२०६२/६३ को जनआन्दोलनका बलमा पुनर्स्थापित संसद्ले नयाँ सरकार गठन गरेपछि २०६३ मंसीरमा कैलालीका उद्यमी–व्यवसायीको टोली काठमाडौं पुग्यो। देशैभर जोडतोडले पहिचान, अधिकार र सामेलीपनको मुद्दा उठिरहेको त्यो वेला सुदूरका उद्यमी–व्यवसायीको माग थियो– वर्षौंदेखि बन्द धनगढी विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याइयोस्। सिंगो सुदूरपश्चिम हवाईसेवाबाट विच्छेद रहेको त्यसवेला झिनो आशा बोकेर राजधानी पुगेका व्यवसायीले अरू त अरू भइहाले, आफ्नै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीहरूबाट समेत सकारात्मक जवाफ पाएनन्। कसैले 'त्यहाँ एअरपोर्ट बनाएर को प्लेन चढ्ने?' भन्दै निराश पारे भने कोही चाहिं 'कैलालीलाई दिए कञ्चनपुरले माग्छ, कञ्चनपुरलाई दिए बैतडीले माग्ला...' भन्दै पन्छिए।

पटके दौडधूपपछि सरकारले विमानस्थल पुनर्निर्माणको आश्वासन त दियो, तर बजेट विनियोजन नगरिंदा काम अघि बढेन। त्यसपछि 'राज्यले नबनाए हामी आफैं बनाउँछौं' भन्दै जनस्तरबाट पैसा उठाउन थाल्दा रिक्साचालकदेखि मुक्त कमैयासम्मले क्षमता अनुसार सहयोग गरे। त्यसरी उठेको डेढ करोड रुपैयाँको चेक बोकेर व्यवसायीहरू फेरि काठमाडौं गएर अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतलाई बुझाए– 'विमानस्थलको काम शुरू गराउनुस्, पैसाको चिन्ता नलिनुस्' भन्दै। सुदूरपश्चिमवासीको संकेत बुझेका डा. महतले त्यतिवेला भनेका थिए, “धनगढीमा अब विमान चल्छ र त्यसमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च सरकारले व्यहोर्छ।” त्यसरी धनगढी राजधानीसँग जोडियो।

सुदूरको शुरूआत

सात वर्षअघि धनगढी विमानस्थल पुनः सञ्चालनका निम्ति भएको त्यो प्रयास सुदूरपश्चिमको परिचय फेर्ने शुरूआत थियो। विकासमा पछि परेकाले समस्या मात्र भएको ठाउँको भन्ने गरिएको सुदूरपश्चिम सम्भावनाको खानी हो भनेर चिनाउने संगठित प्रयासको थालनी त्यहींबाट भयो। विमानस्थल पुनः सञ्चालनका निम्ति रिक्सावाला र मुक्त कमैयासम्मले पैसा हालेको घटनाले जनस्तरको आत्मबल आकाशियो– सधैं उपेक्षा गर्ने काठमाडौंलाई चुनौती दिने गरी। त्यसरी आफूसँग भएका सम्भावनाहरू दुनियाँलाई चिनाउने र देखाउने सुदूरपश्चिमको चाहनाले बल पायो।

कैलाली उद्योग वाणिज्य संघको अगुवाइमा भएको यो शुरूआतमा पहिलो पटक काठमाडौंमा 'सुन्दर सुदूरपश्चिम' तस्वीर प्रदर्शनी पनि भयो। २०६३ मै धनगढीमा पहिलो पटक सुदूरपश्चिम महोत्सव आयोजना गरिए, जसमा काठमाडौंबाट गएका प्रमुख अतिथिलाई २१ किलोको माला लगाइयो, सुदूरपश्चिमको २१ बँुदे मागको प्रतीकको रूपमा। यसरी सुदूरपश्चिमले अरण्यरोदनको साटो काठमाडौंसँग फरक रूपमा पेश हुने शैली शुरू गर्‍यो।

विमानस्थल सञ्चालनमा आउनुअघि सुदूरपश्चिमका विषयमा हुने नीतिगत छलफल होस् या अरू कार्यक्रम, कि काठमाडौंमा हुन्थे कि नेपालगञ्जमा। विमानस्थल सञ्चालनसँगै त्यो स्थिति फेरियोर ठूला साना सबै खाले कार्यक्रम धनगढीमा हुन थाल्यो, सुविधासम्पन्न होटल खुल्न थाले। गएको सात वर्षमा धनगढीमा रु.५ करोडदेखि रु.२० करोडसम्मका होटल खुलेका छन्। धनगढी–काठमाडौं दैनिक उडान गर्ने बुद्ध र यती एअरका जहाज जहिल्यै 'फुल बुक' हुन्छ।

राष्ट्रियस्तरका कार्यक्रमहरू आयोजना हुन थालेपछि सुदूरपश्चिमका उद्यमी–व्यवसायीमा आलोपालो गरेर खाना खुवाउने, बास बसाउनेदेखि सम्भव भएसम्मको सहयोग र सहकार्यको शुरूआत भएको छ। निजी क्षेत्रमा यस्तो हार्दिकता अन्यत्र देखिदैन। सुदूरपश्चिम क्षेत्रका सबैजसो सार्वजनिक सवारी साधनमा 'सुन्दर सुदूरपश्चिम' लेखिएका पोष्टर टाँसिएका देखिन्छन्। देवदेवी, कुल देवता र आफ्नो गाउँठाउँका नामबाट राखिने व्यापारिक प्रतिष्ठानका नामहरू 'सुदूरपश्चिम' बाट राखिन थालिएका छन्।

