१९ असारमा काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा नेकपा (एमाले) को नवौं महाधिवेशन उद्घाटन हुनुअघिसम्म आफ्नो पक्षमा सहज बहुमत रहेको दाबी गर्ने अध्यक्षका प्रत्यासीहरू वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र संसदीय दलका नेता केपी ओली पक्षले अहिले त्यस्ता आँकडा देखाउन छाडेका छन्। यसले उनीहरूलाई महाधिवेशन हलमा जम्मा हुने आयोजकसहित २ हजार २८६ प्रतिनिधिको उल्लेख्य संख्या अझै कसलाई मत दिने भन्ने टुंगोमा पुगिनसकेको थाहा पाएको देखाउँछ। जबकि, उद्घाटन हुनुअघिसम्म दुवै पक्षले त्यस्तो तटस्थ संख्या एक प्रतिशतभन्दा बढी नरहेको दाबी गर्थे।

उनीहरूको दाबी नमिल्नुमा केही जिल्ला, विभाग र जनवर्गीय संगठनबाट प्रतिनिधि सर्वसम्मत रूपमा चुनिनु प्रमुख कारण रहेको देखिन्छ। त्यसरी सर्वसम्मत चुनिएका प्रतिनिधिले सजिलै कित्ता नखोल्नु तथा मत माग्दा दुवै पक्षलाई नकारात्मक जवाफ नदिनु अस्वाभाविक होइन। त्यसरी आएका प्रतिनिधि एक महीनादेखि खुलेका दुवैतिरका सम्पर्क कार्यालयमा धाएको थाहा पाएपछि दुवै पक्ष झ्न्डै एक चौथाइ प्रतिनिधि तटस्थ रहेको मान्न बाध्य भएको देखिन्छ।

कडा प्रतिस्पर्धा

२१ फागुनमा संसदीय दलको निर्वाचनमा पार्टी अध्यक्ष झ्लनाथ खनाललाई पराजित गरेका ओलीले महाधिवेशनमा पनि सहज विजय पाउने अनुमान गरिएकोमा प्रतिनिधि छनोटपछि नेपालबाट कडा टक्कर बेहोर्नुपर्ने देखिएको छ। उपाध्यक्षद्वय वामदेव गौतम र विद्या भण्डारी, महासचिव ईश्वर पोखरेल, तीनमध्ये दुई सचिव विष्णु पौडेल र शंकर पोखरेल तथा प्रदीप नेपाल, मुकुन्द न्यौपाने, केशव बडाल, प्रदीप ज्ञवाली, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ जस्ता हस्ती ओलीतिर लागेकाले शुरूमा सबैले नेपाल निकै कमजोर हुने अनुमान गरेका थिए। तर, अनुशासन समितिका अध्यक्ष अमृतकुमार बोहरा, सचिव युवराज ज्ञवाली सहित युवा नेताको पहिचान बनाएकाहरूको साथ लिएर नेपालले दह्रो टक्कर दिने संकेत दिए। उनले भीम रावल, रघुजी पन्त, सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुषाल, पशुपति चौलागाई, प्रकाश ज्वाला, अरुण नेपाल, गोकर्ण बिष्ट, योगेश भट्टराई लगायत युवाहरूको साथ लिएर शक्ति आर्जन गरेको देखिन्छ।

सबै प्रतिनिधिले पक्षधरता खोल्न बाँकी भए पनि खुलिसकेकाहरू नेतृत्वका लागि निर्वाचन भएमा कडा टक्कर हुने स्वीकार्न अप्ठेरो मान्दैनन्। कतिपय प्रतिनिधि त अध्यक्षमा हार–जितको फरक ५०/६० मतको मात्र हुने समेत अनुमान गर्छन्। दुवै पक्षले आफ्नो मुख्य ध्यान अध्यक्षमै लगाएकोले कडा भिडन्त पनि अध्यक्षमै हुने देखिन्छ। त्यस्तो अवस्थामा उपाध्यक्ष, महासचिव, उपमहासचिव र सचिवहरूमा दुवै प्यानलकाले जित्न सक्नेछन्। यद्यपि, दुवै पक्षले अहिलेसम्म प्यानल घोषणा गरेका छैनन्।

