“देशमा एकपछि अर्को विपत् आइलागेको छ। कहिले सम्पूर्ण देशलाई सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने हो कि भन्ने अवस्था आउँछ, कहिले तराईलाई बाढीग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने हो कि भन्ने अवस्था आउँछ। पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका जिल्ला बाढी र डुबानको प्रकोपमा परेका छन्। त्यहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूसँग कुरा गर्दा स्थिति भयावह छ, धेरै मान्छे उद्धारको प्रतीक्षामा बसेका छन्। काठमाडौंमा हिजैदेखि हेलिकप्टर स्ट्यान्डबाई राखिएको छ, तर मौसमले साथ नदिंदा हामीले चाहेर पनि केही गर्न सकेका छैनौं।”

३० साउनको व्यवस्थापिका–संसद् बैठकमा देशभर देखिएको बाढी–पहिरोको प्रकोपबारे सांसद्हरूले उठाएका प्रश्नको जवाफमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले व्यक्त गरेको यो लाचारीले सरकार र सिङ्गो राज्यसंयन्त्रको मनस्थिति दर्साउँछ। गौतमले संसद्मा बोलिरहँदा उनको गृहजिल्ला बर्दियामै सयौं व्यक्ति घरका छाना र रूखमा चढेर उद्धारको प्रतीक्षा गरिरहेका थिए। सुर्खेत, बाँके लगायतका जिल्लामा त उद्धारको आशामा बसेका कैयौं व्यक्ति सम्पर्कविहीन छन्।

१७ साउन राति सिन्धुपाल्चोकको जुरेमा गएको पहिरोले १५६ जनाको ज्यान लिएको पीडा कम नहुँदै लगातारको वर्षाले पूर्वदेखि पश्चिमसम्म बाढी, डुबान र पहिरोको प्रकोप ल्याएको छ। गृहमन्त्रालयका अनुसार, तीन दिनयताको वर्षाका कारण ३० साउनसम्म मात्रै ५३ जनाको ज्यान गएको छ, ७५ बेपत्ता तथा सयौं घाइते छन्। त्यस क्रममा भएको भौतिक सम्पत्ति क्षतिको लेखाजोखा समेत हुनसकेको छैन। देशैभर बाढी, पहिरो र डुबान पीडित सयौं परिवारको बिचल्ली भइरहँदा काठमाडौंमा प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले आफैंमा मग्न देखिएका छन्। जुरे घटनाको १० दिनपछि विज्ञप्ति जारी गर्दै 'पीडितहरूको राहत र पुनर्स्थापना प्रभावकारी बनाउन' माग गरेका कांग्रेस र एमाले दुवैले पछिल्लो विपत्तिप्रति सहानुभूतिका शब्द समेत खर्चेका छैनन्। व्यवस्थापिका–संसद्को ३० साउनको बैठकमा सांसद्हरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु र गृहमन्त्रीले त्यसको जवाफमा लाचारी देखाउनु बाहेक मन्त्रिपरिषद् र सत्तारुढ दलहरूका बैठकमा कहीं कतै बाढी, पहिरो र डुबान पीडितको क्रन्दनले ठाउँ पाएको देखिएको छैन। २७ साउनदेखि जारी एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक पार्टीको स्थायी कमिटी र पोलिटब्यूरोमा कसरी बहुमत पुर्‍याउने भन्ने गुटगत प्रतिस्पर्धामा केन्द्रित छ भने कांग्रेस चाहिं राष्ट्रपतिको अनुमोदन गर्नुपर्ने माग गर्दै आफूसँग चिढिएको सत्ता साझेदार एमालेलाई फकाएर सरकारको आयु लम्ब्याउन प्रयासरत देखिन्छ।

बेवास्ताले विपत्ति

मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार, २९ साउन बिहान ८:४५ देखि ३० साउन बिहान ८:४५ सम्मको २४ घन्टामा सबैभन्दा बढी सुर्खेतमा ४२३.१ मिलिमिटर वर्षा भएको छ। त्यसपछि दाङमा २३२ र नेपालगञ्जमा १७३.१ मिलिमिटर वर्षा भएको छ। औसतभन्दा निकै बढी वर्षा भएका यिनै ठाउँले बाढी र डुबानको सबैभन्दा धेरै क्षति व्यहोरेका छन्। मुसलधारे वर्षापछिको बाढी–पहिरोमा सुर्खेतमा २१ जनाको मृत्यु भएको र कम्तीमा ४४ जना हराइरहेका छन्। जिल्लाभर करीब एक हजार ३०० परिवार विस्थापित भएका छन्।

