पार्टी जोगाउन देश बन्धक

Share:
  
- रामेश्वर बोहरा
सरकारको आयु लम्ब्याउँदै निर्वाचन टार्ने र अरूलाई फुटाउँदै आफ्नो गुमेको शक्ति फर्काउने एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको चालबाजीमा दलहरू लतारिएकाले मुलुक बन्धकमा पर्दै गएको छ।
p38
 
तस्विर: ईश्वरचन्द्र झा

गएको १९ असोजमा नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाको महाराजगञ्जस्थित निवास पुगेका एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संविधानसभा पुनर्स्थापना गर्ने, सहमति भएका विषयमा संविधान जारी गर्ने, विवादका विषय निर्वाचित संसद्लाई जिम्मा लगाउने र कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व दिने प्रस्ताव राखे। लगत्तै कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा र उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री बन्ने जोडघटाउका साथ पुनर्स्थापनाको पक्षमा आफ्ना अभिमत दोहोर्‍याए। कांग्रेसभित्र यस्तो तरंग पैदा गरेपछि २३ असोजमा बसेको एमाओवादीका पदाधिकारी तथा संगठन विभागको बैठकले दाहालको प्रस्तावलाई पार्टीको औपचारिक धारणा बनायो। 

गएको १३ भदौमा कांग्रेस–एमालेसँगको बैठकमा दाहालले संविधानसभा पुनर्स्थापना भए मात्र कांग्रेसको नेतृत्व स्वीकार्ने बताएदेखि नै यतातिर ढल्केको नेपाली कांग्रेस, पार्टीको ठूलो पंक्तिले पुनर्स्थापना अस्वीकार गरेपछि निर्वाचनको पक्षमा उभिएको थियो। त्यसअघि नै निर्वाचनमा जाने निर्णय गरिसकेको एमालेको लाइनमा कांग्रेस पनि आएपछि ३ असोजको एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेशी मोर्चाको बैठकले निर्वाचनमा जाने सैद्धान्तिक सहमति गर्दै त्यसका निम्ति आवश्यक गृहकार्य गर्ने निर्णय गर्‍यो। दाहाल आफैंले सहमतिको सरकार गठन गरेर चुनावमा जाने बताए। तर, त्यसको तीन साताभित्रै एमाओवादीले फेरि पुनर्स्थापनालाई पार्टीको आधिकारिक धारणा बनाएको छ। पोलिटब्यूरो सदस्य जनार्दन शर्मा भन्छन्, “पुनर्स्थापनाबाहेक अर्को विकल्प छैन, नभए मुलुक उल्टो दिशातर्फ जानेछ।”  
 
चुनाव टार्ने खेल 
१४ जेठ २०६९ को अन्तिम घडीमा कांग्रेस–एमालेले सहमति भएका विषय समेटेर छोटो संविधान जारी गर्ने र विवादित मुद्दाको छिनोफानो रूपान्तरित संसद् वा नयाँ संसद्ले गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। त्यसलाई ठाडै अस्वीकार गरेर एमाओवादी नेतृत्वको सरकारले मध्यरातमा संविधानसभा विघटन गरायो। लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यतालाई अस्वीकार गर्दै एक व्यक्ति (वा पार्टी) सर्वेसर्वा हुने शासन व्यवस्था र समाजलाई विग्रहतिर डोर्‍याउने एकल जातीय संघीयता स्थापना गर्ने एमाओवादीको अभीष्ट पूरा नहुने देखेर नै संविधानसभाको अवसान गराइएको थियो। १४ जेठ अगाडिको परिस्थिति नबदलिएको र एमाओवादीले आफ्नो अभीष्ट नत्यागेको अवस्थामा संविधानसभा पुनर्स्थापनाको कसरत गर्नुको कारण स्पष्ट छ― एमाओवादी चुनाव चाहँदैन।  
 
संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दल एमाओवादीको शक्ति क्रमशः ह्रासोन्मुख छ। पार्टी विभाजनपछि धेरै 'जुझ्ारु' र 'त्यागी' नेता–कार्यकर्ता नेकपा–माओवादीतिर लागेका छन्। नेतृत्वदेखि तल्लो तहसम्म व्याप्त चरम आर्थिक विचलनले आम कार्यकर्ता र समर्थकलाई पार्टीबाट टाढा पार्दै लगेको छ। विश्लेषक मुमाराम खनाल अरू पार्टीभित्र फुट ल्याएर आफ्नो पार्टीलाई जोगाउनेतिर लागेको एमाओवादी चुनावी परिणाम आफू अनुकूल हुने सुनिश्चित नभएसम्म निर्वाचनको लागि तयार हुने देख्दैनन्। यसैको लागि दाहाल हप्तैपिच्छे फरक–फरक मुद्दा उठाएर सबैलाई भुलभुलैयामा पारिरहेका छन्।  
 
एमाओवादीले जातजातिबीचमै तनाव बढाएकोले समाजको ठूलो तप्का ऊसँग असन्तुष्ट छ। यसले गर्दा आउँदो निर्वाचनमा एकलजातीय र बहुजातीय पहिचान पक्षधरबीचको मोर्चाबन्दीमा बहुजातीय पल्ला भारी हुने उसले देखिसकेको छ। लडाकूको विदाइ र समायोजन भइसकेकोले अबको निर्वाचनमा माओवादीको बन्दूकको आतंक रहने छैन। त्यसमाथि ऊ बेला शान्ति सम्झौताले बाँधिएको नेपाली सेना अबको निर्वाचनमा परिचालन हुनेछ। त्यसकारण, एमाओवादी निर्वाचनको समय लम्ब्याइरहन चाहन्छ। त्यसकै निम्ति उसले संविधानसभा विघटनसँगै निर्वाचन घोषणा गर्‍यो, तीन महीनापछि पुनर्स्थापनाको प्रस्ताव ल्यायो, बीचमा फेरि निर्वाचन भन्यो र अहिले पुनर्स्थापनामै फर्किएको छ।  
 
यसअघि उसले कहिले कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व दिने कहिले स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउने त कहिले अहिलेकै सरकारले निर्वाचन गराउने कुरा झ्िक्यो। यसको निहितार्थ प्रष्टै छ, चुनाव नगराउने। एमाओवादी पोलिटब्यूरो सदस्य जनार्दन शर्मा चाहिं सम्पूर्ण दोष प्रतिपक्षी दलहरूमाथि थोपर्छन्। “हामीले पुनर्स्थापनाको कुरा गर्दा चुनावमा जानुपर्छ भने, चुनावमा जाने सहमति गरेपछि तयार नै भएनन्”, उनी भन्छन्। चुनाव टार्न सके एमाओवादी नेतृत्वलाई सरकारमा रहेरै माघमा महाधिवेशन गरेर पार्टीभित्र एकछत्र राज कायम गर्न र अहिले आफूविरुद्ध उठेका अनियमितताका आवाज दबाउन पनि सहज हुनेछ। यसका निम्ति पार्टीमा दाहाललाई आफूमाथिको आर्थिक अनियमितताको सम्पूर्ण दोष कुनै कमाण्डरमाथि खन्याइदिन वा भट्टराई सरकारका भ्रष्टाचारलाई अगाडि सारेर आफ्नो ढाकछोप गर्न सजिलो हुनेछ। भट्टराई सरकारको निरन्तरता दाहालको चाहना नभए पनि यसबाट उनलाई फाइदै–फाइदा छ― भट्टराईमार्फत 'प्रभू' सँग बिग्रेको सम्बन्ध सुधार्न, सत्ताको आडमा आर्थिक लाभ लिन र भट्टराईलाई क्रमशः अलोकप्रिय बनाउँदै पार्टीमा आफ्नो स्थायी प्रतिद्वन्द्वीलाई कमजोर पार्न।  
 
