नयाँ संविधान निर्माण गर्ने क्रममा बहस भइरहेको शासकीय स्वरुपको विषयलाई हामीले राष्ट्रपतीय वा प्रधानमन्त्रीय प्रणालीका रूपमा मात्र बुझेका छौं। तर, राष्ट्रपतीय प्रणालीको प्रस्ताव गरेको एमाओवादीले पनि अमेरिकाको जस्तो भनेको होइन। कांग्रेसले पनि 'वेष्टमिनिस्टर प्रणाली' भनेको छैन। नेपालको संसदीय प्रजातन्त्र बेलायतको जस्तो हुनै सक्दैन। किनभने, बेलायतमा राजसंस्था छ भने नेपालमा गणतन्त्र। बेलायतमा दुई वटा मात्र पार्टी छन् भने नेपालमा धेरै। यहाँ साना पार्टीको पनि भूमिका छ। बेलायतमा प्रत्यक्ष निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुन्छन् भने नेपालमा मिश्रित निर्वाचनबाट आउँछन्। यहाँ साना पार्टी र जातिको प्रतिनिधित्व संसद् र सरकारमा सुनिश्चित गरिएको छ। दोस्रो ठूलो दल पनि सरकारमा रहेको यहाँ संसद्ले निर्णय गर्नुअघि समितिमा लगिन्छ। सरकार र संसद्को बनोट तथा संसद्को निर्णय प्रक्रिया बेलायतभन्दा धेरै फरक छ।

मौलिक प्रणाली

बेलायत एकात्मक राज्य हो, नेपाल संघीय संरचनामा जाने निधो भइसकेको छ। जातजाति, भाषाभाषी र सांस्कृतिक समुदायका मानिसको समावेशिताको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न यहाँका राजनीतिक दलहरू नै लागेका छन्। अन्तरिम संविधान २०६३ लागू भएपछि वेष्टमिनिस्टर प्रणाली छाडेर नेपाल मौलिक मोडलमा लाग्दैछ।

अमेरिकाको राष्ट्रपतीय प्रणालीमा संघीयतालाई सुनिश्चित गर्न हरेक संघको प्रतिनिधित्व भएको सिनेटले राष्ट्रपतिका सबै कार्यकारी निर्णयहरूलाई 'एक्सक्लुड' गर्न सक्छ। एमाओवादीले भने राष्ट्रपतीय प्रणाली भन्दै एक सदनको प्रस्ताव गरेको छ, जसमा सिनेटको कल्पना छैन। राज्यका सबै अंगहरूलाई नियन्त्रण र मार्गदर्शन गर्न पाउने संसद्को परिकल्पना गरिएको छ। उसको संसद्भित्र न्यायिक समिति बनाउने प्रस्ताव पनि छ।

तर, सर्वोच्च अदालतको समेत अधिकार हनन हुने गरी राष्ट्रपतीय प्रणाली ल्याउनु उपयुक्त हुँदैन। अमेरिकामा पनि राष्ट्रपतिले आफ्नो अधिकार क्षेत्र बढाउन खोज्दा सर्वोच्च अदालतले रोकेको छ। अमेरिकामा राष्ट्रपतिलाई सत्ताच्यूत गर्नेसम्म सामर्थ्य भएको प्रेस छ। तर, हामीकहाँ सर्वोच्चको निर्णय पनि संसद्मा ल्याउने, दोस्रो सदन पनि नचाहिने, दलहरूलाई प्रतिबन्ध समेत लगाउन सकिने र अनिवार्य सैनिक तालीम गर्नुपर्ने जस्ता प्रस्ताव एमाओवादीले ल्याएको छ।

एमाओवादीले प्रस्ताव गरेको राष्ट्रपतीय प्रणाली संघीयतासँग सम्मति राख्दैन। तर, साना दलहरू पनि त्यही पक्षमा उभिनु भने अचम्म छ। त्यसो हुँदा उनीहरूको अस्तित्व नै रहने छैन। कार्यकारी अधिकार एउटै व्यक्तिले प्रयोग गर्दा संसद् वादविवाद गर्ने क्लबमा मात्र परिणत हुनेछ।