सुदूरपश्चिममा आएको यस्तो स्वस्फूर्त जागरणको प्रभाव अन्य क्षेत्रमा पनि देखिन थालेको छ। जस्तो, २२ चैतमा गृहजिल्ला पुगेकी उपसभामुख ओनसरी घर्ती मगरले रोल्पालीहरूलाई सुदूरपश्चिमबाट सिक्न औपचारिक आग्रह नै गरिन्। 'जनयुद्ध' शुरू गरेको रोल्पालाई हरेक हिसाबले उदाहरणीय मान्ने एमाओवादी नेत्री घर्ती मगरले भनिन्, “जिल्लाको विकासको लागि हामी यो वा त्यो पार्टी नभनीकन सुदूरपश्चिम जस्तै एक भएर लाग्नुपर्छ।”

सुदूरको 'मोमेन्टम'

उच्च शिक्षाका लागि काठमाडौं पसेर पढाइपछि जापानको निर्माण कम्पनी 'हाजामा' का लागि काम गरेका प्रकाश भट्ट (४८) ले काठमाडौंमा जोडेका जग्गा–जमीन पनि बेचेर चार वर्षअघि धनगढीमै होटलमा लगाए। करीब रु.१२ करोड लगानीमा दुई वर्षअघि संचालनमा ल्याएको रुबस होटलमा रु.६–७ करोड लगानी थपेर अझ्ै सुविधासम्पन्न बनाउने तयारीमा छन्, भट्ट। “आफ्नै क्षेत्रमा केही गर्नुपर्छ भनेर जोखिम मोल्दा कतिपयले बहुलायो भने, केहीले बरु अस्पताल चलाऊ भनेर सल्लाह दिए” धनगढीस्थित पर्यटन प्रवर्धन केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका भट्ट भन्छन्, “तर, मैले होटलमै हात हालें।”

त्यसअघि धनगढीमा कृष्णबहादुर महराले रु.१४ करोडको होटल डिभोटी खोलेका थिए, जसबाट अरूलाई प्रेरणा मिल्यो। त्यही अवधिमा दिनेशराज भण्डारी र सञ्जय चौधरीले रु.१८ करोडमा साथी होटलको स्तरोन्नति गरे भने दीपक थापाले जलसा होटलमा रु.८ करोड लगानी गरे। गोपाल हमालले पनि 'थारू कटेज' लाई स्तरोन्नति गरेर सुविधासम्पन्न होटल दिनेश बनाए। दिनेश भण्डारीले कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा पनि रु.२० करोडको तीनतारे 'होटल अपेरा' चलाएका छन्। भारतीय पर्यटकका लागि मिनी क्यासिनो समेत चलाइरहेका भण्डारी भन्छन्, “यत्रो लगानी गर्दा शुरूमा चिन्ता लाग्यो, अहिले आशा बढेको छ।”

सुदूरपश्चिममा एकपछि अर्को गर्दै करोडौंका होटलहरू खुलेको २०६४ पछि हो। पछिल्लो समय धनगढी, महेन्द्रनगर, टीकापुर, डडेल्धुरा लगायतका ठाउँमा खुलेका १५ कोठाभन्दा बढी क्षमताका होटलमा रु.२ अर्बभन्दा बढी लगानी भएको साथी होटलका सञ्चालक तथा कैलाली उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष भण्डारी बताउँछन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य रहेका होटल दिनेशका हमाल आफूहरूले आँट गर्दा नयाँ पुस्तालाई आफ्नै क्षेत्रमा भविष्य खोज्न सहज भएको बताउँछन्। “आत्मसन्तुष्टि पनि मिल्दैछ”, उनी भन्छन्, “जनता आफैं जुर्मुराएका वेला राज्यले उचित वातावरण बनाउन पहल गरिदिए नेपाल नै सुन्दर बन्नेछ।”

ठूला होटलहरू खुल्नु नै सबथोक होइन, तर सुदूरपश्चिममा सत्कार क्षेत्रमा भएको यो लगानीले राजनीतिक–सामाजिक गतिविधिमा समेत विकासको नयाँ माहोल सिर्जना गरेको छ भने अपार सम्भावना भएको सुदूरको पर्यटनका लागि पूर्वाधार तयार पारेको छ। पर्यटनमा लाग्न चाहनेहरूमा विश्वास जगाएको यो लगानीले देश–विदेशमा रहेका सुदूरपश्चिमेहरूलाई आफ्नै क्षेत्रमा केही गर्न उत्साहित पनि बनाएको छ।

तेस्रो जीवनस्तर सर्वेक्षण अनुसार औसतमा २५ प्रतिशत नेपाली गरीबीको रेखामुनि छन् भने सुदूरपश्चिममा ४३ प्रतिशत। सुदूरका जिल्लाहरू मानव विकास सूचकांकको पनि पुछारमै छन्। यस्ता आँकडाहरूले सुदूरपश्चिमलाई समस्याको खानीको रूपमा चित्रण गर्छन्। तर, जलस्रोतमा विश्वकै दोस्रो धनी देश मानिने नेपालको सबभन्दा बढी जलविद्युत्को सम्भाव्यता सुदूरपश्चिममै छ। सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेका सुदूरका आयोजनाबाट २० हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन हुन्छ।

जलविद्युत्मा ठूलो लगानी चाहिन्छ। सुदूरपश्चिमले मध्यम र सानो लगानीमा तत्काल ठूलो फाइदा लिनसक्ने क्षेत्र पर्यटन र कृषि हुन्। सुदूरपश्चिमको कृषि र पर्यटनका लागि सडकले जोडेको विशाल भारतीय बजार छ। भारतको राजधानी नयाँदिल्ली, २० करोड आवादी भएको उत्तरप्रदेशको राजधानी लखनऊ र उत्तराखण्डको राजधानी देहरादुन सुदूरपश्चिमबाट ३ देखि ८ घन्टाको बसयात्रामा पुगिन्छ। र, यो सम्भावनालाई पहिल्याउन सुदूरपश्चिमभित्र एउटा 'मोमेन्टम' शुरू भइसकेको छ, जसलाई गति दिन काठमाडौंले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्नेछ।

