४ मंसीरमा संविधानसभाको चुनाव भए पनि ८ माघमा संविधानसभाको पहिलो बैठक बसेकाले ८ माघ २०७१ भित्र नयाँ संविधान जारी भए एक वर्षभित्र संविधान जारी भएको मानिनेछ। तर, २७ माघमा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री निर्वाचित भए पनि मन्त्रिपरिषद्तर्फबाट २६ सभासद्को नियुक्ति भएको छैन। दुई स्थानबाट निर्वाचित भएका 'हेभिवेट' नेताहरूले खाली गरेका चार निर्वाचन क्षेत्रमा त उपनिर्वाचनको सुरसार समेत छैन। ६०१ सभासद्को टुङ्गो नलगाई संविधानसभा पूर्ण नहुने र संविधानसभा पूर्ण नभई संविधान निर्माणको मूल विषयमा प्रवेश गर्न नमिल्ने अर्काे प्रावधान छ। तर, पहिलो संविधानसभा निर्वाचन भएको डेढ महीनापछि पहिलो बैठक बसेको, चार महीनामा सरकार बनेको र पहिलो बैठकको साढे पाँच महीनापछि मात्र नियमावली पारित भएकोले पहिलेभन्दा अहिले काम चाँडो भएको मान्नुपर्छ।

कांग्रेस र एमालेले संसदीय दलको नेता चयन गरे पनि संसदीय समितिहरूलाई पूर्णता दिएका छैनन्। एमालेले त प्रमुख सचेतक र सचेतक पनि नियुक्त गरेको छैन। दुवै पार्टीमा संसदीय दलका उपनेताको पद खाली नै छ। ताजा जनादेशबाट बनेको सरकार अपेक्षा अनुरुप चुस्त शैलीमा अगाडि नबढेकाले जनतामा मात्र नभएर कांग्रेस एमालेमै असन्तुष्टि देखिएको छ।

इतिहास चेतको अभाव

नेताहरूको कार्यशैलीले संविधान के हो, कति वर्षका लागि बनाउने हो र संविधान निर्माणका लागि कस्तो चेतना आवश्यक छ भनेर अध्ययन गर्ने फुर्सद उनीहरूलाई भएको देखाउँदैन। 'इतिहास चेत' कसैले घुसाउन नमिल्ने भएकाले इतिहासले सुम्पेको कार्यभार पूरा गर्न नेताहरू आफैं लाग्नुपर्छ। तर, नेताहरूले विगतका असफलताबाट पाठ नसिकेर थप गल्ती गरिरहेको देखिन्छ। सामान्य अवस्था जसरी सरकार चलाउने बाहेक सत्ता साझ्ेदारहरूले अरू सोचेको देखिंदैन। कांग्रेस र एमालेले अझ्ै पदीय भागबन्डा मिलाउन सकेका छैनन्। त्यसो हुँदा एमाओवादीलाई संविधान निर्माणमा संलग्न गराउन पनि उनीहरूले पहल गरेका छैनन्। पहिलो संविधानसभामा पुष्पकमल दाहालले अरूलाई 'हरूवा' देखे जस्तै अहिले कांग्रेस र एमालेले सबैलाई 'हरूवा' देखेर यस्तो क्रियाकलाप गरेको देखिंदैछ। जबकि, संविधान निर्माण गर्न सबैका लागि 'विन विन सिच्वेशन' हुनुपर्छ। संविधान निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको र दाहाललाई पनि 'इङ्गेज' गर्न सकेको भए मोहन वैद्यसँग संयुक्त विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गर्न दाहालले हतारो नगर्न सक्थे। त्यसैले, संविधान निर्माणमा विलम्ब हुँदा चुनौतीका चाङ अरू बढ्ने देखिन्छ।

प्रधानमन्त्री कोइरालालाई निस्वार्थ भावले सघाउने सहयोगी नदेखिनु अर्काे विडम्बना हो। तर उनका पुराना सहयोगीहरूले अहिले नै अवसर पाउन मरिहत्ते गरिरहेको देखिन्छ। कांग्रेसबाट मन्त्री बनेकाहरूले पनि प्रधानमन्त्रीलाई सघाएको देखिंदैन।