p39
 
तस्विर: विक्रम राई

एमाओवादी यही अवस्थालाई निरन्तरता दिएर आगामी कात्तिक महीनाभित्र पूर्ण बजेट ल्याउन चाहन्छ। सरकारले ल्याएको एक तृतीयांश बजेट कात्तिकमा सकिंदैछ। पुनः आंशिक बजेट जारी गर्ने अध्यादेश नस्वीकार्ने जनाऊ दिएका राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले अन्ततः यसको जिम्मा दलहरूलाई दिने निश्चित छ। उद्योगी–व्यापारीदेखि निर्माण व्यवसायी समेतले पूर्ण बजेटका निम्ति दबाब दिइरहेको र तलब नपाउँदा सेना, प्रहरी र कर्मचारीको दबाब समेत बढ्ने भएकाले दलहरू पूर्ण बजेट स्वीकार्न बाध्य हुने एमाओवादीको बुझाई छ। लगाएको छ। “बजेट आएर बाबुराम सरकारको आयु लम्बिंदा दाहाललाई समय गुजार्ने अनुकूलता मिल्नेछ”, विश्लेषक खनाल भन्छन्, “प्रतिपक्षी दलहरू यस्तो चालबाजी बुझदाबुझदै पनि पुनर्स्थापनाको भुलभुलैयामा परेका छन्।”   

अकर्मण्य प्रतिपक्ष 
दाहालले पुनर्स्थापना भए कांग्रेसको सरकार भनेर फ्याँकेको जालमा शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेल परिसकेका छन्। यसमा 'पार्टीले निर्णय गर्छ' भन्ने सभापति कोइरालाको भनाइले पनि कांग्रेसको अन्योल नै देखाउँछ। १० दिन चलेको केन्द्रीय समिति बैठकबाट ठोस निर्णय गर्न नसकेको र महासमिति बैठक समेत स्थगित गरेको कांग्रेसलाई दाहालको पछिल्लो प्रस्तावले विरोधाभासमा ल्याइदिएको छ।  
 
२ जेठमा संसदीय व्यवस्थाको पक्षपाती कांग्रेस राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री सहितको मिश्रित शासनप्रणालीमा तथा एकलजातीय संघीयताको पक्षधर एमाओवादी बहुजातीय पहिचानमा सहमत भएपछि दलहरूबीच सहमति बनेको थियो। अहिले एमाओवादी एकलजातीय पहिचानमै फर्किसक्दा कांग्रेस संसदीय व्यवस्थाको अडानमा देखिंदैन। केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइराला कांग्रेस नेताहरूका भाषण, अन्तर्वार्ता वा वक्तव्यमा कहीं कतै संसदीय व्यवस्थाको सन्दर्भ पर्न छाडेको बताउँछन्। “कांग्रेस नेतृत्व एमाओवादीको जालझ्ेलमा अल्झ्िएकाले राष्ट्रिय राजनीतिमा दबाब बढाउन नसक्ने अवस्थामा छ”, कोइराला भन्छन्, “राष्ट्रिय एजेण्डा लिएर जबर्जस्त दबाब सिर्जना नगरी कांग्रेसका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाइदिन जनता सडकमा आउने पनि हैनन्।”  
 
एमालेले सरकारको नेतृत्व गर्न प्रस्ताव गर्दा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार दिन नसकेको कांग्रेस नेतृत्व कहिले संविधानसभा पुनर्स्थापना, कहिले निर्वाचन भन्ने एमाओवादीको प्रस्तावका वरिपरि घुमिरहेको देखिन्छ। बरु एमालेले संस्थागत रूपमै नयाँ निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेको छ। कांग्रेस–एमालेले एकठाउँ उभिएर लोकतन्त्र र राष्ट्रियताको सवाललाई प्रष्टसँग अघि सार्ने हो भने चुनावका निम्ति दबाब पुग्ने तथा राष्ट्रपतिलाई पनि निकास दिन सजिलो हुने विश्लेषक खनालको धारणा छ। 'जनता संविधानसभा पुनर्स्थापना चाहँदैनन्', खनाल भन्छन्, “बौद्धिक जमात निर्वाचनका पक्षमा छ, प्रतिपक्षहरू प्रधानमन्त्रीको कुर्सीभन्दा माथि उठेर मूलभूत मुद्दामा केन्द्रित भएको भए भारतले पनि बाबुराम सरकारलाई च्याप्न सक्दैनथ्यो।” 
 
