अड्कायो अनुवादले

Share:
  
- गोविन्द लुइँटेल
नोटरी पब्लिकले अनुवाद गरेका कागजातले मान्यता नपाउँदा विदेशमा मृत्यु भएकाको क्षतिपूर्तिदेखि अध्ययन र अन्य अत्यावश्यक कामले देश बाहिर जाने प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ।
p42
 
दिल्लीमा इन्जिनियरिङ पढिरहेका छोरा जितेन्द्रकुमारको कागजात
अनुवाद र प्रमाणीकरण गर्न राजधानी आएका जनकपुरका
सदाशिव मिश्र (दायाँबाट दोस्रो) सुनसान कानून किताब व्यवस्था
समिति अगाडि नोटरी एजेन्टहरूको घेरामा।
तस्वीर: गोविन्द लुईंटेल

साउदी अरबमा ट्रक चलाउने चितवनका वीरलाल चौधरीको गत वर्ष दुर्घटनामा मृत्यु भएपछि उनका भाइ चरनसिंहले क्षतिपूर्तिको लागि आवश्यक सबै कागजात नोटरी पब्लिकबाट अनुवाद र प्रमाणीकरण गरेर पठाए, तर त्यसले काम गरेन (हे. कागजात)। बाबुको काजक्रियाका लागि कतारबाट घर आउन चाहेका तनहुँका टोपबहादुर रानाले नोटरी पब्लिकबाटै अनुवाद भएको नाता खुलाउने कागजका आधारमा बिदा पाएनन्। परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रमाणीकरण नभएर उनीहरूको कागजात अमान्य भएको हो।  

 

कागजात प्रमाणीकरणको समस्याले विदेशमा मृत्यु भएका करीब २००० नेपालीको क्षतिपूर्ति प्रक्रिया रोकिएको परराष्ट्रका एक अधिकारी बताउँछन्। विदेशमा नेपालीले यस्ता असुविधा नेपाल नोटरी पब्लिक परिषद्, परराष्ट्र मन्त्रालय र कानून किताब व्यवस्था समितिको आपसी विवादले गर्दा भोग्नुपरेको हो। यी निकाय तत्काल समाधान खोज्न भन्दा आ–आफ्नै डम्फू बजाउन व्यस्त छन् भने जनता समस्या भोगिरहेका छन्। “नोटरीको अनुवादमा परराष्ट्रले छाप नलगाउने रे”, छोरा–बुहारीको विवाह दर्तालगायतका कागजात नोटरीबाट अनुवाद गराएर प्रमाणीकरण गर्न परराष्ट्र मन्त्रालय पुगेका मनाङका लक्षण घले भन्छन्, “कसले लगाउँछ भन्दा थाहा छैन भन्छन्, तीन पटक काठमाडौं धाउँदा रु.५० हजार भन्दा बढी खर्च भइसक्यो।” 

छोरीको निम्तामा असोज पहिलो साता बेल्जियम पुग्न चाहेका अर्घाखाँचीका टामलाल अधिकारीको योजना पनि नोटरी परिषद् र परराष्ट्रको हानथापमै पिसियो। उनले नोटरीबाट अनुवाद गरेका सबै कागजात 'परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रमाणीकरण नभएको' भनेर बेल्जियम दूतावासले अस्वीकृत गरिदियो। परराष्ट्र धाउँदा उनलाई नोटरीबाट अनूदित कागजात प्रमाणीकरण नहुने भनेर फर्काइएको थियो।  

निम्त्याइएको समस्या 
हेग कन्भेन्सनमा आबद्ध ७२ मुलुकले नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रमाणीकरण गरेका कागजातलाई मात्र मान्यता दिन्छन्। २०२१ देखि २०६९ असारसम्म कानून किताब व्यवस्था समितिले गर्दैआएको सरकारी कागजातहरूको अनुवाद परराष्ट्र मन्त्रालयले सहजै प्रमाणीकरण गरिदिंदा कुनै समस्या पर्दैनथ्यो। तर, नोटरी पब्लिक ऐन २०६३ अनुसार नोटरी परिषद्ले १ साउन २०६९ बाट यो काम नोटरी पब्लिकहरूबाट गराउने निर्णय गर्‍यो। नोटरीको अनुवाद र प्रमाणीकरण अमान्य भए के गर्ने भन्ने विकल्प नहेरी गरिएको यो परिवर्तनसँगै समस्या आउन थालेका हुन्। विदेशमा मृत्यु भएकाहरूको क्षतिपूर्तिदेखि अध्ययन, रोजगारी, आफन्त भेटघाट र अन्य काममा विदेश जानेहरूको प्रक्रिया रोकिएको छ। दाङका विशाल बुढा भन्छन्, “अमेरिकामा छात्रवृत्ति त पाइयो, तर आफ्नै देशमा कागजात प्रमाणीकरण नहुँदा पढ्न नपाइएला जस्तो छ।”  
 
p43
 
 