कृषि–पर्यटन सम्भावना

कुल १९,५३९ वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको सुदूरपश्चिमका नौ जिल्लामध्ये तराईका कैलाली र कञ्चनपुर अन्न र वन सम्पदाका भण्डार हुन् भने पहाडका सात जिल्ला प्राकृतिक स्रोत–सौन्दर्यका खानी। कुनै वेला सुदूरपश्चिमले चामल, तेल लगायतका खाद्यसामग्री निर्यात गर्थ्यो। काठमाडौंको नीतिले गर्दा पछि चामलमा परनिर्भर हुनपुगेको यो क्षेत्र पुनः आत्मनिर्भर बन्न प्रयासरत छ। केरा खेती र केराकै परिकारको 'ब्रान्ड' स्थापना गर्ने कालु हमाल (टीकापुर) जस्ता सिर्जनशील कृषि उद्यमी देखिएको सुदूरपश्चिममा कृषिमा युवा संलग्नतासँगै तरकारी र दूध उत्पादनमा आत्मनिर्भर देखिन थालिसकेको छ भने पोल्ट्री उद्योग पनि क्रमशः फैलँदो छ।

यो क्षेत्रमा माछापालन पनि फस्टाएको छ। सुदूरपश्चिमले जति माछा उत्पादन गरे पनि बजार अभाव नहुने कैलाली उवासंघका पूर्व अध्यक्ष गोपाल हमाल बताउँछन्।

दिल्लीका व्यवसायीहरूले रेफ्रिजेरेटर जडित ट्रक पठाएर पोखरीबाटै माछा उठाउने भनेको तर, वनवासामा पुल नबन्दासम्म त्यो सम्भव नहुने बताउँदै हमाल भन्छन्, “भारतीय बजार कत्रो छ भने हामीले जति उत्पादन गरे पनि कमै हुन्छ।”

२०५२ मा करीब रु.१ अर्बको लागतमा स्थापित सुदूरपश्चिमकै पहिलो ठूलो उद्योग वासुलिङ सुगर इन्डस्ट्रिजलाई पुनः सञ्चालन गर्न सुदूरपश्चिमवासीहरू एकजुट भएकै छन्। माओवादी विद्रोहको घानमा परेर बन्द भएको यो उद्योग खुलेपछि सुदूरपश्चिममा उखुखेती त सप्रन्छ नै, सँगसँगै अहिले आयातीत चिनीमा निर्भर यो क्षेत्र निर्यातकर्ता बन्नेछ। उद्योगको पुनः संचालनसँगै सुदूरपश्चिममा आउने औद्योगिक वातावरण र आर्थिक गतिविधिको अलग महत्व हुनेछ।

प्रशस्त वनजंगल भएका कैलाली–कञ्चनपुरका चुरे र भित्री मधेशमा व्यावसायिक बाख्रापालन, मासु र दुग्ध उत्पादनको ठूलो सम्भावना छ। सुदूरपश्चिमका पहाडी, उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्र बहुमूल्य जडीबुटीको भण्डार हो, जुन अहिलेसम्म अनधिकृत किसिमको संकलन र बिक्री–वितरणमा सीमित छ। सुदूरपश्चिमका पहाडी र उच्च पहाडी क्षेत्र फलफूल खेतीका निम्ति उत्तम मानिन्छन्। ती जिल्लाहरूमा पुगेका सडकको थोरै मात्र स्तरोन्नति गर्ने हो भने व्यावसायिक फलफूल खेतीको ढोका खुल्छ। “गाउँ–गाउँमा पशुपालन र फलफूल खेतीका लागि ठूलो लगानी पनि चाहिन्न”, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार प्रा.डा. हेमराज पन्त भन्छन्, “तराईका गाउँमा तरकारी खेतीले समृद्धि ल्याउन थालिसकेको छ।”

दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, बरेली, मुजफ्फरपुर, देहरादुन लगायतका भारतीय शहरहरू सुदूरपश्चिमबाट केही घन्टाको दूरीमा भएकाले यहाँको कृषि उत्पादनलाई बजारको समस्या छैन। यस्तो अनुकूलता देशका अन्य भू–भागमा छैन। सुदूरपश्चिममा बीउबिजन उत्पादक (एग्रो) व्यवसायीको संख्या पनि बढ्दो छ। कृषिमा सुदूरपश्चिमको सम्भावना देखेरै तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०४८ सालको भ्रमणमा टीकापुरमा कृषि विश्वविद्यालय खोल्ने आश्वासन दिएका थिए। तर, २०५१ मा कृषि तथा वन विश्वविद्यालय सम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत गर्दा चितवनको रामपुर प्रस्तावित भयो। “टीकापुरमा पूर्वाधार बनाउन धेरै खर्च लाग्ने भन्ने तर्क गरियो, शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि पनि हामीले संसद्मा यसबारे आवाज उठायौं”, त्यसवेला कैलालीबाट सांसद् बनेका एमाले नेता महेश्वर पाठक भन्छन्, “विश्वविद्यालय बनेको भए आज टीकापुर मात्र नभएर सुदूरपश्चिमकै अवस्था वेग्लै हुन्थ्यो।”

सरकारी पहल नभए पनि निजी क्षेत्र जुर्मुराउँदा तयार भएको होटल लगायतका पूर्वाधारले सुदूरपश्चिमको पर्यटन सम्भावना धेरै हदसम्म खुलिसकेको छ। सुदूरपश्चिममा सुप्रसिद्ध हिन्दू धार्मिक–सांस्कृतिक स्थल, प्राकृतिक सुन्दरता र जैविक महत्वका क्षेत्रहरूको कुनै कमी छैन। पहल हुने हो भने यस क्षेत्रका हिन्दू धार्मिकस्थलहरूमा तत्कालै हजारौं भारतीय पर्यटक भित्र्याउन सकिन्छ। पर्यटनका निम्ति 'भर्जिन' ठाउँहरू यही क्षेत्रमा बढी छन्।