एमालेले पनि संविधान निर्माणलाई दायित्व मानेर सरकारमा सहभागी भएपछि हरेक मुद्दामा जुँगाको लडाईं गर्नु उपयुक्त हुँदैन। संसदीय दलका नेता केपी ओली बिरामी भएर नयाँदिल्लीमा उपचार गर्न गएपछि एमाले सुस्ताएको देखिन्छ। हुन त ओलीले संसदीय दलको विधान संशोधन गरेर पार्टी अध्यक्षलाई यथेष्ट भूमिका दिएका छन्। तर एमाले संविधान निर्माणभन्दा महाधिवेशनबाट कसले पार्टी कब्जा गर्ने भन्नेमा लागेको देखिन्छ।

२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछिका तीन वटै संसद्मा अविच्छिन्न सभामुख रहेका सुवास नेम्वाङको भूमिका संविधान निर्माणमा महत्वपूर्ण हुने निश्चित छ। सभामुखको पुरानो भूमिकाबाट आम जनता खास खुशी थिएनन्। त्यसैले उनका लागि गल्ती सच्याउने यो महत्वपूर्ण अवसर हो। पुरानो कार्यशैली दोहोर्‍याएमा उनी माफीयोग्य हुने छैनन्।

सभामुख र राष्ट्रपतिमध्ये कसले नयाँ संविधानको प्रमाणीकरण गर्ने भन्ने व्यर्थको विवादले संविधानसभा नियमावली तयारी समितिको म्याद तीन पटक थप्नु पर्‍यो। पार्टीको केन्द्रीय समिति र विभागलाई पूर्णता नदिएर प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले पहिल्यै आफ्नो सुस्त कार्यशैली देखाएका थिए। तर उनको यो शैलीलाई स्वीकार्नुको विकल्प देशसँग छैन। उनलाई दु्रत गतिमा हिंडाउन वाचाल एमाले नेताहरू पनि प्रेरक भएको देखिएन।

काम छोट्टिएको छ

संविधानसभामा समितिको संख्या थोरै बनाएर कामलाई सजिलो बनाउने उपाय खोजिनु भने सकारात्मक छ। समितिहरूले पूर्णता पाएपछि संविधान निर्माणको कार्यतालिका पनि सार्वजनिक होला। अघिल्लो संविधानसभाका सहमतिको स्वामित्व ग्रहण गर्न अधिकांश सहमत भएकाले दोस्रो संविधानसभाको काम छोट्टिएको छ। तर, सरकार र संविधान निर्माणलाई अलग राख्न दलहरूले सोचेको देखिंदैन।
संविधान निर्माणको मूल विषयमा प्रवेश गरेपछि संघीयताको स्वरुप, राज्यको पुनर्संरचना, शासकीय प्रणाली, न्यायपालिकाको स्वरुप र निर्वाचन प्रणाली जस्ता विवादित विषय आउने छन्। तिनमा सहमति खोज्नै पर्नेछ। आधुनिक लोकतन्त्रको मर्मसँग नबाझिने गरी नेपाली मोडलको शासकीय स्वरुप तय गर्नुपर्छ। अघिल्लो पटक जस्तो एउटा व्यक्तिलाई केन्द्रमा राखेर शासकीय स्वरुपबारे बहस गर्नुहुँदैन। संविधानले शक्ति–सन्तुलनको व्यवस्था कायम राखेर निर्वाचित शासकहरू तानाशाह बन्ने छिद्रहरू बन्द गर्नुपर्छ। तर, समावेशीकरणको मुद्दा भने छाड्नु हुन्न। महिला, दलित, जनजाति र मधेशका मुद्दाहरूलाई कांग्रेस र एमालेले स्वामित्व लिनुपर्छ।

मुख्य पार्टीका शीर्षस्त नेताहरू संविधानसभामा भएकाले पहिला जस्तो संविधानसभा बाहिर छलफल गर्नु आवश्यक छैन। यति गर्ने हो भने राजा र विशेषज्ञले बनाएका ६ वटा संविधानभन्दा यो संविधानलाई जनताले अपनत्व लिनेछन्। र, एमाओवादीले जसरी कांग्रेस र एमालेले अवसर गुमाउनुपर्ने छैन।