१५ माघ २०७० मा ललितपुरको धापाखेल–१ मा रहेको खुशीको घर (ह्याप्पी होम) पुगेकी मकालु–६, संखुवासभाकी लुप्पी किपा शेर्पा (४५) लाई आफ्ना छोराछोरीसँग भेट्न दिइएन। छोरीहरू फुर्लामु शेर्पा, लाक्पा डोमा शेर्पा र छोरो पेम्बा नुर्बुलाई त्यसअघि २०६८ पुसमा आउँदा पनि भेट्न नपाएकी लुप्पी भन्छिन्, “जहिले जाँदा पनि भोलि आउनु भनेर भेट्न दिएनन्।”

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुरको नेतृत्वमा गएको संयुक्त टोलीले २ फागुन २०७० मा उद्धार गरेपछि मात्रै उनले छोराछोरीलाई भेट्न पाइन्। टोलीले लुप्पीका छोराछोरीलाई ह्याप्पी होमबाट नभई धापाखेल–१ स्थित पारस पोखरेलको घरमा फेला पारेको थियो। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी), जिल्ला बालकल्याण समिति, महिला तथा बालबालिका जिल्ला कार्यालय, मनोसामाजिक विमर्शकर्ता लगायतको संयुक्त टोलीले ४ फागुन २०७० मा ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा बालबालिकाको परिचय खुल्ने प्रमाण संलग्न नभएको, उनीहरूको शिक्षा–स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै विवरण नभएको, संस्थाले बालबालिका लिंदा कुनै कागजात, सिफारिश वा मुचुल्का नराखेको, कुन संस्था वा व्यक्ति मार्फत बालबालिका लिएको भनेर खुलाउने कुनै प्रमाण नराखिएको उल्लेख छ।

लुप्पीका छोराछोरीलाई उद्धार गरेकै दिन प्रहरीले ह्याप्पी होमका संचालक विश्वप्रताप आचार्य (३५) लाई पक्राउ गर्‍यो। ललितपुरका प्रजिअ शशिशेखर श्रेष्ठका अनुसार आचार्य विरुद्ध अपहरण तथा शरीर बन्धक र ठगी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ। ८० बालबालिका रहेको ह्याप्पी होममा साप्ताहिक अनुगमन जारी रहेको पनि उनले बताए।

गत १७ पुसमा केन्द्रीय बालकल्याण समितिका कार्यकारी निर्देशक संयोजक रहेको उच्चस्तरीय बालगृह अनुगमन समितिले पनि अनामनगरस्थित पञ्चकुमारी बाल आश्रमबाट १० जना बालबालिकालाई उद्धार गरेको थियो। कविता अधिकारीले सञ्चालन गरेको आश्रमका बालबालिकाले मागेर प्राण धान्दै आएको भेटिएपछि उद्धार गर्नुपरेको थियो। टीनको टहरोमा राखिएका ती बालबालिकालाई १६ वर्षकी शर्मिला आचार्यले मागेर खुवाउने गरेकी थिइन्। जागीरेको रूपमा राखिएकी उनले एक पैसा पारिश्रमिक नपाए पनि मागेरै त्यहाँका बालबालिकाको जीवन बचाएकी थिइन्। त्यहाँ रहेकामध्ये सात जनालाई त्रिवेणी एकेडेमीमा कक्षा १० सम्म निःशुल्क पढ्न व्यवस्था मिलाइएको जानकारी केन्द्रीय बालकल्याण समितिकी कार्यक्रम व्यवस्थापक नमुना भुसालले दिइन्। केन्द्रीय बालकल्याण समितिले संस्था खारेज गर्न जिल्ला बालकल्याणलाई लिखित निर्देशन दिइसकेको छ। सञ्चालिका अधिकारीमाथि भने कानूनी कारबाही भएको छैन।

