ब्राजिलमा जारी २०औं फिफा विश्वकप फूटबलको समूह चरणबाटै डिफेन्डिङ च्याम्पियन स्पेन लगायत कतिपय बलिया मानिएका टीम बाहिरिए पनि उपाधिको दाबेदार मानिएका केही टीम भने दोस्रो (नकआउट) चरणमा पुगेका छन्। 'टीमवर्क' हुनुपर्ने फूटबलमा ११ जना खेलाडीको क्षमतासँगै प्रशिक्षकको रणनीतिलाई उत्तिकै महत्वपूर्ण मानिन्छ। तर, विश्वकप फूटबलमा स्टार खेलाडीलाई उपाधिको दावेदार बनाउने आधारको रूपमा हेर्ने गरिएको छ। यस आधारमा यो विश्वकपमा लियोनल मेसीको अर्जेन्टिना, नेइमरको ब्राजिल, आर्जेन रोबेनको नेदरल्यान्ड र थोमस मुलरको जर्मनीलाई दाबेदार मानिएको छ। तर, प्रतिद्वन्द्वीको प्रहार निस्तेज पारेर गोल गर्न सक्दा मात्र फूटबलमा जित हात लाग्छ।

विश्वकपमा जस्तै १९–२४ असारमा काठमाडौंमा हुने सत्तारुढ नेकपा एमालेको नवौं महाधिवेशनमा पनि नेतृत्वमा को पुग्लान् भनेर अनुमान गर्नु सजिलो छैन। अध्यक्षमा दावेदारी घोषणा गरेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र स्थायी समिति सदस्य केपी शर्मा ओली विश्वकप फूटबलमा जस्तै टीम बनाएर अहिले प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्। फूटबलमा नदेखिने स्ट्राइकर र प्रशिक्षकको दुवै भूमिकामा रहेका उनीहरूको विजय रक्षापंक्ति (विचार समूह) र बल उपलब्ध गराउने मध्यपंक्ति (परिचालक/व्यवस्थापक) को भूमिकामा धेरै हदसम्म निर्भर हुने देखिन्छ। किनभने, उनीहरूको सहयोगले मात्र नेताहरूले महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूको बहुमत समेट्न सक्नेछन्। अहिले दुवै पक्षका आधारस्तम्भ रहेका उनीहरू यो काममा तीव्र रूपले लागेको पनि देखिन्छ।

छिनोफानो निर्वाचनबाटै

महाधिवेशनमा सहभागी हुने अधिकांश प्रतिनिधि चयन भइसकेकाले अब एमाले केन्द्रीय कमिटीले पाँच प्रतिशत प्रतिनिधि मनोनीत गर्न मात्र बाँकी छ। मनोनीत गरिने ९० जना समेत गरी महाधिवेशनमा २२०० भन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी हुने एमालेले जनाएको छ। छानिएका प्रतिनिधिमा करीब ८० प्रतिशत निर्वाचनबाट र २० प्रतिशत सहमतिबाट चयन भएका छन्। तर, 'सहमति' पनि नेपाल र ओली समूहको भागबण्डामा भएकाले महाधिवेशनका प्रतिनिधिको झुकाव निर्वाचनतर्फ जाने बढी सम्भावना छ।

महाधिवेशनको मिति तय भएपछि केन्द्रदेखि तलसम्म दुवै समूहले छुट्टाछुट्टै प्रचार कार्यक्रम गरेको तथा प्यानल बनाई निर्वाचन लडेकाले धेरै प्रतिनिधिले पक्षधरता देखाइसकेका छन्। त्यसैका आधारमा दुवै समूहले आफ्नो पक्षमा बहुमत भएको दाबी गरेका छन् (हे. चार्ट)। तर, दुवै पक्षले आफैंले जित्ने गरी प्रतिनिधिको संख्या देखाएकाले विश्वासयोग्य देखिंदैन। उनीहरूले आफ्नो पक्षमा भनेका कैयौं प्रतिनिधिले पक्षधरता खोलेका छैनन् भने पक्षधरता नखोल्ने तथा धेरै 'भोकल' नहुने प्रतिनिधिलाई दुवै पक्षले आफ्नोमा राखेका छन्। त्यसमाथि, महाधिवेशन हलसम्म पुग्दा कैयौंले पक्षधरता फेर्ने पनि सम्भावना रहेकाले अहिले नै यसै भन्न सक्ने स्थिति छैन। दुवै पक्षमा नलागेका एमालेका एक नेता भन्छन्, “प्रतिनिधि चयनको ट्रेन्ड हेर्दा दुवै नेताबीच प्रतिस्पर्धा तीव्र देखिन्छ, त्यसैले कसको पल्ला भारी हुन्छ भनेर अहिल्यै भन्न सकिन्न।”

