१७ साउन राति सिन्धुपाल्चोकको राम्चे र माङ्खा गाविसको सीमा जुरेमा गएको विनाशकारी पहिरोले सुनकोशी नदी थुनेपछि उद्धार, जोखिम न्यूनीकरण र पुनर्निर्माणमा खटिएको नेपाली सेनाले ३ भदौमा सैनिक मुख्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर 'पर्याप्त स्रोत र साधन नभएकाले सोचे अनुसार काम गर्न नसकिएको' बतायो। पहिरोले बनाएको बाँध भत्काएर सुनकोशीलाई प्राकृतिक बहावमा फर्काउन र वैकल्पिक मार्ग बनाउन उपकरण र स्रोतसाधनको अभाव भएकाले सरकारसँग थप उपकरण माग्नुपरेको सेनाको भनाइ थियो। सुनकोशीको कृत्रिम ताल खोल्न करीब रु.४५ करोड लाग्ने सेनाले बताएको छ।

तालमा जम्मा भएको ७९ लाख घनमीटर पानी २२ लाखमा झार्न सक्दा मात्र सुनकोशीलाई पुरानो अवस्थामा फर्काउन सकिने सेनाको भनाइ छ। सेनाको विपत् व्यवस्थापन निर्देशनालयका प्रमुख सहायकरथी सुरेश शर्माले पत्रकार सम्मेलनमा भने, “भौगोलिक कठिनाइ लगायतका कारणले घटनास्थलमा साधनस्रोत पुर्‍याउन सकिएको छैन। सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र स्वयंसेवक गरी एक हजारभन्दा बढी जनशक्ति परिचालन भए पनि प्रविधि नै चाहिन्छ।”

१८ साउन बिहानदेखि घटनास्थलमा उद्धारकार्यमा खटिएको सेनाले सोही दिनदेखि कृत्रिम तालको पानी घटाउने प्रयास गर्दैछ। तर, एकैचोटि ठूलो विस्फोट गराउँदा तल्लो तटीय क्षेत्र खतरामा पर्ने भएकाले 'नियन्त्रित विस्फोट' मार्फत पानीको बहाव खोल्ने प्रयास गरिएको भन्ने सेनाको भनाइ थियो। जोखिम कम गर्न, पुनर्निर्माण गर्न र पहिरोले अवरुद्ध अरनिको राजमार्गमा वैकल्पिक मार्ग बनाएर यातायात सुचारु गर्न सेनाले सक्षम रहेको बताएपछि सरकारले ती काम सेनालाई जिम्मा दिएको थियो। जिम्मा पाए अनुसार सेनाले ट्रयाक खन्न पनि थालेको थियो। तर, ५१९ सैनिक परिचालन गरेको सेनाले १७ दिनपछि स्रोतसाधन अभाव भएको बताउँदा थुप्रै प्रश्न उठेका छन्।

सेनाको यो भनाइले उच्च सरकारी अधिकारीलाई पनि आश्चर्यमा पारेको छ। सेनाले सबै काममा सक्षम रहेको बताएकाले अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई सहयोग गर्न गरेको आग्रह पनि अघि नबढाएको बताउने उनीहरू भन्छन्, “स्रोतसाधन छैन भनेर सेनाले त्यहीबेला भनेको भए हामीले अन्तर्राष्ट्रिय (खासगरी भारत र चीनको) सहयोग लिएर धेरै काम अगाडि बढाइसक्थ्यौं।”

पछि फर्कनुको कारण

१५६ जनाको ज्यान लिने गरी जुरेमा पहिरो गएको केही घण्टापछि १८ साउन बिहान गृह मन्त्रालयमा भएको केन्द्रीय दैवीप्रकोप उद्धार समितिको आपतकालीन बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री समेत सहभागी थिए। घटनास्थल पुगेका सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले पठाएको प्रारम्भिक जानकारीका आधारमा उद्धार र राहतका निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई आग्रह गर्नुपर्ने कुरा उठेपछि सो बैठकले घटनास्थलको वास्तविकता निर्क्योल गर्न प्राविधिक सहितको टोली हेलिकप्टरबाट तत्कालै पठाउने निर्णय गर्‍यो। सो टोलीले दिएको रिपोर्ट पूर्वानुमानभन्दा अरू भयावह र जटिल थियो।