नेपालका चार धाम (बराहक्षेत्र, पाशुपतक्षेत्र, मुक्तिनाथक्षेत्र र वैद्यनाथ) मध्येको वैद्यनाथ सुदूरपश्चिमकै अछाममा पर्छ। बाजुराको रमणीय २२ पाटनको बीचमा रहेको कैलाशमाण्डौं (१४,००० फिट) स्थित बडिमालिका सुदूरपश्चिमको अर्को ठूलो शक्तिपीठ हो। एकैछिनमा कुहिरोले ढपक्कै ढाकिने डाँडाकाँडा, छिनमै घाम र छिनमै वर्षा हुने बडिमालिकामा वि.सं. १४२३ भन्दाअघि नै मन्दिर स्थापना भएको ऐतिहासिक प्रमाण छ।

मन्दिरै मन्दिरको जिल्ला बैतडीमा त्रिपुरासुन्दरीसँगै मेलौली भगवती र देहीमाण्डौंको दर्शनले मोक्ष प्राप्ति हुने धार्मिक विश्वास छ भने हिन्दू धर्मावलम्बीहरूमा डोटीको शैलेश्वरी र डडेल्धुराको उग्रतारा मन्दिरको समेत विशेष महत्व छ। भारतको पूर्णागिरि पछि कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरस्थित सिद्धबाबा मन्दिरको दर्शन गर्दा मात्र पुण्य प्राप्त हुने विश्वास रहिआएको छ। सिद्धबाबाको प्रचारप्रसार हुँदा वर्षेनि हजारौं भारतीय पर्यटक नेपालमा आउने छन्। हिन्दू धर्मावलम्बीका लागि बझ्ाङको सुरमा सरोवर पनि उत्तिकै पवित्र तीर्थस्थल हो। मानसरोवर–कैलाश दर्शनमा वर्षेनि हजारौं भारतीय तीर्थालु हप्तौं लगाएर तिब्बत जान्छन्। बझाङबाट सडकमार्ग विस्तार गर्दा कैलाश दर्शनको सबैभन्दा छोटो रुट तयार हुन्छ।

कैलालीस्थित मोहना, कर्णाली र काँडा नदीमा पाइने डल्पि्कन, कैलालीको दरख गाविसमा रहेको २५६३ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको घोडाघोडी ताल, विश्वमै दुर्लभ वन्यजन्तु बाह्रसिंगेको वासस्थल कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा आरक्ष, महाकालीपारिका दोधारा र चाँदनी गाविसलाई जोड्ने १४५३ मिटरको झोलुंगे पुल आफैंमा पर्यटकीय आकर्षणका केन्द्र हुन्। प्राकृतिक सुन्दरता, पर्यावरण र जैविक हिसाबले भू–स्वर्ग भनिने खप्तड र तालैतालको क्षेत्र रामारोशन (अछाम) तथा तराईबाट तीन–चार घन्टामै पुगिने 'हिल स्टेशन' डडेल्धुरा सुदूरपश्चिमका अन्य पर्यटन स्थल हुन्।

सुदूरपश्चिमका हिमालहरू अहिलेसम्म चर्चा बाहिरै छन्। सरकारले बझाङको साइपाल (७०३१ मिटर) र दार्चुलाको अपि (७१३२ मिटर) लाई आरोहणका निम्ति खुला गरे पनि प्रचारप्रसारको अभावमा आरोहीहरूको आकर्षण बन्न सकेका छैनन्। पर्यटनमै सुदूरपश्चिमको समृद्धि लुकेको ठान्ने सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार प्रा.डा. पन्त भन्छन्, “हामी अहिले जलविद्युत् आयोजना र ठूल्ठूला उद्योगमा लगानी गर्न सक्दैनौं, तत्काल गर्न सक्ने पर्यटन र सेवा क्षेत्रमै हो।”

त्यसका लागि अवसरका रूपमा दुईतिर चीन र भारतको विशाल आवादी छन्, जहाँ मध्यमवर्गको संख्या बढिरहेको छ। त्यो वर्ग पैसा खर्च गर्न सक्छ, घुम्न चाहन्छ। तिनलाई नै तान्न सक्दा पनि सुदूरपश्चिमसँगै नेपालले पनि छोटो समयमा धेरै चीज पाउँछ। सरकारले भने सुदूरपश्चिमका पर्यटकीय आकर्षण के हुन्, कुन ठाउँ केका लागि महत्वपूर्ण छन् भनेर सूचीबद्ध समेत गरेको छैन। पर्यटन बोर्डले पनि सुदूरपश्चिम क्षेत्रका पदयात्रा रुट र साहसिक खेलहरूको पहिचान गर्न बाँकी छ। सेती नदीबाट कर्णालीसम्म पुग्न सकिने र्‍याफ्टिङको प्रचार भएको छैन।

केही वर्षयता स्वस्फूर्त जुर्मुराएका सुदूरपश्चिमका पर्यटन व्यवसायीहरूले थालेको पदयात्रा रुटको पहिचान (जस्तो, वाइल्ड वेस्ट ट्रयांगल, खप्तड–बर्दिया–शुक्लाफाँटा प्याकेज) र प्रचारप्रसारको प्रयास पर्याप्त छैन। धनगढीस्थित पर्यटन विकास समाजका अध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा भन्छन्, “भारतीय पर्यटकलाई महत्व दिने कि तेस्रो मुलुकका पर्यटकलाई ध्यान दिने, धार्मिक पर्यटनमा जोड दिने कि अन्यमा भन्नेबारे राज्यले नीतिगत खाका बनाए सजिलो हुन्छ।”