भारी वर्षा यसको प्रमुख कारक रहे पनि विपत्तिको कारण यही मात्र देखिन्न। पश्चिम सुर्खेतको तातोपानीमा भेरी नदीको पानी पसेर सबैभन्दा धेरै क्षति भए पनि सदरमुकाम सुर्खेत उपत्यकाभित्रै ९ जनाले ज्यान गुमाउनुमा खोलानाला अतिक्रमण गरी मानवबस्ती बसाउनु प्रमुख कारण देखिएको छ। उपत्यकाभित्र इत्राम र खोर्केखोलामा आएको बाढीले ९ जनाको ज्यान लिएको छ। यी दुवै खहरे खोला अतिक्रमण गरेर बस्ती बसाइएको थियो। बर्दिया र दाङमा विपत्तिको प्रमुख कारण बनेको बबई नदीले धार छाड्नुमा पनि नदीको अनियन्त्रित उत्खनन् तथा जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा बस्ती बसाउनु कारण रहेको देखिन्छ।

सुर्खेत, बर्दिया र दाङबाहेकका जिल्लामा पछिल्लो वर्षा औसतभन्दा बढी थिएन। 'मनसुन पल्स्' भनिने यो वर्षा विनाशकारी नभएको मौसमविद्हरू बताउँछन्। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका मौसमविद् मीनकुमार अर्यालका अनुसार लगातार पानी परे पनि यो वर्षा आत्तिइहाल्नुपर्ने नभएर सामान्य मात्र हो। सामान्यतया २९ जेठ (१२ जून) देखि शुरू हुनुपर्ने मनसुन यसपटक ढिलो गरी ६ असार (२० जून) देखि मात्र शुरू भएकाले अहिलेसम्म मनसुनकै असर देखिएको बताउने अर्याल सिमसिम पानीले जमीन धेरै गलेकाले मौसममा सुधार आएर घाम लागेमा पहाडमा पहिरो आउने जोखिम भने बढ्न सक्ने बताउँछन्।

१५६ जनाको ज्यान लिने गरी १७ असार राति सिन्धुपाल्चोकको जुरेमा विनाशकारी पहिरो जानुअघिको २४ घन्टामा त्यस क्षेत्रमा ७० मिलिमिटर वर्षा भएको थियो, जुन सामान्य वर्षा नै थियो। अर्थात्, जुरेमा विनाशकारी पहिरो जानुमा वर्षा मुख्य कारण थिएन। बरु हचुवाका भरमा निर्माण गरिएका विकास संरचना, जोखिमको पूर्वानुमान नगरी बसाइएका बस्ती, प्राकृतिक स्रोतमाथिको अनियन्त्रित दोहन र सम्भावित विपत्तिको पूर्वानुमान गरेर आवश्यक तयारी गर्न नसक्नु त्यसको मूल कारण थियो। खानी तथा भूगर्भ विभागका भूगर्भविद् लीलानाथ रिमाल प्राकृतिक विपत्तिका निम्ति उच्च जोखिमपूर्ण मध्य पहाडी क्षेत्र र नदी किनारमा घना बस्ती बसाइनु, जथाभावी बाटोघाटो लगायतका विकास निर्माण कार्य गरिनुले बढी क्षति भएको बताउँछन्। रिमाल भन्छन्, “बढी मनसुनी वर्षा हुने त्यस्ता जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा बस्ती बसाउँदा र विकास संरचनाहरू निर्माण गर्दा ठूलो क्षति भइरहेको छ।”

