इन्दर कुमार गुजराल आएको १७ वर्षपछि नरेन्द्र मोदीले १८ साउनमा भारतीय प्रधानमन्त्रीका रूपमा नेपालको औपचारिक भ्रमण गर्दैछन्। यसलाई संयोग मान्नुपर्छ कि, गुजराल जस्तै मोदीलाई पनि छिमेकी राष्ट्रलाई प्राथमिकता दिने भारतीय प्रधानमन्त्री मानिएको छ।

तर, मोदीको भ्रमणको पूर्व तयारीका निम्ति विदेशमन्त्री सुषमा स्वराज काठमाडौं आउँदासम्म नेपालमा यो अवसरलाई सदुपयोग गर्ने तयारी सरकारले गरेको देखिंदैन। यसले छिमेकसँगको सम्बन्धलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले कूटनीतिक क्षमता देखाउन नसकेको तथा छिमेकको अहिलेसम्मकै 'हाइ–प्रोफाइल' भ्रमणबारे सरकार पूर्णतः उदासीन रहेको देखाउँछ। अमेरिकाबाट भर्खरै उपचार गरेर फर्केका प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला सिंहदरबारको दैनिकी, राजनीतिक तथा अन्य भेटघाट बन्द गरेर 'आराम' गरिरहेका छन् भने सरकारी तथा राजनीतिक तहमा कहीं कतै मोदीको भ्रमण तथा भारतसँग 'डिल' गर्नुपर्ने अजेन्डामाथि बहस र छलफल भइरहेको छैन। भारतीय पक्षबाट भने मोदीको भ्रमण जलस्रोत, सुरक्षा, सीमा व्यवस्थापन, व्यापार तथा पारवहन र आर्थिक सहयोग जस्ता मुद्दामा केन्द्रित रहने समाचार र धारणाहरू आइरहेका छन्।

यो अवस्थाले मोदीको भ्रमणका क्रममा नेपाली पक्ष भारतसामु पर्याप्त तयारी विना प्रस्तुत हुन लागेको देखाउँछ। केही तयारी गरेको भनेको परराष्ट्र मन्त्रालय संलग्न रहेको भारतीय विदेशमन्त्री स्वराजको टोलीसँगको नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा समेत फितलो रूपमा प्रस्तुत हुनुले नेपाली पक्षले द्विपक्षीय सम्बन्धको गहिराइ नबुझ्ेको तथा राष्ट्रिय हितबारे गम्भीर नरहेको नै देखाएको छ। नेपाल र भारतबीचका २५ वटा द्विपक्षीय संयन्त्रहरूमध्ये २७ वर्षअघि परराष्ट्रमन्त्रीस्तरमा गठन भएको आयोग सबैभन्दा उच्चस्तरको संयन्त्र हो। सन् १९८८ मा गठन भएको यो आयोगको १९९१ यता अर्काे बैठक बस्न सकेको थिएन।

अलमलमा सरकार

पछिल्लो आम निर्वाचनमा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले बहुमत ल्याएपछि प्रधानमन्त्री बनेका मोदीले पुरानो दृष्टिकोण परिवर्तन गर्दै छिमेकलाई प्राथमिकता दिएर उच्चस्तरको राजनीतिक तहबाट 'डिल' गर्ने तत्परता देखाएको संकेत पाइएका छन्। शपथग्रहण समारोहमा सार्क राष्ट्रका सरकार तथा राष्ट्रप्रमुखहरूलाई आमन्त्रण गर्नु, भूटानबाट विदेश भ्रमण शुरू गर्नु र औपचारिक विदेश भ्रमणको दोस्रो गन्तव्य नेपाल बनाउनुले यस्तै संकेत दिन्छ।

