१-१५ मंसिर २०६९ | 17-30 November 2012
१२ लाई २१ वर्ष
Share:
- सन्त गाहा मगर
- सन्त गाहा मगर
भट्टराई नेतृत्वको सरकारले १२–१३ वर्षका किशोरीलाई २०–२१ वर्ष पुगेको कागज बनाएर विदेश पठाउनेहरूलाई कारबाही नगरी मानव तस्करीलाई बढावा दिएको छ।
चचहुइः गत वर्षको दशैंमा माइती नेपाल परिसरमा
पीङ खेल्दै प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई।
पीङ खेल्दै प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गएको २४ साउनमा घरेलु कामदार विदेश पठाउने सम्बन्धी कार्यविधि २०६७ परिमार्जन गरेर ३० वर्ष नपुगेका महिला साउदी अरब, कुवेत र संयुक्त अरब इमिरेट्स जान नपाउने नियम बनायो। सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चार मन्त्री राजकिशोर यादवले खाडी मुलुकमा कम उमेरका महिलामाथि बढी शारीरिक शोषण भएकोले यस्तो निर्णय गरिएको स्पष्ट गरे।
तर, सरकारले त्यस्तो निर्णय गरेको दुई महीनामै २ असोजमा स्याले–७ सिन्धुपाल्चोककी बालिका शीतल तामाङको राहदानीमा साउदी अरबको भिसा लाग्यो (हे.तस्वीर)। १७ अप्रिल १९९१ जन्ममिति उल्लेख भएको राहदानीवाहक शीतललाई हाउसमेडको काममा विदेश जाने अनुमति दिइएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय, इन्स्टिच्यूट अफ मेडिसनको फरेन्सिक विभागले १६ असोज २०६९ मा गरेको परीक्षणबाट उनी १५ वर्षकी मात्र देखिएकीले राहदानीमा उल्लिखित शीतलको उमेर समेत ढाँटिएको पुष्टि भएको छ। उनीसँगै विदेश जान लागेका राहदानीमा जन्ममिति १९९१ नै उल्लेख भएका सिन्धुपाल्चोककै देवी तामाङ पनि १५ वर्षकी र रोशनी तामाङ त झ्न् १३ की मात्र भएको (हे. तस्वीर) विभागको फरेन्सिक रिपोर्टमा उल्लेख छ।
चेलीबेटी बेचविखनविरुद्ध काम गर्दै आएको माइती नेपालकी अध्यक्ष अनुराधा कोइराला गाउँका दलालदेखि सरकारका मुख्य मान्छेहरूको संलग्नता विना शीतल, देवी र रोशनीहरूले पासपोर्ट नै बनाउन नसक्ने बताउँछिन्। “पोहोरको दशैंमा माइती नेपाल आएका प्रधानमन्त्री भट्टराईले यस्ता कुरा रोक्ने आश्वासन दिएका थिए”, कोइराला भन्छिन्, “त्यसपछि ३० पटक फोन गर्दा पनि वास्ता गरेनन्।”
(हे. बक्स)
प्रधानमन्त्रीको रवैया
जन्ममिति परिवर्तन गरेर राहदानी बनाउन गाविस सचिव, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूको टेबुलसम्म पुग्नुपर्छभने विदेश पुग्न अध्यागमनका कर्मचारी र त्यहाँ खटिएका सुरक्षा अधिकारीको चेकजाँच समेत पार गर्नुपर्छ। तर, उमेर बढाएर मात्रै होइन राहदानीमा तस्वीर फेरेर अर्कै व्यक्तिलाई विदेश पठाउनेहरूलाई पनि सरकारले फुक्का छाडिदिएको छ। जस्तो, पदमपोखरी–१ मकवानपुरकी रीता शाहीको राहदानीमा खाडी पुर्याइएकी महिला आफ्नो नाम र ठेगाना पनि बताउन नसक्ने विक्षिप्त मानसिक अवस्थामा फर्केकी छन्। अध्यागमन स्रोतका अनुसार दार्जीलिङ, सिक्किम लगायतका ठाउँका महिलालाई समेत नेपाली राहदानीमा विदेश पठाउने गरिएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता अर्जुनबहादुर थापा यसरी जानेहरू विदेशमा अलपत्र पर्दा उद्धार गर्न कठिन हुने, अंगभंग वा मृत्यु हुँदा बीमा–क्षतिपूर्ति नपाउने, शव समेत गलत ठाउँमा पुग्ने जस्ता समस्याहरू आएको बताउँछन्। तर, जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सिफारिस लिएर आउनेलाई आफूहरूले नागरिकता हेरेर राहदानी दिनुपर्ने कानूनी प्रावधान रहेकोले रोक्न नमिल्ने थापाले बताए। अध्यागमन ऐन २०४९ को दफा १० मा यस्तो अपराध गरे, गराएमा रु.