बाह्रौं योजना (२०६७–७०) ले अति कम विकसित मुलुकबाट सन् २०३० सम्ममा विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्न राखेको दीर्घकालीन सोचलाई तेह्रौं योजना (२०७०–७३) ले आठ वर्षअघि नै पूरा गर्ने परिकल्पना गर्‍यो। २०२२ भित्रै नेपाललाई विकासशील राष्ट्रमा पुर्‍याउने प्राथमिकता तोकेर आवधिक योजनादेखि वार्षिक बजेट र अन्य योजनामा समेत सार्वजनिक गरिएका छन्– त्यसमा दरिन आवश्यक पूर्वशर्त पूरा गर्नेतर्फको अनिश्चितता भने कायमै राखेर। यसरी ठोस योजनाको बलियो जग विनै विकासशील राष्ट्रमा उक्लने सरकारी घोषणा अपरिपक्व देखिएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा परिभाषित अति कम विकसित देशले प्रतिव्यक्ति औसत कुल राष्ट्रिय आय, आर्थिक जोखिम सूचक र मानव सम्पत्ति सूचकको तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेपछि विकासशील राष्ट्रको मान्यता पाउँछ। यी तीन मापदण्डमध्ये कम्तीमा दुई वटा निर्धारित सीमा पूरा गरे पनि विकासशील राष्ट्रको सूचीमा उक्लिन सकिन्छ। अति कम विकसित भनेर परिभाषित गरिएका ४८ राष्ट्रमध्ये आधालाई एक दशकभित्र विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने योजना बनाएको 'इस्तानबुल प्रोग्राम अफ एक्सन २०११' ले उनीहरूलाई त्यही अनुसारको रणनीति बनाउन सुझाए अनुसार, नेपालले स्तरोन्नतिको योजना सार्वजनिक गरेको हो।

होला विकासशील

संविधानसभा निर्वाचन गराउने म्यान्डेटका साथ गठन भएको खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारका पालामा राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाएको तेह्रौं योजनाको आधारपत्रमा आगामी २०२२ भित्र नेपाल अति कम विकसित मुलुकको सूचीबाट निस्कने उल्लेख गरिएको थियो। निर्वाचनपछि सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले पनि वार्षिक बजेट र तेह्रौं योजनाबाटै विकासशील देश बन्ने प्राथमिकता तोकेर नेपालीको विकास सपनामा नयाँ रंग भर्न खोजेको छ। त्यसका लागि राष्ट्रसंघले तोकेका तीन मापदण्ड हेरौंः

१.विकासशीलको सूचीमा उक्लिन प्रतिव्यक्ति औसत कुल राष्ट्रिय आय १ हजार १९० अमेरिकी डलर पुग्नुपर्छ। २०१२/१३ मा नेपालको प्रतिव्यक्ति औसत राष्ट्रिय आय ७२१ डलर मात्र छ। लक्ष्यमा पुग्न ४६९ डलर मात्र अपुग जस्तो देखिए पनि नेपालका लागि यही मापदण्ड सबभन्दा ठूलो टाउकोदुखाइ बन्ने देखिन्छ। कारण, यो स्थिर नभई परिवर्तन हुँदै जाने मापदण्ड हो। राष्ट्रसंघले २०१२ का लागि प्रतिव्यक्ति १ हजार १९० डलर आय तोके पनि यो हरेक तीन वर्षको समीक्षाबाट बढ्दै जान्छ। २०२१ सम्ममा यो बढेर कम्तीमा १ हजार ६३० अमेरिकी डलर पुग्छ।

यसअघि, १९९१ मा विकासशील देशका लागि प्रतिव्यक्ति आय ७०० डलर तोकिएकोमा २००६ मा ९०० र २००९ मा १ हजार ६८ डलर पुगेको थियो। २००६ देखि २००८ सम्म प्रतिव्यक्ति आयको मापदण्डमा ६.२ प्रतिशत र २००९–२०१२ को अवधिको ३ प्रतिशत वृद्धि हेरेर औसत ४.५ प्रतिशतको वृद्धिलाई आधार मान्दा २०२२ सम्ममा १ हजार ८७० डलर पुग्ने अर्थशास्त्री डा. पोषराज पाण्डेको अनुमान छ। उनी नेपालको प्रतिव्यक्ति आय ७०० बाट बढेर १ हजार ६३० डलर पुग्नुलाई असम्भवप्रायः देख्छन्। “अबका आठ वर्षमा दोहोरो अंकको वृद्धि भए मात्र त्यो सम्भव हुन्छ”, डा. पाण्डे भन्छन्, “पछिल्ला वर्षहरूमा यो वृद्धि ३ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र छ।”

