भारतमा गत वर्ष ई–कमर्सको बजार ८८ प्रतिशतले बढेर १६ अर्ब डलर पुगेको सर्वेक्षणले देखाएको छ, जुन चार वर्षअघि २.५ अर्ब डलर मात्र थियो। बढ्दो अनलाइन सपिङका कारण आगामी २०२३ सम्ममा त्यहाँको ई–कमर्स कारोबार ५६ अर्ब डलर पुग्ने एसोसिएटेड चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्ड्रष्ट्री अफ इन्डियाको आकलन छ। इन्टरनेटमा पहुँच र पेमेन्ट गेटवेको सहजताका कारण भारतमा अनलाइन सपिङको बजार बढेको हो।

भारत भन्दा डेढ दशकअघि नै अनलाइन कारोबार शुरू भएको नेपालमा भने पेमेन्ट गेटवेको अवरोधका कारण अनलाइन सपिङ बढ्न सकेको छैन। अब भने ब्याङ्कहरूले पेमेन्टको सजिलो गेटवे शुरू गर्न लागेकाले अनलाइन किनमेल नयाँ आयाममा जाने अपेक्षा गरिएको छ। नेपालका प्रमुख ब्याङ्कहरू आगामी महीनाभित्रै विश्वप्रसिद्ध अनलाइन पेमेन्ट गेटवे भिसा र मास्टरकार्डबाट 'रियलटाइम पेमेन्ट' सेवा थाल्ने तयारीमा छन्। नबिल ब्याङ्कका कार्ड तथा ई–ब्याङ्किङ शाखा प्रमुख निरज शर्मा भन्छन्, “अबको केही वर्षभित्र नेपालमा किनमेलको स्वरुप नै परिवर्तन हुनेछ।”

लामो प्रक्रियापछि नबिलले विश्वभरि नाम चलेका भिसा, मास्टरकार्ड र चाइना युनियन पे, हिमालयन ब्याङ्कले भिसा र मास्टरकार्ड तथा इन्भेष्टमेन्ट ब्याङ्कले भिसाको गेटवे चलाउन अनुमति लिएका छन्। गेटवेको अनुमति पाउन लाग्ने २५ मिलियन डलर (रु.२ अर्ब ५० करोड) राखेर सेवा शुरू गर्न नसकिने भएकाले ब्याङ्कले तेस्रो पक्षको जमानीमा कारोबार शुरू गर्न लागेको हिमालयन ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणाले बताए। हिमालयन लगायतका ब्याङ्कहरूले भदौ अन्तिम साताबाट यस्तो सेवा शुरू गर्दैछन्।

सजिलो भुक्तानी

नेपालमा अनलाइनबाट सामान बेच्ने दर्जनौं ई–पसल भए पनि रकम भुक्तानीको समस्याले गर्दा तिनको कारोबार जहाँको त्यहीं छ। भाटभटेनी अनलाइनका पोर्टल चिफ मनिष श्रेष्ठ नेपालका ई–पसलहरू अझै पनि विदेशस्थित नेपालीमा निर्भर रहेको बताउँछन्। श्रेष्ठका अनुसार, नेपाली ब्याङ्कहरूले जारी गरेका डेबिट र क्रेडिट कार्डबाट इन्टरनेट किनमेल गर्न नमिल्ने हुनाले नेपालभित्रै अनलाइन सपिङ गर्नेहरू नगन्य छन्। विदेशमा बस्नेहरूले पेपाल, मास्टरकार्ड लगायतका गेटवे मार्फत नेपालका अनलाइन सपिङ साइटहरूमा सामान किनेर घर वा आफूले चाहेका व्यक्तिहरूलाई पठाउने गरेका छन्।

अहिले आफ्नो खाताको रकम मोबाइल वालेटका रूपमा काम गर्ने ई–सेवा लगायतका गेटवेको छुट्टै खातामा पठाएर वा सम्बन्धित ब्याङ्कको इन्टरनेट ब्याङ्किङको सुविधा लिएर मात्र अनलाइन कारोबार हुन्छ। अब शुरू हुने सेवाले यो अवस्था हटाई ब्याङ्क कार्ड हुनेहरूलाई अनलाइन सपिङको वेबसाइटमा गएर सामान किनी आफ्नो खाताबाट सोझ्ै भुक्तानी गर्ने सुविधा दिनेछ। यो सेवाले ब्याङ्कका डेबिट र क्रेडिट कार्ड भएका उपभोक्तालाई घरमै बसीबसी देशभित्र खाद्यान्नदेखि लत्ताकपडासम्म र मोबाइलदेखि कम्प्युटरसम्म किन्न सक्ने अवस्थामा पुर्‍याउनेछ। अनलाइन मार्फत रकम भुक्तानी गरेपछि सामान घरमै 'डेलिभरी' हुन्छ। यो सेवा शुरू भएपछि नेपाल र भारतका बसदेखि हवाईजहाजसम्मको टिकट लिन पनि ट्राभल एजेन्सी धाउनुपर्ने छैन।