नेपाल र ओली दुवै समूहले अध्यक्ष झ्लनाथ खनाललाई भेटेर सहयोग गर्न आग्रह गर्न थाल्नुले पनि उनीहरूको स्पष्ट बहुमत नरहेको नै देखाउँछ। खनालले अहिलेसम्म कतै नदेखिएर पार्टीभित्र 'गुटबन्दी गर्न नहुने' भन्दै नेपाल र ओली समूहको घुमाउरो रूपमा विरोध गरिरहेका छन्। उनको योजना 'सहमतिबाट नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने' भन्दै आफैं अध्यक्ष बन्ने देखिन्छ। जसलाई उनले लुकाएका पनि छैनन्।

नेपाल र ओली समूहले चाहिं दुवै पक्षमा नखुलेका प्रतिनिधिहरूलाई खनालनिकट मानेर उनलाई फकाउन शुरू गरेका हुन्। “दुवै समूहले सर्वसम्मतिमा नेतृत्व चयन हुने भएमा उहाँलाई नै सघाउने भनेका छन्” चुनावी प्रतिस्पर्धामा सामेल नहुने घोषणा गरेका खनाल निकट एक नेता भन्छन्, “निर्वाचनबाट नेतृत्व चयन हुने अवस्थामा तटस्थ प्रतिनिधिहरूलाई आफ्नो पक्षमा पठाउन दुवै पक्षले आग्रह गरेका छन्।”

त्यही उद्देश्यका लागि दुवै समूहले खनाललाई सर्वसम्मत अध्यक्ष बनाउने बताए पनि त्यस्तो हुने सम्भावना देखिंदैन। एमाले पोलिटब्युरो सदस्य एवम् नेपालपक्षीय नेता सुरेन्द्र पाण्डे पनि सहमतिबाट खनाल अध्यक्ष बन्ने सम्भावना टरेकोले निर्वाचनबाटै नेतृत्वको छिनोफानो हुने बताउँछन्। ओली समूहले चाहिं सर्वसम्मत वा निर्वाचन जुन विधिबाट भए पनि ओली नै अध्यक्ष बन्ने घोषणा गरिसकेको छ। ओलीको समूहमा रहेका पोलिटब्यूरो सदस्य विष्णु रिमाल अध्यक्षमा खनालको नाममा सहमति हुने सम्भावना नरहेको तथा सहमति हुँदा पनि नेपाल र ओलीमध्येबाटै हुने बताउँछन्।

नेपाल र ओली दुवैबीच सहमति हुने सम्भावना बाँकी रहे पनि छलफल हुन नसकेको रिमालको भनाइ छ। नेताहरूबीच सहमति बन्न दुवै समूहमा रहेका दोस्रो तहका नेताहरू बाधक बन्ने खतरा रहेको उनी बताउँछन्। “कम्प्रोमाइज गर्न नदिने आफूसँग रहेको पंक्तिलाई व्यवस्थापन गर्न माधव कमरेडलाई गाह्रो छ भने केपी कमरेडको समूहमा पनि पदका आकांक्षी थुप्रै रहेकाले सहमतिमा जाँदा पद मिलान गर्न गाह्रो हुने देखिन्छ” रिमाल भन्छन्, “सहमति हुँदा मेरो ठाउँ नहोला भन्नेहरूले सर्वसम्मति बन्न नदिन सक्छन्।”