भारतमा मोदी सरकारको आगमनलाई नेपालमा आशा र आशंका दुवै हिसाबले हेरिएको छ। धेरैले सफल उदाहरण मानेको 'गुजरात मोडल' का प्रवर्तक मोदीको भारतीय केन्द्रमा आगमन हुनुले नेपालको आर्थिक समृद्धितर्फको यात्रामा पनि सघाउ पुग्ने एकथरीको आशा छ भने अर्काथरी मोदी र उनको दल भाजपा हिन्दूत्ववादी भएकाले धर्मनिरपेक्ष नेपाललाई समस्या पर्ने आशंका पनि गर्छन्। तर, भारत मामिला नजिकबाट बुझ्ेका एक जना विश्लेषक मोदीले नेपालसँगको सम्बन्धलाई नेपाल–भारतबीचको गहिरो सांस्कृतिक सम्बन्धका कारण द्विपक्षीय मात्र नभएर व्यक्तिगत तहकै ठान्ने गरेको बताउँछन्। मोदीको भ्रमणको चाँजोपाँजो मिलाउन ९ साउनमा काठमाडौं आएकी विदेशमन्त्री स्वराजले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग 'नेपाल भारतको उच्च प्राथमिकतामा रहेको' बताउनुले पनि त्यस्तो विश्वास गर्नेलाई नै बल पुर्‍याएको छ।

विदेश मामिलाका जानकार नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य राजन भट्टराई पनि नेपाल–भारत सम्बन्धलाई नयाँदिल्लीले प्राथमिकतामा राख्दै लामो समयपछि उच्चस्तरको राजनीतिक तहबाट सम्बोधन गर्न खोजेको देखिएको बताउँछन्। बिरामी भए पनि प्रधानमन्त्री कोइरालाले आफ्नो मन्त्रिपरिषद्लाई भारतले जसरी नै तयारीमा नलगाउनु भने नेपालको कमजोरी रहेको उनको भनाइ छ।

भारतीय प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमणलाई नेपाल–भारत सम्बन्धलाई उच्च राजनीतिक तहबाट 'डिल' गर्ने अवस्थामा पुर्‍याउने अवसर बनाउनुपर्नेमा सैद्धान्तिक रूपमा सबैबीच सहमति छ। विगतमा नेपालले यस्तो अवसर नपाउँदा वा क्षमता नराख्दा नयाँदिल्लीले नेपाल मामिला कर्मचारी र गुप्तचर संयन्त्रको जिम्मा दिएको थियो। जसका कारण, नेपालको सूक्ष्म व्यवस्थापनमा समेत ती संयन्त्र हावी भएका थिए। “यो हाम्रो प्रधानमन्त्रीको परीक्षण पनि हो”, नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गगन थापा भन्छन्, “यसलाई सामान्य भेटघाटमा सीमित नगरी नेपालको राष्ट्रिय हितका हिसाबले ऐतिहासिक बनाउनुभयो भने उहाँको नेतृत्व क्षमता देखिनेछ।” यस्तो अवसर सधैं नआउने हुनाले देशभित्रका सबै स्टेकहोल्डरसँग छलफल गरेर मुलुकको एउटै धारणा बनाई नेपाल–भारत सम्बन्धमा उठिरहेका प्रमुख प्रश्नमा यसपटक आफ्नो धारणा प्रष्टसँग राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

तर, गठबन्धनका दलहरूमै यसबारे छलफल नहुनु, नेकपा–माओवादी लगायतका संविधानसभा/व्यवस्थापिका–संसद् बाहिरका दल र संसद्भित्रकै कतिपय दलहरूले मोदीको भ्रमण र त्यसक्रममा उठ्ने सम्भावित अजेन्डा विरुद्ध गतिविधि गर्नुले स्थिति सहज नहुने देखाउँछ। जसलाई सहज बनाउन सरकारले पहल नगर्नु भने गम्भीर छ।

९ साउनको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सरकारले मोदीको नेपाल भ्रमण सम्बन्धी भारतले गरेको अनौपचारिक प्रस्ताव अनुमोदन गरे पनि भ्रमणअघि गरिने तयारी शुरू गरेको छैन। नेपाल सरकारका एक जना मन्त्री मोदी तत्कालै नेपाल आउने संकेत पहिले नदेखिएकाले तयारीमा लाग्न नपाइएको बताउँछन्। नेपाल सरकार मोदीको भ्रमण केहीपछि हुँदा राम्रो हुने मनस्थितिमा रहेको उनको भनाइ छ। तर, शपथग्रहण समारोहमा जाँदा नै मोदीले प्रधानमन्त्री कोइरालालाई अगस्तमा नेपाल आउने संकेत दिएका थिए। अमेरिका, चीन लगायतका मुलुकको भ्रमण कार्यक्रमका कारण यसपछिको सेड्युअल प्याक भएकाले यति छिटो भ्रमण तय भएको एक जना भारत विज्ञको भनाइ छ।

