोगाउन नवौं महाधिवेशन महत्वपूर्ण हुनुपर्छ।

अहिले एमाले राष्ट्रिय राजनीतिमा दोस्रो शक्ति र वामपन्थी आन्दोलनको मूलधार बनेको अवस्थामा एमाओवादी लोकतान्त्रिक वामपन्थको मूलधार बन्न एमाले दक्षिणतर्फ ढल्कियोस् भन्ने कामना गर्दैछ। त्यसैले, एमालेको अहिलेको आवश्यकता लोकतान्त्रिक वामपन्थी मनोविज्ञान बोक्ने जनाधार जोगाउँदै एमाओवादीको वामपन्थी आधार भत्काएर आफूतिर समाहित गर्नु हो। एमालेले कांग्रेससँगको राष्ट्रिय राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा पनि श्रेष्ठता हासिल गर्नुपर्नेछ। लोकतान्त्रिक वामपन्थको रुझ्ान राख्ने नेतृत्वबाट मात्र त्यो सम्भव छ। माओवादको उग्रविरोधको आवश्यकता सकिएकाले माओवादी विरोधी दक्षिणपन्थी झ्ुकाव राख्ने नेतृत्वको सान्दर्र्भिकता अब छैन।

यस्तो अवस्थामा आसन्न महाधिवेशनमा एउटै वा फरक दस्तावेज आउने विषय अझ्ै टुङ्गिएको छैन। दस्तावेज एउटै आएर फरक प्रवृत्ति र रुझान बोकेका व्यक्तित्वबीच प्रतिस्पर्धा हुने सम्भावना बढी छ। फरक दस्तावेज आए भने त्यसकै आधारमा धारणा बनाउने विषय स्वाभाविक हुनेछ। त्यसवेलाको अवस्था जे भए पनि तुलनात्मक रूपमा लोकतान्त्रिक वामपन्थमा सन्तुलित रुझान राख्ने गतिशील व्यक्तित्व नै अहिले एमालेको आवश्यकता हो। दक्षिणपन्थी रुझान राख्ने नेतृत्व आउँदा एमालेले लोकतान्त्रिक वामपन्थी धारमा तयार पारेका संरचना र मनोविज्ञानमा एमाओवादी स्थापित हुनेछ। त्यस्तो भयो भने लोकतान्त्रिक वामपन्थी धारले परिपक्व शक्ति गुमाएर समग्र नेपाली वाम आन्दोलनले नै अपूरणीय क्षति बेहोर्नुपर्नेछ।