त्यसपछि त्यही दिउँसो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सहयोग गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय गर्‍यो। जस अनुसार, परराष्ट्र मन्त्रालयले छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीनलाई पत्र लेखेर सहयोग गर्न आग्रह गर्‍यो। “उद्धारकार्य हाम्रो प्रयासले मात्र प्रभावकारी नहुने ठानेर सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिने निधो गरेको थियो” परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्र पाण्डे भन्छन्, “सुनकोशीको बाँध फुटेमा भारतीय भूभागमा समेत ठूलो असर पर्ने भएकाले त्यसबारे सजग गराउँदै सहयोग माग गरेर भारतलाई पत्र लेख्यौं, चीनलाई पनि सहयोगका लागि अनुरोध गरेर अर्काे पत्र पठायौं।”

सरकारले सहयोग माग्नासाथ काठमाडौंमा रहेका चिनियाँ प्राविधिकको एउटा टोली सोही दिन घटनास्थल पुग्यो भने भारतीय विपत् व्यवस्थापन विज्ञहरूको टोली १८ साउन मध्यराति वायुसेनाको विशेष विमानबाट काठमाडौं ओर्लियो। घटनास्थल पुगेर नेपाली सेनाको अगुवाईमा भइरहेको उद्धार अवलोकन गरेपछि काम 'उपयुक्त र चित्तबुझदो' भन्दै भारतीय टोली पाँच दिनपछि फिर्ता भयो। भारतमा त्यस्तो विपत् आउँदा आफूहरूले पनि यस्तै गर्ने गरेकोले 'थप काम आवश्यक नभएको' भारतीय टोलीको भनाइ थियो।

भारतीय टोलीको त्यही निष्कर्षले सबै सहयोग गर्न तयार रहेको अर्को छिमेकी चीनलाई अघि बढ्न दिएन। जबकि, चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली खच्याङले १९ साउनमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई पत्र पठाएर नेपाल सरकारले चाहे अनुसारको जस्तोसुकै सहयोग गर्न चीन तयार रहेको बताएका थिए। काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासले पनि घरबारविहीन भएकालाई पुनर्वास र घटनाक्षेत्रको पुनर्संरचनाका लागि सबैखाले सहयोग गर्न चीन तयार रहेको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेको थियो। तर, भारतीय टोलीको भनाइपछि सरकारले चीनसँग सहयोग मागेन। स्रोतका अनुसार, सरकारले चीनसँग सहयोग नमाग्नुमा सेनाको लविङ वा दबाब मुख्य कारण थियो। “चिनियाँ टोलीले काम नगरोस् भन्ने भारतको चाहना थियो, सेनाले सबै काम आफूले गर्न सक्ने भन्दै बाह्य सहयोग आवश्यक नपर्ने बताउनुमा त्यही चाहना प्रमुख कारण थियो” स्रोत भन्छ, “विपत् व्यवस्थापन सम्बन्धी काममा प्रमुख भूमिका रहने गृहमन्त्रीको भूमिका पनि त्यसलाई भरथेग गर्नेमै रह्यो।”

सुनकोशी विपत्तिमा नेपाललाई सहयोग गर्न भारतले भन्दा चीनले बढी चासो देखाएको थियो। भारतको चासो चाहिं कृत्रिम ताल फुटेमा बिहारमा बाढी आउन सक्ने खतराका कारण मात्र रहेको देखिन्छ। तर, चीनले आफूले बनाएको र आफूसँग जोड्ने अरनिको राजमार्ग सुचारु गर्न तथा आफैंले बनाएको सुनकोशी जलविद्युत् आयोजना पुनर्निर्माण गर्न चासो दिएको थियो। २०३८ सालमा आएको ठूलो बाढीले खाडीचौरभन्दा उता अरनिको राजमार्गको अधिकांश भूभाग बगाउँदा पनि चीनले नै पुनर्निर्माण गरिदिएको थियो। चीनले अहिले अरनिको राजमार्ग खण्डमा सुक्खा बन्दरगाह पनि बनाइरहेको छ। त्यसमाथि, पहिरोले पहाडी–उच्च पहाडी क्षेत्रका नदी थुनिंदा कसरी खोल्ने भन्ने अनुभव चिनियाँहरूसँग छ। केही समयअघि युनान प्रान्तमा यस्तै पहिरोले नदी थुनिंदा चीनले सहज रूपमा खोलेको थियो।