उनका अनुसार मोदीको भ्रमण मितिको अन्योल रहनुमा प्रधानमन्त्री कोइराला उपचारका लागि अमेरिका जानु प्रमुख कारण थियो। कोइराला अमेरिकाबाट फर्कने टुंगो लाग्नासाथ भ्रमणको मिति निश्चित भएको उनको भनाइ छ।

एमाओवादीका पोलिटब्यूरो सदस्य राम कार्की यस्तो बेला परराष्ट्र मन्त्रालय वा कर्मचारीतन्त्र मात्र तात्नुभन्दा उच्च राजनीतिक तहले डिल गर्नुपर्ने बताउँछन्। “सरकारले तयारी गरेको देखिंदैन, अरू सत्तारुढ र विपक्षी पार्टीहरूले पनि तयारी गरेका छैनन्” कार्की भन्छन्, “ट्रयाक वान डिप्लोमेसीलाई सफल पार्न ट्रयाक टु डिप्लोमेसी पनि सँगै लैजानुपर्छ, हामीकहाँ भने लोयल भएपछि सबथोक हुन्छ भन्ने सोच देखिएको छ।”

अनिर्णयको बन्दी

फोक्सोमा क्यान्सरको संकेत देखिएपछि उपचारका निम्ति २ असारमा अमेरिका गएका प्रधानमन्त्री कोइराला ६ साउन साँझ् स्वदेश फर्कंदा पहिलेभन्दा आत्मविश्वासी देखिन्थे। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लनासाथ उनले पूर्ण स्वस्थ भएर फर्केको र आफ्नो अनुपस्थितिमा थाती रहेका सबै महत्वपूर्ण कामहरू रफ्तारमा अघि बढाउने घोषणा गरे। संविधानसभालाई पूर्णता दिन मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनीत हुने २६ जना सभासद्को मनोनयन पनि तत्कालै गरिने उनको भनाइ थियो।

तर, विमानस्थलबाट सीधै बालुवाटारस्थित निवास पुगेपछि प्रम कोइराला चिकित्सकको 'सल्लाह' मा कम्तीमा एकसाता लामो 'बेड रेस्ट' मा बस्ने निष्कर्षमा पुगे। स्वास्थ्यमा संक्रमणको खतराले भेटघाट बन्द गरेका कोइरालाको स्वास्थ्यका कारण यसबीचमा महत्वपूर्ण बैठकहरू हुने सम्भावना कम छ। पार्टीको केन्द्रीय पदाधिकारीको बैठक भने उनले निवासमै गरेका छन्।

पछिल्लो समय स्वास्थ्य स्थिति समस्या बने पनि प्रधानमन्त्री कोइरालाको कमजोर निर्णय क्षमता देश अनिर्णयको बन्दी बन्नुको कारण बनेको देखिन्छ। २७ माघ २०७० मा प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपछिका करीब साढे पाँच महीनामा उनले निर्णय क्षमता देखाउने कमै निर्णय लिएका छन्। २६ सभासद्को मनोनयन नगरेकाले निर्वाचन भएको ८ महीनासम्म संविधानसभाले पूर्णता पाएको छैन। सर्वोच्च अदालतले तत्काल २६ जनाको मनोनयन गर्न तथा निर्वाचनमा पराजित र समानुपातिक बन्द सूचीमा परेकालाई मनोनयन नगर्न आदेश दिएकोमा सरकारले पुनरावलोकनको निवेदन दिएको छ। अमेरिकाबाट फर्कने क्रममा कोइरालाले 'भागबण्डा मिलेकाले मनोनयन छिट्टै हुने' बताउनुले २६ सभासद्को मनोनयन हुन नसक्नुमा भागबण्डा मिलाउन नसक्नु कारण रहेको देखाउँछ।