दक्षिणपन्थलाई मलजल  
संविधानसभा निर्वाचनपछि अर्को आवधिक चुनाव गर्ने समय भइसकेको र १५ वर्षदेखि स्थानीय निकायको निर्वाचन नभएर राजनीतिक दलका आधारभूत संरचनाहरू भत्कन थाल्दा पनि निर्वाचन टार्न पुनर्स्थापनाकै कसरत भइरहेछ। यस्तो बेला राजनीतिक नेतृत्वबाट पनि अनियन्त्रित हुँदै गएको ६०१ को समूहबाट निकास सम्भव देख्दैनन्, एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेल। उनी भन्छन्, “जनतामा विघटित संविधानसभा र त्यसका सदस्यहरूप्रति थेग्नै नसकिने वितृष्णा व्याप्त छ।”
 
जनताको यो वितृष्णामाथि टेकेर परिवर्तन विरोधी आन्तरिक तथा बाह्य शक्तिहरूले टाउको उठाउन सक्छन्। १४ असोजमा राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेशी मोर्चाका नेताहरूसँग शीतलनिवासमा गरेको चारघण्टा लामो छलफलमा 'अब पनि सहमति गर्न सक्नुभएन भने तपाईंहरू त को कता पुग्नुहुन्छ थाहा छैन, म पनि यहाँ बाँकी रहने छैन' भन्नुमा गम्भीर अर्थ लुकेको छ। दलहरूप्रति बढ्दो वितृष्णासँगै उनीहरू पूर्ण असफल भइसकेको सन्देश प्रवाह भइरहेको छ।
 
मुलुकमा राजनीतिक र संवैधानिक संकट चुलिएको छ, राज्यव्यवस्थाका अवयवहरूलाई पङ्गु बनाउँदै लगिएको छ र भ्रष्टाचार–महँगी–अराजकता चरम अवस्थामा छ। र पनि, अहिलेसम्म दलहरूकै नियन्त्रणमा रहेको स्थिति योभन्दा बिग्रियो भने जनताले अरू शक्तिको छहारी खोज्न सक्छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी भन्छन्, “वैध शासन प्रक्रिया कमजोर बनेपछि अवैध शासन गर्नेहरू स्वतः हावी हुन्छन्।” 
 
कात्तिकमा निकास! 
तत्कालको लाभहानि जेसुकै भए पनि एमाओवादी अध्यक्ष दाहालको एउटै लक्ष्य प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति बन्ने हो, जसका निम्ति 'अनुकूल' वातावरण नबनेसम्म उनी विभिन्न जातजाति र समुदायको भावनासँग खेल्ने दुष्प्रयास गरिनै रहनेछन्। कांग्रेस–एमाले उनको भुलभुलैयामा नपर्ने हो भने चाहिं दाहालको जादू धेरै समय चल्ने देखिन्न। कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइराला त कात्तिकभित्रै बाबुराम सरकारको बहिर्गमन र राजनीतिक सहमतिको सरकार बनेर मुलुक निर्वाचनको बाटोमा अघि बढ्ने बताउँछन्। “कात्तिकमा पूर्ण बजेट ल्याउन दलहरूको सहमति अनिवार्य हुनेछ र त्यसनिम्ति सरकारले मार्गप्रशस्त गर्नुको विकल्प छैन”, कोइराला भन्छन्, “पदमुक्त–कामचलाउ घोषित सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन मिल्दैन।” त्यसमाथि, आफैंले घोषणा गरेको ७ मंसीरको निर्वाचन गर्न नसक्ने एमाओवादीमाथि अन्तर्राष्ट्रिय दबाब पनि बढ्नेछ।  
 
परिस्थिति अनुसार रंग फेर्न खप्पीस एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले 'आज बजेट ल्याऊँ, भोलि सरकार फेरौंं' भन्ने प्रस्ताव ल्याउने सम्भावना पनि छ। त्यो अवस्थामा भट्टराई सरकारले निर्वाचनको अर्को मिति घोषणा गरेर आफ्नो आयु लम्ब्याउन सक्ने र यही सरकार अनन्तकालसम्म जाने भएकाले कांग्रेस–एमाले त्यसमा कुनै हालतमा फँस्न नहुने कोइरालाको मत छ। २९ असोजमा जनकपुर पुगेर संविधानसभा पुनर्स्थापना हुनै नसक्ने बताएका राष्ट्रपतिले दबाब बढाउने जनाउ दिइसकेका पनि छन्।  
 
