२८ साउनमा बसेको नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र एकीकृत माओवादीका शीर्ष नेताहरूको बैठक प्रक्रियाका हिसाबले 'अनौपचारिक' भए पनि त्यसले संविधान निर्माण प्रक्रियाको लामो गतिहीनता तोडिने संकेत गर्‍यो। प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरूबीचको यो बैठक यसकारणले पनि अर्थपूर्ण छ कि, दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछिको करीब नौ महीनामा नयाँ संविधानबारे उच्च राजनीतिक तहमा छलफल भएको यो नै पहिलो अवसर थियो।

संविधानसभा गठन भएको करीब सात महीनामा पनि शीर्ष राजनीतिक तह एकठाउँमा नजुटेको बेला भएको यो बैठक संविधानबारेको छलफलमा मात्र सीमित थिएन। यसले 'अघिल्लो संविधानसभामा भएका सहमतिमा टेक्दै विमतिहरूमा सहमति जुटाउन निर्णायक पहल गर्ने' निर्णय समेत गर्नुलाई संविधान निर्माण प्रक्रियामा 'आइस ब्रेक' भएको मानिएको छ। संविधानसभा र त्यहाँभित्रका समितिहरू क्रियाशील रहे पनि उच्च राजनीतिक तहमा बहस नहुँदा संविधान निर्माणको माहोल बन्न सकेको थिएन। शीर्ष नेताहरूको बैठकले 'राजनीतिक माहोल' बनाउन शुरू गरेको छ, संविधानका मुद्दामा प्रवेश गर्न बाँकी रहे पनि। २ भदौदेखि निरन्तरता पाउने शीर्ष बैठक संविधानका मुद्दामा प्रवेश गरेपछि संविधान निर्माणको माहोल तात्ने दलका नेताहरू बताउँछन्।

संविधान बन्ने आशा

संविधान निर्माण सहज बनाउन संविधानसभाले गठन गरेका पाँच वटा समितिमध्ये संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति मात्र क्रियाशील छ। संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पार्ने मस्यौदा समिति सहितका चार वटा समितिले 'बिजनेश' पाएका छैनन्। अभिलेख अध्ययन तथा निर्क्योल समितिले गत संविधानसभाका विषयगत समितिहरूले तयार पारेका प्रतिवेदन अध्ययन गरी त्यसमा भएका सहमति र असहमतिका बुँदाहरू समेटिएको प्रतिवेदन संविधानसभामा बुझ्ाएको छ। जसलाई संविधानसभाले सैद्धान्तिक छलफल गरी सहमतिको प्रतिवेदन समेटेर मस्यौदा समिति र असहमतिका बुँदाहरूलाई सहमति कायम गरी भदौ तेस्रो साताभित्र प्रतिवेदन बुझाउन संवाद समितिमा पठाएको छ।

संवाद समितिले असहमतिका विषयहरू समेटिएको प्रतिवेदनमाथि विभिन्न उपसमितिहरू गठन गरी विषयहरूको अध्ययन र छलफल गरी विवादित विषयहरूको सूचीलाई छोट्याउने प्रयास गरिरहेको छ। विघटित संविधानसभाको संवैधानिक समिति र त्यस मातहतको विवाद समाधान उपसमितिको प्रतिवेदनलाई समेत बैठकमा प्रवेश गराएको समितिले विवादका विषयहरू किनारा लगाउँदा मात्र अन्य समितिहरूले 'बिजनेश' पाउने छन्। प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूले नै विवादित विषयहरू सुल्झ्ाउन क्रियाशील हुने निर्णय गरेकाले संवाद समितिमा थुप्रिएका असहमतिका विषय किनारा लाग्दै गएर संविधानसभाका अन्य समितिहरूले पनि 'बिजनेश' पाउने आधार तयार हुनथालेको देखिन्छ। शीर्ष नेताहरूको बैठकमा सहभागी नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावल भन्छन्, “बुँदागत रूपमा असहमतिका मुद्दामा प्रवेश गरिनसके पनि गत संविधानसभामा भएका राजनीतिक सहमतिहरूलाई एकत्रित गर्दै विमतिहरू कम गर्नतिर लाग्ने साझा प्रतिबद्धता आएकाले पक्कै आशा जागेको छ।”

संविधानसभाले आउँदो ८ माघमा संविधान जारी गर्ने गरी कार्यतालिका बनाएको छ। त्यस अनुसार भदौ तेस्रो साताभित्र संवाद समितिले सहमति जुट्न नसकेका विषयहरूको टुंगो लगाउनुपर्ने हुन्छ। प्रमुख दलहरूको शीर्ष तहले यो समयतालिकाको ख्याल गरेर छलफल थालेको देखिन्छ। विघटित संविधानसभामा असहमतिका प्रमुख विषयका रूपमा रहेका राज्यको पुनर्संरचना (संघीयताको आकार र आधार), शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली, न्यायप्रणाली र संविधानको प्रस्तावनामा प्रमुख दलहरूबीचमा विमति कायम छ। यसलाई जतिसक्दो चाँडो टुंग्याउने समझ्दारी गरेका शीर्ष नेताहरूले अबको बैठकमा बुँदागत छलफल गर्ने निर्णय गरेका छन्।

