कानून, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्री नरहरि आचार्यले २६ चैतमा व्यवस्थापिका संसद्को बैठकमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन सम्बन्धी विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको जानकारी दिएको केही घन्टामै २४ जना द्वन्द्व पीडितले विरोधमा सामूहिक विज्ञप्ति निकाले। विधेयकको व्यवस्थाले पीडितहरूलाई न्याय नदिने भन्दै २७ चैतमा मानवअधिकारकर्मी सहित उनीहरूले सिंहदरबार दक्षिणगेट अगाडि धर्ना पनि दिए। जहाँबाट प्रहरीले २० अधिकारकर्मी तथा द्वन्द्व पीडितलाई पक्राउ गर्‍यो (हे. तस्वीर)। त्यही दिन नेपाल बार एसोसिएसनले र भोलिपल्ट जवाफदेहिता निगरानी समितिले राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर विधेयक पीडितमैत्री नभएको भन्दै विरोध जनाए।

द्वन्द्वकालमा सेनाद्वारा मारिएका मैना सुनारकी आमा देवी सुनार विधेयकमा पीडकलाई उन्मुक्ति दिने व्यवस्था भएकाले आफूहरू विरोधमा उत्रिएको बताउँछिन्। १४ वर्षे आफ्नी छोरीको हत्यामा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने विधेयक हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन भएपछि न्याय पाइएला भन्ने आशा गरेका आफू जस्ता धेरैलाई विधेयकले निराश पारेको बताउँदै उनी भन्छिन्, “कांग्रेस जस्तो लोकतान्त्रिक पार्टीको सरकार भएका वेलामा यस्तो विधेयक आउनु दुःखद् हो।”

शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयका सहसचिव साधुराम सापकोटाको संयोजकत्वमा गठित विषय विशेषज्ञ कार्यदलका सदस्य सुमन अधिकारी आफूहरूले दिएको सुझ्ाव अनुसारको विधेयक नआएकोले पीडितले न्याय पाउने संभावना नरहेको बताउँछन्। द्वन्द्व पीडित टुहुरा समाजका अध्यक्ष समेत रहेका अधिकारी भन्छन्, “पीडकलाई खुशी बनाउन ल्याइएको यो विधेयकले पीडितको भावनामाथि खेलबाड गरेको छ।”

विवादको चुरो

सरोकारवालाहरू समग्र विधेयकभन्दा त्यसका केही प्रावधानप्रति असहमत देखिन्छन्। सरकारले संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको विधेयकमा 'आममाफी' को प्रावधान नभए पनि 'माफी' को प्रावधान राखिएका छन्। तर संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थामा समेत मानवता विरुद्धको अपराध, युद्ध अपराध, यातना तथा बेपत्तामा पीडितले चाहे पनि माफी दिन नमिल्ने जानकारहरू बताउँछन्। अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका जानकार गोविन्द बन्दीका अनुसार, गम्भीर प्रकृतिको अपराध, राज्य र मानव समुदाय विरुद्धको अपराध भएकाले पीडितले चाहँदा पनि माफी दिन मिल्दैन।

गम्भीर प्रकृतिका अपराध बाहेकमा भने निश्चित शर्त पूरा भएपछि माफी दिन सकिने, तर त्यसका लागि घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान, पीडकको पहिचान भइसकेपछि पीडकले यथार्थ बयान दिएर माफी माग्नुपर्ने बन्दीको भनाइ छ। माफी दिनुअघि पीडितले नोक्सानीको क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने, राज्यले ज्यादती भएको स्वीकार्नुपर्ने, राज्यले पीडितलाई परिपूरण दिने र कृतज्ञता जनाउने, घटना नदोहोरिने प्रतिबद्धता जनाउने र संस्थागत सुधारको प्रत्याभूति दिनुपर्ने प्रावधान अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा छ। “तर सरकारले चतुर्‍याईपूर्ण तरीकाले गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा समेत माफी दिन लागेको छ”, बन्दी भन्छन्, “विधेयकमा कुनै पनि अपराधमा सजाय नहुने र जुनसुकै अपराधमा सजाय गर्न सकिने प्रावधान छ।” यस्तो विधेयकले द्वन्द्व समाधान भन्दा बढाउने उनको विश्लेषण छ। उनी दर्ता भएको विधेयक सर्वोच्च अदालतले १८ पुस २०७० मा दिएको परमादेश विपरीत भएकाले संसद्बाट पारित भए पनि अदालतमा मुद्दा पर्न सक्ने बताउँछन्।

मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाई पनि सरकारले ल्याएको विधेयक बृहत् शान्ति सम्झ्ौता, अन्तरिम संविधान र मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानून विपरीत रहेको बताउँछन्। अलग अलग ल्याउनुपर्ने सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन सम्बन्धी विधेयक एउटै ल्याउनुले पनि सरकारको बद्नियत देखिएको उनको भनाइ छ।

संसद्बाट पारित भए पनि संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले स्वीकार्ने संभावना नरहेको प्रसाई बताउँछन्। उनको बुझाइमा पीडितले न्याय पाएको अनुभूत नगरेमा कानून हातमा लिने डरलाग्दो प्रवृत्ति शुरू हुन सक्छ। “त्यसैले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर सबैलाई मान्य हुने आयोग बनाउनु उपर्युक्त हुन्छ”, प्रसाई भन्छन्।