एमालेले नवौं महाधिवेशनका लागि प्रस्तावित गरेको विधानले १५ जना केन्द्रीय पदाधिकारीको व्यवस्था गरेको छ। तर, दुवै समूहका पदाधिकारीका आकांक्षीहरूले सहमति हुँदा त्यसमा नअटिएला भनेर आफ्नो बहुमत रहेको आँकडा प्रस्तुत गरिरहेको देखिन्छ। उनीहरूलाई निर्वाचन भए आफू निर्वाचित हुने आशा पनि छ।

त्यसैले अहिले पदाधिकारीमा लड्न ३० जनाले मनस्थिति बनाइसकेको देखिन्छ। सहमति हुँदा पनि उनीहरूमध्ये आधाले पछि हट्नुपर्नेछ। प्यानल बनाएर लड्दा पनि आकांक्षीलाई व्यवस्थापन गर्न दुवै समूहलाई गाह्रो रहेको एक नेता बताउँछन्।

यो अवस्थाका कारण एमाले महाधिवेशनमा नेतृत्वको छिनोफानो निर्वाचनबाटै हुने देखिन्छ। प्रतिनिधि चयनमा ओलीको स्पष्ट बहुमत देखिएको बताउने नेता रिमाल निर्वाचनबाट नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने स्थितिमा ओली नै निर्वाचित हुने दाबी गर्छन्। ५–१० प्रतिशत मत स्वीङले असर नपार्ने उनको विश्वास छ।

नेपाल पक्षीय पोलिटब्यूरो सदस्य रघु पन्त पनि ६० प्रतिशत प्रतिनिधि रहेकाले नेपाल नै अध्यक्षमा निर्वाचित हुने दाबी गर्छन्। बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको पक्षधरता स्पष्ट भइसकेको बताउने उनी सहमति वा निर्वाचन जे भए पनि नेपाल नै अध्यक्ष बन्ने विश्वास व्यक्त गर्छन्।

तर, महाधिवेशनको अरू नजिक पुग्दा कमजोर महसूस गर्ने पक्षले सहमतिमा जोड दिने सम्भावना अझ्ै बाँकी छ। नेपालपक्षीय नेताहरू ओली समूह पराजित हुने अवस्थामा पुग्दा खनाललाई सहमतिबाट अध्यक्ष बनाउने पक्षमा लाग्ने बताउँछन् भने ओलीपक्षीय नेताहरू पनि आफू कमजोर देखिएपछि नेपाल समूह त्यो विकल्पमा लाग्न सक्ने धारणा राख्छन्। तर, अहिले भने दुवै समूह निर्वाचनकै तयारीमा देखिन्छन्।

निर्वाचनपछिको व्यवस्थापन

नेपाल र ओली दुवैका निम्ति नेतृत्वमा दाबी गर्ने यो अन्तिम अवसर हुनेछ। कार्यकारी कमिटीका प्रमुख पदाधिकारीमा दुई कार्यकालको मापदण्ड लागू गरिसकेकोमा नवौं महाधिवेशनले विधानमा ७० वर्षे उमेरहदको प्रावधान पनि थप्दैछ। यसअघि पार्टीको प्रमुख नेता (महासचिव) भइसकेका नेपाल निर्वाचित भएमा अर्कोपटक विधानतः पार्टी प्रमुख हुन पाउने छैनन् भने ६३ वर्षीय ओलीका निम्ति उमेर बाधक बन्नेछ। त्यसैले पनि दुवै नेता नेतृत्वमा पुग्ने यो मौका छाड्ने पक्षमा छैनन्।

एमालेले पाँचौं महाधिवेशनदेखि केन्द्रीय कमिटी निर्वाचनबाट छान्ने र केन्द्रीय कमिटीले मुख्य नेतृत्व निर्वाचित गर्ने विधि अपनाएको थियो। तर, आठौं महाधिवेशनदेखि मुख्य नेतृत्वसहित पदाधिकारी खुला निर्वाचनबाट चयन हुन थालेकाले प्यानल सहित निर्वाचन लड्दा दोस्रो तहका प्रभावशाली नेताहरू पराजित हुन सक्छन्। एउटा प्यानलले नजितेर मिश्रित परिणाम आउँदा पनि त्यस्तै स्थिति रहनेछ। त्यसैले जुनसुकै अवस्थामा महाधिवेशनमा पराजित नेताहरूको पदीय व्यवस्थापन गर्दै पार्टीलाई एकताबद्ध राख्नु एमालेका निम्ति चुनौतीपूर्ण हुनसक्नेछ।