हुन पनि सुदूरपश्चिम आउने सम्भावित पर्यटक को हुन् भनेर पहिल्याउने र यहाँका पर्यटकीय सम्भावनाहरूलाई उनीहरूसम्म पुर्‍याउने काम भएकै छैन। पर्यटन व्यवसायी अमरबहादुर शाही 'हामीसँग यो–यो कुरा छ' भन्न थालिए पनि लक्षित समूहसम्म पुगेर बुझाउने काम हुँदै गरेको बताउँछन्। शाही भन्छन्, “सही ठाउँमा मार्केटिङ भएकै छैन।”

सुदूरपश्चिम क्षेत्रका धार्मिक स्थल र हिल स्टेशनहरू मुख्यतः भारतीय हिन्दू आस्थावान र गर्मी छल्नेहरूको लागि आकर्षक छन्। यी ठाउँहरूका धनी र मध्यम दुवै खाले पर्यटक आउँछन्। सुदूरपश्चिम युरोपेली पर्यटकका लागि समेत कम आकर्षक छैन। वन्यजन्तु, पर्यावरण, संस्कृति जस्ता कुराले पनि धेरैलाई आकर्षित गर्नेछन्। भारत आउने युरोप/अमेरिकाका धनी पर्यटकहरू नेपाली सीमा नजिकैको कर्बेट नेशनल पार्क र दुधुवा राष्ट्रिय निकुञ्जसम्म आएर फर्कन्छन्। दिल्लीका ट्राभल एजेन्सी/टुर अपरेटरहरूसँग सहकार्य गरेर वा आफ्नै सम्पर्क कार्यालय राखेर उनीहरूलाई नेपालमा भित्र्याउन सक्दा पर्यटनमा उल्लेख्य उपलब्धि हुने शाहीको भनाइ छ। उनका अनुसार, पर्यटकलाई काठमाडौंहुँदै सुदूरपश्चिम ल्याउनु व्यावहारिक हुँदैन। “निश्चित सेड्युलमा आउने पर्यटकको समय नमिल्ने रहेछ”, शाही भन्छन्, “भारतबाट आउँदा भने गाह्रो नहुने रहेछ।”

सुदूरपश्चिमाञ्चल सरोकार मञ्चका अध्यक्ष रहिसकेका पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक मोतीलाल बोहरा भारतका जयपुर, दिल्ली, आगरा लगायत ठाउँ घुम्न आउने तेस्रो मुलुकका पर्यटकमध्ये दुई प्रतिशतलाई मात्र नेपालमा ल्याउने हो भने पनि सुदूरपश्चिमको आर्थिक कायापलट हुने बताउँछन्। “त्यसका लागि भारतसँगको यातायात सम्पर्क सुधार्दै धनगढीलाई भारतीय शहरहरूमा उडान गर्ने विमानस्थलका रूपमा विकास गर्र्नुपर्छ”, बोहरा भन्छन्।

जलविद्युत्मा दीर्घकालीन समृद्धि

सुदूरपश्चिममा जलविद्युत् उत्पादन क्षमता निर्धारण भइसकेका नदीहरूमा दार्चुलाको चमेलिया (निर्माणाधीन ३० मेगावाट), पञ्चेश्वर (६,४८० मेगावाट), टनकपुर व्यारेज (१२० मेगावाट), बझाङको सेती–१ (३५ मेगावाट), सेती–२ (७५ मेगावाट), डोटीको पश्चिम सेती (७५० मेगावाट), अछामको बूढीगंगा (२० मेगावाट), सेती र बूढीगंगाको संगम अछामको चाइरवा नजिक (६०० मेगावाट), अछामको अपर कर्णाली (३०० मेगावाट), अछाम–सुर्खेत सीमाको मध्यकर्णाली (१६० मेगावाट) र चिसापानी–कर्णाली (१०,८०० मेगावाट) हुन्।

पूर्व जलस्रोत सचिव डा. गोविन्दराज भट्टका अनुसार, महाकाली र कर्णाली वेसीनमा मात्रै ३४ हजार मेगावाटभन्दा बढी जलविद्युत् क्षमता छ। यीमध्ये साना र मझ्ौला खालका आयोजनाबाट विद्युत्को आन्तरिक माग आपूर्ति गरेर ठूला आयोजनाहरूको उत्पादन निर्यात गर्न सकिन्छ। सुदूरपश्चिमको जलविद्युत् विकास सिंगो नेपालको लागि वरदान हुने कुरामा दुईमत छैन। तर, ३० मेगावाटको चमेलिया नै सुदूरपश्चिममा शुरू भएको एक मात्र जलविद्युत् आयोजना हो। आर्थिक रूपले अति आकर्षक कर्णाली–चिसापानी उच्चबाँध आयोजना (१०,८०० मेगावाट), पञ्चेश्वर उच्चबाँध आयोजना (६,४०० मेगावाट), पश्चिम सेती (७५० मेगावाट), माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना (३०० मेगावाट) मध्ये पश्चिम सेती निर्माण प्रक्रियामा गएर अवरुद्ध भएको छ भने अन्य आयोजना सम्भाव्यता अध्ययनभन्दा अगाडि बढेका छैनन्।

पञ्चेश्वर, कर्णाली–चिसापानी जस्ता बहुउद्देश्यीय आयोजनाहरूको नियन्त्रित पानीबाट भारतमा सुक्खायाममा ४८ लाख हेक्टर जमीनमा अतिरिक्त सिंचाइ सुविधा उपलब्ध हुने अध्ययन प्रतिवेदनहरूले देखाएका छन्। त्यसको मौद्रिक मूल्यांकन गरी बाँडफाँडका आधारहरूबारे भारतसँग सहमति गर्दा नेपालले थप आर्थिक लाभ पाउँछ। यसका लागि आवश्यक स्रोत नेपाल आफैंले जुटाउन सक्दैन र बाह्य लगानी भित्र्याउने पहल थाल्ने पहिलो दायित्व काठमाडौंको हो।