भिडन्त कडा हुने भएकैले दुवै पक्ष तटस्थ र अर्को पक्षमा खुलेका प्रतिनिधिलाई तान्न सम्पूर्ण बल लगाइरहेका छन्। यसका लागि दुवै पक्षले नाता–सम्बन्ध, पुरानो चिनजान, संगत, विगतमा सहयोग गरेको उदाहरण र भावी दिनमा सहयोग गर्ने वचनको प्रयोग गरिरहेका छन्। महाधिवेशन उद्घाटनको दिन र भोलिपल्ट नेता कार्यकर्ताको दौडधुप अन्य कार्यक्रममा भन्दा त्यसमै देखिनुले पनि यही देखाउँछ।

आकांक्षी व्यवस्थापन निर्णायक

अहिलेसम्म दुवै पक्षको शक्ति उस्तै देखिए पनि पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यका लागि आफ्नो पक्षका आकांक्षीलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सक्नेले निर्वाचनमा पल्ला भारी बनाउने देखिन्छ। केन्द्रीय कमिटीले प्रस्ताव गरेको विधान पारित भएमा एक अध्यक्ष, पाँच उपाध्यक्ष, एक महासचिव, दुई उपमहासचिव, पाँच सचिव सहित १४९ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी निर्वाचित हुनेछ। महाधिवेशनले ती पदहरू घट–बढ गर्ने सम्भावना पनि छ।

सबै पदका लागि दुवै पक्षमा निकै धेरै आकांक्षी छन्। कतिपय त अर्को पक्षले प्यानलमा पारे कित्ता फेर्न पनि तयार देखिन्छन्। अहिले दुवै पक्षलाई त्यस्ता आकांक्षी व्यवस्थापन गर्ने चुनौती छ। प्यानलबाट पद पाउँदा पनि आशा गरे अनुसार वरिष्ठता नपाए कित्ता फेरेर उम्मेदवार बन्ने संकेत पनि देखिन थालेका छन्। यस्तो अवस्थामा झ्न्डै एकतिहाइ प्रतिनिधिले सामाजिक संजाल फेसबुक मार्फत विभिन्न पदमा उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेका छन्। तीमध्ये कतिपयले पद उल्लेख गरेरै उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् भने केहीले पद नतोकी मत मागेका छन्।

नेपाल पक्षले अहिलेसम्म उपाध्यक्षमा युवराज ज्ञवाली, भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई उम्मेदवार बनाउने संकेत दिएकोमा राजेन्द्र पाण्डेले त्यही पदमा फेसबुक मार्फत उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। तर, नेपाल पक्षबाट सुरेन्द्र पाण्डे महासचिवमा उठ्ने करीब करीब निश्चित भएकाले उनका साक्खै दाइ राजेन्द्रले उपाध्यक्ष पाउन गाह्रो देखिन्छ। उता, ओली पक्षबाट उपाध्यक्षमा अहिलेसम्म वामदेव गौतम र विद्या भण्डारी चर्चामा रहेकोमा प्रदीप नेपालले पनि पद नतोकी उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। ओली पक्षले नेपाललाई नै उपाध्यक्षमा उठाउने सम्भावना पनि छ। ओली पक्षबाट महासचिवमा ईश्वर पोखरेल लगभग निर्विवाद देखिएका छन्।

२० जना मात्र प्रतिनिधि रहेको सिन्धुली जिल्लाका एउटै पक्षबाट पौने दर्जनले केन्द्रीय सदस्यमा उठ्ने भन्दै प्रचार शुरू गरेको पनि देखिन्छ। यस्तोमा पक्षधरताको पर्खाल नाघेर आफू जित्न कैयौंले क्षेत्रीयता, उमेर समूह, जात, लिङ्गको सहारामा साँठगाँठ गर्ने सम्भावना पनि छ। युवा केन्द्रीय सदस्यलाई जिताऔं भन्ने नाममा दुवै प्यानलका केही युवा नेताको संयुक्त प्रचार फेसबुकमा देखिनुले पनि यसको संकेत गर्छ। केन्द्रीय कमिटीका प्रस्तावहरूमा छलफल सकिएर महाधिवेशन निर्वाचनको एजेण्डामा प्रवेश गर्ने वेलासम्म यस्तो प्रक्रिया अरू तीव्र हुने देखिन्छ। त्यसले, महाधिवेशनको शक्ति सन्तुलनलाई फेरबदल गर्न पनि सक्छ।