तर, सबै विषयलाई भूराजनीतिक विषयसँग जोड्दा चीनबाट सहयोग लिन नेपाल चुक्यो। “हामीले बुद्धि पुर्‍याएको भए अहिलेसम्म सुनकोशीको बाँध खोलेर आवागमन सुचारु हुने गरी सडक बनिसक्थ्यो” एक जना उच्च सरकारी अधिकारी भन्छन्, “हामीले कि चीनलाई जिम्मा दिनुपर्थ्यो, कि भने राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रलाई एकीकृत रूपमा परिचालन गर्नुपर्थ्यो।”

अहिले भने जोखिम न्यूनीकरण र नेपाल–चीन नाका सुचारु गर्न भइरहेको काममा सरकारका निकायहरूबीचमै समन्वय छैन। अहिलेसम्म विस्फोट र स्काभेटर प्रयोग गरेर सेनाले पहिरोले बनेको बाँधको एक मीटर भाग मात्र कटान गरेको छ, जबकि ४२ मीटर अग्लो बाँधको कम्तीमा १५ मीटर गहिराइसम्म कटान नगर्दा नदीलाई प्राकृतिक बहावमा फर्काउन नसकिने सेनाले नै बताएको छ। पहिरोले बगाएको अरनिको राजमार्गको विकल्प खोज्न पहिरोको पारिपट्टिबाट ११ किमी लामो वैकल्पिक सडक बनाउन शुरू गरेको सेनाले टेकनपुरदेखि धुस्कुन गाविससम्म पुग्ने वैकल्पिक बाटोलाई अरनिको राजमार्गमा जोड्न सुनकोशी नदीमा बेलिब्रिज जडान गर्ने बताएको छ।

यता, निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूले भने वारितिर अर्को बाटो बनाउन थालेका छन्। सेनाले सुस्तगतिमा वैकल्पिक मार्ग निर्माण गरिरहेको, सुनकोशीमा बेलिब्रिज जडान गर्न लामो समय लाग्ने र त्यसमा ठूला मालवाहक सवारी हिंड्न नसक्ने भएकाले पहिरो क्षेत्रबाटै सडक बनाउन थालिएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। सडक निर्माण समिति संयोजक तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व केन्द्रीय सदस्य विष्णुबहादुर खत्री सरकारले सहयोग गरेमा एक सातामै गाडी गुड्ने सडक बन्ने बताउँछन्। सडक विभागले पनि पहिरोबाटै सडक खोल्ने निर्णय गरेको छ। सडक विभागका अधिकारीहरू पहिरोबाट खोलिने ट्रयाक व्यवसायीले खनेको सडकमा जोडिने र त्यहाँबाट गाडी चल्दा सेनालाई बाटो बनाउन हेभी इक्वीपमेन्ट लैजान पनि सहज हुने बताउँछन्।

यसले सेना र सडक विभागबीच समन्वय नरहेको देखाउँछ। सेनाले पहिरोबाट राजमार्ग खुलाउने निजी क्षेत्रको प्रयासमा असन्तुष्टि पनि जनाएको छ। ३ भदौमा लामोसाँघुस्थित पहिरोपीडितको पुनर्स्थापना केन्द्रमा भएको छलफलमा सेनाको युद्धकार्य तथा व्यवस्था महानिर्देशक उपरथी भिक्टर राणाले सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालप्रसाद पराजुलीलाई व्यवसायीले सडक निर्माण शुरू गरेकोमा असन्तुष्टि जनाएका थिए।

हुन त, कृत्रिम तालको पानीले निकास नपाउँदासम्म यातायात सुचारु गर्न सम्भव हुने देखिंदैन। तर, त्यो काममा आवश्यक पर्ने प्रविधि, सीप र अनुभव नभएको सेनाले नै 'ड्याम' खोल्ने जिम्मा लिएको छ। सेनाले स्रोतसाधन अभाव भएको बताउनुको कारण पनि त्यही नै हो। तर, सैनिक प्रवक्ता सहायकरथी जगदीश पोखरेल सरकारका सबै निकायदेखि सरोकारवालाको संयुक्त पहल आवश्यक भएको तथा स्रोतसाधन बढी हुँदा काम गर्न सहज हुने बताउँछन्।