फुकाउनुपर्ने बाधा

सुदूरपश्चिमको समृद्धि भारतीय राज्य–शहरसँगको सम्बन्धमा निर्भर रहने धेरैको बुझाइ छ। तीव्र आर्थिक प्रगति गरिरहेका ती भारतीय क्षेत्र सुदूरपश्चिमको उत्पादनको बजार मात्र नभई पर्यटकको खानी पनि हो। त्यो क्षेत्रमा आउने तेस्रो मुलुकका पर्यटकलाई समेत भित्र्याउन सक्दा सुदूरपश्चिमले थप फाइदा पाउने छ। तर, नेपाल प्रवेशको एउटै बाटो महाकालीको जीर्ण वनवासा पुल तगारो बनेको छ।

ब्रिटिश–इन्डिया सरकारले सन् १९२० मा कैलाली–कञ्चनपुरबाट काठ लैजान बनाएको वनवासा पुल (शारदा ब्यारेज) को ८० वर्षे आयु पूरा भइसकेकाले भारतले दश टनभन्दा बढी तौलको सवारीमा रोक लगाएको छ। यही बाँधबाट सञ्चालन गरिएको सिंचाइ प्रणालीले उत्तरप्रदेशको करीब २० लाख हेक्टर जमीनमा सिंचाइ हुने भएकाले पनि भारतले यसमा कडाइ गरेको छ। पुलको भारवहन क्षमता १० टन मात्र छ। ६ टन गाडीकै तौल हुने हुँदा जम्मा ४ टन मात्र सामान ल्याउन सकिन्छ, त्यो पनि बिहान ६–७, दिउँसो १२–२ र बेलुकी ६–७ बजे मात्र।

नेपाली व्यवसायीहरूले भारतीय राजदूतद्वय जयन्तप्रसाद र रञ्जित रेलाई गरेको आग्रह र एक वर्षअघिको गृहसचिवस्तरीय वार्तामा भएको वनवासा पुल ७ घन्टा खुला गर्ने सहमति कार्यान्वयन भएको छैन। कञ्चनपुर र कैलाली उद्योग वाणिज्य संघले दिल्ली नै पुगेर भारतलाई नयाँ पुल बनाउन आग्रह गर्दा 'नेपाल सरकारले प्रस्ताव ल्याए सहयोग गर्ने' वचन पाए पनि प्रक्रिया अघि बढेको छैन। शारदा व्यारेजको विकल्पमा त्यसभन्दा तीन किमी उत्तरमा भारतले सन् १९९३ मा बनाएको टनकपुर व्यारेज प्राविधिक कारण देखाएर सवारी आवागमनका लागि खुला गरिएको छैन।

कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गणेशदत्त जोशी यसरी सुदूरपश्चिमको ढोकै बन्द भएको र त्यसको प्रत्यक्ष असर औद्योगिक विकासमा परेको बताउँछन्। मध्यपश्चिम र पूर्वका नाकाबाट सामान ल्याउँदा त्यसको मूल्य दोब्बर पुग्ने व्यवसायीहरू बताउँछन्। महाकालीमा पुल नहुँदा पश्चिमी नाका गड्डाचौकीबाट नजिक पर्ने भारतको नयाँदिल्ली (३२९ किमि), मुम्बई (१५१९ किमि), लखनऊ (३०५ किमी), देहरादुन (३४० किमि), बरेली (११२ किमि) बाट कच्चा पदार्थ वा औद्योगिक सामान आयात गर्दा वीरगञ्ज–रक्सौल नाका प्रयोग गर्नुपरेको छ। उत्तराखण्ड सरकारले गड्डाचौकीबाट ७० किमी पश्चिमको रुद्रपुरमा अनुदान दिएरै होण्डा, महिन्द्रा, टाटा लगायत कम्पनीका कारखाना खोलेको छ। त्यहाँ उत्पादित सामान समेत वीरगञ्ज भएर महेन्द्रनगर ल्याउनुपर्छ।

वनवासा पुलको समस्या समाधान नहुँदा सुदूरपश्चिम आर्थिक र पर्यटकीय 'हब' बन्ने सम्भावनामाथि तुषारापात भएको जोशी बताउँछन्। धार्मिक पर्यटन र औद्योगिक विकासको लागि यो जति राम्रो अर्को रुट नभएको बताउँदै उनी भन्छन्, “तर, बाटै बन्द भएपछि कहाँबाट सामान ल्याउने, कहाँबाट पठाउने र कहाँबाट पर्यटक आउने?”

आर्थिक गतिविधिमा भर्खर वामे सर्न थालेको सुदूरपश्चिम माओवादीको हिंसात्मक विद्रोहले नराम्रोसँग थलियो। २०५२ मै करीब रु.१ अर्ब लगानीमा खुलेको वासुलिङ सुगर मील, दिनेश एग्रो, दिनेश ट्राभल्स जस्ता कम्पनीहरूलाई माओवादी द्वन्द्वले भताभुंग बनायो। शान्ति प्रक्रियापछि त्यसमा मल्हम लगाउन भइरहेको प्रयासमा बाधक बनेको वनवासा पुलको समस्या सरकारले पहल गर्दा सुल्झिन गाह्रो छैन। सुदूरपश्चिममा कुनै विकास परियोजना आउने बित्तिकै तानातानको झ्गडा झिकेर बाधक बन्ने प्रवृत्ति चाहिं सुदूरपश्चिम स्वयंले निदान गर्नुपर्ने रोग हो।