भूगर्भविज्ञहरूका अनुसार, नेपालका पहाड संसारकै कान्छा पहाडमध्येका अर्थात् ५० लाख वर्ष पुराना मात्र हुन्। इन्डियन प्लेट उत्तरतर्फ सर्दै आउँदा तिब्बतियन पठारमा ठोक्किएर बनेका नेपालका अग्ला पहाडहरूलाई कमजोर भौगर्भिक बनोटका मानिन्छ। नेपालका पहाड बन्ने क्रममै चट्टानहरू चर्किएर, टुक्रिएर रहेकाले यहाँको भू–भाग कमजोर तथा भूकम्प, पहिरो जस्ता प्राकृतिक विपत्ति हुने संभावना बढी रहेको खानी तथा भूगर्भ विभागका भूगर्भविद् रिमाल बताउँछन्। भूकम्पीय हिसाबले समेत बढी जोखिमपूर्ण नेपालको भौगर्भिक/भौगोलिक बनोट यसै पनि पहिरोको खतरामा छ, जहाँ जलवायु परिवर्तनसँगै मानवीय अतिक्रमणले थप विनाश निम्त्याइरहेको छ। त्यसमाथि नेपालको यो भू–बनोट विश्वमै सबैभन्दा बढी मनसुन (वर्षा) हुने ठाउँमा पर्छ। “बढी मनसुन हुने यस्तो जोखिमपूर्ण ठाउँमा मानवबस्ती र जथाभावी विकास संरचनाहरू निर्माण हुँदा बढी क्षति भइरहेको छ” भूगर्भविद् रिमाल भन्छन्, “कम जोखिमयुक्त ठाउँ पहिल्याएर बस्ती बसाउन र व्यवस्थित विकास गर्न सके मात्र चुनौती कम गर्न सकिन्छ।”

त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत त्रिचन्द्र क्याम्पसको भूगर्भशास्त्र विभागका सह–प्राध्यापक डा. सुबोध ढकाल पनि राम्रो इन्जिनियरिङ विना खनिएका ठूला सडक तथा गाउँलेले खनेका सडक र संरचनाले बाढी, पहिरो लगायतका विपत्ति निम्त्याएको बताउँछन्। ढकाल भन्छन्, “विकास निर्माण लगायतका हाम्रै गतिविधिले विपत्ति निम्त्याएका हुन्।”

नेपालमा पहिरो जानुका दुई कारण (अत्यधिक वर्षा र भुईंचालो) मध्ये वर्षाले बढी जोखिम निम्त्याएको छ। चुरे र मध्यपहाडी क्षेत्रमा अत्यधिक वर्षा हुने भएकाले पहिरोको प्रकोप पनि यहीं बढी देखिन्छ। पछिल्लो समयमा जलवायु परिवर्तनका कारण छोटो अवधिमा अत्यधिक वर्षा हुन थालेकाले पहिरोको जोखिम झ्न् बढेको त्रिचन्द्र क्याम्पस भूगर्भशास्त्र विभागका सह–प्राध्यापक ढकाल बताउँछन्। १०० मिलिमिटर वर्षाले पनि पहिरो निम्त्याउने गरेको देखिएको उनको भनाइ छ। डिजास्टर प्रिपेर्डनेस नेटवर्क नेपालले गरेको विपत् सम्बन्धी प्रतिवेदनले नेपालमा वर्षेनि १२ हजार ठूलासाना पहिरो जाने गरेको देखाएको छ।

उच्च जोखिम भएका ठाउँमा नै घना मानवबस्ती हुने तथा विकास निर्माण र खेतीपाती गरिने भएकाले पहिरोले बढी क्षति पुर्‍याउने गरेको छ। गृह मन्त्रालयको नेपालको विपत् सम्बन्धी रिपोर्ट, २०११ अनुसार पछिल्लो चार दशकमा चारहजारभन्दा बढी मानिसले पहिरोमा परी ज्यान गुमाएका छन्।

यसपालि औसतभन्दा कम वर्षा भएको काठमाडौंभन्दा पूर्वमा चीनसँग जोडिने मुख्य मार्ग अरनिको राजमार्ग, पूर्वी पहाडलाई तराईसँग जोड्ने कोशी राजमार्ग र पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध भएका छन्। तिनलाई पूर्णरूपमा सञ्चालनमा ल्याउन लामो समय लाग्न सक्छ। यी क्षेत्रमा ठूलो वर्षा भएमा र ठूलो भूकम्प गएमा अकल्पनीय क्षति हुनसक्छ। वर्षा रोकिएर घाम लागेपछि पनि जोखिम सकिंदैन। त्योबेला पनि कैयौं ठाउँमा पहिरो गएर भोटेकोशी थुनिएभन्दा ठूला विपत्ति निम्तिन सक्छन्।