केन्द्रीय सदस्यका लागि यति धेरै आकांक्षी बढ्नुमा १६ वर्षदेखि स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन नसक्नुलाई एउटा महत्वपूर्ण कारण मानिएको छ। स्थानीय निकायको निर्वाचन भएको भए जिल्ला तहमा रहेका कार्यकर्ताहरू त्यसका विभिन्न ठाउँमा जान्थे वा प्रतिस्पर्धाका लागि पालो कुर्थे। तर, राजनीतिमा अघि बढ्न चाहनेहरूका लागि अहिले सभासद् र पार्टीको केन्द्र मात्रै ठाउँ छन्। केन्द्रमा आउन सक्दा सभासद् पाउन सजिलो हुने तथा स्थानीय निकायको निर्वाचन हुँदा पनि त्यहाँको महत्वपूर्ण पदमा प्राथमिकता पाउने बुझेर सबै त्यसैमा झुम्मिएको देखिन्छ।

कित्ता परिवर्तनको होड

पक्षधरता खुलाएकाहरूले पनि पछिल्लो समय कित्ता परिवर्तन गर्न थालेका छन्। यस्तामा साधारण प्रतिनिधि मात्र नभएर केन्द्रीय सदस्य समेत छन्। प्रतिनिधि छनोट सकिएलगत्तै सेती अञ्चल इन्चार्ज तथा केन्द्रीय सदस्य भानुभक्त जोशीले नेपाल पक्ष छाडे भने उपत्यका इन्चार्ज तथा केन्द्रीय सदस्य कृष्णगोपाल श्रेष्ठले महाधिवेशन उद्घाटनको अघिल्लो दिन ओली समूह त्यागेर नेपाल पक्षमा लागे। सेतीको एमाले राजनीतिमा प्रभावशाली मानिएका जोशी र काठमाडौंमा दह्रो मानिएका श्रेष्ठको कित्ता परिवर्तनले पार्ने प्रभाव भने हेर्न बाँकी छ।

कित्ता परिवर्तन गर्नेमा अनेरास्ववियूतर्फकी प्रतिनिधि नवीना लामा पनि पर्छिन्। उनी नेपाल समूहबाट ओली पक्षमा लागेकी छिन्। अध्यक्ष झ्लनाथ खनाल निकट मानिएका र तटस्थ भनिएका धनकुटा एमालेका अध्यक्ष राजेन्द्र राईले पनि ओली समूह रोजेका छन्। महाधिवेशनको केही दिन अघिसम्म तटस्थ रहेका पर्यटन मन्त्री भीम आचार्य र युवा तथा खेलकुद मन्त्री पुरुषोत्तम पौडेल नेपाल पक्षमा खुलेका छन्। आचार्य र पौडेल दुवै अध्यक्ष खनाल निकट मानिन्छन्।

दुवै पक्षका नेताहरूको दौडधुप र दबाबले आउने केही दिनमा कित्ता परिवर्तन अरू बढ्ने देखिन्छ। कुन पक्षमा प्रवेश गर्ने बढी हुनेछन् भन्ने चाहिं महाधिवेशन हलमा कसले आफू हावी हुँदै गएको देखाउन सक्नेछ भन्ने विषयले निर्धारण गर्नेछ। सिद्धान्त र विचारमा दुवै पक्ष सहमतिमा पुगेकाले अहिले प्रतिनिधिहरूले नेपाल र ओलीको छनोट बाहेक कता मतदान गर्दा आफ्नो करिअरमा फाइदा पुग्छ भनेर हेर्ने देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा चलायमान प्रतिनिधिहरू जित्ने पक्षलाई मतदान गरेर पार्टीको सत्तासँग नजिक हुनेतर्फ लाग्नेछन्।

त्यसैले अहिले दुवै पक्षले आफू विजय नजिक रहेको देखाउन व्यक्तिगत भेटघाट, अञ्चलगत, जिल्लागत र अनेक नाममा भेटघाट गर्ने तथा सामाजिक सञ्जाल र संचारमाध्यमबाट प्रचार गरिरहेका छन्। ओली पक्षले एक महीनादेखि रातो सूर्य डटकम र नेपाल पक्षले नेपालपाटी डटकमबाट प्रचार अभियान चलाइरहेको छ। अन्य संचारमाध्यममा आफ्नो पक्षको सूचना प्रवाह गर्न र नेताहरूको अन्तर्वार्ता तथा विचार प्रकाशन/प्रसारण गराउन पनि दुवै पक्षले टीम परिचालित गरेका छन्।