सुदूरपश्चिम पछाडि पर्नुमा काठमाडौंको उपेक्षा कारक रहेको आरोपमा सत्यता छ, तर आफैंभित्र विभाजित हुने सुदूरपश्चिमेहरूको समस्या पनि कम गम्भीर छैन। सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका मानविकी तथा समाजशास्त्र विभाग प्रमुख प्रा.डा. टेकराज पन्त विभाजित समाज कहिल्यै उँभो नलाग्ने बताउँछन्। “सुदूरपश्चिमको सबभन्दा ठूलो समस्या हामी सुदूरपश्चिमवासी नै हौं”, प्रा.डा. पन्त भन्छन्, “राज्यलाई विभेद गर्ने अवसर हामीले नै दियौं– आपसमा विभाजित भएर।”

विभाजन कुन हदसम्म छ भने विश्वविद्यालय, मेडिकल कलेज जस्ता महत्वपूर्ण योजनाहरू आउँदा कैलाली र कञ्चनपुर, सेती र महाकालीका रूपमा मोर्चाबन्दी हुन्छ, एक अर्कालाई पानीसम्म नदिने धाकधम्कीका साथ। कैलालीमा केही बन्न खोज्दा कञ्चनपुरले विरोध गर्ने, महाकालीमा केही कुरा हुँदा कैलालीले निहुँ खोज्ने आमप्रवृत्ति झ्ैं बन्न पुगेको छ। नागरिक समाज कञ्चनपुरका अध्यक्ष लीलाध्वज बस्नेत नकारात्मक सोच पाल्नुलाई सुदूरपश्चिमवासीको प्रमुख समस्या ठान्छन्। “म यो जिल्ला, म यो अञ्चल र म यो पार्टीको भन्ने संकीर्ण भावना छ” बस्नेत भन्छन्। कैलालीका अधिवक्ता एवम् स्थानीय शान्ति समिति संयोजक बीरबहादुर जेठारा पनि सुदूरपश्चिमलाई सुदूरपश्चिमेले नै विकट बनाएको ठान्छन्। “हामीले नेतृत्व नपाएको भनौं भने तीन–तीन जना प्रधानमन्त्री पायौं, प्रभावशाली मन्त्री र पद पनि पायौं” जेठारा भन्छन्, “र पनि केही नहुनुको कमजोरी अरूलाई औंल्याएर मात्र ढाकिंदैन, अब लक्ष्य अनुसारको लक्षण देखाउन आफैंलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ।”

ब्याङ्कर झ्पट बोहरा सुदूरपश्चिममा पूँजीगत खर्च ४० प्रतिशत पनि नहुने गरेको उल्लेख गर्दै सिंहदरबारले मात्र नभएर सुदूरपश्चिमलाई यहींका राजनीतिक दलका अगुवाले पनि विभेद गरेको बताउँछन्। नेपाली कांग्रेस कैलालीका पूर्वसभापति डिल्लीराज जोशी भने सुदूरपश्चिमको आम बुझाइ नै केन्द्रमा पुग्ने यहाँका राजनीतिकर्मीले केही गर्न सकेनन् भन्ने रहेको बताउँछन्। जोशी भन्छन्, “सुदूरपश्चिमको विकासका लागि आएको बजेट समेत हाम्रै कारणले खर्च नभएर फिर्ता जाने अवस्था छ, यसको दोष काठमाडौंलाई दिने कि आफैंलाई?”

दुई वर्षअघि 'अखण्ड सुदूरपश्चिम' को आन्दोलन हुँदा यहाँको समुदाय दुई कित्तामा विभाजित भयो। नौ जिल्लाको एउटै सुदूरपश्चिम बनाउने र कैलाली–कञ्चनपुरलाई थरुहट प्रदेश भएको हेर्न चाहनेहरूले एकअर्कालाई निषेध नै गर्न खोजे। तर, नेपाल राना थारू समाजकी अध्यक्ष जीवन राना थारू नौ जिल्लाकै जनताको समृद्धिलाई मुख्य कुरा मान्छिन्। “हाम्रा व्यक्तिगत आकांक्षा जेसुकै भए पनि सुदूरपश्चिममा बस्नेहरू एउटै सोचले अघि बढ्नुपर्छ”, उनी भन्छिन्, “तराईमा अन्न र पहाडमा जडीबुटी छ, पर्यटनको सम्भावना सबैतिर छ, त्यसको संयोजनबाटै हामी समृद्ध हुन सक्छौं।”

साथमा बच्चु विक

---

कहाँको सुदूर!

राजा वीरेन्द्रको यान्त्रिक, गैरलोकतान्त्रिक र विकासे सोच तथा दिग्गज भूगोलविद् र समाजशास्त्रीको सहभागितामा निर्माण भएको विकास क्षेत्रको अवधारणाको मुख्य कमजोरी थियो, 'देखौटे संघीयता'। माथिबाट लादिएको यो संघीयताले जनसहभागिता, प्रतिनिधिमूलक शासन तथा आफ्नो लागि आयस्रोत जुटाउने सम्भावना थिएन। त्यसैले, यी संरचना आजसम्म खोक्रो रूपमा हामीसामु छन्। उतिवेला अर्को भूल पनि भयो, काठमाडौंकेन्द्रित राज्यसत्ताले उपत्यका रहेको विकास क्षेत्रलाई 'मध्यमाञ्चल' बनायो भने अन्यलाई पूर्वाञ्चल, पश्चिमाञ्चल, मध्यपश्चिमाञ्चल र सुदूरपश्चिमाञ्चल भन्यो। यो विभाजन उतिवेला पनि अस्वीकार्य थियो, अहिले पनि।