२०६३ मा नोटरी पब्लिक ऐन आएपछि पनि ऐनको दफा ३९ अनुसार परिषद्बाट स्वीकृति लिएर समितिले नै अनुवादको कामलाई निरन्तरता दिएको थियो। समितिले नेपाली, रूसी, हिन्दी, फ्रेन्च र अंग्रेजी बाहेकका भाषामा समेत विश्वभाषा क्याम्पसका विज्ञहरूबाट अनुवाद गराउँथ्यो। नोटरी पब्लिकहरूलाई भने नेपालीमा लेखिएका कागजातको अंगे्रजी अनुवाद गर्ने मात्र लाइसेन्स दिइएको छ। यसमा पनि प्रशस्त त्रुटि भेटिएका छन्। नागरिकता र विवाह दर्ता प्रमाणपत्रको त्रुटिपूर्ण अनुवाद र प्रमाणीकरण गराएका सल्यानका टीका भण्डारीले सोही नोटरीबाट सच्याउँदा थप पैसा तिर्नुपरेको बताए। वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वकान्त मैनाली भाषा समस्याले गर्दा नोटरी पब्लिकहरूको अनुवादमाथि नै प्रश्न उठेको बताउँछन्।  

नाम उल्लेख गर्न नचाहने एक अधिवक्ता कानून बनेको ६ वर्षमा पूर्वाधार तयार गरेर नोटरीहरूले अनुवाद थालेको भनिए पनि यसबाट फर्महरूको व्यवसाय मात्र प्रबर्द्धन भएको बताउँछन्। उनको भनाइमा, मानिसहरूलाई समस्यामा पार्ने नोटरीको काम ऐनद्वारा संरक्षित हुनपुगेको छ। अर्का अधिवक्ता माधव बस्नेत ऐनले व्यक्तिलाई एकाधिकार र जनतालाई सास्ती दिएको बताउँछन्। “ऐनको उद्देश्य राम्रै होला तर, त्यसको गलत प्रयोगबाट सेवाग्राही पीडित भएका छन्”, अधिवक्ता बस्नेत भन्छन्।   
परिषद्ले २०६४ यता २६८१ जना कानून व्यवसायीलाई कागजात अनुवाद र प्रमाणीकरण लाइसेन्स दिएको छ। परिषद्ले नोटरी लाइसेन्सका लागि रु.५० हजार, प्रमाणपत्र बापत रु.५०००, तालिम शुल्क रु.१०००, निवेदन दर्ता शुल्क रु.५००, परीक्षा शुल्क रु.१५०० र छाप शुल्क रु.५०० लिन्छ।  

नोटरीको अर्थशास्त्र 

महान्यायाधिवक्ताको अध्यक्षतामा नोटरी पब्लिकहरूलाई निगरानी गर्ने सरकारी संयन्त्र नोटरी पब्लिक परिषद्मा वार एसोसिएसनका अध्यक्ष, कानून मन्त्रालयका सचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानून सचिव, कानून सुधार आयोगका सचिव, परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव र सर्वाेच्च अदालतका रजिष्ट्रार सदस्य छन्। नोटरी कार्यालयहरूले कागजात अनुवाद र प्रमाणीकरणको रकमबाट राजस्व तिर्नु नपर्ने सुविधा पाएका छन्। यसबाट उनीहरूले राम्रो आर्थिक लाभ लिने मौका पाएको परिषद्का सचिव रेवतीराज त्रिपाठी बताउँछन्। अधिवक्ता माधव बस्नेत मुद्दा नपाएर कारोबारविहीन बनेका कतिपय ल फर्ममा नोटरीले बहार ल्याएको बताउँछन्। फर्महरूको आय बढ्नु आफैंमा राम्रो भए पनि यो व्यवस्थाबाट सेवाग्राही समस्यामा पर्नु आपत्तिजनक भएको उनको भनाइ छ। 
 
कानून किताब व्यवस्था समितिले कागजात अनुवादबाट वार्षिक रु.३ करोड आम्दानी गरेर करीब रु.५० लाख राजस्व तिर्थ्यो। ती अनुवाद प्रमाणीकरण गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयले गएको चैत–जेठमा रु.५ लाख ४० हजार राजस्व संकलन गरेको थियो। अनुवादको काम नोटरीहरूले पाएपछि साउन–भदौको दुई महीनामा परराष्ट्रले रु.९० हजार मात्र संकलन गर्‍यो, शैक्षिक–चारित्रिक प्रमाणपत्र र प्रहरी रिपोर्ट प्रमाणीकरण गरेर।  
 