यसअघि, ई–सेवा, हेलो पैसा, आईपे, पेबिल जस्ता देशभित्रकै गेटवेहरूमा खाता खोलेर आफ्नो ब्याङ्क खाताबाट रकम पठाई वस्तु वा सेवा किन्न मिल्ने व्यवस्था भए पनि धेरैले यसलाई झ्न्झ्टिलो मानेका थिए। यस्ता गेटवेहरू मोबाइल फोन, इन्टरनेट वा टेलिभिजनको शुल्क तिर्ने जस्ता स–सानो रकमको कारोबार गर्ने मोबाइल वालेटका रूपमा बढी चल्तीमा छन्। पेमेन्ट गेटवेकै सेवा नहुँदा संविधानसभाको पछिल्लो निर्वाचनताका विदेशस्थित शुभचिन्तकबाट नेपालस्थित पार्टीको खातामा सोझै रकम जम्मा गर्ने नेपाली कांग्रेसको प्रयास असफल भएको थियो। अब भने खातामा रकम जम्मा गर्ने र अनलाइन सपिङ मात्र होइन, संसारको जुनसुकै देशबाट यहाँका होटल बुक गर्ने, हवाई टिकट किन्ने लगायतका सेवा लिन सकिनेछ। यसका लागि सम्बन्धित होटल वा सेवा प्रदायकको बेवसाइटमा गएर आफ्नो कार्ड मार्फत रकम भुक्तानी गर्नुपर्छ।

यो सेवा शुरू भएपछि नेपालभित्रै काम गरिरहेका आईटीका आउटसोर्सिङ कम्पनीहरू पनि लाभान्वित हुने आईटी आउटसोर्सिङमा विद्यावारिधि गरिरहेका सुशील पौडेल बताउँछन्। विना दर्ता भूमिगत रूपमा काम गरिरहेका यस्ता कम्पनीहरूले कर नतिरिकनै सूचनाप्रविधिका वस्तु तथा सेवा उत्पादन गरेर विदेशमा बेचिरहेका छन्। डलर एकाउन्ट खोलेर कारोबार गर्न गाह्रो मानेका यस्ता कम्पनीहरूले पेमेन्ट गेटवे बनेपछि आफ्नै वेबसाइटबाट सफ्टवेयर बिक्री गरेर भुक्तानी लिन सक्नेछन्। कम्प्युटर एसोसिएसन नेपालका पूर्व अध्यक्ष विप्लवमान सिंहका अनुसार, नेपालमा एप्पल जस्ता ठूला कम्पनीको सफ्टवेयरदेखि हवाईजहाजको चिप्स बनाउनेसम्मका डेढसय भन्दा बढी कम्पनी छन्।

पेमेन्ट गेटवेहरूले वस्तु तथा सेवा खरीदकर्ताले भुक्तानी गर्नुपर्ने रकमलाई औसत १० सेकेन्डभित्रै सम्बन्धित खातामा ट्रान्सफर गरिदिन्छन्। यसरी मध्यस्तकर्ताको काम गर्ने पेमेन्ट गेटवेले सम्पूर्ण वस्तु र सेवा विनिमयमाथि 'भर्चुअल' नियन्त्रण गर्छ। अहिलेसम्म नेपालमा अनलाइन सपिङ सुविधा दिने वेबसाइटहरूसँग विदेशबाट सामान किन्नेहरूले विदेशी ब्याङ्ककै खातामा जम्मा गरेको भुक्तानी सेवा प्रदायकले नेपालस्थित खातामा ट्रान्सफर गर्नुपर्ने अवस्था छ। अब भने संसारको जुनसुकै कुनाबाट वस्तु वा सेवाको भुक्तानी गरे पनि रकम सोझै नेपाली बिक्रेता वा सेवा प्रदायकको खातामा तत्काल जम्मा भएर राफसाफ हुन्छ।