एमाओवादीका स्थायी समिति सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठ तीन वटै दलको शीर्ष नेतृत्व छलफल गरेर सहमति खोज्न गम्भीर बनेकोले संविधान निर्माणमा सकारात्मक संकेत देखापरेको बताउँछन्। आ–आफ्नै पार्टीका 'पोजिसन' मात्र नहेरी लोकतन्त्रका आधारभूत कुरामा दृढ हुने सोच सबैमा आएको बताउँदै श्रेष्ठ भन्छन्, “हाम्रा लागि यो अन्तिम अवसर हो भन्ने पनि सबैलाई बोध भएको छ, विषयबस्तुबारे हामीमा हिजोभन्दा ज्ञान, अनुभव र वस्तुनिष्ठता पनि बढेकोले यौटा सहमतिमा पुग्छौं भन्ने विश्वास बढेको छ।”

विघटित संविधानसभाले संविधान बनाउन नसक्नुको यौटा प्रमुख कारण त्यसको समीकरणलाई मानिन्छ। त्यसमा खासगरी आफूलाई 'पहिचान पक्षधर' दाबी गर्ने एमाओवादी र मधेश केन्द्रित दलहरूको एकल पहिचानसहितको संघीयताको अडानले भूमिका खेलेको थियो। दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन परिणाम र संविधानसभाको समीकरणलाई संविधान बन्ने प्रमुख आधार र अनुकूलता ठान्ने नेपाली कांग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेल अब त्यही आधारमा समयमै संविधान बन्ने बताउँछन्। “हिजो केही भ्रम र अलमल थिए, जनताले सहज मतदान गर्न पनि नपाएकाले म्यान्डेट वास्तविक थिएन, अहिले जनताले धेरै अनुभव गरेर आफ्नो सन्देश दिएका छन्” पौडेल भन्छन्, “त्यही सन्देश पछ्याएर अघि बढ्ने हो भने तोकिएकै समयमा संविधान जारी गर्न समस्या हुने छैन, एमाओवादी नेतृत्वलाई पनि यो कुराको बोध छ।”

गत संविधानसभाले संविधान बनाउन नसक्नुको अर्को प्रमुख कारण भूराजनीति थियो। खासगरी छिमेकी मुलुकहरूले आफ्नो सुरक्षा स्वार्थलाई समेत ख्याल गर्दै त्यो परिस्थितिमा संविधान बनोस् भन्ने नचाहेको नेताहरूको बुझ्ाइ छ। “अहिले बाह्य शक्तिहरू नेपालमा संविधान बनोस् भन्ने चाहन्छन्” एमाओवादीका एक नेता भन्छन्, “संविधान नबनोस् भन्ने चाहिरहेका देशभित्रका कतिपय दल र समूहलाई बाहिरी दबाबले संविधानको पक्षमा ल्याउन सक्छ।”

आफ्नै चुनौती

एमाले उपाध्यक्ष भीम रावल प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू संविधान निर्माणको छलफलमा जुटे पनि विषयगत छलफलमा प्रवेश नगर्दासम्म धेरै कुरा प्रष्ट नहुने बताउँछन्। उनको भनाइमा, हिजोका विमतिहरू अहिले पनि यथावत् छन्, ती विषयहरूमा छलफल शुरू भएपछि मात्र धेरै कुरा स्पष्ट हुनेछ।

पहिलो संविधानसभाले गरेका कामको स्वामित्व ग्रहण गर्दै त्यही बिन्दुबाट यो संविधानसभाले काम शुरू गरेको छ। २८ साउनको शीर्ष बैठकमा संवाद समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईले २ जेठ २०६९ मा प्रमुख दलहरूबीच भएको सहमतिका आधारमा पनि अगाडि बढ्न सकिने प्रस्ताव गरेका थिए। पहिलो संविधानसभामा औपचारिक प्रवेश पाउन नसकेको उक्त सहमतिमा साझा पहिचानका ११ प्रदेश र मिश्रित शासकीय स्वरुपको प्रस्ताव गरिए पनि आफैंले हस्ताक्षर गरेको सहमतिबाट एमाओवादी पछि हटेपछि संविधानसभा नै भंग भएको थियो।

भट्टराईले 'सहमतिका लागि महत्वपूर्ण सन्दर्भ सामग्री हुनसक्ने' भन्दै त्यस्तो प्रस्ताव गरे पनि त्यसलाई आधार मानेर अगाडि बढ्न नसकिने बताउँछन्, विघटित संविधानसभाको संवैधानिक समितिका सभापति नीलाम्बर आचार्य। उनको भनाइमा, २ जेठको सहमति अर्कै पृष्ठभूमिमा भएको थियो, त्यसबेलाको शक्ति–सन्तुलन पनि अर्कै थियो। त्यसलाई भत्काइसकिएकोले त्यसमा टेकेर अगाडि बढ्न नसकिने आचार्य बताउँछन्। “त्यसलाई जानकारीमा राख्नु बेग्लै कुरा हो”, आचार्य भन्छन्, “संविधानसभामा प्रवेश नै नपाएको त्यो सहमति अबको आधार बन्न सक्दैन।”
प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूले विमतिका आधारभूत विषयमा ध्यान केन्द्रित गर्दा मात्र २०७१ भित्र संविधान निर्माण हुनसक्ने आचार्य बताउँछन्। संविधानका विषयवस्तु भन्दा पनि राजनीतिक सम्बन्ध र कारणहरू संविधान निर्माणमा मुख्य अवरोध बन्न सक्ने उनको भनाइ छ। “सत्तारुढ दलहरूबीचमै राम्रो सम्बन्ध छैन, सत्ता–प्रतिपक्षको सम्बन्ध पनि राम्रो हुनुपर्‍यो, पार्टीहरूको आन्तरिक समस्या पनि अवरोध बन्न सक्छ” आचार्य भन्छन्, “मुख्य समस्या संविधानका विषयभन्दा पनि राजनीतिक महत्वाकांक्षा र पार्टीहरूभित्रको किचलो हो।”