जलाधारविद् मधुकर उपाध्या यस्तो विपत्तिपछिको व्यवस्थापन गर्ने विज्ञता र अनुभव नेपालसँग नभएकाले अनुभवी चीन र भारतको सहयोग लिनु बुद्धिमानी हुने बताउँछन्। उपाध्या भन्छन्, “हामीले उनीहरूको विज्ञता, ज्ञान र अनुभव प्रयोग गर्नुलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्थ्यो, राहत वा अन्य सहयोगभन्दा त्यो मह140वपूर्ण हो।”

अझै सम्भावना

चीन र भारतसँग सहयोग लिन नखोज्नुलाई सरकारले 'सकेसम्म आफ्नै स्रोत र साधन परिचालन गर्न' भनिरहेको छ। परराष्ट्रमन्त्री पाण्डे पनि अहिले अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई गुहार्नुपर्ने स्थिति नआएकाले सरकारले आफ्नै स्रोतसाधन परिचालन गरेको बताउन थालेका छन्। “अहिलेसम्म हामीले आफ्नै स्रोत परिचालन गरेका छौं, प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति बनाएर राहत–पुनर्स्थापनाका काम गरिरहेका छौं” पाण्डे भन्छन्, “आन्तरिक स्रोतसाधनले नहुने भयो भने मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आह्वान गर्नुपर्छ, त्यसबारे पनि छिट्टै टुङ्गो लगाउँछौं।”
सिन्धुपाल्चोकपछि बाढी, पहिरो र डुबानले खासगरी मध्यपश्चिमका धेरै जिल्लामा विपत्ति ल्याएको छ। करीब ३०० को ज्यान लिएको पछिल्लो विपत्तिमा हराउने पनि धेरै छन् भने दुई लाख ५० हजारभन्दा बढी मानिस विस्थापित भएका छन्। दाङ, बर्दिया, सुर्खेत, बाँके लगायतका जिल्लामा यत्रो जनधनको क्षति हुनुमा समयमै उद्धार हुन नसक्नु प्रमुख कारण देखिएको छ। कतिपयले १०–१२ घण्टा प्रतीक्षा गर्दा पनि उद्धार नपाएर ज्यान गुमाएका छन्। सिन्धुपाल्चोकमा चीन र भारतको सहयोग लिएको भए त्यहाँ खटिएका करीब एक हजार सुरक्षाकर्मी र साधनस्रोत अरू क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो।

सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिन ढिलाइ गरे पनि ५ भदौमा चिनियाँ प्राविधिकहरूको अर्को टोली काठमाडौं आइपुगेको छ। यसले अझै चीन र भारतको सहयोग लिने मौका बाँकी रहेको देखाउँछ।

---

मानवीयता र अभिभावकत्व

सिन्धुपाल्चोकको जुरेमा १७ साउनमा गएको पहिरोमा परी १५६ जनाको ज्यान गयो। बाढी र पहिरोले सुर्खेतमा पनि धेरैजनाको ज्यान लियो। अरु जिल्लामा भएको भौतिक सम्पत्तिको क्षतिको लेखाजोखा गर्न अझै केही समय लाग्न सक्छ। तर, यत्रो विपत्तिमा सरकारप्रमुख र राष्ट्रप्रमुख सहानुभूति दिन कतै गएको देखिएन। प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले स्वास्थ्यस्थितिलाई कारण देखाएर काठमाडौं छाडेनन् भने राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव किन गएनन् भन्ने खुलेको छैन।

अरु मुलुकमा भने यस्तो विपत्ति आउँदा राष्ट्र/सरकार प्रमुखहरू केही घण्टामै घटनास्थल पुग्छन्। जसले विपत्तिमा परेकाहरूलाई सहानुभूति र हौसला दिन्छ। राष्ट्र/सरकार प्रमुखले पनि अभिभावकत्व देखाउने अवसर पाउँछन्। प्रधानमन्त्री कोइराला स्वास्थ्यका कारण विपत्तिस्थल पुग्न नसक्दा राष्ट्रपति यादव पुग्नुपर्ने थियो। तर, यहीबीचमा एउटा पदयात्रा उद्घाटन गर्न उनी पोखरा पुगे।

राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार राजेन्द्र दाहाल प्राकृतिक विपत्ति र त्यसबाट भएको क्षतिको वास्तविक अवस्थाबारे सरकारले आधिकारिक जानकारी गराएपछि मात्र राष्ट्रपतिले केही गर्न सक्नेमा अहिलेसम्म नगराएको बताउँछन्। “राष्ट्रपतिले सञ्चारमाध्यम मार्फत र आफैं पहल गरेर जानकारी लिइरहनुभएको छ, प्रधानमन्त्री र नेताहरूसँग भेटेर बुझिरहनुभएको छ, मुख्यसचिव र कर्मचारी तहबाट पनि ब्रिफिङ लिइरहनुभएको छ” दाहाल भन्छन्, “आधिकारिक रुपमा वास्तविकताको अवगत भइसकेपछि मात्र राष्ट्रपति जानुहुनेछ।” ६ वर्षअघि कोशीको तटबन्ध भत्किंदा र दुई वर्षअघि सुदूरपश्चिममा बाढी आउँदा पनि राष्ट्रपति केही दिनपछि मात्र पुगेको उल्लेख गर्दै दाहाल उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाका निम्ति गम्भीर पहल गर्न राष्ट्रपतिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेको बताउँछन्। “राष्ट्रपति त्यहाँ जाँदा हेलिकप्टरको व्यवस्था गर्नुपर्‍यो, सुरक्षाकर्मीहरू खटिनुपर्‍यो, त्यसले गर्दा राहत र उद्धारको काममा प्रयोग भइरहेको स्रोतसाधन र जनशक्ति यता लगाउनुपर्छ” दाहाल भन्छन्, “आफूले गर्दा उद्धार र राहतको काम प्रभावित नहोस् भन्ने पनि राष्ट्रपतिको चाहना हो।”

राष्ट्रपति कार्यालय स्रोत हेलिकप्टर उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दा सेनाले अन्य काम देखाएर आनाकानी गर्ने गरेको र त्यही कारण पनि राष्ट्रपति विपत्तिस्थलमा जान नसकेको बताउँछ। तर, सैनिक प्रवक्ता सहायकरथी जगदीश पोखरेल भने दुइटा हेलिकप्टर 'भीभीआईपी उडान' का लागि 'स्ट्याण्ड बाइ' राखिएको बताउँछन्।

---

विपत्तिस्थलमा बिचल्ली

बर्दियाका बाढी पीडितहरूसम्म सरकारी राहत अझै पुगेको छैन।

बगनाहस्थित चुरे उच्च माध्यमिक विद्यालय अहिले करीब ४०० बाढी पीडितको आश्रयस्थल बनेको छ। ३० साउनमा त्यहाँ १ हजार ३०० जना विस्थापित थिए। यो गाविसमा बाढी र डुबानमा परी ५७६ घर भत्किएका थिए। पेरवा चटुवा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले विस्थापितलाई सञ्चालन गरेको 'मेस' का व्यवस्थापक मनोजकुमार साह सरकारले राहत र पुनर्स्थापनामा चासो नदेखाएपछि बस्न अप्ठ्यारो भएर आफन्त हुनेहरू आफन्तकोमा तथा नहुनेहरूले गाउँ छाडेर गएको बताउँछन्।

यो 'शिविर' का लागि ६ भदौसम्म सरकारी सहयोग पुगेको छैन। स्थानीय सामुदायिक वन, युवा क्लब, व्यापारिक संघसंस्था लगायतको सक्रियतामा खाद्य सामग्री जुटाएर पीडितलाई खुवाइएको छ। बर्दियाका करीब ८० यस्ता शिविरमा पनि सरकारी राहत पुगेको छैन। सामुदायिक विपत् व्यवस्थापन सञ्जाल बर्दियाका अध्यक्ष खगेन्द्र हमाल भन्छन्, “मन्त्री, सभासद्देखि सदरमुकामस्थित सरकारी संयन्त्र कसैले पनि राहतमा चासो दिएका छैनन्।”

शिविरमा लामखुट्टे, कीरा र सर्पको विगविगी छ। खुला शौच, चारैतिर पानीले भिजेका गहुँ, धान र चामल तथा मरेका पशुचौपायाको दुर्गन्धले विस्थापितहरू बिरामी पर्न थालेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रभावित बस्तीका शिविरमा चिकित्सकको नेतृत्वमा स्वास्थ्यकर्मीको टीम परिचालन गरेको दाबी गरे पनि ५ भदौसम्म कतै त्यस्तो टीम भेटिएन।