पत्रपत्रिका, समाचार, लेखरचना, तस्वीर, कार्टून, पुस्तक आदि पनि अनलाइनबाट बिक्री गर्न सकिने भएकाले यो सेवाले सिर्जनात्मक व्यवसायलाई गति दिने, उद्यमशीलताको विस्तार गर्ने र 'आइडिया' बेच्नेलाई प्रवर्द्धन गर्नेछ। यसैगरी, म्यानुअल सिस्टममा जस्तो चलखेल गर्ने सम्भावना कम हुने र सामान खरीद–बिक्रीको विवरण पाइने भएकाले अनलाइन कारोबार बढ्दा ठूला कम्पनीहरूको कारोबार पनि पारदर्शी हुने जानकारहरू बताउँछन्। अनलाइन सपिङको सबभन्दा ठूलो आकर्षण चाहिं घरमै सामान 'डेलिभरी' हुनु र खरीदमा छूट हो। वस्तु तथा सेवा थोक र खुद्रा बिक्रेताको तहमा नपुगी सोझै अनलाइनबाट बिक्ने भएकाले यसमा विचौलियाहरूले मूल्य बढाउन पाउँदैनन्। अनलाइन सपिङमा बिक्रेताको कारोबार संचालन खर्च कम भएको फाइदा पनि क्रेतासम्म पुग्छ। “हाम्रै भाटभटेनीको स्टोरमा गएर सामान किन्नुभन्दा अनलाइनबाट लिंदा ३ देखि ५ प्रतिशतसम्म सस्तो पर्छ”, भाटभटेनी अनलाइनका श्रेष्ठ भन्छन्।

अनलाइन खरिदारी

ठमेल डटकमले सन् २००० मै नेपालमा अनलाइन बजारको श्रीगणेश गरेको थियो। यसपछि मुन्चा डटकमसहितका अनलाइन पसलहरू खुले। शुरूमा सबैका लक्षित ग्राहक विदेशमा बस्ने नेपाली थिए। विदेशस्थित नेपालीबाट भुक्तानी लिएर नेपालमा रहेका उनीहरूका आफन्तलाई सामान 'डेलिभरी' गर्नेमा सीमित थिए, ई–पसलहरू। अहिले भने नेपालभित्रैबाट पनि अनलाइन मार्फत सामान किन्नेहरू फाट्टफुट्ट देखिन थालेका छन्। तर, मुख्य अनलाइन क्रेता भने अष्ट्रेलिया, यूरोप, अमेरिका लगायतका देशमा रहेका नेपाली नै छन्। अनलाइनमा हुने सपिङमध्ये अधिकांश फूल, कार्ड, केक, मोबाइल सेट लगायतका गिफ्ट आइटम बढी भएको मुन्चा डटकमका अनलाइन सपिङ कार्यकारी निरन्जन श्रेष्ठ बताउँछन्। यसबाहेक फ्रिज, टीभी, कम्प्युटर, कपडा लगायतका सामानको खरिदारी पनि बढ्दैछ।

नेपालमा अहिले अनलाइन सपिङ सुविधा दिने दर्जनौं वेबसाइट भए पनि तीमध्ये मुन्चाडटकम, भाटभटेनी अनलाइन डटकम, ठमेल डटकम, फुडमाण्डु डटकम, हरिलो डटकम, एसकान्तिपुर डटकम, इमेजबाइसेल डटकम लगायतका एक दर्जन सक्रिय रहेको मुन्चा डटकमका श्रेष्ठ बताउँछन्। कतिपय किनमेल साइटले क्यास अन 'डेलिभरी' (सामान घरमा पुगेपछि भुक्तानी दिने) सुविधा दिएका छन्। चाहेको खानेकुरा घरमै पुर्‍याइदिने फुडमाण्डुदेखि तरकारीको अनलाइन कारोबार गर्ने मेट्रो तरकारीसम्मका सपिङ साइटहरू सञ्चालनमा छन्। अहिले त, फेसबुक जस्ता सोसल साइटलाई नै अनलाइन सप बनाएर कारोबार गर्ने पनि देखिंदैछन्।

६ वर्षअघि मोबाइल वालेटका रूपमा शुरू भएको ई–सेवाले अहिले ४१ वटा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको एकीकृत ई–सेवा दिइरहेको छ। फोनको रिचार्जदेखि इन्टरनेटको बिल तिर्ने तथा सिनेमादेखि एयरलाइन्सको टिकट काट्नेसम्मका सिवधा यसमा छन्। मोबाइल फोनबाटै खोल्न मिल्ने ई–सेवाको खातामा आफ्नो ब्याङ्कको खाताबाट रकम पठाएर यस्तो भुक्तानी गर्न मिल्छ। मासिक रु.१४ करोडको कारोबार हुन थालेको ई–सेवाको प्लेटफर्ममा ८० प्रतिशत कारोबार चाहिं मोबाइलको 'टप–अप' मा हुने गरेको एफ वान सफ्टका निर्देशक असगर अली बताउँछन्।

अब नेपालमै बसीबसी अमेजन, ई–बे जस्ता ठूला अनलाइन स्टोरसम्म कारोबार गर्ने दिन आउन टाढा छैन। देशको ढुकुटीमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढ्न थालेपछि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत वार्षिक २००० डलरसम्मको अनलाइन सपिङ गर्ने सुविधाको घोषणा गरेको छ। अनलाइन कारोबारलाई प्रवर्द्धन गर्न पहिलो पटक यो सुविधा दिइएको राष्ट्र ब्याङ्कको विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन विभागका प्रमुख विष्णु नेपालले बताए।

बढ्ला कारोबार?