विनाशपछिको तयारी मात्र

सरकारले देशमा आउन सक्ने विपत्तिलाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र स्थापना गरेको छ। खासगरी प्राकृतिक प्रकोप लगायतका विपत्ति आउँदा सरकारका सबै निकाय र सुरक्षा अंगहरूलाई परिचालन गरी एकीकृत रूपमा काम गर्ने यो केन्द्र गृहमन्त्रालय मातहतमा छ। केन्द्रका प्रमुख यादव कोइराला देशभर प्राकृतिक विपत्ति शुरू भएपछि राज्यसंयन्त्र खोज तथा उद्धारको काममा केन्द्रित भएको र त्यसका निम्ति नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई परिचालन गरिएको बताउँछन्। “कुनै पनि ठाउँमा विपत्ति भएको बढीमा पाँच घन्टाभित्र खोज तथा उद्धार टोली पुग्ने गरी तयारी गरेका छौं” कोइराला भन्छन्, “गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार समितिले एक्सन प्लान बनाउँछ र हरेक जिल्लामा रहेका दैवी प्रकोप उद्धार समितिले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्छन्।”

विपत् व्यवस्थापनमा काम गर्ने सरकारको प्रमुख संयन्त्र नै विपत्ति आइसकेपछि कसरी उद्धार गर्ने भन्नेमा मात्र केन्द्रित रहेको यसले देखाउँछ। विपत् आउनुअघि त्यसबाट जोगिन के कस्तो तयारी गर्ने भन्नेबारे सरकारको सजगता देखिंदैन। प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई तत्कालै जोखिमको सूचना प्रवाह गर्न (हाई अलर्टको) निर्देशन दिइएको भए पनि केन्द्रदेखि जिल्लासम्म त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिइएको देखिन्न। जस्तो कि, १३ अगस्त (२८ साउन) देखि भारी वर्षा हुने जानकारी अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाट नै प्राप्त भएको थियो। “तर, सबै कुरा थाहा हुँदाहुँदै पनि दर्जनौं जिल्ला बाढी र डुबानको चपेटामा परेका छन्, त्यो सूचना पाएर सबैलाई अलर्ट गर्न सकेको भए यस्तो हुने थिएन” अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत एक विपत् व्यवस्थापन विज्ञ भन्छन्, “पोहोरका वर्षहरूमा पनि तिनै ठाउँमा बाढी र डुबानको समस्या आउँथ्यो, हरेक वर्ष तिनै ठाउँमा विपत्ति दोहोरिनु हामीले केही गर्न नसकेको प्रमाण हो।”

विपत् आउने बेला मात्र तात्ने राज्यसंयन्त्रले जनधनको ठूलो क्षति भइसकेपछि 'रेस्पोन्स' गरे पनि आपतकालीन तयारीमा जुट्दैन। भूकम्पीय जोखिम कम गर्न भवन निर्माणका मापदण्ड लागू गर्ने लगायतका केही सजगता अपनाइए पनि बाढी, पहिरोको जोखिम कम गर्ने प्रयास भएको छैन। विपत्ति आइसकेपछि तटबन्ध बनाउने र मान्छेको उद्धार गर्ने काम मात्र गरिन्छ। “विपत्तिका जोखिम न्यूनीकरण गर्न सकिने काम पनि हामीले गरेका छैनौं” अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा कार्यरत ती विज्ञ भन्छन्, “साधनस्रोतको अभाव हुँदा दातृसंस्थाले सहयोग गरेका छन्, त्यसलाई खर्च गरेर केही काम गर्छौं भन्दा पनि नेपालको व्युरोक्रेसीले सहयोग गर्दैन, महीनौंसम्म फाइल समेत अगाडि बढ्दैन।” भूकम्पबाट हुनसक्ने सम्भावित क्षतिलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर काम भइरहेको, बाढीपहिरोको विषय कम प्राथमिकतामा पारिएको तर बाढीपहिरोबाटै सबैभन्दा बढी क्षति व्यहोर्नुपरेको बताउने उनी प्राथमिकता अनुसारका कार्यक्रम ल्याएर कार्यान्वयन गर्न ढिला भइसकेको बताउँछन्।

यद्यपि, सिन्धुपाल्चोकको जुरेमा गएको पहिरोले भोटेकोशी थुनिएपछि नेपाली सेनाले उद्धार र स्थिति नियन्त्रणमा गरेको पहल उदाहरणीय छ। पहिरोले थुनिएको भोटेकोशीको पानी एकैचोटि खोल्दा तल्लो तटीय क्षेत्रमा ठूलो जनधनको क्षति हुनसक्ने खतरालाई मध्यनजर गर्दै क्रमशः पानीको सतह घटाउँदै लैजाने सेनाको योजनाले पहिरोपछि निम्तिन सक्ने ठूलो विपत्ति टारेको छ। जुरे क्षेत्रमा सेनाले सहायकरथीको नेतृत्वमा विपत् व्यवस्थापनमा खटिने तालीमप्राप्त उद्धार टोली, इन्जिनियर्स टीम, राहत र मेडिकल टीम खटाएको छ।

