देशको आर्थिक विकासमा सहयोगी उद्यमीहरूका लागि सरकारी सहजकर्ताको रुपमा काम गर्ने उद्योग विभाग, राष्ट्र ब्याङ्क र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय जस्ता निकायमा हुने अनियमितता र अनावश्यक ढिलाइ सम्बन्धी गुनासा सुन्ने र समाधान दिने निकाय नहुँदा स्वदेशी–विदेशी लगानीकर्तामा नकारात्मक धारणा विकास भएको छ। विदेशी लगानी नेपालमा आउनुको सट्टा स्वदेशी लगानी विदेश जानुको एउटा कारण यो पनि हो।

सैनिक सेवामा रहेका व्यक्ति र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशबाट हुने भ्रष्टाचार तथा अनियमिततामाथि अनुसन्धान र कारबाही गर्ने संवैधानिक व्यवस्था पनि छैन। अन्तरिम संविधानले भ्रष्टाचारको अनुसन्धान तथा अभियोजन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था गरे पनि यसले तटस्थ संवैधानिक निकायको रुपमा काम गर्न सकेको छैन।

अख्तियारका कमजोरी

पंचायतकालमा शक्तिकेन्द्र विरोधी कर्मचारीलाई तह लगाउने निकायको रुपमा रहेको अख्तियारको भूमिका अहिले पनि त्यस्तै छ। उसले शक्तिकेन्द्रलाई रिझाउने काम छाडेको देखिंदैन। अदुअआ ऐन, २०४८ को आधारमा अख्तियारले केही काममा हात हाले पनि कुनैमा प्रभावकारी देखिएको छैन। अख्तियारले अहिले खरिदार–सुब्बा तहको भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्ने, अभियोगपत्र तयार गरी मुद्दा दायर गर्ने र सरकारी निकायका काम कारबाही माथि गुनासो सुन्ने काम गरेको देखाए पनि मन्त्री तथा उच्च र नीतिगत तहका अधिकारी विरुद्ध क्रियाशील छैन।

यता, संसद्मा महाभियोग लगाउने बाहेक अख्तियार/आयुक्त र अन्य संवैधानिक निकायका पदाधिकारी विरुद्ध भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गरेर उनीहरूलाई कारबाही गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र छैन। त्यसमाथि महाभियोगबाट भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्नु लगभग असंभव छ। अदालतमा पनि भ्रष्टाचार बढेको र सरकारी निकायमा त सामान्य कामका लागि पनि भनसुन वा आर्थिक लेनदेन चाहिने गुनासो छ। नीतिनिर्माण तहबाटै भ्रष्टाचार हुने गरेको गुनासो पनि बढ्दो छ।

कानूनको शासन र सुशासन पालना गराउने सरकारी प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नभएको स्थितिमा भ्रष्टाचार लगायत अन्य सरकारी मुद्दाको अभियोजन पक्ष कमजोर छन्। अदालतमा विचाराधीन गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी अभियोगका मुद्दाहरू मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट फिर्ता हुनुले अभियोजन पक्ष कमजोर भएको र अपराधकर्मीहरूले राजनीतिक संरक्षण पाएको देखाउँछ।

समाधानका उपाय

यस्ता समस्या समाधान गर्न प्रमाण अभियोजक, गुनासो सुन्ने संसदीय पदाधिकारी, संसदीय संयुक्त न्यायिक समिति जस्ता नयाँ संवैधानिक निकायहरू गठन गर्नुपर्छ। त्यस्तै संघीय गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माण गर्नुअघि अहिलेसम्म रहेका संवैधानिक निकायहरूको औचित्य र कार्यक्षेत्रमा पुनरावलोकन गर्नुपर्छ। जस्तो, संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति सिफारिश गर्ने संवैधानिक परिषद्को औचित्य देखिएको छैन। यसको साटो संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरू नियुक्त गर्न सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूको छनोट समिति उपयुक्त हुन्छ।

न्यायपरिषद्को अध्यक्षमा प्रधानन्यायाधीश रहने व्यवस्था हटाई न्याय कानून बाहेकको क्षेत्रका विज्ञ अध्यक्ष तथा त्यस्तैको बहुमत रहने र संसद्को संयुक्त न्यायिक समितिले त्यसलाई अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। अख्तियारलाई भ्रष्टाचारको अनुसन्धान र छानबीन गर्ने अधिकार मात्र दिनुपर्छ। अपराध अनुसन्धानको काममा दक्षता हासिल गरेका व्यक्तिहरू रहेको अपराध अनुसन्धान सम्बन्धी उच्च निकाय बनाएर अभियोग पत्र तयार गर्ने लगायत अभियोजन सम्बन्धी जिम्मा अख्तियारबाट हटाएर प्रमुख अभियोजकलाई दिनुपर्छ।