हुन पनि, वार्षिक १०–११ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिका लागि चाहिने पूँजी, संरचनागत अवस्था र अन्य तयारी पुग्ने सुरसार नै छैन। जबकि, लगातार तीन वर्ष तोकिएको मापदण्डमा रहेपछि मात्र स्तरोन्नतिको सिफारिशमा परिन्छ। कुल गार्हस्थ उत्पादन रु.१९ खर्ब हाराहारीमा रहेको नेपाललाई यस्तो स्थिर प्रतिव्यक्ति आय वृद्धि गर्न सजिलो छैन। विकासशील राष्ट्रमा दरिन अहिलेको अवस्थामा दोब्बरभन्दा बढी वृद्धि चाहिन्छ। अर्थशास्त्री केशव आचार्य वार्षिक कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४५ प्रतिशत लगानी गर्नसके मात्र प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर हुनसक्ने बताउँछन्। त्यसका लागि ८ वर्षभित्र कुल रु.९७ खर्ब थप लगानी आवश्यक भएको योजना आयोगको प्रक्षेपण छ।

विकासका लागि वार्षिक रु.१ खर्ब १२ अर्ब छुट्याउने सरकारले ८ वर्षमा रु.३३ खर्ब खर्च गर्ने परिकल्पना गरे पनि त्यो कहाँबाट आउँछ, प्रष्ट छैन। निजी क्षेत्रबाट रु.६६ खर्ब लगानी हुने प्रक्षेपण गरिए पनि त्यो केवल आशामा सीमित हुने अवस्था छ। अहिले निजी क्षेत्रको वार्षिक लगानी क्षमता भनेको रु.१ खर्ब ४७ अर्ब मात्र हो। अहिले रु.५ लगानी गर्दा करीब रु.१ प्रतिफल आउने तथ्यांक छ भने कुल गार्हस्थ उत्पादनमा स्थिर पूँजी निर्माणको अंश जम्मा २३.१ प्रतिशत छ।

२. विकासशीलमा स्तरोन्नतिको अर्को मापदण्डले मानव सम्पत्ति सूचकाङ्कको लक्ष्य भेटेको हेर्छ। पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका सामाजिक क्षेत्रमा देशले गरेको प्रगतिको आधारमा यो सूचकाङ्क निर्धारण हुन्छ। जस्तो, सन् २०२१ सम्ममा यो लक्ष्य भेट्टाउन नेपालले कुपोषितको संख्या १७ बाट १३ प्रतिशतमा झार्नुपर्नेछ। त्यस्तै, पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युदर प्रति हजार ४८ बाट २६ मा झार्नुपर्नेछ। मावि तहको भर्ना दर २०१२ को ५२ प्रतिशतबाट बढाएर ६५ प्रतिशत र साक्षरता दर ६० प्रतिशतबाट ९५ प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्नेछ। सहस्राब्दी विकास लक्ष्यमा गरेको प्रगति हेर्दा यसमा नेपालले लक्ष्य भेट्न सक्ने सम्भावना छ। २०१२ मा ६६ अंक तोकिएको मापदण्डमा नेपालले ५९.८ अंक पाएको छ। २०२१ सम्ममा यो मापदण्ड बढेर ७० अंक पुग्ने सम्भावना छ।

३. आर्थिक जोखिम सूचकाङ्कमा भने नेपालले पहिल्यै मापदण्ड पूरा गरेको छ। जनसंख्याको आकार, अप्ठ्यारो भौगोलिक अवस्था, अस्थिर–केन्द्रीकृत निर्यात प्रणाली, अस्थिर कृषि उत्पादन, कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषिको योगदान,जलवायु परिवर्तनजन्य जोखिम, प्राकृतिक विपत्तिको सम्भावनामा तोकिएका मापदण्ड पूराउन नेपाललाई कठिन छैन। आर्थिक जोखिम सूचकलाई ३२ मा झार्नुपर्ने २०१२ को मापदण्डमा नेपालले यो २७.८ मा झारिसकेको छ। २०२१ सम्ममा यो मापदण्ड २७ मा झार्नुपर्ने प्रक्षेपण गर्दा पनि नेपालका लागि यो लक्ष्य कठिन देखिंदैन।

लाभ कि हानि

उल्लिखित तीनमध्ये प्रतिव्यक्ति आय बाहेकका मापदण्डका आधारमा नेपाल विकासशील राष्ट्रमा पुग्ने सरकारी अधिकारीहरूले बताई आए पनि प्राविधिक कारणले स्तरोन्नति असहज देखिन्छ। २०२२ भित्रै स्तरोन्नतिका लागि नेपालले २०१५ भित्रै कि प्रतिव्यक्ति आय ७७० डलरले बढाउनुपर्छ कि त मानव सम्पत्ति सूचकमा ६.१७ अंकको वृद्धि हुनुपर्छ– दुई वटा त्रिवर्षीय समीक्षामा सफल भएपछि मात्र उक्लन सक्ने हुनाले। आगामी वर्ष हुने विकास नीति समिति (सीडीपी) को समीक्षामा नेपालले तीनमध्ये दुई मापदण्ड पूरा गरेर २०१८ को समीक्षा अवधिसम्म त्यसलाई कायम राख्दा मात्र स्तरोन्नतिको सिफारिश हुन्छ। सीडीपीको सिफारिशपछि राष्ट्रसंघीय आर्थिक एवं सामाजिक परिषद् (इकोसोक) र राष्ट्रसंघको महासभाले स्वीकार गरेर अन्तिम छलफल गर्छन्। इकोसोक र महासभाले त्यसपछिको १–३ वर्षभित्र स्तरोन्नतिको मान्यता दिनसक्छन्।