सरकारका नियमित काम अन्तर्गत पर्ने बढुवा, नियुक्ति जस्ता काम समेत हुनसकेका छैनन्। नेपाल प्रहरीमा आठ महीनादेखि सात जना एआईजी पद रिक्त छ भने निजामती प्रशासनमा पनि १४ जना सचिव पद खाली छन्। नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध भएका १४ वटा देशमा पनि राजदूत खाली नै छन्। भारतमा राजदूत नियुक्त नभएको तीन वर्ष पुग्न लागिसक्यो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पनि पूर्णता पाएका छैनन्। मन्त्री र मन्त्रालयस्तरबाट गर्न सकिने निर्णय समेत नभएको वीर अस्पतालको प्रमुख नियुक्त नहुनुले देखाउँछ। यसले प्रम कोइरालाले गठबन्धनभित्र छलफल र सहमति जुटाउन नसकेको पनि देखाउँछ।

प्रधानमन्त्री कोइराला अहिले विभागीय मन्त्रीका रूपमा रक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, वातावरण, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा छन्। विश्वविद्यालयका कुलपतिदेखि लगानी बोर्डको अध्यक्षसम्म गरी करीब ७२ वटा निकायको प्रमुख छन्, अहिले प्रधानमन्त्री। ती निकायको कामकारबाही पनि लथालिङ्ग छ।

सरकारका नीतिगत तहमा हुने अनियमितता तथा नीतिगत भ्रष्टाचारमाथि अंकुश लगाउने व्यवस्थापिका–संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिलाई अहिलेसम्म आकार दिइएको छैन। सेना, प्रहरी लगायत राज्यका सुरक्षा अंग र रक्षा तथा गृहप्रशासनभित्रको बेथितिलाई रोक्ने राज्यव्यवस्था समितिले पनि आकार पाएको छैन। व्यवस्थापिका–संसद् विधिवत् गठन भएको ६ महीना बितिसक्दासम्म पनि लेखासमिति, राज्यव्यवस्था समिति सहित १२ वटा संसदीय समिति र तिनको नेतृत्व चयन हुनसकेको छैन। यिनमा प्रधानमन्त्रीको भूमिका नभए पनि संसद्भित्रको सबैभन्दा ठूलो दलका सभापति र संसदीय दलका नेता रहेकाले कोइरालाकै महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ।

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गगन थापा कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकार बनेपछि मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउन केही समय लागे पनि त्यसपछि नियमित काम हुन नसक्नुमा सरकार प्रमुखकै कमजोरी रहेको देख्छन्। “बिरामी हुनुअघि नै उहाँले ती काम गर्नुपर्र्थ्यो” थापा भन्छन्, “यसमा गठबन्धनको अर्को दलको पनि भूमिका हुने भए पनि प्रमुख भूमिका उहाँकै हो।”

संविधान निर्माणमा प्रत्यक्ष भूमिका संविधानसभाको हुने भए पनि त्यसमा वातावरण बनाउने जिम्मेवारी सरकारकै हुन्छ। सबैलाई स्वीकार्य संविधान बनाउन संविधानसभा बाहिर रहेका शक्तिहरूलाई सहमतिमा ल्याउन सरकारले नै भूमिका खेल्नुपर्छ। तर, पहिले मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादीलाई गोलमेच सम्मेलनमा जाने आश्वासन दिएका प्रम कोइरालाले त्यसबारे केही गरेका छैनन्। संविधानसभाभित्रै पनि संविधानका कतिपय विषयमा विवाद कायम छ। आउँदो असोजसम्म संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा नबने माघमा जारी गर्न सम्भव नहुने भएकाले त्यसमा पनि संविधानसभाभित्र सहमति जुटाउन सरकार नै लाग्नु जरुरी छ।

सरकारको नेतृत्व गर्नासाथ स्थानीय निर्वाचन गर्ने प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका प्रम कोइरालाले सत्तारोहणको ६ महीना पुग्न लाग्दा त्यो प्रतिबद्धता बिर्सिएको जस्तो देखिन्छ। हचुवामा नगरपालिका घोषणा गर्ने सरकारको रवैयाले पनि स्थानीय निर्वाचन उसको प्राथमिकतामा नरहेको देखाउँछ।

राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण खनाल निर्णयविहीनता पछिल्लो समयको नेपाली राजनीतिको चरित्र बन्न पुगेको, प्रधानमन्त्रीको पद अनिर्णयको बन्दी बनेको र कोइराला पनि त्यसको अपवाद बन्न नसकेको बताउँछन्। यसलाई नेतृत्वमा बस्नेहरूको चिन्तन र क्षमताको समस्या मान्ने खनाल पछिल्लो समय राजनीतिक नेतृत्वमा अयोग्यता मात्रै देखिन थालेको बताउँछन्। “जनताको यत्रो म्यान्डेट लिएर आएको सरकारलाई निर्णय गर्न केहीले रोकेको थिएन, तर पछिल्लो समय अयोग्यता लुकाउन स्वास्थ्य बहाना बन्यो” प्रा. खनाल भन्छन्, “यो हाम्रो नेतृत्वको अकर्मण्यता र अयोग्यता हो।”

नसुहाउँदो भूमिका

सादगीपूर्ण जीवनशैली र निष्ठाको राजनीति गर्दै आएकाले प्रम कोइरालाको नियतमा शंका गर्नेहरू कमै छन्। तर, उनको कार्यशैली भने त्यस अनुसार देखिंदैन। शासकीय अनुभव नभएकाले हरेक कुरामा आवश्यकताभन्दा बढी सशंकित हुने, बोल्न नचाहने र अग्रसरता पनि नलिने शैली कोइरालामा देखिन्छ। “अहिले हामीले अँगालेको सिस्टममा प्रधानमन्त्री नै हरेक हिसाबले निर्णायक व्यक्ति हो, अरूको भूमिका हुने भए पनि सबै निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्रीले नै हो” नेकपा एमालेका सचिव प्रदीप ज्ञवाली भन्छन्, “तर, अनुभवविहीनता र प्रो–एक्टिभ नहुने उहाँको कार्यशैली मुख्य समस्या बनेर आयो।” लामो समय बिरामी परेर मुलुकका निम्ति पर्याप्त समय दिन नसके पनि कम्तीमा गठबन्धनभित्र सहमति जुटाएर गर्नै पर्ने काम पनि प्रधानमन्त्रीले नगरेको ज्ञवालीको भनाइ छ।

कार्यकारी प्रमुखले लिने निर्णय मुलुकमा सिस्टम स्थापना र विकासका लागि समेत महत्वपूर्ण मानिन्छ। एमाओवादी पोलिटब्यूरो सदस्य कार्की सिस्टम विकास गर्ने सोच नै नदेखिएको बताउँछन्। “राजनीतिक पार्टीहरू सग्ला नभएर गुटले जेलिएका छन्, गुटले पार्टीहरू कमजोर बन्नुको परिणाम पनि हो यो”, कार्की भन्छन्, “संक्रमणमा रहेको देशलाई अझ् बढी संक्रमणमा धकेल्ने काम पार्टीहरूले नै गरे। हिजो राजतन्त्रको विपक्षमा सबै एकजुट भए पनि राजतन्त्रको अन्त्यपछि मूर्त शत्रु नदेखिंदा दलहरूमा लोकतन्त्र नै चाहिन्न भन्नेसम्मको सोचमा देखिंदैछन्, सरकारमा पनि त्यही देखिएको हो।”

मुलुकका लागि अत्यावश्यक निर्णय लिन विलम्ब गरिरहेको कोइराला मन्त्रिपरिषद्ले कतिपय निर्णय चाहिं आफ्नो आदर्श, निष्ठा र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताभन्दा बाहिर गएर गरेको देखिन्छ। माओवादीको दशक लामो हिंसात्मक विद्रोहमा भएका घटनाहरूको छानबिन गर्न गठन गरिने बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन सम्बन्धी ऐन निर्माण गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र पीडितले न्याय पाउने अधिकारको समेत ख्याल गरिएन। देशभित्र र बाहिरबाट यसको चर्को विरोध हुँदा समेत सरकारले सुनुवाइ गरेन।