कुनै पनि विपत्तिमा खटिने राज्यको मुख्य शक्ति सेना हो र विपत् व्यवस्थापनका हिसाबले सबैभन्दा दक्ष र तालीमप्राप्त जनशक्ति पनि सेनामै छ। सेनाको विपत् व्यवस्थापन निर्देशनालय नै छ, जसका दुइटा बटालियन (गण) मा करीब एक हजार ५०० तालीमप्राप्त जनशक्ति छन्। त्यसैगरी तालीमप्राप्त 'इन्जिनियर्स' हरूको निर्देशनालय पनि सेनामा छ, जो विपत्कै बेला परिचालन हुने गर्दछ। यसबाहेक सेनाका पाँचवटै पृतना मातहत एक एक वटा इन्जिनियर्स बटालियन छन्। सैनिक प्रवक्ता सहायकरथी जगदीश पोखरेल यसबाहेक बाहिनी, गण र गुल्म सबैमा विपत् व्यवस्थापनका निम्ति खटिने एक एक वटा टोली रहेको बताउँछन्। “विपत् आउँदा हाम्रो विपत् व्यवस्थापन रेस्क्यु टोलीसँगै इन्जिनियर्स, मेडिकल र राहत टीम परिचालन हुन्छ” पोखरेल भन्छन्, “आवश्यक पर्दा विपत् व्यवस्थापनको काममा सम्पूर्ण सैनिक परिचालित हुन्छन्।” सेनासँग विपत्मा उद्धारका निम्ति प्रयोग गर्न सकिने दुइटा एमआई–१७ र दुइटा सुपर पुमा हेलिकप्टर पनि छन्।

विपत् व्यवस्थापनमा खटिने सशस्त्र प्रहरी बलले पाँचवटै विकास क्षेत्रमा आफ्ना तालीमप्राप्त 'रेस्क्यु' टोली राखेको छ। हरेक क्षेत्रमा ५०–५० जनाको संख्यामा रहने टोलीलाई सकेसम्म उपकरणबाट सुसज्जित पारिएको छ। काठमाडौंको स्युचाटारमा छुट्टै विपत् व्यवस्थापन टोली राखेको सशस्त्रले काठमाडौं उपत्यका हेर्ने गरी सिनामंगलमा बेग्लै 'विपत् व्यवस्थापन गण' पनि तयारी अवस्थामा राखेको छ। चितवनको कुरिनटारमा विपत् व्यवस्थापन तालीम केन्द्र सञ्चालन गरिएको छ, जसलाई राजमार्ग र देशका विभिन्न भागमा विपत्ति आउँदा परिचालन गरिन्छ। सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता डीआईजी सिंहबहादुर श्रेष्ठ विपत् व्यवस्थापनका लागि करीब ७०० को जनशक्तिलाई तालीम दिएर दक्ष बनाएको र दातृसंस्थाको सहयोगमा 'डिजास्टर रिस्क रिडक्सन प्रोग्राम' चलाएको बताउँछन्। “सशस्त्र प्रहरीका सबै जनशक्तिलाई विपत् व्यवस्थापनबारे जानकारी दिन ट्रेनिङ अफ ट्रेनर्स (टीओटी) प्रोग्राम चलाएर त्यहाँबाट उत्पादन भएका टे्रनरलाई देशभर खटाएका छौं” श्रेष्ठ भन्छन्, “अहिलेसम्म त्यस मार्फत १७–१८ हजार जनशक्तिलाई तालीम दिइसकिएको छ।”

नेपाल प्रहरीले पनि उपलब्ध साधनस्रोतसहित प्रत्येक जिल्ला सदरमुकाममा २५ जनाको टोली राखेको छ। प्रत्येक विकासक्षेत्रमा रहेका गणहरूमा उद्धार सामग्रीसहित १०० र इलाका प्रहरी कार्यालयहरूमा १०/१० जनाको टोली राखिएको तथा काठमाडौं (केन्द्र) मा २०० जनाको तालीमप्राप्त दैवीप्रकोप उद्धार कार्यदल तयार पारेको प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी गणेश केसी बताउँछन्। “आवश्यक पर्दा प्रहरीको फिल्डमा खटिएको सम्पूर्ण जनशक्ति विपत् व्यवस्थापनमा परिचालन हुन्छ” केसी भन्छन्, “तर, प्रहरीको जनशक्ति छरिएको छ र स्रोतसाधन अभाव छ।