एशियाली विकास ब्याङ्क सम्बद्ध अर्थशास्त्री चन्दन सापकोटा विकासशीलको मान्यता दिने/नदिने निर्णय गर्न र समीक्षाका लागि नै ६ वर्ष लाग्ने हुँदा २०१५ भित्रै नेपालले तोकिएका मापदण्ड पूरा गरे मात्रै स्तरोन्नति सम्भव हुने बताउँछन्। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेल भने कतिपय बेला राजनीतिक निर्णयका आधारमा पनि मापदण्ड निर्धारण हुने भएकाले निराशावादी बनेर बस्न नहुने बताउँछन्। उता अर्थशास्त्री डा. पाण्डे आर्थिक समृद्धि विना सूचकाङ्कहरूका बलमा हुने स्तरोन्नतिको कुनै तुक नहुने बताउँछन्। “प्रतिव्यक्ति औसत कुल राष्ट्रिय आयको वृद्धि विना अन्य दुई मापदण्डको बलमा नेपालले विकासशील राष्ट्रको खुट्किलो टेके पनि केही लाभ हुँदैन”, डा. पाण्डे भन्छन्।

उनको भनाइमा, जनताले पेटभरि खान नपाउने देश विकासशील भएको कुनै अर्थ हुँदैन। हुन पनि, आर्थिक वृद्धि भए छाती फुकाएर विकासशील बन्ने अवस्था आफैं आइहाल्छ। सरकारले स्तरोन्नतिका लागि आर्थिक वृद्धिमा मात्र प्राथमिकता केन्द्रित गरेर सामाजिक पक्षलाई बेवास्ता गरेको आरोप पनि लाग्न थालिसकेको छ। एलडीसी वाच नामक संस्थाकी एड्भोकेसी संयोजक प्रेरणा बमजन सरकारले स्तरोन्नतिका लागि बनाएको योजना आर्थिक विषयमा मात्र केन्द्रित भएकाले सामाजिक क्षेत्र उपेक्षित देखिएको बताउँछिन्।

नेपाल विकासशीलको सूचीमा पुगेपछि अति कम विकसित राष्ट्रको हैसियतमा पाइरहेको विशेष सुविधा र लाभ गुम्न सक्छ। अति कम विकसित राष्ट्रका हैसियतले नेपालले अहिले निर्यातमा कोटा, भन्सार छूट र ऋण सुविधा पाइरहेको छ। कतिपय विषयमा लचक सुविधा पनि पाएको छ। देशले विकासशीलको सूचीमा चढेपछि विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटीओ) को खुल्ला बजार अर्थनीतिका कडा शर्तहरू पनि मान्नुपर्छ। डब्लुटीओ अन्तर्गतको इन्ह्यान्स्ड इन्टिग्रेटेड फ्रेमवर्क (ईआईएफ) का कार्यकारी निर्देशक रत्नाकर अधिकारी भने विकासशील राष्ट्रमा उक्लिए पनि ३ देखि ६ वर्ष कोटा सुविधा र 'एड फर टे्रेड' लम्ब्याउन मिल्ने बताउँछन्। डब्लुटीओले अति कम विकसित मुलुकलाई दिने भनेर घोषणा गरिएका सुविधा कागजमा मात्र सीमित भएको बताउने योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पोखरेल अति कम विकसितको लाभ लिनुभन्दा विकासशील बनेर आफ्नै बुतामा उभिनु राम्रो हुने बताउँछन्।

पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल पनि भन्सार छूट लगायतका सुविधाबाट नेपालले खासै लाभ लिन नसकेकोले विकासशीलमा उक्लिन सके अन्तर्राष्ट्रिय छविमा पनि सुधार आउने बताउँछन्। खनालका अनुसार, विकासशील राष्ट्रमा विदेशी लगानी बढ्ने मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा वजन र प्रतिनिधित्वको अंश पनि बढ्छ। योजना आयोगका सदस्य रहेका अर्थशास्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले भने विकासशील राष्ट्रको स्तरोन्नतिलाई राष्ट्रिय लक्ष्य नै बनाउने अवधारणासँग असहमत छन्। राष्ट्रसंघ अन्तर्गतको एउटा समितिको मापदण्डका आधारमा विकासशीलमा उक्लिने/नउक्लिने जस्तो मध्यकालीन लक्ष्यलाई राष्ट्रिय अजेन्डा बनाउनुभन्दा विकासको दीर्घकालीन भिजन महत्वपूर्ण हुने बताउने डा. वाग्ले भन्छन्, “बरु, २०३० भित्र नेपाललाई मध्यम आय भएको देशको सूचीमा पुर्‍याउने दीर्घकालीन लक्ष्य लिंदा कता हो कता फलदायी हुन्छ।”