उता, काभ्रेको बनेपास्थित गरीब सुधार मञ्चका सञ्चालकले सम्पत्ति जम्मा गर्न बालबालिकालाई मगन्ते बनाएको अनुगमन समितिको ठहर छ। गएको २३ कात्तिकमा उद्धार गर्न जाँदा १८ बालबालिकालाई माग्न पठाएको भेटिएको समितिले जनाएको छ। मञ्चका सञ्चालक नुडोल्मा लामाले बालबालिकालाई भर्‍याङमा बार समेत नभएको भवनको पाँचौं तलामा राखेकी थिइन्। बालबालिका कुपोषणको शिकार बनेका थिए। उद्धार गरिएकामध्ये पाँच बालबालिकालाई महाराजगन्जस्थित कान्ति बाल अस्पतालमा थेरापी गराएपछि मात्रै राम्ररी बोल्न सक्ने भएको उद्धारमा संलग्न बालकल्याण समितिकी कार्यक्रम व्यवस्थापक नमुना भुसाल बताउँछिन्।

ह्याप्पी होम, पञ्चकुमारी र गरीब सुधार मञ्चको घटना नेपालमा बालगृहहरूको अवस्था दर्साउन काफी छ। केन्द्रीय बालकल्याण समितिका अध्यक्ष डिल्लीराम गिरी ४६ जिल्लामा रहेका बालगृहहरूमध्ये अधिकांशको अवस्था दयनीय रहेको बताउँछन्। बालगृहसँगै आश्रम, गुम्बा, चर्च, मस्जिद जस्ता ठाउँमा समेत अनुगमन गर्न उजुरी परेको उनले बताए। गिरीका अनुसार, देशभरका ७९७ बालगृहमा १५,२१५ बालबालिका आश्रित छन्। समितिको अध्ययनले बालगृहमा आश्रितमध्ये ८० प्रतिशत बालबालिकाका अभिभावक छन्।

युनाइटेड नेसन्स इन्टरनेसनल चिल्ड्रेन्स इमर्जेन्सी फन्ड (युनिसेफ) र टेर्रे डेस होम्स फाउन्डेसनले सन् २००८ मा गरेको अध्ययनले अनाथ भनिएकामध्ये कम्तीमा ६० प्रतिशत बालबालिकाको आफ्नै परिवार रहेको देखाएको थियो। उक्त अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ– 'उनीहरू वास्तवमा अनाथ होइनन्, बरु अनाथ भनेर परिवारबाट अलग पारिएका बालबालिका हुन्।' बालकल्याण ऐन, २०४८ को दफा ४३ मा बाबुआमा नभएको अनाथ, अपाङ्ग वा सुस्त मनस्थितिका बालकहरूको पालनपोषण तथा बासस्थानको निमित्त आवश्यकता अनुसार अनाथालय वा सुस्त मनस्थिति केन्द्र स्थापना गर्ने प्रावधान छ।

देखाउने दाँत

ह्याप्पी होमका सञ्चालक विरुद्धको अभियोग पत्रमा लुप्पी किपा शेर्पाले, 'मेरो बालबच्चा देखाई विदेशीहरूबाट आर्थिक सहयोग ग्रहण गरी बालबच्चाको हित विपरीतका कार्यमा लगाएको' भनेकी छन्। उनको भनाइले विदेशी दाता आकर्षित गर्न बालबालिकालाई प्रयोग गरेको स्पष्ट संकेत गर्छ। बालबालिकाको पुनर्स्थापनामा क्रियाशील सानो पाइला नामक संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कंचन झा केही बालगृहले बालबालिकालाई देखाएर डोनर रिझाएको बताउँछन्। त्यसरी ल्याइएको पैसा बालबालिकाको हितमा प्रयोग नगरेको झाको भनाइ छ।