सरकारी अधिकारीहरू बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पनि पुगेका छैनन्। घाइतेको उपचार र भत्किएका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण भएको छैन। पूर्वपश्चिम राजमार्ग बर्दियामा अम्बासा नजिकको कल्भर्ट भाँचिंदा र बाँकेमा शमशेरगञ्जमा परुवा–सोतुवा नदीमाथिको पुल भत्किँदा २९ साउनदेखि सडक अवरूद्ध छ। भत्किएका अरू सडक पनि खुलाइएका छैनन्।

बाढीले घरभित्रको खाद्यान्न बगाएको छ, पाक्ने बेलाका बारीका मकै मासिएका छन्। धानखेतको हालत उस्तै छ। बाढीले बबई सिंचाइको मूल र सहायक नहरहरू सबै भत्काएकाले अब धानले सिंचाइ पनि पाउने छैन।

बर्दिया प्रशासन भने अझै तथ्याङ्क सङ्कलनमै व्यस्त छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी तेजप्रसाद पौडेल भन्छन्, “सबैतिरको विवरण आइसकेपछि राहत वितरण गरिनेछ।”

सुत्केरीको बिजोग

बर्दियाको महम्मदपुर गाविसको बाँदुपुर गाउँकी इन्द्रिया थारू (२२) सधैं झ्ैं २९ साउन साँझ् पनि सात दिनको छोरोलाई च्यापेर सुतेकी थिइन्। बबई नदी ओभर–फ्लो भएर गाउँभन्दा माथिको खेतबारी मास्दै घरभित्र पसेपछि उनीहरूलाई खाटमा सारियो र केही बेरमा पानीमा भिजाउँदै छिमेकीको अलि बलियो घरमा पुर्‍याइयो। नवजात शिशु र सुत्केरी अहिले बिरामी परेका छन्। उनीहरू अहिले गाउँ मास्तिरको सडकमा पाल टाँगेर बसेका छन्। प्रशस्त पौष्टिक आहार चाहिने यो बेला दाताले बाँडेका चाउचाउ, बिस्कुट, चिउरा, दालमोट जस्ता 'ड्राईफुड' ले उनीहरूले पेट भर्नुपरेको छ।

बाँदुपुरकै साउनी थारू (१७) पनि बाढी आउँदा आठ दिनकी सुत्केरी थिइन्। नदीमा बाढी नसुकुन्जेल साउनीले पनि पानीमा भिजेरै बिताउनुपर्‍यो। अहिले उनको परिवार पनि सडकमा पाल टाँगेर बसेको छ। गर्मीयाम र आसपासमा पानी जमेकोले लामखुट्टेको विगविगी छ। साउनीकी सासू जिरियालाई नातिनीलाई लामखुट्टेबाट जोगाउने सुर्ता छ। “हामी जेनतेन बाँचे पनि कसैले झ्ुल दिएन भने नातिनीलाई जोगाउन गाह्रो पर्ला जस्तो छ”, जिरियाले भनिन्।

गैरजिम्मेवारीको हद

२८ साउनदेखिको वर्षाले मध्यपश्चिममा मात्रै १०२ जनाको ज्यान लियो, २०० भन्दा बढी बेपत्ता छन्, हजारौं परिवार विस्थापित भएका छन्। देशभर करीब २० हजार घर भत्किएकोमा बर्दियामा मात्रै १४ हजार घर भत्किए। १ भदौमा नेपालगञ्ज आइपुगेका गृहमन्त्री वामदेव गौतमले भने, “बाढीले पुर्‍याएको क्षति काठमाडौंबाट सोचेभन्दा कम रहेछ, सरकारले तत्काल उद्धार गर्न नसके पनि जनताले आफूलाई सुरक्षित गरे। पानी घटेपछि उद्धारका लागि सुरक्षाकर्मीले पनि काम थालेका छन्।” हेलिकप्टरबाट बाढी प्रभावित क्षेत्रको अनुगमन गरेर फर्केका गौतमले आफ्नै गृहजिल्लामा बाढी प्रभावितसँग भेटेर सहानुभूति समेत दिएनन्।

तुफान न्यौपाने, बगनाह (बर्दिया) मा