स्वास्थ्योपचारका सिलसिलामा अमेरिका पुगेका प्रम कोइरालासँग संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव वान की मुनले संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्र बनाउने कानून अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल परिमार्जन गर्न आग्रह गर्नुपर्‍यो।
जर्मनीमा निधन भएका श्यामार्पा रिम्पोचेको इच्छा अनुसार उनको शव नेपालमा ल्याएर अन्तिम संस्कार गर्ने अनुयायीहरूको प्रयासमा पनि सरकार तगारो बन्यो। हिमाली संस्कृति र आफ्नै ऐतिहासिक परम्परा बिर्सेर सरकारले 'सुरक्षा व्यवस्था विथोलिने' कारण देखाउँदै शव नेपाल ल्याउन दिएन।

व्यवस्थापिका संसद्मा दर्ता भएको अदालतको अवहेलना सम्बन्धी विधेयकले सरकारको लोकतान्त्रिक छविमाथि प्रश्न उठाएको छ। संसद्ले त्यसलाई अस्वीकार वा परिमार्जन गर्न सक्ने भए पनि कोइराला मन्त्रिपरिषद्का कानूनमन्त्री नरहरि आचार्यले अभिव्यक्ति तथा पे्रस स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउन खोजिएको विधेयक संसद्मा पेश गरेर सरकारको अनुदार रवैया देखाए। छोराका हत्यारामाथि कारबाहीको माग गर्दै वीर अस्पतालमा अनशनरत फुजेल, गोरखाका नन्दप्रसाद–गंगामाया अधिकारी दम्पती अनशन बसेको ९ महीना नाघिसकेको छ। अधिकारी दम्पतीको माग र स्वास्थ्यप्रति सरकारले देखाएको बेवास्ता र अनुदार रवैयाले मुलुकमा न्याय मर्दै गएको टिप्पणी हुन थालेको छ।

अझै छ अवसर

नवौं महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयनसँगै दोस्रो ठूलो सत्तारुढ दल नेकपा एमालेभित्र सरकार परिवर्तनको चर्चा चल्न थालेको छ। कतिपय नेता र मन्त्रीहरूले नै आउँदो माघपछि एमाले नेतृत्वमा सरकार बन्ने बताउन थालेका छन्। एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवाली चाहिं एमालेको प्राथमिकता संविधान निर्माण मात्र भएको र त्यसबाहेकका कुरा छलफलको विषय समेत नबन्ने बताउँछन्। “सरकार परिवर्तन हाम्रो प्राथमिकता हुँदै होइन, हामी त्यता लाग्ने पनि छैनौं, सरकार गठन हुँदा भएका सहमतिको अक्षरशः कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्नेमा हाम्रो जोड हो” ज्ञवाली भन्छन्, “यो सरकारको जग बलियो पार्दै भूमिका प्रभावकारी बनाउन सत्ता साझेदारबीचको सहकार्य बलियो हुनुपर्‍यो, त्यसका लागि विगतका सहमतिको कार्यान्वयन गर्नुपर्‍यो। त्यसले संविधान निर्माणका निम्ति अनुकूल वातावरण बनाउने हुँदा हामी सहमति कार्यान्वयनका निम्ति दबाब बढाउने पक्षमा छौं।”

सत्ता साझेदार एमालेको असन्तुष्टि पनि प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीमै देखिन्छ। यसले गठबन्धन संस्कृतिको ख्याल गर्दै र मुलुकका आवश्यकताको बोध गरेर निर्णय क्षमता देखाउँदा मात्र प्रम कोइरालालाई गठबन्धनको साथ पाउन सहज हुने देखाउँछ। ज्ञवाली भन्छन्, “सरकार बन्नुअघिको सातबुँदे सहमति, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र साझा कार्यक्रम प्राथमिकताहरू निर्धारण गरिए अनुसार इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन हुँदा सरकार दह्रो भएर अगाडि बढ्नेछ। त्यसका लागि कम्तीमा कांग्रेस–एमालेबीच सहमति हुनसक्दा पनि धेरे कुरा हुन सक्छ।”