खनालको आशा

तीव्र प्रतिस्पर्धामा आफ्नो हात माथि पार्न दुवै पक्षले अध्यक्ष झ्लनाथ खनाललाई आफूतिर तान्न भरमग्दुर प्रयास गरिरहेका छन्। सर्वसम्मत नेतृत्वको कुरा गरिरहेका खनालले भने अधिवेशन उद्घाटनको अघिल्लो दिन नेपाल पक्षलाई केही दिन प्यानल घोषणा नगर्न आग्रह गरेर आफ्नो पक्षधरताको संकेत दिएका छन्। नेपाल पक्षले निर्वाचन प्रक्रिया शुरू हुनुअघि नै खनाल र नेपालको संयुक्त वक्तव्य आउने दाबी गरेको छ। त्यसो भएमा हलमा मनोवैज्ञानिक प्रभाव परेर आफ्नो पक्षको जित सहज हुने नेपाल पक्षको विश्वास छ।

यो संभावनाको आकलन गरेको ओली पक्ष मतदान हुँदासम्म खनाललाई तटस्थ राख्ने प्रयासमा छ। चार महीनाअघि मात्र ओलीले संसदीय दलको नेतामा हराएकाले खनालको समर्थन पाउनेमा ओली पक्ष कमै आशावादी देखिन्छ। त्यसैले भरसक खनाललाई आफ्नो पक्षमा तान्ने, नसके तटस्थ राख्ने ओली पक्षको प्रयास छ। त्यसले अपेक्षाकृत सफलता नपाउने देखेर अहिले ऊ खनाल निकट नेता/कार्यकर्ता तान्न बढी जोड दिइरहेको छ।

यस्तोमा नेपालको रणनीति सफल भए खनाल मतदान अगावै नेपाल पक्षमा खुल्नेछन् भने ओलीको रणनीति सफल भएमा अन्तसम्म तटस्थ रहने छन्। दुवै पक्षबीच विवाद चर्किएर सर्वसम्मत अध्यक्ष बनिने संभावना देखिएको अवस्थामा भने खनाल मतदान अघिसम्म पनि नखुल्न सक्छन्। सार्वजनिक रूपमा उनले आफू तटस्थ नै बस्ने बताएका छन्।

---

प्रविधिमय महाधिवेशन

प्रविधि र विद्युतीय आपूर्तिमा भएको गडबडीका कारण एमालेको नवौं महाधिवेशनको उद्घाटन समारोह अपेक्षाकृत 'हाइटेक' भएन। रिमोर्टबाट सञ्चालित दुई रोबोटले पुष्पवृष्टि गराए पनि रोबोटबाटै पानसमा बत्ती बालेर कार्यक्रम उद्घाटन गर्न नमिलेपछि पार्टी अध्यक्ष झलनाथ खनालले गरे। महाधिवेशन मूल आयोजक समितिका सचिव विष्णु रिमाल भित्र आउन नपाएका कार्यकर्ताको आक्रोश र विद्युत् आपूर्तिको गडबडीले तयारी अनुसारको प्रविधि प्रयोग गर्न नसकिएको बताउँछन्।

तर, एमालेको नवौं महाधिवेशनमा प्रचारको नाममा पोष्टर टाँसिएन, वाल पेन्टिङ गरिएन भने पम्प्लेट पनि बाँडिएन। सामाजिक सञ्जाल र अन्य प्रविधि प्रयोग गरेर प्रचार गरियो। जुलूस/र्‍याली पनि यो पटक एमालेले निकालेन।

महाधिवेशनमा उम्मेदवार बन्ने योजनामा रहेका एमाले नेताहरूले पनि पर्चा र पोष्टरको साटो सामाजिक सञ्जाल र प्रविधिको प्रयोग गरेर प्रतिनिधिहरूसँग मत मागेका छन्। अध्यक्षका आकांक्षी वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र संसदीय दलका नेता केपी ओली लगायत अन्य पदका आकांक्षीहरूले पनि मत माग्न एसएमएस प्रयोग गरेका छन्। उनीहरूले आफ्नो पक्षका भेला लगायत कार्यक्रमबारे जानकारी दिन पनि एसएमएसको सहयोग लिएका छन्।