तर, दुवै समूहका नेता भने यो समस्यालाई ठूलो ठान्दैनन्। एमालेले बहुपदीय संरचना अँगालेपछि आठौं महाधिवेशनबाट पदाधिकारीमा उम्मेदवार बन्ने नेताले केन्द्रीय सदस्यमा पनि उम्मेदवारी दिने व्यवस्था गरेको थियो। यो व्यवस्थाले पदाधिकारीमा पराजित हुने नेता पनि केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित हुनसक्ने देखिइसकेको छ। पदाधिकारीमा निर्वाचित हुनेको केन्द्रीय सदस्यको मतगणना गरिन्न भने पदाधिकारीमा पराजित हुनेले केन्द्रीय सदस्यमा पाएको मत गणना गरिन्छ। आठौं महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा पराजित केपी ओली तथा पदाधिकारीमा पराजित भएका भरतमोहन अधिकारी, प्रदीप नेपाल, भीम रावल, रामचन्द्र झ्ा र रघुवीर महासेठ केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए। यो व्यवस्थाले अहिले पनि निरन्तरता पाउने दुवै समूहका नेताहरूको भनाइ छ।

तर, १४९ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा निर्वाचित नहुनेका लागि भने केही गर्न नसकिने ओलीपक्षीय पोलिटब्यूरो सदस्य विष्णु रिमाल बताउँछन्। नेपालपक्षीय नेता पन्त चाहिं सातौं महाधिवेशनबाट महासचिव निर्वाचित भएपछि नेपालले केन्द्रीय सदस्यमा पराजित १० जना नेतालाई मनोनीत गरेकोले केन्द्रीय कमिटीका लागि योग्यलाई पराजित हुँदा पनि मनोनीत गरेर जिम्मेवारी दिनुपर्ने धारणा राख्छन्। ओलीपक्षीय नेता रिमाल निर्वाचनबाट पराजित हुने महत्वपूर्ण नेताहरूलाई भने सबैभन्दा माथिल्लो कमिटीको रूपमा रहेको स्थायी समितिमा समेत ल्याउन सकिने बताउँछन्। एमालेमा अहिलेसम्म पदाधिकारी, निवर्तमान पार्टी प्रमुख र अनुशासन आयोगका अध्यक्ष मात्र स्थायी समितिमा रहने व्यवस्था छ। तर, पोलिटब्यूरोको एकतिहाइ संख्या रहने गरी स्थायी समिति बढाएर नेताहरूलाई थप्न सकिने उनको भनाइ छ।

अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र विचारको प्रश्न

एमालेमा लामो समयदेखि एउटै पक्षमा रहेका नेपाल र ओली पहिलो पटक नेतृत्वका निम्ति आमनेसामने भएका छन्। सातौं महाधिवेशनमा फरक मत प्रस्तुत गरे पनि पछि फिर्ता लिएर नेपाललाई सघाएका ओलीको गत माघमा भएको संविधानसभा/संसदीय दलको नेताको निर्वाचन अघिसम्म पनि नेपालसँग निकट सम्बन्ध थियो। नेपाल–ओली पहिलोपटक नेतृत्वको प्रतिस्पर्धामा आमनेसामने हुँदा दुवै समूहको प्रतिस्पर्धा अस्वस्थ बन्दै गएको देखिन्छ। एउटै मञ्चबाट आफ्ना विचार कार्यकर्तामाझ् राख्ने एमालेको अभ्यास तोडिएर यो पटक केन्द्रदेखि क्षेत्रसम्म गुटगत भेला, सम्मेलन र कार्यक्रम गरिएको थियो। एउटा समूहले अर्को समूहको उछित्तो काढ्ने प्रवृत्ति पनि यो पटक बढेको देखिएको छ।