यहाँ फ्रेन्च मोडलबारे पनि बहस चलिरहेको छ। त्यो मोडल फ्रान्सको विशिष्ट राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा विकसित भएको हो। 'वार हिरो' लाई प्रोभिजनल सरकारको नेतृत्व दिन फ्रान्समा त्यो मोडल ल्याइएको थियो। जसमा परराष्ट्र र राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित मुद्दा बाहेक सबै अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिइएको छ। नेपालमा भने नेपाली कांग्रेसका सभापतिले एकलौटी अधिकार प्रयोग गरेको भनेर धेरै पटक विवाद आएको छ भने एमाले र एमाओवादीमा पनि त्यस्तै भएको छ। मधेशी दलहरू फुटेको नेतामा रहेको केन्द्रीकृत अधिकारले नै हो। भावनात्मक रूपमा एक भएको दलमा पनि एउटै व्यक्तिमा अधिकार केन्द्रित गर्दा विभाजन आएको छ।

एकाधिकारले अस्थिरता

इतिहास हेर्दा शाहवंशीय राजाहरूको पालामा पनि एक किसिमको स्थिरता थियो। तर, हरेक राजाले रानी, भाइ–भारदार वा नजिकका मान्छेको महत्वाकांक्षालाई सहयोग गर्न हत्या र सत्ता विप्लव गराए। पञ्चायत स्थिर थियो, तर त्यो बेला पनि हत्याकाण्डहरू भए। २०४६ सालपछि पनि अधिकार एकै ठाउँमा केन्द्रित भयो भनेर दलहरूमा अस्थिरता आयो। २५० वर्षदेखि स्थिरताको नाममा अधिकारलाई केन्द्रित गर्ने प्रयत्न गर्दा अस्थिरता जन्मिएको छ। त्यसैले समस्या लोकतान्त्रिक कार्यविधि र पारदर्शिता नहुनु हो।

हामी संसदीय प्रजातन्त्रको नयाँ मोडलमा जान सक्छौं। संसद्मा सहमति जुट्न नसक्ने विषयलाई संसदीय समितिमा लगेर टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्ने अभ्यास हामीले शुरू गरिसकेका छौं। साना दल, विभिन्न जाति, भाषा, संस्कृति, धर्म, सम्प्रदायका मानिसहरूको समावेशितालाई 'कोर अजेन्डा' मा पारेकै छौं। त्यसैले स्थिरताको नाममा अधिनायकवादतर्फ जाने कि लोकतान्त्रिक संस्कृति अपनाउने भन्ने महत्वपूर्ण हो। जंगबहादुर र शाहवंशीय राजाहरूले स्थिरताको नाममा गरेको अभ्यास सफल भएन। त्यसैले हामीले मौलिक संसदीय अभ्यास गर्नुपर्छ।

राज्य पुनर्संरचनाको बहस पनि प्रदेशहरूको संख्या र नाममा केन्द्रित हुनु गलत हो। पहिचान के हो, हामी कसको पहिचानको कुरा गर्दैछौं, कुनै भौगोलिक इलाकालाई नामकरण दिनासाथ पहिचान हुन्छ कि जातीय, भाषिक र सांस्कृतिक समुदायको पहिचान खोजेका हौं? जस्ता प्रश्न आएका छन्। समुदायको पहिचान त्यो समुदायको राजनीतिक प्रतिनिधित्व फराकिलो बनाएर मात्रै हुन सक्छ। पहिचान सुनिश्चित गर्न राज्यका अंगहरूमा पहुँच पुर्‍याउने कानून र संविधान बनाउनु पर्छ। भाषाको सम्बर्द्धन गर्नुपर्छ। आर्थिक विकास हुनुपर्छ। आर्थिक विकासको ढाँचा बदलेर भूमि, जंगल, पानी र माटो जस्ता प्राकृतिक स्रोतको लाभ पुर्‍याउनुपर्छ। आईएलओ १६९ को मर्म पनि आदिवासी जनजातिलाई हठात् विस्थापित नगर्ने भन्ने नै हो।

प्राकृतिक स्रोतको दोहन गर्दा पहिलो लाभ स्थानीय समुदायलाई दिनुपर्छ। आदिवासी जनजातिबाट प्रथाजन्य न्याय प्रणालीको कुरा आएको छ। आधारभूत मानवअधिकारको मान्यतासँग नबाझिंदासम्म र संविधानको मूल भावना विरुद्ध नहुँदासम्म लोकतान्त्रिक सरकारलाई त्यसमा आपत्ति हुँदैन। भाषा, संस्कृति, उत्सव, भेषभुषालाई सम्मान गर्न पनि अप्ठ्यारो छैन।