समाचार संकलनमा संचारकर्मीलाई सहज गराउन महाधिवेशनस्थल भृकुटीमण्डपको मूल प्रवेशद्वारमा वाइफाईयुक्त मिडिया सेन्टर स्थापना गरिएको छ। महाधिवेशनको हरेक दिनको जानकारी पत्रकार सम्मेलन मार्फत गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ। महाधिवेशन प्रतिनिधि र स्वयंसेवकहरूलाई उपलब्ध गराइएको डिजिटल कार्डमै खाजा र खानाको कुपन व्यवस्था गरिएको छ। यसले कुपन नपाउँदा पनि उनीहरूलाई समस्या पर्ने छैन। उद्घाटन र बन्द सत्रका लागि प्रतिनिधिलाई समेत अलग अलग कार्ड दिइएको थियो।

महाधिवेशनमा मतदान भएमा कागजको मत हाल्न र मत गन्न लाग्ने समय र खर्चलाई घटाउन विद्युतीय मेशीन प्रयोग गर्ने एमालेको तयारी छ।

महाधिवेशनस्थलमै मेशीन र भोट हाल्ने तरिकाबारे प्रतिनिधिलाई व्यावहारिक तालिम दिएपछि ६० वटा विद्युतीय मेशीन प्रयोग गरिने महाधिवेशन मूल आयोजक समितिका सचिव रिमालले जानकारी दिए।

---

नेताका सारथि

नेपाल समूह

भीम रावल

अछामको भाग्यश्वरमा २०१३ सालमा जन्मेका भीम रावल (५८) ले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर र कानूनमा स्नातक गरेका छन्। त्रिविबाटै 'स्टेट भ्वाइलेन्स एन्ड माओइस्ट इन्सर्जेन्सी इन नेपाल' विषयमा विद्यावारिधि गर्दै गरेका उनले २०३२ सालदेखि विद्यार्थी राजनीतिमा सक्रिय भएर २०३५ मा नेकपा (माले) को सदस्यता लिएका हुन्। २०५१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा अछामबाट निर्वाचित भई मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारमा पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री बनेका रावल २०६६ मा गृहमन्त्री बने। एमालेको मुखपत्र छलफल साप्ताहिकका संस्थापक सम्पादक रावल २०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा पनि अछाम–१ बाट सभासद्मा निर्वाचित भए। २०६४ को संविधानसभामा उनी समानुपातिकतर्फका सभासद् थिए।

सुरेन्द्र पाण्डे

२०१५ सालमा धादिङको गजुरीमा जन्मेका सुरेन्द्र पाण्डे (५६) ले २०३१ मा तत्कालीन को–अर्डिनेशन केन्द्रबाट राजनीति शुरू गरेका हुन्। समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर र वाणिज्यशास्त्रमा स्नातक पाण्डे पञ्चायतकालमा पटकपटक जेल परेका थिए। २०५४ देखि २०६० सम्म उनी राष्ट्रियसभाको सदस्य र एमालेका प्रमुख सचेतक थिए। विभिन्न अञ्चल इन्चार्ज, मजदूर, विद्यार्थी र पेशागत फाँटको प्रमुख भएर काम गरेका उनी पहिलो संविधानसभामा समानुपातिकतर्फका सभासद् थिए। माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री रहेका पोलिटब्यूरो सदस्य पाण्डे दोस्रो संविधानसभामा चितवन–१ बाट सभासद् छन्।

घनश्याम भुषाल

२०१८ सालमा स्याङ्जाको पिडीखोलामा जन्मेका घनश्याम भुषाल (५३) ले समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका छन्। २०३४ देखि राजनीतिमा लागेका भुषाल २०३७ देखि २०४६ सम्म धेरै पटक जेल परे। २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा रुपन्देहीबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित उनी झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा विना विभागीय मन्त्री थिए। गत संविधानसभा निर्वाचनमा उनी रुपन्देही–३ बाट थोरै मत अन्तरले पराजित भएका थिए।

योगेश भट्टराई

२०२३ सालमा ताप्लेजुङको साँगुमा जन्मेका योगेश भट्टराई (४८) २०३७ देखि विद्यार्थी राजनीतिमा प्रवेश गरेका हुन्। २०४३ को पञ्चायतको निर्वाचनमा जनपक्षीय उम्मेदवारलाई जिताउन काठमाडौंमा सक्रिय रहेका उनी २०४६ मा अनेरास्ववियूको केन्द्रीय कमिटीमा पुगेर २०५१ मा अध्यक्ष बने। २०६४ को आठौं महाधिवेशनबाट एमाले केन्द्रीय सदस्य बनेका उनी २०६४ र २०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा काठमाडौं–६ बाट पराजित भए।