नागरिकता प्रमाणपत्र, जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा, जन्म, मृत्यु, विवाह दर्ता जस्ता कागजातको रु.१५०; कानूनी लिखत, अदालतको फैसला–आदेश, संस्थाको विधानलगायतका कागजात प्रति पृष्ठ रु.५०० र स्थानीय निकायको सिफारिसलगायतका कागजातको प्रति पृष्ठ रु.२०० मा नबढाई लिने व्यवस्था (समितिले यही दरमा गर्थ्यो) ऐनले गरे पनि नोटरी पब्लिकहरूले जथाभावी पैसा असुलिरहेका छन्। बबरमहलस्थित भीमराज भट्टको नोटरीले यो संवाददातालाई सक्कल माग्दै नमागी रु.२०० मा नागरिकताको प्रमाणपत्र अनुवाद र प्रमाणीकरण गरिदियो (हे. बिल)।  
 
वरिष्ठ अधिवक्ता मैनाली कागजात अनुवाद र प्रमाणीकरण जस्तो गम्भीर कामलाई नोटरीहरूले धन आर्जनको माध्यम बनाइरहेको बताउँछन्। “जालसाजी नियन्त्रण र अनुवादमा सहजीकरण नोटरी ऐनको उद्देश्य भए पनि गम्भीरता देखाइएको पाइँदैन”, मैनाली भन्छन्, “यसबाट भोलि जटिल समस्या उत्पन्न हुनसक्छ।” 
 
कार्यालय नै अन्योलमा 
परराष्ट्र मन्त्रालयले गएको ३१ असारमा नोटरी परिषद् र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई नोटरी पब्लिकबाट हुने अनुवाद र प्रमाणीकरणमा परराष्ट्र वा अन्य कुनै सरकारी निकायले थप प्रमाणीकरण गर्नु नपर्ने लिखित जानकारी गरायो। साथसाथै, नोटरीका कागजातलाई विदेशी नियोगहरूले मान्यता नदिंदा धेरै नेपाली समस्यामा परेको पनि जनायो। परराष्ट्रले १२ असारमा नोटरी पब्लिक परिषद्को बैठकमा कानून किताब व्यवस्था समिति बन्द गर्दा सेवाग्राही समस्यामा पर्ने राय दिएको थियो। यस विषयमा गएको दुई महीनामा सचिवस्तरका तीन बैठक भए पनि समस्या ज्यूँका त्यूँ छ। सेवाग्राहीहरू दैनिक परराष्ट्र र कानून किताब व्यवस्था समिति धाइरहेका छन्। र पनि, समस्या समाधान गर्ने निकाय नदेखिएको परराष्ट्रका एक अधिकारी बताउँछन्।  
 
p43a
 
 
नोटरी ऐनमा परराष्ट्रले प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था नै नभएकाले आफूहरूले त्यसो नगरेको परराष्ट्रका प्रवक्ता अर्जुनबहादुर थापा बताउँछन्। नोटरी बाहेक अन्य निकायलाई अनुवादको काम दिनै नहुने अडानमा रहेका परिषद्का सचिव त्रिपाठी विदेशी नियोगहरूले नेपालको नोटरीलाई मान्यता नदिएर सर्वसाधारणले दुःख पाएका हुन् भने परराष्ट्रको प्रमाणीकरण आवश्यक नपर्ने छुट्टै कानूनी व्यवस्था गर्न जोड दिन्छन्। यस्ता काइते कुरा गर्दै पन्छिरहेका सरकारी निकायहरूको शैलीबाट सास्ती भने जनताले खेप्नुपरेको छ। इजरायल जान चाहने काठमाडौं महाकालका गणेशबहादुर कार्कीले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गुनासो टिपाउँदा नोटरीबाटै अनुवाद गर्न सुझाव पाएको बताए। 
 
नोटरी पब्लिक ऐन संशोधन गरेर कानून किताब व्यवस्था समितिलाई नै यो काम दिंदा समस्या समाधान हुने वरिष्ठ अधिवक्ता मैनालीको धारणा छ। समितिको पक्षमा पीडितहरू टामलाल अधिकारी र प्रकाश खड्काका तर्फबाट अधिवक्ताद्वय मीना खड्का र विनोद फुँयालले पनि ८ असोजमा सर्वाेच्च अदालतमा रीट दायर गरेका छन्। अनुवादकै लागि ५७ कर्मचारी रहेको समिति कामविहीन बन्न पुग्दा यसको अस्तित्वमाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ। वषर्ौंदेखि महत्वपूर्ण काम गर्दै आएको संस्थाको जिम्मेवारी व्यक्तिलाई दिएर एकातिर संस्था मार्ने र अर्काेतिर सर्वसाधारणलाई दुःख दिने काम भएको समितिका महानिर्देशक रामबहादुर बस्नेत बताउँछन्। 
 
नेपालको नोटरीलाई मान्यता नदिने देशः 
भारत, ब्राजिल, अल्बानिया, अर्जेन्टिना, अष्ट्रेलिया, चीन, हङकङ, साइप्रस, लिविया, मेक्सिको, मकाओ, रूस, कोरिया, भेनेजुएला, युरोपेली र खाडी मुलुक (हेग कन्भेन्सनका सदस्य राष्ट्र)। 
comments powered by Disqus

रमझम