नेपालमा सरकार फेरिएपिच्छे 'एक घर एक रोजगार' भनेको सुनिन्छ। यो शब्दसँग म आफैं पनि जोडिएको छु– २०६९ फागुनमा छापिएको कृषि विशेषज्ञ प्रयागदत्त तेवारीको आत्मकथा (एक घर एक रोजगार) लेख्दा। पञ्चायतकालीन नेपालमा उच्च प्रशासकको रूपमा १७ वर्ष र कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोष (आईएफएडी) मा १३ वर्ष बाहिर काम गरेका तेवारीले भारतमा छँदा महाराष्ट्र लगायतका क्षेत्रमा गरीबी र बेरोजगारी अन्त्य गर्न लागू भएको योजनाबाट प्रभावित भएर नेपालमा पनि त्यस्तै कार्यक्रमको खाका कोरेको किताबमा बताएका छन्।

कुरो सन् १९८२ को हो। महाराष्ट्रको प्रान्तीय सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्न विशेष कार्यक्रम शुरू गरेको थियो। सुक्खाग्रस्त त्यो ठाउँमा खेतीकिसानी राम्रो थिएन, थुप्रै मान्छे बेरोजगार थिए। त्यो अवस्थामा केन्द्रीय सरकारले दिएको अनिवार्य रोजगार कार्यक्रम लागू भयो– वर्षमा न्यूनतम १२० दिन काम दिने गरी। सडक, पुल, नहर आदि बनाउँदा गाउँलेलाई मजदूरी गर्न दिइन्थ्यो। महाराष्ट्रमा त्यो कार्यक्रम सफल भएपछि 'राजीव गान्धी रोजगार कार्यक्रम' लागू भयो। त्यो पनि सफल भएपछि हौसिएका प्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंहले अन्य तीन वटा राज्यमा 'पाइलट प्रोजेक्ट' चलाए। त्यसपछि उनले भारतभर त्यो कार्यक्रम लागू गरे अनि चुनावी अजेन्डा पनि त्यसैलाई बनाएर भारतीय कंग्रेसलाई लगातार जिताए।

नेपालमा पनि त्यस्तै केही गर्न पाए जाती हुन्थ्यो भनेर मनमा कुरा खेलाइरहेका कृषिविद् तेवारी सुदूर र मध्यपश्चिमाञ्चलको बेरोजगारी, भोकमरी र भौतिक पूर्वाधारबारे पहिलेदेखि जानकार थिए। सिंगापुरमा अलपत्र मकैलाई बेलायतबाट हर्कुलस जहाज झिकाएर हुम्ला–जुम्ला पुर्‍याउने काम उनलेे २०२९ सालमै गरेका थिए– कृषि सामग्री संस्थानको संस्थापक महाप्रबन्धक हुँदा। वर्षौंपछि पनि कर्णालीको स्थिति त्यस्तै थियो। उनले डा. सिंहको पाइला पछ्याउँदै एउटा प्रस्तावको खेस्रा तयार पारेर पाका पत्रकार भैरव रिसाललाई देखाए। 'कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम' मार्फत कर्णालीतिर सोलार टुकी बाल्दै हिंडेका रिसाललाई घर–घरै रोजगार पुर्‍याउने प्रस्ताव मन नपर्ने कुरै भएन। उनले तुरुन्तै प्रकाश ज्वाला, चन्द्रबहादुर शाही लगायत मध्य तथा सुदूरपश्चिमका सांसद्हरूसँग तेवारीको भेट गराइदिए। यो २०५७―५८ सालतिरको कुरा हो।

सांसद्हरूले पनि प्रस्ताव मन पराएछन्। बजेट बनाउने तयारी चलिरहेकोले उनीहरूले तेवारीलाई अर्थमन्त्रीकहाँ लगेछन्। अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले पनि ध्यानपूर्वक कुरो सुनेर अध्ययन पछि खबर गर्छु भने। नभन्दै दुई हप्तामा बोलाएर उनले नेपालका लागि नौलो र राम्रो भन्दै प्रस्तावको तारिफ गरे। तर, कार्यक्रमको आकार निकै ठूलो भएकोले कर्णाली अञ्चलमा मात्र लागू गर्न सक्ने उनले जनाए। कार्यक्रमको नाम 'एक घर एक रोजगार' राखियो। कर्णालीमा बेरोजगारी र खाद्यान्नको समस्या धेरथोर सुल्झ्ने र भौतिक पूर्वाधार बन्ने भो भनेर मक्ख पर्दै तेवारी फर्किए।

नभन्दै, बजेट रेडियोले फुक्यो, टीभीले देखायो र सबैका जिब्रामा 'एक घर एक रोजगार' बास बस्यो। तर, तेवारीलेे सबैलाई अनिवार्य १२० दिन रोजगार दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेकोमा अर्थमन्त्रीलेे 'कर्णालीका गरीबीको रेखामुनिका जनतालाई' भन्ने वाक्य हालेर कार्यक्रमलाई साँघुरो बनाएछन्। त्यो कार्यक्रम राजनीतिक कार्यकर्तालाई कमाइखाने भाँडो बाहेक केही बनेन पनि। हरेक वर्ष आउने यस्ता कार्यक्रम कार्यकर्ता पाल्नेमा सीमित भएका छन्। यही कार्यक्रमबाट भारतले कत्रो प्रगति गर्‍यो, हाम्रोमा भने जस्ताको त्यस्तै।

रोजगार दिने सदाबहार हल्लामाझ् अहिले कार्ड बाँड्ने हल्ला थपिएको छ। काम गर्ने अख्तियारी पाएकाहरूमा इच्छाशक्ति नहुँदा यस्ता कार्यक्रमले हावा खाने गरे पनि निराशा बोकेर मात्रै भएन। रोजगारीको जग बसाएर युवा पलायनको ढोका थुन्न पहल गर्नेको जय होस्!