राजेन्द्र राई

२०२७ मा भोजपुरमा जन्मेका राजेन्द्र राईले विद्यार्थी जीवनबाटै राजनीति शुरू गरेका हुन्। २०४९ मा काठमाडौंको रत्नराज्य क्याम्पसको स्ववियू सभापति निर्वाचित भएका उनी दुई कार्यकाल (२०५७–२०६१) अनेरास्ववियूको केन्द्रीय अध्यक्ष भए। राई अध्यक्ष भएकै बेला अनेरास्ववियूले गणतन्त्रमा जाने निर्णय गरेको थियो। पंचायतकालमा दुई पटक र शाही शासन विरोधी आन्दोलनमा उनी जेल परे। २०४७ सालमा पार्टी सदस्यता लिएका राईराजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर हुन्।

ओली समूह

विष्णु पौडेल

२०१६ सालमा स्याङ्जाको पुतलीबजारमा जन्मेका विष्णु पौडेल (५५) २०३३ सालदेखि राजनीतिमा लागेका हुन्। माध्यमिक तहसम्मको अध्ययन गरेका उनी २०३७ मा राजकाज सम्बन्धी मुद्दामा जेल परे पनि केही समयपछि विद्रोह गरेर निस्किए। २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा रुपन्देहीबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका उनी २०५३ मा युवा, खेलकुद तथा संस्कृतिमन्त्री बनेका थिए। २०६५ मा जलस्रोत मन्त्री बनेका पौडेल २०६४ र २०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा रुपन्देहीबाट विजयी बने। अहिले उनी एमालेका सचिव छन्।

शंकर पोखरेल

२०२० सालमा दाङको बिजौरीमा जन्मेका शंकर पोखरेल (५१) ले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर गरेका छन्। २०३६ को विद्यार्थी आन्दोलनबाट राजनीतिमा लागेका उनी उच्च शिक्षा हासिल गर्न भारतमा बस्दा अखिल भारत नेपाली स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको संस्थापक अध्यक्ष बने। २०४५ मा नेपाल फर्केर त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय क्याम्पस कीर्तिपुरको स्ववियु सभापति र त्यसपछि अनेरास्ववियुको अध्यक्ष बने। २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा दाङ–३ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित उनी २०५४ को छैटौं महाधिवेशनबाट एमाले केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भए। २०६४ को संविधानसभामा समानुपातिक सभासद् रहेका उनी २०७० को निर्वाचनमा पराजित भए। २०६६ मा सञ्चारमन्त्री बनेका पोखरेल आठौं महाधिवेशनबाट सचिव बनेका हुन्।

प्रदीप ज्ञवाली

२०१९ सालमा गुल्मीको बलेटक्सारमा जन्मेका प्रदीप ज्ञवाली (५२) २०२८ सालदेखि राजनीतिमा लागेका हुन्। २०३५ मा को–अर्डिनेशन केन्द्रको सदस्य बनेपछि उनी भूमिगत बने। एसएलसी उत्तीर्ण ज्ञवाली २०५४ को छैटौं महाधिवेशनबाट एमालेको वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य बनेका हुन्। २०५६ को आम निर्वाचन र २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा गुल्मीबाट निर्वाचित ज्ञवाली २०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा पराजित भए। २०६३ मा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बनेका ज्ञवाली तत्कालीन विद्रोही माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने सरकारी वार्ता टोलीको सदस्य थिए। एमाले पोलिटब्यूरो सदस्य एवम् प्रचार विभाग प्रमुख ज्ञवाली साहित्यकार पनि हुन्।

पृथ्वी सुब्बा गुरुङ

२०१४ सालमा गिलुङ–८, लमजुङमा जन्मेका गुरुङले २०४० फागुनमा नेकपा (माले) को सदस्यता लिएका हुन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट बीएस्सी गरेका उनी २०५४ मा नेकपा एमालेको वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य र २०६० मा केन्द्रीय सदस्य भएका हुन्। उनी एमालेको आदिवासी जनजाति विभागका प्रमुख तथा नेपाल आदिवासी जनजाति लोकतान्त्रिक महासंघको संस्थापक अध्यक्ष हुन्। २०६४ मा सभासद् रहेका गुरुङ पर्यटन, संस्कृति तथा उड्डयन मन्त्री पनि भएका थिए।