बालबालिकाको क्षेत्रमा कार्यरत एक अधिकारकर्मीको भनाइमा बालबालिका क्षेत्र अहिले धेरैका लागि 'पैसा कमाउने उद्योग' बनेको छ। नेक्स्ट जेनेरेसन नेपाल नामक गैरसरकारी संस्थाका नेपाल निर्देशक मार्टिन पनक्स विदेशी दाता आकर्षित गर्न अधिकांश बालगृहहरू बढी पर्यटक आउने स्थानमा स्थापना गरिएको बताउँछन्। उनको बुझ्ाइमा, दाताहरूले वास्तविक समाजसेवीको पहिचान नगरी दान दिनु पनि विकृतिको एउटा कारक बनेको छ। हुन पनि, देशभरका आधाभन्दा बढी बालगृह प्रमुख पाँच पर्यटकीय जिल्लामै खोलिएका छन्। काठमाडौंमा ४२२, ललितपुरमा १२७, कास्कीमा ५८, चितवनमा २९ र भक्तपुरमा २१ बालगृह छन् भने २९ जिल्लामा एउटा पनि बालगृह छैन।

बालगृहहरूले बालबालिकालाई धर्मपुत्र–धर्मपुत्रीको रूपमा विदेशीलाई दिने गरेका छन्। अभिभावकसँग विदेशमा पढाइदिने भनेर पैसा लिने र विदेशीसँग समेत 'शुल्क' लिएर बालबालिका पठाएका घटना पनि सार्वजनिक भएकै छन्। ६ माघ २०६७ मा महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय अन्तर्गत अन्तर–देशीय धर्मपुत्र, धर्मपुत्री व्यवस्थापन विकास समिति (अदेधव्यविस) गठन भएपछि धर्मपुत्र–धर्मपुत्रीको नाममा नेपाली बालबालिका अनधिकृत रूपमा विदेशिनबाट रोकिएको समितिका अध्यक्ष महेन्द्र श्रेष्ठ बताउँछन्। अदेधव्यविस गठन भएयता ५७ बालिका र २६ बालक गरी ८३ जना विभिन्न १५ देशमा धर्मपुत्र–धर्मपुत्रीको रूपमा पठाइएका छन् (हे.इन्फोग्राफिक्स) भने सात जना त्यो प्रक्रियामा छन्।

अदेधव्यविसबाट धर्मपुत्र–धर्मपुत्री पठाउने अनुमति लिएका १८ बालगृह (हे. बक्स) मा १३० बालबालिकालाई धर्मआमा वा धर्मबुबाको प्रतीक्षामा राखिएका छन्।
धर्मपुत्र–धर्मपुत्री राख्न चाहने विदेशीले तीन सय अमेरिकी डलर तिरेर अदेधव्यविसमा निवेदन दिनुपर्छ। सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेपछि एक बालक वा बालिका बराबर बालगृहलाई पाँच हजार डलर (करीब रु.५ लाख) तिर्नुपर्छ। अध्यक्ष श्रेष्ठ यो रकम ठूलो देखिए पनि यसबाट बालगृहहरूलाई नाफा नहुने बताउँछन्। मन्त्रालय मातहतकै अदेधव्यविसका अध्यक्षको यो भनाइले पनि बालगृह सञ्चालनमा सेवा कम र व्यापार बढी भएको देखाउँछ।

आर्थिक समस्यामा हुने बालगृहहरूले काभ्रेको गरीब सुधार मञ्चले जस्तै बालबालिकालाई माग्न पठाउने गरेका छन्। २०६५ सालमा बालगृहहरूले माग्न प्रयोग गरेको भन्दै १५० बालबालिकालाई बालकल्याण समितिले उद्धार गरेको थियो। सञ्चालकको निर्देशन अनुसार माग्न पठाउनेमा काठमाडौं उपत्यकाभित्रका जोशा नेपाल, आशा पुनर्स्थापना केन्द्र, हाम्रो संसार, आराधना चर्च लगायतका बालगृह थिए।

