देशको पुरानो घरानामध्येको एक गोल्छा अर्गनाइजेसनका प्रतिनिधि शेखर गोल्छा निजी क्षेत्रले व्यवसायलाई नयाँ चरणमा प्रवेश गराउने वेला आएको बताउँछन्। आर्थिक अजेन्डालाई संविधानमै सुनिश्चित गराउनुपर्नेमा जोड दिने गोल्छासँगको कुराकानीको सार :

बिक्रम राई

द्वन्द्व र लामो समयको संक्रमणपछि राजनीतिक वातावरणमा क्रमशः सुधार आएको छ। नयाँ सरकार गठनपछि लगानीका क्षेत्र पहिचान गर्दै राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय चासो बढ्नुले अर्थतन्त्रमा सुधारको संकेत देखिएको छ। तर पनि आर्थिक अजेन्डालाई संविधानमा कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने नै अहिलेको मुख्य चुनौती हो। लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्दै अर्थतन्त्र राष्ट्रिय अजेन्डा बन्नुपर्छ। मुख्य कुरा लगानीकर्तालाई आश्वस्त पार्नु र सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनु हो।

आन्तरिक र बाह्य लगानी विस्तारमा सरकारले तत्काल कस्ता कदम चाल्नुपर्ला?

हामी ठूला परियोजनामा लगानीकर्ता खोजिरहेका छौं। जसका लागि सरकारकै भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। पछिल्ला वर्षमा मजदूर समस्या, लोडसेडिङ, राजनीतिक अस्थिरता आदिका कारण औद्योगिक वातावरण खल्बलिएको छ। सरकारले तत्काल लगानीमैत्री कानून बनाउनुपर्छ। श्रम सम्बन्ध सुधारका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ।

अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्रमा मेजर रिभाइभल भन्दै दोस्रो चरणको सुधारको कुरा गरेका छन्। निजी क्षेत्रलाई चाहिं रिफर्म जरुरी छैन?

धमिलिएको व्यावसायिक वातावरणका कारण निजी क्षेत्र लामो समय निराश रह्यो। ठूला लगानीकर्ताहरू यो अवधिमा जोखिम लिएर लगानी गर्न हच्किए। सुस्ताएका उद्योगी व्यवसायीलाई सुधारिएको वातावरणले उत्साहित बनाएको छ। हो, निजी क्षेत्रमा पनि अब मेजर रिभाइभलको आवश्यकता छ। नयाँ–नयाँ क्षेत्रको पहिचान, लगानी वृद्धि र समृद्धितिर निजी क्षेत्रले ध्यान दिनुपर्छ। कम जोखिम हुने छोटो लगानीमा केन्द्रित ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले अब दीर्घकालीन फाइदाका योजनामा लगानी बढाउनुपर्छ।

गोल्छा समूह पछिल्ला वर्ष लगानी विस्तारमा सुस्ताएको भनिन्छ। तपाईंहरूको अबको प्राथमिकता?

आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई गति दिन गोल्छा अर्गनाइजेसनको भूमिका ठूलो छ। नीति–निर्माताहरू राजस्वमुखी भएपछि उद्योग फस्टाउन नसक्नुको असर सबैतिर पर्‍यो। पछिल्ला वर्षमा वातावरण धमिलिएपछि थप लगानी गर्नेभन्दा पनि भएका लगानी कसरी जोगाउने भन्ने प्रमुख समस्या बन्यो। वातावरणमा सुधार हुनेबित्तिकै हामी जलविद्युत्, शिक्षा र पर्यटनका क्षेत्रमा लगानी विस्तारको योजनामा छौं।

नेपाली व्यवसायी संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) मा अनुदार भएको आरोप लाग्छ। यस सम्बन्धी तपाईंहरूको नीति कस्तो छ?

विदेशमा सबै कम्पनीका लागि सीएसआर महत्वपूर्ण मानिन्छ। हामीकहाँ सीएसआर व्यापक बन्न सकेको छैन। तर, गोल्छा अर्गनाइजेसन यसमा सचेत छ। जस्तो, हामीले विराटनगरमा रामलाल धापीदेवी गोल्छा आँखा अस्पताल स्थापना गरेर चलाइरहेका छौं। टिच फर नेपाल नामक कल्याणकारी संस्था मार्फत दुर्गमका सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीको शैक्षिक स्तर सुधार्न वर्षेनि रु.४० लाख लगानी गरिरहेका छौं। वारुणयन्त्र कार्यालय काठमाडौंलाई १० वटा 'फायर बाइक' उपलब्ध गराउँदैछौं। प्रत्येक बाइकमा आगो निभाउने रसायनयुक्त ६० किलोको सिलिन्डर सहित काट्ने र अन्य आवश्यक सामग्री रहनेछन्। जापानमा निर्मित फायर बाइकबाट दमकल जान नसक्ने जस्तोसुकै साँघुरा गल्लीमा पनि पुगेर आगलागी तत्काल नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। यसले धनजनको क्षति कम गराउँछ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको राजनीतिमा तपाईं पहिल्यै प्रवेश गरिसक्नुभएको छ। यसले व्यवसायको गतिमा अप्ठ्यारो बनाउँदैन?

यसपटक महासंघको चुनावमा फेरि मैले उम्मेदवारी दिंदा सबैभन्दा पहिला आफैंलाई प्रश्न गरें, म समय दिन सक्छु कि सक्दिनँ भनेर। मेरो व्यवसाय व्यवस्थित रुपमा चलिरहेकाले मैले महासंघमा छिरेर समस्याको समाधान गर्न आफ्नो तर्फबाट योगदान दिन सक्छु भनेर नै उम्मेदवारी घोषणा गरेको हुँ। गोल्छा अर्गनाइजेसन अन्तर्गत १७ हजार मजदूर कार्यरत छन्। मैले उम्मेदवारी दिएको एसोसिएटको उपाध्यक्ष रोजगारदाता परिषद्को सभापति पनि हुने भएकोले मसँग श्रम समस्या समाधान गर्न अनुभव र क्षमता दुवै छ। मेरो भूमिका प्रभावकारी हुन्छ भनेरै महासंघमा आएको हुँ।