२३-२९ चैत २०७० | 6-12 April 2014

तगारो हटाउ अभियान

Share:
  
- महेश थापा
अघिल्लो संविधानसभाले संविधान दिन नसक्नुको कारण सोध्दा ठूला राजनीतिक पण्डितहरू संघीयताको अल्झेटो, शासकीय स्वरुपको बल्झेटो र पहिचानको गल्छेंडोलाई सत्तोसराप गर्छन् भने छोटे पण्डितहरू सोझौ जातिवादी लफडा र बाहुनवादी बखेडा औंल्याउँछन्।

बिलाश राई
झट्ट हेर्दा त चोर पुलिस जस्तो, पुलिस चाहिं चोर जस्तो र फटाहा नेता जस्तो, नेता चाहिं फटाहा जस्तो देखियो भन्दैमा अनाडीले जस्तो औंताएर आक्षेप ठोकिहाल्ने पारा ठीक होइन। रोग मोराकै पहिचान नखुलेर बिरामी बिसेक नहुँदा डाक्टरको के दोष? अघिल्लो संविधानसभामा दलहरूले लामो पौंठेजोरी पश्चात् प्रमाणीकरण विवाद सल्टिएर संविधान निर्माणको मार्गमा गजधम्म विराजमान चट्टानलाई पन्छाएकै हुन्, जसलाई चानचुने उपलब्धि भन्न सकिन्न।

खासमा मूड नचलेको मात्रै हो, नत्र नेताजीहरूले हप्ता दिनमा एक थान संविधान दिन बेर लगाउँदैनथे। फटाफट संविधान बनाएर मात्र के गर्नु? अन्य तगाराहरूले भत्कोस् लगाएर जारी हुन नसकी बनिबनाउ संविधान बेवारिस बन्नुको अपजस कसले लिने भन्ने पक्ष विचारणीय थियो। संविधान भन्ने कुरा आउँदै जाँदै गर्छ, तर त्यसलाई कसले प्रमाणित गर्‍यो र जारी गर्‍यो भन्ने कुराले ऐतिहासिक महत्व बोक्छ। राष्ट्रका प्रमुख समस्या समाधान हुने/नहुने कुरा पनि त्यसैमा निर्भर छ भनौं।

कुतीको बाटो हिंडेर काशी पुग्न सम्भव थिएन, पुगिएन। ढिलै भए'नि नेताजीहरूको घैंटामा घाम लागेर गन्तव्यमा पुगिने छाँट देखिएको छ। निर्वाचनको पाँच महीनामा संविधानसभा कार्य संचालन नियमावली पारित गर्ने सफलता मिलेको छ। २६ सभासद्को अंशबण्डा पनि मिल्यो अरे भन्ने खासखुसे समाचार आएको छ, जसले अपूर्ण सभाका कारण संविधान जारी नहोला भन्ने आशंकालाई लिखुरे बनाइदिएको छ। संविधान निर्माणको रथ द्रुतगतिमा दौडाउन पाँच वटा समिति बनाउन दलहरू सहमत भएको समाचार त पुरानै भइगयो। त्यसमध्येको अभिलेख अध्ययन तथा निर्क्योल समितिले त विघटित संविधानसभाका सहमति र विवाद के के हुन् भनेर पत्ता लगाउन थालिसकेको छ रे, नेताजीहरूलाई कुन–कुन कुरामा मुख मिलाइयो र के–के कुरामा पिठ्यूँ फर्काइयो भन्ने हेक्का समेत नरहेको छारष्ट भएको किन नहोस्।

यो पटक नेताजीहरू रोकिने मूडमा देखिएका छैनन्। हजम गर्न मिल्ने र नमिल्ने कुरो पत्तो लाग्नुपूर्व नै दलहरू स्वामित्व ग्रहण गर्न सहमत भएका छन्। दलहरूले घोषणापत्रमै स्वामित्व ग्रहण गर्छौं भनेका पनि हुन्। संविधानको धाराहरूले नै पानी माग्ने देशमा चुनावी खोस्टोको हैसियतहीनता बुझेका दलहरूले सहमत भइसकेको विषयमा पुनः सहमति गरेर चाणक्यलाई समेत चित् फर्काउने चातुर्य प्रदर्शन गरेका छन्।

संविधानका अन्तरवस्तुबारे भने चरोमुसोले समेत चाइँचुइँ गरेको नसुन्दा मैलो मनको उखरमाउलो मेट्न छिमेकका माननीयसँग जिज्ञासा राखें, “एक वर्षभित्र संविधान जारी नहुने पो हो कि?”

“पुरानो गल्ती थोडी दोहोर्‍याउँछौं हामी?” माननीय बडो दृढ देखिए, “भीभीआईपीको सवारी चलाउँदा सडक सुनसान बनाए जस्तो पहिले लिकमा रहेका तगाराहरूलाई सिनित्त पार्छौं अनि टुँ–टुँ पार्दै संविधानरूपी रेल कुदाउँछौं।”

“आर्यघाटतिर जाँदाको जस्तो टुँ–टुँ हैन, छुक्–छुक् भन्नुस् न त!”

“टुँ–टुँ, छुक्–छुक् जे पारे पनि रेल चाहिं कुदाइन्छ।”

माननीयले यसो भने पनि मझौला र झिना तगाराहरू बाँकी नै छन्। जस्तो, राष्ट्रपति नचिन्ने सभासद्हरूलाई शीतलनिवास देखाउन बाँकी छ। संविधानको गाता रातो, नीलो, हरियो वा सेतोमध्ये कुन रंगको बनाउने भन्ने विषय डल्लै छ। संविधान कुन फन्टमा लेख्ने? स्टिच ठोक्ने वा गुँद घोट्ने? तैपनि, संविधान निर्माणको कार्जे सम्पन्न गर्न दलहरूले थालेको तगारो हटाउ अभियान भव्य रूपमा सम्पन्न भई संविधानको छुक्छुके रेल फिलिलि दौडोस्, वर्ष दिनभित्र घरघरमा नयाँ संविधान ढुवानी होस्, नयाँ वर्षको सुपर अग्रिम शुभेच्छा!

comments powered by Disqus

रमझम