भाटभटेनी सुपरमार्केटले उपत्यकाभित्र र बाहिर पनि भटाभट शाखा विस्तार गरिरहेको छ, बढ्दो उपभोक्ताका कारण। अनलाइन सपिङ शुरू भएको दुई वर्षमा पनि उसको कारोबारमा भने उल्लेख्य वृद्धि भएको छैन। भाटभटेनीका अनलाइन प्रमुख श्रेष्ठ दैनिक २००० जनाले अनलाइनमा भिजिट गरे पनि औसत डेढ दर्जनले मात्र सपिङ गर्ने गरेको बताउँछन्। त्यस्तै, मुन्चाको साइटमा भिजिट गर्ने ५–६ हजार भए पनि औसत चार–पाँच दर्जनले मात्र कारोबार गर्छन्। मुन्चाका सपिङ प्रमुख निरन्जन श्रेष्ठ भिजिट गर्नेहरूको संख्याले अनलाइन सपिङको सम्भावना देखाइरहेको र पेमेन्ट गेटवे प्रभावकारी र सुरक्षित भएपछि यो यथार्थमा परिणत हुने बताउँछन्। ऐना अगाडि उभिएर कपडा सुहायो सुहाएन हेरेर किन्ने र अन्य वस्तु हातैले छामेर मात्र विश्वस्त हुने नेपाली बानी बदलिन भने समय लाग्ने ई–पसल सञ्चालकहरू बताउँछन्। हुन पनि, इन्टरनेटमा पहुँच बढे पनि यस मार्फतको कारोबारलाई प्रायः नेपालीहरूले शंकाले हेरेका छन्। प्वाइन्ट अफ सेल्स (पस) मेशीन राखिएका डिपार्टमेन्टल स्टोर र सपिङ कम्प्लेक्सहरूमा पनि नोट नै तिरेर सामान किन्नेहरू बढी देखिन्छन्।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार अहिले देशका ३२.७८ प्रतिशत जनसंख्या इन्टरनेटको पहुँचमा पुगेको छ, जसमध्ये बहुसंख्यकले मोबाइल इन्टरनेट चलाउँछन्। ब्याङ्कहरूबाट पनि ४० लाखभन्दा बढी डेबिट र क्रेडिट कार्ड जारी भइसकेका छन्। इन्टरनेटमा पहुँच पनि बढेकोले भरपर्दो पेमेन्ट गेटवे शुरू भएपछि एयरलाइन्स, होटल बुकिङ आदिमा भने तत्काल परिवर्तन देखिने नबिल ब्याङ्कका कार्ड तथा ई–ब्याङ्किङ शाखा प्रमुख शर्मा बताउँछन्। भारतमा अनलाइन टिकेटिङ बढेपछि सयौं ट्राभल एन्ड टुर्स अपरेटरहरू बन्द भइसकेका छन् भने अमेजन र ई–बे जस्ता ठूला कम्पनीले भारतमै स्टोर खोलेका छन्। इन्भेष्टमेन्ट ब्याङ्कका कार्ड तथा रेमिट्यान्स विभाग प्रमुख विकास थापा ब्याङ्किङ पहुँच भएका शहरी क्षेत्रका सर्वसाधारणको किनमेलको शैलीमा यो सेवाले ढिलोचाँडो अभूतपूर्व परिवर्तन ल्याउने बताउँछन्।

अनलाइन सपिङ बढाउन सबभन्दा ठूलो प्रश्न भने उपभोक्तालाई सुरक्षित कारोबारमा विश्वास दिलाउनु नै भएको नबिल ब्याङ्कका कार्ड तथा ई–ब्याङ्किङ शाखा प्रमुख शर्मा बताउँछन्। उनका अनुसार, त्यही कारण नबिलले भिसा र मास्टरकार्डको गेटवे मार्फत अनलाइन कारोबार गर्नेले प्रि–रजिष्टर गरेर पासवर्ड राखी भेरिफाई गराउनुपर्ने थ्रीडी सेक्युरिटी सिस्टम जडान गर्दैछ। हिमालयन र इन्भेष्टमेन्टले पनि सुरक्षालाई उच्च महत्व दिएका छन्। साइबर कानूनका जानकार अधिवक्ता बाबुराम अर्याल अत्यावश्यक भइसकेको पेमेन्ट गेटवेका लागि ब्याङ्कहरूले उच्च सुरक्षा सतर्कता अपनाउनुपर्ने बताउँछन्। उनका भनाइमा, डिजिटल सिग्नेचर, ब्याङ्कहरूको इन्फरमेसन र सेक्युरिटी अडिट प्रभावकारी भयो भने मात्र अनलाइन कारोबार सुरक्षित हुन्छ।