५० हजार जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने प्रावधान छ। तर, आफूहरूले प्रमाणसहित उजुरी दिंदा पनि प्रशासनले कारबाही प्रक्रिया अगाडि नबढाएको माइती नेपालका निर्देशक विश्वराज खड्का बताउँछन्।
कम उमेरका किशोरीलाई शोषण गर्ने उद्देश्यले झूठो विवरणका आधारमा राहदानी निकालेर विदेश पुर्याउने गिरोहहरूको सञ्जाल नै रहेको एक अधिकारकर्मी महिला बताउँछिन्। सरकार प्रमुखले नै बेवास्ता गरेपछि अरूलाई यत्रो सञ्जाल तोड्न सहज नहुने माइती नेपालकी अध्यक्ष कोइरालाको धारणा छ। सस्तो लोकप्रियताका लागि 'हेल्लो सरकार', 'जनतासँग प्रधानमन्त्री', 'जनताका घरमा प्रधानमन्त्री' जस्ता कार्यक्रम चलाएका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले भने मानव बेचविखनको यस्ता अपराधलाई सामान्य रूपमा लिएको देखिन्छ।
प्रधानमन्त्री देखावटी छन्
अनुराधा कोइराला
अध्यक्ष, माइती नेपाल
पोहोरको दशैंमा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई पत्नी हिसिला यमी लगायतसँग माइती नेपालमा आउनुभयो। पत्रपत्रिकामा प्रधानमन्त्रीले हाम्रो संस्थामा पीङ खेलेको फोटो र चेलीबेटीका समस्याप्रति गम्भीर चिन्ता जनाएका समाचारहरू छापिए। हामीसँगको कुराकानीमा पनि उहाँले बेचिएका, देहव्यापारमा लाग्न बाध्य भएका, दलालको फन्दामा परेका महिलाहरूको समस्या समाधानका लागि तत्काल पहल गर्ने वचन दिनुभयो। निमन्त्रणा नै नगरी मुलुकको कार्यकारी प्रमुख स्वयं संस्थामा आएर महिलाका समस्यामा गम्भीरता देखाउँदा उत्साहित नहुने कुरै भएन। तर, प्रधानमन्त्रीको त्यो व्यवहार देखावटी मात्रै रहेछ भनेर जान्न धेरै समय लागेन। मैले १०–१२ वर्षका केटीहरूलाई २०–२१ वर्ष पुगेको राहदानी बनाएर विदेशमा बेचेको विषयमा ध्यानाकर्षण गराउन प्रधानमन्त्रीलाई ३० पटक भन्दा बढी फोन गर्दा स्वकीय सचिव भन्दामाथिका कोहीसँग कुरा गर्न पाइनँ। गैर–कानूनी तरिकाले राहदानीका लागि सिफारिस गर्ने गाविसका अधिकारी र जिल्ला प्रशासनका हाकिमहरूलाई कारबाही गरिदिनुस् भनेर अनुरोध गर्न गरिएको लगातारको प्रयास बेकाम भयो। प्रधानमन्त्रीले माइती नेपालकी अध्यक्षलाई त बेवास्ता गर्नुभयो भने अरबमा अलपत्र महिलाका गुनासो के सुन्नुहोला?
प्रधानमन्त्रीले ढाँट्नुभयो
दिलशोभा श्रेष्ठ
संस्थापक, आमाघर
आमाघरमा बसेका ४३ जना आमाबाबु उमेरले वृद्ध भत्ता पाउन योग्य हुनुहुन्छ, तर नागरिकता नभएर पाउनुभएको छैन। मैले पाल्न नसकेर वृद्ध भत्ताको खोजी गरेकी होइन, त्यो उहाँहरूको अधिकार हो। वृद्ध भत्ता लिन नागरिकता नै चाहिने हो भने व्यवस्था गरिदिनुपर्यो भनेर प्रधानमन्त्रीलाई दशैंको एक महीनाअघि अनुरोध गरेकी थिएँ। प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले आमाघरमै आएर तीन दिनभित्र नागरिकता र भत्ता दिन्छु भन्नुभयो। आमाबाबुहरू र म असाध्य खुशी भयौं। तर, अहिलेसम्म केही अत्तोपत्तो छैन। प्रधानमन्त्रीले हामीलाई ढाँट्नुभयो।
रमझम