राजन भट्टराई

२०२५ मा सिन्धुपाल्चोकको सिन्धुकोटमा जन्मेका राजन भट्टराई (४६) २०३७ मा काठमाडौंको पद्मोदय मावि पढ्दादेखि विद्यार्थी राजनीतिमा सक्रिय भए। २०४४ मा अनेरास्ववियुको केन्द्रीय सदस्य, २०४४ मा सचिव र २०४६ मा विदेश विभाग प्रमुख बनेका उनी २०४९ मा एशियाली विद्यार्थी संघको महासचिव पनि भए।

भट्टराईले लन्डन युनिभर्सिटीबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा स्नातकोत्तर तथा नयाँदिल्लीस्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयबाट 'चेन्जिङ सेक्युरिटी पर्सेप्सन अफ नेपाल इन द कन्टेक्स्ट अफ इन्डिया चाइना रिलेसन' मा विद्यावारिधि गरेका छन्। माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा उनी परराष्ट्र सल्लाहकार थिए।

---

के भन्छन् महाधिवेशन प्रतिनिधि

'पार्टी हाँक्ने नेता चाहिन्छ'

भक्तबहादुर विश्वकर्मा, बर्दिया

मेरो जिल्लामा मुक्त कमैया र सुकुम्बासीको समस्या ठूलो छ। यस्ता कुरालाई सम्बोधन गर्न पनि पार्टीको स्पष्ट दृष्टिकोण आवश्यक पर्छ। पार्टी अध्यक्षमा दुई जना नेताको दावेदारी छ। तर पार्टीलाई समग्रतामा हाँक्न सक्ने नेता चाहिन्छ। सकिन्छ भने सहमतिबाटै नेतृत्व चयन गर्नु राम्रो। जे भए पनि महाधिवेशनबाट एकताको सन्देश जानुपर्छ।

'पछि नेतामा कटुता रहँदैन'

नेत्रबहादुर रोका क्षेत्री, प्यूठान

महाधिवेशन उत्साहजनक भए पनि नेतृत्व चयनमा अन्तरविरोध छ। तर यो महाधिवेशन एकताको बन्नुपर्दछ। बुटवल महाधिवेशनमा पनि लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अपनाएकाले अब पनि नेताहरूबीच कटुता रहन्छ जस्तो लाग्दैन। जित्नेले हार्ने पक्षलाई मिलाएर लैजानुको विकल्प छैन। ५०–६० भोटको अन्तरले जित–हार हुन्छ होला।

'सक्षम नेता हेरेर भोट दिन्छु'

ईश्वरी जीएम, रोल्पा

महाधिवेशनमा सैद्धान्तिक, वैचारिक कुराले कम महत्व पाए जस्तो लाग्यो। केन्द्रदेखि जिल्लासम्म विभाजन आउनु राम्रो होइन। नेतृत्व सर्वसम्मत चयन होस् भन्ने चाहन्छु। त्यो भएन भने सक्षम नेता हेरेर भोट दिन्छु। तलदेखि माथिसम्मका संगठनलाई लैंगिक, जातीय, भौगोलिक हिसाबले समावेशी बनाउनुपर्दछ। पार्टीको युवा संगठनलाई मोर्चामा सीमित पार्नुहुँदैन।

'जित्नेले समेट्नुपर्छ'

नागेन्द्र यादव, रौतहट

एउटै पार्टीका नेता कार्यकर्ताले महाधिवेशनका बेला एकअर्कालाई दुश्मन जस्तो व्यवहार गर्नु राम्रो होइन। तर, लोकतान्त्रिक तरीकाले नेतृत्व चयन गर्नु भने नराम्रो होइन। पराजित हुनेले नतीजा स्वीकार्ने र जित्नेले समेटेर लैजाने आँट देखाउनु पर्दछ। एमालेलाई यतिबेला सहमति गर्न सक्ने नेताको खाँचो छ। कृषिप्रधान देश भएकाले सिंचाइ, शिक्षा, खाद्यान्न जस्ता आधारभूत कुरामा यो महाधिवेशनले ठोस नीति बनाउनुपर्छ।

'नजित्नेलाई जित्नेले मिलाउनुपर्छ'

