विश्वको ठूलो प्रजातान्त्रिक मुलुक भनिने भारत १६औं लोकसभा (संसद्को तल्लो सदन) को निर्वाचनको सँघारमा छ। २४ चैतदेखि २९ वैशाखसम्म ९ चरणमा हुने निर्वाचनले २८ प्रान्त र ७ युनियन टेरीटोरीबाट ५४३ जना सांसद् चयन गर्नेछ।

निर्वाचनको ६७ वर्ष लामो यो प्रक्रियाले उही प्रकारका प्रतिनिधि छान्ने गरेको आलोचना हुने गरेको छ। सन् १९४७ मा अंग्रेजबाट स्वतन्त्र भएपछि भारतमा हालसम्म एकदर्जन व्यक्ति प्रधानमन्त्री बने। नेहरू र गान्धी परिवारबाहेक पीभी नरसिंह राव, अटलबिहारी वाजपेयी र मनमोहन सिंहले मात्र पूरा कार्यकाल बिताए। भारतले शुरूको २५ वर्ष प्रतिपक्ष विना (पहिलो लोकसभा निर्वाचन १९५२ देखि १९७७ सम्म) संसदीय लोकतन्त्रको अनौठो अभ्यास गर्‍यो। दुई जना प्रधानमन्त्री (एक पदासीन र एक भूपू) को हत्या भयो भने १९७५―७७ मा संकटकाल (इमर्जेन्सी) लाग्यो।

गठबन्धनको बाध्यता

१९९१ मा गठित राव सरकारपश्चात् कुनै पनि दलले एकल सरकार निर्माण गर्न सकेका छैनन्। यसले भारतमा गठबन्धन सरकार बाध्यता बन्दै गएको देखाउँछ। तर गठबन्धन संस्कृतिको विकास भइसक्यो भन्ने अवस्था भने छैन। यसैगरी, ६ दशक लामो भारतीय लोकतन्त्रले अझ्ै निश्चित दिशा तय गर्न नसकेको पनि बताइँदैछ। त्यसो त, लोकतन्त्र आफैंमा प्रक्रिया भएकाले यो परिवर्तनशील हुन्छ पनि भनिन्छ। तर परिवर्तनको अर्थ अस्थिरता होइन। भारतीय लोकतन्त्र अझै परिपक्व नहुनुमा प्रमुख राजनीतिक दलप्रति आमनागरिकको आकर्षण घट्नु र क्षेत्रीय तथा समुदायकेन्द्रित दलहरूको प्रभाव बढ्नुलाई एउटा कारण मानिएको छ।

तर, क्षेत्रीय तथा समुदायकेन्द्रित दलहरूले केन्द्रीय सरकार निर्माणमा प्रभाव पारे पनि नेतृत्व भने अझै गर्न सकेका छैनन्। त्यही कारण सन् ९० को दशकदेखि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक गठबन्धन (एनडीए) र भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेस (कंग्रेस आई) ले संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन (यूपीए) बनाएर सरकार बनाउने गरेका छन्। उनीहरूको गठबन्धनमा वेलाबखत उतारचढाव आए पनि चलिरहेकै छन्। यस्तो अवस्थामा हुन लागेको निर्वाचनको सम्भावित नतिजाबारे चर्चा चलिरहेको छ। आम आदमी पार्टी (आप) ले राष्ट्रिय निर्वाचनमा गरेको डेब्यूले यस्तो चर्चालाई अरू रोचक बनाएको छ।

हराउने पार्टी

दिल्ली विधानसभा निर्वाचनमा दोस्रो ठूलो दल बनेर चर्चामा आएको आप लोकसभा निर्वाचनमा सम्पूर्ण बलबुता लगाएर होमिएको छ। ४२६ क्षेत्रमा उम्मेद्वारी घोषणा गरिसकेको यसका नेताहरूले ५०० क्षेत्रमा उम्मेद्वारी दिने बताएका छन्। निर्वाचनमा सम्मानजनक नतीजा ल्याउने विश्लेषक र यसका नेताहरूको अनुमान छ। तर, सर्वेक्षणहरू, निर्वाचनमा देखिएको माहोल र उम्मेदवारी मनोनयनले आपको उपस्थिति निर्वाचन परिणाममा सामान्य तल–माथि पार्न सक्ने भए पनि समग्र परिणामको 'प्याटर्न' मा उल्लेखनीय प्रभाव पार्ने देखिंदैन। भलै, आपको डेब्यू अघि जस्तो भाजपाका नेता नरेन्द्र मोदी अहिले निर्विकल्प प्रधानमन्त्री रहेको देखिदैन भने अब मोदीको सम्भावना टरिसक्यो भन्न पनि मिल्दैन। आपको उम्मेदवारीलाई हेर्ने हो भने यसले जित्ने भन्दा पनि भाजपा र कंग्रेस आईको जित–हारलाई प्रभावित पार्न सक्ने देखिन्छ। अर्को शब्दमा भन्दा आपले जित्ने भन्दा अरूलाई हराउने सम्भावना बढी छ।

त्यसो भएमा प्रमुख दलहरू संकुचित बन्नेछन् भने क्षेत्रीय तथा साना दलहरूको केन्द्रीय सत्तामा प्रभाव अरू बढ्नेछ। गठबन्धनमा हिस्सेदारहरूको संख्या बढ्दा केन्द्रीय सरकारको स्थिरतामा अरू जटिलता थपिनेछ। क्षेत्रीय र साना पार्टी बलियो भएर केन्द्रीय सरकार कमजोर हुँदा बहुध्रुवीय विश्वमा भारतीय लोकतन्त्र अरू बलियो हुने हो वा संकटमा फस्ने हो भन्ने हेर्न चाहिं भविष्य पर्खनुपर्नेछ। तर, भारतको लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र आर्थिक समृद्धिका लागि आगामी दिन त्यति सहज हुने छैन भन्ने चाहिं अहिले नै भन्न सकिन्छ।