त्यसले गर्दा चाहे र सोचे अनुसार काम गर्न सकेका छैनौं।” पछिल्ला केही दिनयता देशका धेरै भागमा बाढी र डुबानको चपेटामा परेका व्यक्तिहरूलाई स्रोतसाधन अभावमा उद्धार गर्न नसकिएको र हुनुपर्ने उद्धार हुन नसकेको पनि केसी बताउँछन्। “कहिलेकाहीं स्थिति सोचेको भन्दा पनि बढी खतरापूर्ण हुँदा तयारी नपुगेको महसूस हुन्छ” उनी भन्छन्, “हुनैपर्ने उद्धार हुन नसकेको हो कि भन्ने हामीलाई पनि लागेको छ, यो साधनस्रोत र जनशक्तिको अभावले पनि हो।”

सुरक्षा निकायहरूले विपत् आइसकेपछिको उद्धार र राहतमा केही हदसम्म राम्रो भूमिका बहन गरेको देखिए पनि विपत् आउन नदिन के गर्ने, विपत्बाट कसरी जोगाउने भन्नेतर्फ लाग्ने निकाय देखिन्न। सरकारले सुरक्षाकर्मीहरूलाई विपत् आइलागेपछि के गर्ने भन्ने तयारीमा लाग्न मात्र निर्देशन दिने गरेकाले पनि यस्तो भएको सुरक्षा अधिकारीहरू बताउँछन्। एक सुरक्षा अधिकारी भन्छन्, “यो काममा केन्द्रित होऊ भनेर स्रोतसाधन उपलब्ध गराउने हो भने हामी तयारी पनि गर्न सक्छौं।”

साथमा मीना शर्मा, काठमाडौं, कमल रिमाल, विराटनगर, ईश्वरचन्द्र झा, जनकपुर, तुफान न्यौपाने, नेपालगञ्ज

---

सडक र पुल भासिंदै

गत वर्ष सडक विभागले देशभरका ४०० पुल जोखिममा रहेको भन्दै पुनर्निर्माणका लागि सरकारसँग आग्रह गरेको थियो। तीमध्ये अधिकांश तत्कालीन सोभियत संघले सन् १९७२ मा निर्माण गरिदिएका पुल थिए। विभागले सचेत गराएको केही समयमै पथलैया–चन्द्रनिगाहपुर सडकखण्डको निजगढस्थित दुधौरा पुल भासियो। २८ साउन राति धनुषा र महोत्तरी जोड्ने पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत महोत्तरीको बर्दिबास–७ स्थित रातु खोलामा निर्मित पुल पनि भासिएको छ। पुल भासिएपछि सयौं मालबाहक ट्रक राजमार्गमै रोकिएका छन् भने यात्रुबाहक बस र अन्य सवारी साधनले बर्दिबासबाट १० किलोमिटरको पूर्व ढल्केबर पुग्न बर्दिबास–जलेश्वर–जनकपुर हुँदै ८० किलोमिटर लामो यात्रा गर्नुपर्ने भएको छ। रातु खोलाको पुल निर्माणपछि मर्मत नभएको डिभिजन सडक कार्यालय जनकपुरका प्रमुख देवेन्द्र साह बताउँछन्। अनियन्त्रित नदी उत्खनन्ले यो समस्या आएको प्राविधिकहरु बताउँछन्।

पूर्व–पश्चिम राजमार्गकै बाँकेको शमशेरगञ्ज र बर्दियाको भुरीगाउँ–चिसापानी खण्डमा सडक भासिएको छ। उता धनकुटास्थित कोशी राजमार्गको मूलघाट छेउको लेउती खोलाको बाढीले अस्थायी सडक बगाएपछि २८ साउन बेलुकादेखि सवारी आवागमन बन्द छ। गत वर्ष खोलाले सडक बगाएपछि बगरमा बनाइएको अस्थायी बाटोबाट सवारी साधन गुड्ने गरेका थिए। कोशी राजमार्ग अवरुद्ध भएपछि सयौं सवारी साधन अलपत्र परेका छन्। धनकुटा, तेह्रथुम, संखुवासभा र भोजपुर जोडिने कोशी राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा सर्वसाधारणले आवतजावत गर्न पाएका छैनन्।