पहिलो कुरा, काठमाडौं पूर्वी नेपालमा पर्दछ। मध्य नेपाल चाहिं कालीगण्डकी बग्ने क्षेत्र हो। अर्थात् आजको पश्चिमाञ्चल वास्तविक मध्यमाञ्चल हो। तर, हास्यास्पद र गैरवैज्ञानिक रूपले एकापट्टि पूर्वाञ्चल, अर्कोतर्फ पश्चिमाञ्चल, 'मध्य' र 'सुदूर' पश्चिमाञ्चल छुट्याइयो। जबकि, एकातर्फ पूर्वाञ्चल राख्ने हो भने अर्कोतर्फ पनि पश्चिमाञ्चल मात्र राख्न मिल्छ। 'मध्य' र 'सुदूर' पश्चिम राख्ने हो भने अर्कोतर्फ पनि 'मध्य' र 'सुदूर' पूर्वाञ्चल राख्नै पर्छ।

'सुदूर' को प्रयोग एकातिर मात्र हुँदा त्यो क्षेत्रका जनताले आफूलाई केन्द्रबाट पर र दुर्गम ठान्छन्। क्षेत्रवासीमा मात्र नभएर अरूलाई पनि त्यो क्षेत्र 'विपन्न' भएको भ्रम पर्छ, 'केन्द्र' लाई विकसित मान्ने चलनका कारण। त्यसैले, भोलि संघीयता निर्माण हुँदा पनि जति र जस्ता प्रान्त बनोस्, 'सुदूरपश्चिमाञ्चल' वासीले सुदूरको संज्ञा स्वीकार्नुहुँदैन।

कनकमणि दीक्षित

---

विशिष्ट समाज

काठमाडौंबाट सुदूरपश्चिम कसरी अलगथलग रह्यो भन्ने उदाहरण पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक मोतीलाल बोहराको अनुभवबाट लिन सकिन्छ। अछामका बोहराको हुर्काइ, पढाइ भारतमै भयो। नेपाल प्रहरीमा जागीर खानुअघिसम्म कर्णाली नतरेका उनलाई कहिल्यै काठमाडौं सम्झ्ानु पनि परेन। बोहरा भन्छन्, “जागीर शुरू गर्दा पनि काठमाडौंमा मेरो न कोही आफन्त थिए न त साथी।”

२०२९ मा नेपाललाई चार विकास क्षेत्रमा विभाजित गरिएकोमा २०३६ मा फेरि मध्यपश्चिमलाई अलग पारेर सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र बनाइयो। सुदूरपूर्व नभएको अवस्थामा सुदूरपश्चिम बनाउनुको कारण केही नभेटिए पनि काठमाडौंबाट निकै दूर ठानेर नै यो नाम राखिएको हुनसक्ने महेन्द्रनगरका संस्कृतिविद् आत्मराम ओझा बताउँछन्।

हुन पनि पृथ्वीनारायण शाहले उपत्यका विजय गरेको करीब २२ वर्षपछि नेपालमा गाभिएको अहिलेको सुदूरपश्चिम क्षेत्रले २०५० मा कर्णाली नदीको चिसापानीमा पुल बनेपछि मात्र काठमाडौंसँग जोडिएको अनुभूति गर्न थालेको हो। त्यसअघि अध्ययन, रोजगारी सबै हिसाबले सुदूरपश्चिमवासीको लागि काठमाडौंभन्दा भारतका दिल्ली र अन्य शहर नजिक थिए।

सुदूरपश्चिमको आफ्नै समस्या– छाउपडी जस्ता कुरीति पालिराखेको यहाँको समाजको पुरुष चेहरा अझै अनुदार छ। जातीय छुवाछूत पनि यहीं नै बढी छ, तर सुदूरपश्चिमको समाजलाई अरू धेरै राम्रा पक्षहरूले पनि पृथक् बनाएको छ।

सुदूरपश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी प्रमुख डीआईजी जयबहादुर चन्द राज्यलाई सहयोग गर्ने र कानून हातमा नलिने यहाँको समाजको मनोविज्ञान अन्यत्र नदेखेको अनुभव सुनाउँछन्। सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाहरूमा चोरी लगायतका अपराधकर्मलाई आध्यात्मसँग जोड्ने गरिन्छ। चोरी गर्नेहरूले देउता लाग्यो भनेर चोरेका सामान फिर्ता गरेका उदाहरण पनि भेटिन्छन्। “आध्यात्मिक भावनाले प्रहरीको काम गरेको छ” डीआईजी चन्द भन्छन्, “बाहिर निस्कँदा बिरालोले गोरस खाइदेला भन्ने डरले मात्र ढोका लगाइन्छ।”

तराईका थारू समुदाय पनि आपराधिक मनोवृत्ति नहुने समुदायको रूपमा परिचित छ। अपराध कम हुने सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा पछिल्लो समय देशमा मौलाएको आर्थिक अपराध पनि नदेखिएको प्रहरीको आँकडाहरूले देखाउँछ। देशैभर सशस्त्र समूहको जगजगी चलिरहँदा र गृहमन्त्रालयले १२२ सशस्त्र समूहको सूची सार्वजनिक गर्दा सुदूरपश्चिममा एउटै समूहको आतंक देखिएन। यो क्षेत्रमा राजनीतिक मूठभेड र हिंसा पनि देखिएको छैन। 'अखण्ड सुदूरपश्चिम' र 'थरूहट प्रदेश' आन्दोलनताका केही तनाव भएकै हो, तर त्यसले अप्रिय रूप लिएन।

जातीय तनाव र पहाड–तराई तुष सुदूरपश्चिममा छँदै छैन भन्दा हुन्छ। सहनशीलता कति भने, विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक बेगर नै परीक्षा दिनुपर्ने अवस्था रहँदा पनि सुदूरपश्चिम गुनासो मात्र गर्छ, विद्रोह गर्दैन। अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) का सुदूरपश्चिमाञ्चल संयोजक खड्कराज जोशी भन्छन्, “राजनीतिक चेतना बढेका वेला यहाँको समाजको यो विशेषतालाई आर्थिक गतिविधिमा लगाउनुपर्छ।”