के मात्रै हुँदैन

समाजसेवाको नाममा कतिसम्म गैरकानूनी काम हुन्छ भनेर जान्न तीन वर्षअघि दक्षिण भारतबाट बालिकाहरूको उद्धार गर्नुपरेको घटना हेरे पुग्छ। दि इस्टर बेन्जामिन मेमोरियल फाउन्डेसन, चाइल्डलाइन भारत र चाइल्ड वेलफेयर कमिटी, तमिलनाडुले २०६८ भदौमा कोइम्बाटोरबाट २३ किशोरीको उद्धार गरेको थियो। उद्धार हुनुभन्दा ९ वर्ष पहिला हुम्लाबाट त्यहाँ पुर्‍याइँदा उनीहरू ३ देखि ७ वर्षका थिए। बाबुआमा नभएको भन्दै झूटो कागजपत्र बनाएर कोइम्बाटोरको माइकेल जब सेन्टरमा लगिएका सबैलाई धर्म परिवर्तन गरी क्रिश्चियन बनाइएको थियो। र, २३ बालिकाहरूकै नाम परिवर्तन गरिएको ललितपुरस्थित इस्टर फाउन्डेसनका कैलाश खड्का बताउँछन्।

धर्म वा पहिचान परिवर्तन गर्नु गैरकानूनी भए पनि दोषीहरूमाथि कुनै कारबाही भएन। हुम्लाका दलबहादुर फडेराले काठमाडौं लगेर बोर्डिङ स्कूलमा पढाउने भनेर जनही रु.२० हजारसम्म उठाएर ती बालिकाहरूलाई कोइम्बाटोर पुर्‍याइएको फाउन्डेसनको छानबिनबाट खुलेको थियो। युनिसेफ नेपाल र महिला, कानून तथा विकास मञ्चले सन् २००५ मा स्थलगत अध्ययनपछि प्रकाशित 'रिपोर्ट अफ फ्याक्ट फाइडिङ मिसन अन डिस्प्लेसमेन्ट अफ चिल्ड्रेन फ्रम हुम्ला' प्रतिवेदनमा पनि फडेराले अभिभावकसँग प्रति बालिका रु.१० हजार लिएको उल्लेख छ। फडेरा नेकपा एमालेका स्थानीय नेता हुन्।

जिल्ला बालकल्याण समितिका एक सदस्यका अनुसार अहिले बालबालिकालाई बालगृहमा लगिदिएबापत अभिभावकसँग लिने रेट बढेर रु.१ लाखसम्म पुगेको छ। फडेरा जस्ता मध्यस्थकर्ताले मात्रै होइन झूटो सिफारिश पत्र तयार पारेर गाविस सचिवले समेत मोटो रकम जम्मा पार्ने गरेको ती सदस्य बताउँछन्। केन्द्रीय बालकल्याण समितिका कार्यकारी निर्देशक तारक धिताल गाउँ–गाउँबाट बालबालिकालाई बालगृहसम्म पुर्‍याउने गिरोहहरू सक्रिय रहेको बताउँछन्। अहिले विभिन्न बालगृहमा आश्रितमध्ये धेरैजसो बालबालिका हुम्ला, जुम्ला र कालीकोट जिल्लाका छन्। तिनमा पनि बालगृहमा राख्नु नपर्नेहरू बढी भएको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्। स्थानीय नेता, आफन्त वा चिनेजानेका मान्छेहरूले बालगृहमा शिक्षादीक्षा राम्रो हुन्छ भनेपछि अभिभावकले बालबालिका दिने गरेको देखिन्छ। लुप्पी किपा शेर्पाका छोराछोरीलाई उनकै बहिनी दावा डिक्कीले ह्याप्पी होममा पुर्‍याएकी थिइन्।

आमाबाबुसँग कारागारमा रहेका निर्दोष बालबालिकाका लागि प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र सञ्चालन गरिरहेकी पुष्पा बस्नेत बालबालिकाको नाम बेचेर फाइदा लिनेहरूले गर्दा वास्तविक समाजसेवी समेत डराउनुपर्ने अवस्था आएको बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, “आफ्नो संस्थामा भएका कमजोरीहरू छन् भने त्यसलाई स्वीकारेर सच्याउन कोही पछि पर्नुहुँदैन।”