दुई पार्टीको झ्ल्को दिने गरी अघि बढेका नेता कार्यकर्ताका कारण महाधिवेशनपछि एमालेमा समस्या आउन सक्छ। नेपालपक्षीय नेता पन्त महाधिवेशनको प्रतिस्पर्धा घरभित्रको जस्तो र स्वस्थ बनाउनुपर्ने तथा संस्कार भुल्न नहुने बताउँछन्। “महाधिवेशनपछि पनि हामी सँगै बसेर पार्टीलाई सबल बनाउँदै अघि बढाउनुपर्छ भन्ने भुल्नु हुन्न” पन्त भन्छन्।

ओलीपक्षीय नेता राजन भट्टराई महाधिवेशनको सँघारमा प्रतिस्पर्धा तीव्र बन्नु स्वाभाविक भए पनि प्रतिस्पर्धाका सीमा तोडिन थालेको अस्वीकार गर्दैनन्। “प्रतिस्पर्धा स्वस्थ, शालीन, भद्र हुनुपर्‍यो, अराजनीतिक हुनुभएन, कतै लक्ष्मणरेखा तोडिएको छ भने सुधार्नुपर्‍यो” भट्टराई भन्छन्, “हामी एकै पार्टीका कार्यकर्ता हौं, अहिले प्रतिस्पर्धा भए पनि असार २५ पछि एक भएर पार्टीलाई सबल बनाउन लाग्नुपर्छ भन्ने हेक्का सबैले राख्नुपर्छ।” पार्टीभित्र अवसरको व्यवस्थापन गर्न सहज प्रणाली विकास गर्न खोजिएको अभ्यासका रूपमा लिनुपर्ने तथा सहज ढंगको प्रतिस्पर्धाबाट अवसर पाउन सकिन्छ भन्ने मान्यता पार्टीमा स्थापित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

नवौं महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुने राजनीतिक दस्तावेज, विधान संशोधन प्रस्ताव र संगठनात्मक प्रस्तावमा एमालेमा सहमति भइसकेको छ। महाधिवेशनमा एउटै दस्तावेज प्रस्तुत हुने भएकाले यसलाई 'विचारमा एकता' भनिएको छ। ओलीपक्षीय नेता भट्टराई जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) सिद्धान्त नबनिसकेको विचार आए पनि राजनीतिक दस्तावेजले सिद्धान्तको रूपमा विकास गर्ने कुरा स्वीकारेको र नेपाली समाज पूर्ण रूपमा पूँजीवादी भइसकेकाले समाजवादमा जानुपर्छ भन्ने विचारको साटो जबजको कार्यक्रम जरूरी रहेको स्वीकारेको बताउँछन्। “अब हाम्रा कार्यक्रमहरूमा द्विविधा रहेन” भट्टराई भन्छन्, “अबको कार्यक्रम जबजले अगाडि सारेको कार्यक्रमिक औचित्यमै आधारित रहेर तय हुन्छ।”

नेपालपक्षीय नेता घनश्याम भुषाल चाहिं दुई समूहबीच मूलभूत भिन्नता विचारमै रहेको बताउँछन्। नेपाल अर्द्धसामन्ती र अर्द्धऔपनिवेशिक मुलुक/समाज हो भनेर बहस शुरू गरेपछि त्यसको निष्कर्ष पनि त्यस्तै हुने धारणा राख्ने उनी नेपाली समाज मूलतः पूँजीवादी हो भन्नुको अर्थ बाटो नै भिन्न भएको बताउँछन्। “भिन्नाभिन्नै सेट अप आइडियाको विवाद हो हाम्रो, तथ्यले चिर्न नसकेपछि र यस्तो बहस तलसम्म पुगेपछि बढारिने भयले उहाँहरूले भित्र हाम्रो विचारमा आएको स्वीकारे पनि बाहिर स्वीकार्नुभएको छैन, पार्टीको नीति र सिद्धान्तबारे यसखाले अर्द्धप्रतिबद्धताले पार्टीलाई ड्राइभ गर्दैन” भुषालको भनाइ छ।