यति गर्न सके एमाओवादीका कुनै अस्त्रले काम नगर्ने र मुलुकले निकास पाउने कोइरालाको विश्वास छ। वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारी अहिलेसम्म कामचलाउ मात्रै रहेको सरकार ७ मंसीरको चुनाव गर्न नसकेको कुरालाई औपचारिकता दिएको दिन अवैध  ठहरिने बताउँछन्।
 
राष्ट्रप्रमुखलाई राष्ट्रको चिन्ताः २९ असोजमा जनकपुर पुगेका राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवले संविधानसभा पुनर्स्थापना कुनै हालतमा हुन नसक्ने, अन्तरिम संविधान र सर्वोच्च अदालतले चुनाबमा जानुपर्ने एकमात्र बाटो देखाएकाले दलहरु चुनाबमा जानुबाहेक अर्को विकल्प नभएको बताए। एमाओवादीले सत्ताको आयु लम्ब्याएर चुनाब टार्न संविधानसभा पुनर्स्थापनाको जाल फ्याँकेको र त्यसमै लतारिएका प्रतिपक्षी दलहरुको अकर्मण्यताले चिन्तित राष्ट्रपति त्यसलाई चिर्न आफैले केही बोल्नुपर्ने अबस्थामा पुगे।
 
ती 'प्रचण्ड', यी पुष्पकमल 
p40
 
 

एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल हिंसात्मक विद्रोहकालमा शक्तिले 'प्रचण्ड' थिए। उनमा बाबुराम भट्टराईलाई श्रमकैदमा राख्नेदेखि केन्द्रीय नेतासम्मलाई 'सफाया' गर्ने र सयौं युवालाई मर्न–मार्न तयार पार्ने तथा सिंगो पार्टीलाई आफूले चाहे अनुसार प्रयोग गर्ने प्राधिकार थियो, त्यो पनि जवाफदेहिता विनाको। 'प्रचण्ड'ले खुला राजनीतिमा आएपछि पनि केही समय त्यो 'शक्ति' देखाए।  

तर हिजोआज उनी पार्टीभित्रै 'भ्रष्टाचारी', 'गद्दार' र 'अविश्वासी' को आरोप खेपिरहेका र कहिले हाँस्दै, कहिले व्याख्या गर्दै त कहिले रुँदै तिनको सामना गरिरहेका छन्। विश्लेषक मुमाराम खनाल भन्छन्, “तैपनि उहाँ नै एमाओवादीका प्रमुख नेता हुनुहुन्छ, डिल उहाँसँगै गर्नुपर्छ।”  
 
कुनैबेला आफूले नै श्रमकैद ठेकेको बाबुरामका भरमा हिंडिरहेका दाहाल अहिले भित्री मनले नचाहे पनि बाबुरामकै सरकारलाई 'हाम्रो सरकार' भन्न बाध्य छन्। पार्टीभित्र भट्टराईको 'थ्रेट' बाट जोगिन आफ्नो सम्पूर्ण इज्जत दाउमा लगाइरहेका दाहालले कुनैबेला आफूले ललकारेको भारतका गुप्तचरहरूलाई 'जी–हजूरी' गर्नुपरेको छ। एजेण्डालाई विषयान्तर गर्न सक्ने खुबीले उनलाई बेलाबखत शक्तिशाली देखाउने त गरेको छ, तर त्यो अन्य दलको अकर्मण्यताको परिणाम भएको विश्लेषक मुमाराम खनाल बताउँछन्। उनी भन्छन्, “हिजो र आजका 'प्रचण्ड'को शक्तिको तुलना नै हुनसक्दैन।”
 
हुन पनि, आज उनमा जे–जति शक्ति छ, त्यसको कुनै आधार देखिंदैन। किनभने, हिजो शक्ति आर्जनका निम्ति प्रयोग गरिएका सबै आधारलाई आज उनैले अवैध मानिसकेका छन्। “आजको उनको शक्तिका आधार त जालझेल र पैसा मात्र हुन्”, खनाल भन्छन्
comments powered by Disqus

रमझम