दलहरूमै यस्तो संरचना विकसित हुनुपर्‍यो, जसले भोलि सहमतिबाटै आदिवासी जनजातिका छोराछोरी राष्ट्राध्यक्ष बन्न पाउन्। मधेशी, दलितका छोराछोरी राष्ट्राध्यक्ष बन्न सकुन्। त्यसपछि हामी हाम्रो देशमा प्रतिनिधित्वको अवस्थाबारे विश्वलाई बताउन सक्नेछौं। त्यसरी राष्ट्राध्यक्ष बन्दा हाम्रो विविधता पनि सम्बोधन हुनेछ। नेपालको राष्ट्रिय एकताको आधार पनि त्यही बन्न सक्छ। तर, यस्तो अवस्था अप्रत्यक्ष निर्वाचन र संसदीय पद्धतिबाट मात्र आउन सक्छ। प्रदेशको संसद् र स्थानीय निकायले राष्ट्रपति चुन्दा पनि यही भावनाको प्रतिनिधित्व हुन्छ। तर, एमाओवादीले गरेको प्रस्ताव अनुसार ठूलो पार्टीको अध्यक्ष मात्र राष्ट्राध्यक्ष बन्नेछ।

अहिले अरुणपारि, अरुणवारि, काठमाडौं वरिपरिको खास इलाकालाई यस्तो नाम दिनुपर्छ भनिंदैछ। हामीले भूगोलको नामको चिन्ता गरेको हो कि त्यहाँका बासिन्दाको पहुँचको? जस्तो पूर्वमा बोलिने भाषाको अध्ययन, सम्बर्द्धन गर्न अहिले नै भाषिक प्रतिष्ठान खोल्न सकिन्छ। यही बताएर मैले इलाममा धेरै लिम्बु साथीहरूको चित्त बुझाएको छु। मनाङ र लमजुङमा पुगेर पनि मैले धेरै बूढापाका गुरुङ–गुरुङसेनीलाई यो बताएँ। उहाँहरू मेरै विचारमा सहमत हुनुभयो। तर, नेताहरू भने जुँगाको लडाइँ गरिरहेछन्। नाम र सिमाङ्कन स्टेकहोल्डरको जिम्मामा छोड्न पनि सकिन्छ। यस्ता विषय पछि टुङ्गो लगाउने गरी संविधान जारी गर्न पनि सकिन्छ।

सहभागितामूलक राज्य

अन्तरिम संविधान निर्माण गर्दा द्वन्द्व न्यूनीकरण वा समाप्त हुन्छ भने धेरै विषयमा सम्झौता गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता थियो। तर अहिले द्वन्द्वको खतरा छैन। हामी अहिले एकअर्कालाई कुरा सुन्न अनुरोध गर्ने अवस्थामा छौं। निर्वाचनको परिणामले पनि हामी मात्रै स्टेकहोल्डर नभएको देखाएको छ। जस्तो, २०६४ सालमा जनताले हामीलाई रिजेक्ट गरेको अवस्था थियो भने २०७० सालमा एमाओवादी त्यो ठाउँमा पुगेको छ। यसको अर्थ हामीलाई आफूखुशी व्याख्या गर्ने सुविधा छैन भन्ने हो। जस्तो हामी अन्तरिम संविधानमा लेखिएको कुरा ६ महीना पुग्दा नपुग्दै झ्िक्न बाध्य भयौं।

खास परिस्थितिमा विकसित भएको मान्छे सधैं त्यही रहँदैन। पात्र त्यही रहे पनि माइन्डसेट बदलिन्छ। संविधान त्यही भए पनि व्याख्या बदलिंदै जान्छ। तर हामीकहाँ भने एउटा विपक्षी दलले भनेकै भरमा संसद् अवरुद्ध हुन्छ। यो संक्रमणकालीन व्यवस्थामा आएको 'डिस्टोर्सन' हो। सहभागितामूलक सरकारको कुरा मेरो चेतनामा पनि मरेको छैन, अरूको चेतनामा पनि मर्दैन। पुष्पकमल दाहालले पनि अब जवाफ दिनुपर्छ। हिजो विज्ञप्ति जारी गर्दा पुग्थ्यो। विस्तारै सबैलाई प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा जानुपर्ने दबाब बढ्दै गएको छ, हिजोका माइन्डसेट कायमै भए पनि। नयाँ पुस्ताका माओवादी नेताहरूले नै अहिले दाहाललाई प्रश्न गर्न थालेका छन्। यो किनभने, हिजो मोनोलग गर्दा हुन्थ्यो, आज डायलग गर्नुपर्ने अवस्था छ।