शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयका सहसचिव साधुराम सापकोटाको संयोजकत्वमा गठित विषय विशेषज्ञ कार्यदलले २० चैत २०७० मा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन सम्बन्धी विधेयक, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन सम्बन्धी विधेयक र व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कसूर र सजाय विधेयकका छुट्टाछुट्टै मस्यौदाहरू समेटिएको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ। समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएकोमा खुशी व्यक्त गर्दै न्यायका लागि द्वन्द्व पीडित समाजका अध्यक्ष जनकबहादुर राउत कार्यदलले सुझाए अनुसारको विधेयक बनेमा वास्तविक पीडितले न्याय पाउने बताउँछन्। तर, त्यसका लागि कार्यदलको सुझाव अनुसार सजाय व्यवस्था र आयोग स्वतन्त्र बन्ने प्रत्याभूति हुनुपर्ने उनको धारणा छ।

१८ पुस २०७० मा सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको परमादेश अनुसार सत्य निरुपण र बेपत्ता सम्बन्धी छुट्टाछुट्टै आयोग बनाउने विषयमा सुझाव लिन सरकारले १३ चैतमा कार्यदल बनाएको थियो। बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले ल्याएको 'बेपत्ता भएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग अध्यादेश, २०६९' मा भएको क्षमादान लगायतका प्रावधानप्रति पीडित तथा अन्य सरोकारवालाहरूले विरोध जनाएर रिट दिएपछि अदालतले परमादेश जारी गरेको थियो। द्वन्द्व पीडित टुहुरा समाजका अध्यक्ष सुमन अधिकारी गम्भीर अपराध र निशस्त्र व्यक्ति हत्यामा संलग्नलाई आममाफी दिन नहुनेमा जोड दिन्छन्।

प्रतिवेदनमा के छ

कार्यदलले कानून व्यवसायी, द्वन्द्व पीडित एकल महिला तथा महिला अधिकारकर्मी, संचारकर्मी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, नागरिक समाज तथा मानवअधिकारकर्मी, तराई मधेशका अधिकारकर्मी तथा द्वन्द्व प्रभावित, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय तथा कूटनीतिक नियोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, द्वन्द्व पीडित समुदाय र द्वन्द्व प्रभावित पूर्व सुरक्षाकर्मीसँग छुट्टाछुट्टै परामर्शपछि प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। मानवअधिकार कानून विशेषज्ञको रूपमा कार्यदल सदस्य रहेका दिनेश त्रिपाठी सर्वोच्चको फैसला र मानवअधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानून विपरीत नहुने गरी विधेयक ल्याउन प्रतिवेदनले सुझ्ाव दिएको बताउँछन्। उनका अनुसार प्रतिवेदनमा गम्भीर प्रकृतिको मुद्दामा भूतलक्षी कानून बन्ने प्रावधान पनि राख्नुपर्ने उल्लेख छ।

कार्यदलको प्रतिवेदनमा हत्या, व्यक्ति बेपत्ता, यातना, बलात्कार लगायतका गम्भीर अपराधमा क्षमादान वर्जित हुने, अन्य अपराधमा क्षमादान दिंदा पीडितसँगको परामर्श र सहमति अनिवार्य चाहिने प्रावधान राख्नुपर्ने उल्लेख छ। पीडितको सहमतिविना मेलमिलाप नहुने, पर्याप्त परिपूरणको अधिकार, बेपत्ता पार्नेलाई १५ वर्ष सजायको व्यवस्था हुनुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा छ। त्रिपाठीका अनुसार तीनै वटा विधेयक एकअर्कामा परिपूरक भएकाले एकैसाथ कानून निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने तथा यातना, युद्धअपराध, जाति हत्या तथा मानवता विरुद्धको अपराध दण्डनीय हुने गरी कानून निर्माण गर्न नेपाल सरकारले शीघ्र कारबाही अगाडि बढाउनुपर्ने लगायतका सुझाव दिएको छ। दण्डहीनता अन्त्य र न्याय स्थापित गर्नका लागि आयोग बन्नुपर्ने बताउँदै त्रिपाठी भन्छन्, “एउटा पक्षलाई खुशी बनाउन खोज्दा पीडितले अन्तर्राष्ट्रिय अदालत गुहार्नुपर्ने अवस्था आयो भने आयोग बनाउनुको अर्थ हुँदैन।”

सन्त गाहा मगर