कैलाश ढुंगेल, रामेछाप

पाँचौं महाधिवेशनदेखि लगातार प्रतिनिधि रहँदै आएको छु। यो पटक जसको नीति उसैको नेतृत्व भन्ने नाराले व्यापकता पाएको छ। नेतृत्वमा संगठन सुदृढीकरण गर्ने र पार्टीलाई समृद्ध बनाउनेलाई रोज्नुपर्दछ। नजित्ने पक्षलाई पनि जित्नेले मिलाएर लैजानुपर्दछ। सामन्तवाद सकिएकाले जनता अब व्यावसायिक समृद्धिको पक्षमा छन्। स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न पार्टीले ध्यान दिनुपर्दछ।

'मिलाउन सक्ने नेता चाहिन्छ'

शारदा खनाल, तनहुँ

महाधिवेशनको उद्घाटन खुलामञ्चमा गरिनुपर्दछ भन्ने धेरैको सुझाव आयो। भृकुटीमण्डपमा गर्दा बाहिरबाट आएका साथीहरूले उद्घाटन हेर्न पाएनन्। अहिले सबैलाई मिलाएर लैजान सक्ने नेताको खाँचो छ। नेतृत्वले पछिपरेका र नपरेका सबै वर्गलाई चित्त बुझाउन सक्नुपर्दछ। पुरुष र महिलालाई बराबर सहभागी गराउने नीति बन्नुपर्दछ। पार्टीमा महिलाको योगदान पनि कम छैन।

'निर्णायक प्रतिनिधि खुलेका छैनन्'

बाबुराम चौधरी, रुपन्देही

यसअघिका महाधिवेशनमा अहिले जति गुट, उपगुट थिएन। जसले जिते पनि अर्को पक्षलाई मिलाएर लैजान सक्नुपर्दछ। ३०–३५ प्रतिशत प्रतिनिधि खुलेका छैनन्, त्यही मत निर्णायक हुन्छ भन्ने लाग्छ। पार्टी दस्तावेजमा थारू समुदायलाई मधेशी अन्तर्गत राखिएको छ, यो गलत हो। थारूलाई मधेशका आदिवासीमा राख्नुपर्दछ।

'जसले जिते पनि नीति उही'

दीपक पौडेल, कास्की

अघिल्लो महाधिवेशनमा भन्दा यसपटक युवा प्रतिनिधि धेरै आएका छन्। महाधिवेशनमा सबैले निर्धक्क बोल्न, खुल्ला बहस, छलफल गर्न पाएका छन्। अहिले नेतृत्व परिवर्तन भए पनि पार्टीको नीति परिवर्तन हुँदैन। पार्टीको नेतृत्व जसले गरे पनि उही नीति कार्यान्वयन गर्ने हो। नेतृत्वमा जो आए पनि अब आर्थिक समृद्धिमा जोड दिनुपर्दछ।

'नेताहरु महाधिवेशनपछि मिल्छन्'

केशव पाण्डे, नुवाकोट

महाधिवेशनमा विचार र नीति भन्दा नेतृत्व चयनको कुरा प्रधान भएर आएको छ। नेतृत्व छान्दा लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा जानु राम्रो भए पनि व्यक्तिलाई केन्द्रमा राख्नु राम्रो होइन। पार्टीको नेतृत्व हस्तान्तरण हुनुपर्दछ। आठौं महाधिवेशनमा पनि लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाटै नेतृत्व छानिएकाले नेताहरू महाधिवेशनपछि मिल्छन् भन्ने विश्वास छ। एउटा पक्षले अर्कोलाई कमजोर बनाउन खोज्नु राम्रो होइन।

'प्रतिस्पर्धा महाधिवेशनसम्म मात्र'

चन्द्रकला सुब्बा, काठमाडौं

नयाँ नेतृत्व चयन महाधिवेशनको मूल आकर्षण बनेको छ। वैचारिक रूपमा एउटै दस्तावेज पारित भएकाले पनि यस्तो भएको हुनुपर्छ। नेताहरूबीचको प्रतिस्पर्धा महाधिवेशनसम्मका लागि मात्र हो। महाधिवेशन सकिएपछि एकले अर्को पक्षलाई निषेध गर्दैन। पार्टी सिद्धान्त अनुसार चल्ने हो। भाषण र नाराले देश चल्दैन। यो महाधिवेशनले आर्थिक समृद्धितर्फ स्पष्ट दिशा दिनुपर्छ।