साथमा भृकुटी राई

---

सरकारले धर्मपुत्र–धर्मपुत्री पठाउन अनुमति दिएका बालगृह

** सूर्य चिल्ड्रेन वेलफेयर सर्भिस सेन्टर, जावलाखेल

** एडुकेसन सेन्टर फर हेल्पलेस चिल्ड्रेन, धापासी

** होपाड चाइल्ड एन्ड वुमेन प्रमोसन सोसाइटी, सैबु

** श्रीटी नेपाल, धापाखेल

** इन्स्पिरेसन सोसाइटी अफ नेपाल, मन्डिखाटार

** अर्गनाइजेसन फर कम्युनिटी, चाइल्ड एन्ड एनभाइरोमेन्ट डेभलपमेन्ट, नक्साल

** नेपाल असहाय बालघर, बानेश्वर

** नेेपाल अर्फान्स होम्स, भैंसेपाटी

** नेपाल चिल्ड्रेन्स अर्गनाइजेसन, नक्साल

** डक्स फाउन्डेसन नेपाल, कुसुन्ती

** मदरहुड नेपाल, हरिसिद्धि

** भरोसा नेपाल, बालकुमारी

** सहयोगी समाज नेपाल, सिनामंगल

** चिल्ड्रेन वेलफेयर होम, सैबु

** चिल्ड्रेन्स होम, खोकना

** बुद्धिस्ट चाइल्ड होम, जोरपाटी

** काठमाडौं बाल विकास, बानेश्वर

** नेपाल चाइल्ड कन्जरभेसन होम, खुशिबु

---

'अतिरिक्त क्रियाकलाप बालश्रम होइन'

बालकल्याण समितिले संस्था नवीकरण गर्नुभन्दा पहिला अनुगमन गर्नुपर्ने प्रावधान छ। त्यसक्रममा बालगृहहरूमा भएका कमी–कमजोरी हटाउन निर्देशन दिनुपर्छ। आफ्नो संस्थामा भएका कमजोरीहरू स्वीकारेर त्यसलाई सच्याउन पनि तयार हुनुपर्छ। मेरोमा भएका बालबालिका अन्य बालगृहको भन्दा फरक पृष्ठभूमिका छन्। उनीहरूको हेरविचार र अधिकार संरक्षणको कुरा सिकेर नसकिने विषय रहेछ। म अहिले पनि सिक्ने क्रममा छु।

त्यसकारण, कुनै पनि संस्थामा छापा मार्नुअघि वास्तविकता बुझ्नुपर्छ। सबै बालबालिकाले पढेरै खान सक्छन् भन्ने हुँदैन। उनीहरूलाई सिलाइ, बुनाइ, पेन्टिङ वा अन्य सीपमूलक काम सिकाउँदा बालश्रम शोषणको रूपमा परिभाषित गरिनुहुँदैन। बालबालिका संरक्षणमा गैरसरकारी क्षेत्रको ठूलो भूमिका छ। यो क्षेत्रलाई गलत उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्नेहरू पनि नभएका होइनन्। उनीहरूको पहिचान गरेर कानूनी कारबाही गर्नु राज्यको दायित्व हो।

'बालगृह मात्रै समस्या होइन'

बालगृह सञ्चालन गर्नेले 'आवासीय बालगृह सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०६९' को पालना गर्नै पर्दछ। अनुगमनका क्रममा हामीले हेर्ने पनि कानून नै हो। 'सडकमा भन्दा त बालबालिकाको अवस्था राम्रो छ नि!' भन्न पाइँदैन। हामी सामान्य कमी–कमजोरी भएका बालगृहलाई सुधारको मौका दिन्छौं र आवश्यक देखिए उद्धार र पुनर्स्थापना गर्छौ। नियमित अनुगमन र उजुरीपछि छानबिन पनि गर्छौ । तर, सबै समस्याको जड बालगृह होइन, बालबालिका बालगृहसम्म कसरी आइपुग्छन् भन्ने विषय महत्वपूर्ण हो। राम्रो शिक्षाको व्यवस्था गर्ने भनेर स्थानीय नेता, आफन्तले बालबालिकालाई बालगृहमा लगिदिएका छन्। आफ्नो बच्चाहरू के को लागि, कहाँ लगिंदैछ भनेर खोजबिन नगर्नु अभिभावकको जिम्मेवारी हो।