२६ सभासद्को मनोनयन, संसदीय समितिहरूको गठन र नेतृत्व चयन, संवैधानिक निकायहरूको नियुक्ति, राज्यका निकायहरूमा बढुवा लगायतका काम अघि बढ्ने हो भने राज्य सञ्चालन पनि सुचारु हुनेछ। शासन सञ्चालनको अनुभव नभएका प्रम कोइरालाका निम्ति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सघाउने वरिष्ठ तर 'पोर्टफोलियो' नभएका अनुभवी मन्त्रीको खाँचो देखिन्छ भने उनलाई राजकाजमा सघाउने दक्ष सल्लाहकार टीम पनि आवश्यक छ। तर, प्रम कोइरालाले अहिलेसम्म त्यसमा ध्यान दिएका छैनन्।

भारतीय प्रधानमन्त्रीको भ्रमण हुन अझै एकसाता बाँकी रहेकाले प्रम कोइरालाका निम्ति बृहत् छलफल गरेर सिंगो राष्ट्रको एउटै अजेन्डा बनाउने अवसर अझ्ै छ। स्वास्थ्यका कारण आफू सक्रिय हुन नसके पनि उनले सरकार र पार्टी संयन्त्रलाई त्यसमा परिचालन गर्न सक्छन्।

आउँदो मंसीरमा काठमाडौंमा १८औं दक्षिण एशियाली (सार्क) शिखर सम्मेलन हुँदैछ। नेपालका निम्ति यो ठूलो अवसर हो। धेरैपछि नेपालमा हुन लागेको सार्क शिखर सम्मेलनबाट नेपालले ठूलो फाइदा लिन सक्छ। आयोजक राष्ट्रले यसको प्रमुख अजेन्डा निर्धारण गर्ने भए पनि सरकारले त्यो क्षमता देखाउन नसक्दा नेपालले घरेलु भूमिमा पनि अवसरको फाइदा लिन नसक्ने अवस्था आउन सक्छ। सार्क सम्मेलनबाट नेपालले के फाइदा लिन सक्छ भन्ने कुरा पनि प्रधानमन्त्री कोइरालाको निर्णय र भूमिकाले निर्धारण गर्छ।

---

प्रधानमन्त्रीको रोग

अमेरिकाको न्यूयोर्कस्थित मेमोरियल स्लोन केटरिङ क्यान्सर सेन्टरमा फोक्सोको क्यान्सरको उपचार गरेर ६ साउनमा स्वदेश फर्केका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले करीब सात वर्षअघि सोही सेन्टरमा जिब्रोको क्यान्सरको उपचार गरेका थिए। ७५ वर्षीय कोइरालाले पान, सुर्ती र चुरोट सेवनका कारण आफू क्यान्सरको रोगी बनेको सार्वजनिक रुपमै स्वीकार गरेका छन्। त्यही 'आदत'ले उमेर बढ्दै जाँदा फोक्सोमा स–साना धेरै परिवर्तन देखिएकाले क्यान्सर सेन्टरका विशेषज्ञहरूले शल्यक्रियाको सट्टा विकिरण चिकित्सा पद्धति (रेडियोथेरापी) बाट उनको क्यान्सर उपचार गरेका थिए।

कोइरालाको उपचारमा संलग्न वरिष्ठ छाती रोग विशेषज्ञ डा. करवीरनाथ योगीले नै पहिलोपटक उनमा क्यान्सरको आशंका गरेका थिए। जिब्रोमा क्यान्सरको आशंका गर्दै उनले थप उपचार गर्न सल्लाह दिएपछि कोइराला अमेरिका गएका थिए, जहाँ क्यान्सर पुष्टि भएर शल्यक्रिया गरिएको थियो। त्यसपछि कोइरालाको बोली प्रष्ट सुनिन छाडेको हो। यसपटक पनि कोइरालासँगै अमेरिका गएर फर्केका डा. योगी दुवैपटक प्रारम्भिक अवस्थामै रोग पत्ता लागेकाले उपचार प्रक्रिया सहज भएको बताउँछन्। छातीमा देखिएको दाग ८० प्रतिशत हराइसकेको र छाती दुख्ने जस्ता समस्या पनि निको भएको उनको भनाइ छ। चिकित्सकहरूले कोइरालालाई तीन महीनाभित्र फलोअप चेकजाँच गर्नुपर्ने सल्लाह दिएका छन्।