भ्रष्टाचारको कसूरको अनुसन्धान गरेर मुद्दा दायर गर्ने लगायत सरकारवादी फौजदारी मुद्दाको अभियोजन तथा सरकारको तर्फबाट बहस पैरवी गर्ने अधिकार प्रमुख अभियोजक नामको संवैधानिक निकायलाई दिनुपर्छ। कम्तीमा २५ वर्ष वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता भएको वा त्यति नै अवधि सरकारी वकील रहेको ६५ वर्ष पुगेको व्यक्तिलाई प्रमुख अभियोजक बनाउनु उपयुक्त हुन्छ, जसलाई तीन जना विज्ञको समितिले सिफारिश गरेका तीन जनामध्येबाट संसद्को संयुक्त न्यायिक समितिले नियुक्त गरोस्। यो निकायलाई भ्रष्टाचार लगायत अन्य सरकारवादी मुद्दाको कसूरमा अभियोजन गर्ने, सरकारको तर्फबाट अभियोजन र बहस पैरवी लगायत पुनरावेदनको सम्पूर्ण अधिकार दिनुपर्छ। संसद्को संयुक्त न्यायिक समिति मार्फत संसद्प्रति जिम्मेवार हुने यो निकायले प्रत्येक तीन महीनाको प्रतिवेदन समितिलाई पेश गर्न व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। यसले अदालतमा अभियोजन दायर गरेपछि मन्त्रिपरिषद्ले पनि मुद्दा फिर्ता लिन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

यो निकायमा रहेकालाई संसदीय संयुक्त न्यायिक समितिले कार्य क्षमता नभएको वा भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित भएबाहेकको अवस्थामा हटाउन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गर्ने अन्तरिम संविधानको व्यवस्था कायम राख्नुपर्छ।

संयुक्त न्यायिक समिति

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश लगायत संवैधानिक निकायका पदाधिकारीमा कार्यक्षमताको अभाव हुँदा वा भ्रष्टाचार वा अन्य अनियमिततामा संलग्न रहेको उजुरी सुन्ने, छानबीन गर्ने, अनुसन्धान गराउने र दोषीलाई कानूनी कारबाही गर्ने/गराउने अधिकार दिने गरी दुवै सदनका प्रतिनिधिहरू रहेको संयुक्त संसदीय न्यायिक समिति गठन गर्नुपर्छ। यसमा दुवै सदनका सांसद्हरूको समानुपातिक प्रतिनिधि रहने गरी बढीमा नौ जना रहनु उपयुक्त हुन्छ। संयुक्त संसदीय न्यायिक समितिले सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतका न्यायाधीशको कार्य क्षमता अभाव भए तथा भ्रष्टाचार वा अन्य अनुचित कार्य गरेको उजुरी परेमा न्यायपरिषद्लाई प्रारम्भिक छानबीन गर्न लगाई प्रतिवेदन लिनेछ। प्रतिवेदन अनुसार उजुरी प्रमाणित हुने देखिएमा विस्तृत छानबीन गर्न विज्ञहरूको न्यायिक छानबीन समिति गठन गरेर कसूर देखिने प्रतिवेदन आएमा संसद्मा महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्ने व्यवस्था गर्नेछ।

यसले अन्य संवैधानिक निकाय तथा उच्च सैनिक अधिकृत विरुद्ध भ्रष्टाचार वा अनियमित कार्य गरेको उजुरी परेमा गुनासो सुन्ने, संसदीय पदाधिकारीको कार्यालयबाट प्राप्त प्रतिवेदनबारे छानबीन समिति गठन गरेर प्रतिवेदनको आधारमा संसद्मा महाभियोगको प्रस्ताव पनि पेश गर्नेछ। यसले प्रमुख अभियोजक वा गुनासो सुन्ने संसदीय पदाधिकारी विरुद्धमा परेको उजुरीमा पनि छानबीन गरी उपयुक्त कारबाही गर्नेछ।

संसदीय पदाधिकारी

जनतालाई सरकारले दिने आधारभूत सेवाका लागि नियुक्त सेवा प्रदायक निकायहरू र उद्यम व्यवसाय संचालनका लागि सरकारी स्तरबाट दिइने सहजकर्ता सुविधा तथा स्वीकृति दिने निकायका पदाधिकारीबाट हुने ढिलाइ, अनावश्यक वहाना र सेवाग्राही जनतालाई दुःख दिएको गुनासा सुनुवाइ गरी प्रभावकारी निकास दिने संयन्त्रको पनि संविधानमा व्यवस्था हुनुपर्दछ। बेलायत लगायत ८० वटा लोकतान्त्रिक देशले यस्तो व्यवस्था गरेका छन्। नेपालमा भने सेवाग्राहीलाई समयमा काम नगरिदिने, झुलाउने, आफ्नो अख्तियारी र कानूनी व्यवस्थाको अपव्याख्या गर्ने, सेवा प्रदान गर्न निर्णय वा स्वीकृतिमा पक्षपात गर्ने जस्ता गुनासो सुन्ने प्रभावकारी निकाय छैन। त्यसैले संसद्को मातहतमा रहने गरी गुनासो सुन्ने संसदीय पदाधिकारी आवश्यक देखिएको हो।

यसमा राज्यको प्रशासन संयन्त्रमा कम्तीमा विशिष्ट श्रेणीमा काम गरेका, स्वच्छ छवि र सामाजिक मर्यादा भएका व्यक्तिबाट प्रमुख अभियोजक छनोट गरी संयुक्त संसदीय समितिले नियुक्त गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। सबै प्रकारका सार्वजनिक सेवा प्रदायक निकायमा गुनासो सुनेर छानबीन गरी आवश्यक कारबाही गर्दा सरकारी सेवाको स्तर बढ्छ। यस्ता संयन्त्रहरुले सूचनाप्रविधिको प्रयोगबाट सहज रुपमा गुनासाहरू प्राप्त गर्न सक्छन्। स्थानीयस्तरसम्म यस्तो व्यवस्था हुनुपर्छ।