लोकतन्त्रको प्रस्थान बिन्दु

Share:
  
- शंकर तिवारी
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालले नयाँ संविधान लेखनमा बीपी कोइरालाको विचारलाई प्रस्थान बिन्दु बनाउनुपर्छ।

ठूला नेता, चिन्तक, लेखक वा महापुरुष जन्मेको सय वर्ष पुग्नु आफैंमा ठूलो परिघटना हुने भएकोले आधुनिक नेपालका एक जना उच्चतम राजनीतिज्ञ बीपी कोइरालाको शतवार्षिकी देशकै लागि महत्वपूर्ण अवसर हो। नेपाली कांग्रेसले बीपी कोइरालाको जन्मशताब्दीको अवसर पारेर विराटनगरबाट शुरू गरेको पदयात्रा बीपीलाई विराटनगर जुट मील हडतालबाट पक्राउ गरी २१ दिन लगाएर काठमाडौं ल्याएको बाटोहुँदै २४ भदौमा काठमाडौं आइपुग्दैछ। यो पदयात्राले खासै तरङ्ग ल्याउन नसक्नुलाई भने विडम्बना मान्नुपर्छ।

बीपीको देहान्त भएको तीन दशकमा एउटा सिङ्गो नेपाली पुस्ता हुर्केको छ, जसले उनलाई राम्रोसँग बुझन एउटा राम्रो जीवनीको किताबसम्म पाएको छैन। यो अवधिमा नेपालमा केही अकल्पनीय राजनीतिक परिघटनाहरूले मुलुकलाई गणतन्त्र बनाएको छ। यो अवस्थामा नयाँ पुस्ताले बीपीलाई नयाँ आलोकमा हेर्न र बुझन चाहनु स्वाभाविक हुन्छ।

बीपीले नेपाली राजनीतिमा सक्रिय हस्तक्षेप थालेको समयदेखि उनको देहान्त (२००३―२०३९) सम्मको करीब चार दशकको नेपाली राजनीति उनकै व्यक्तित्व वरिपरि घुम्यो। नेपाली राजनीतिमा सर्वाधिक चर्चा र विवादको विषय बनेका राष्ट्रियता, सेना, लोकतन्त्र, विकास मोडल, समाजवाद र राजसंस्थाबारेका बहसहरू बीपीले दिएको विचारको सेरोफेरोबाट अगाडि बढे। उनको शिक्षा–दीक्षादेखि राजनीतिक संस्कारसम्ममा कुण्ठाका आधारमा भनिने भारतीय प्रभाव होइन फ्रेन्च, अमेरिकी, रूसी क्रान्तिसम्मको एकमुष्ट संश्लेषित 'विशेष प्रभाव' थियो। बीपीले भूमिगत रूपमा काठमाडौं आउनेदेखि विराटनगर कब्जा गर्ने क्रमसम्मका क्रान्तिका प्रत्येक मोर्चामा नेतृत्वदायी भूमिका खेले। नेपाली क्रान्तिलाई दार्शनिक रूप–आकार दिने द्रष्टा उनै थिए। २००७ सालको जनक्रान्ति नेपाली राजनीतिको सबभन्दा ठूलो युगान्तकारी घटना थियो। त्यो क्रान्तिले पृथ्वीनारायण शाहले भौगोलिक एकीकरण गरेर छाडेको नेपाललाई राष्ट्रियताको एउटै मालामा गाँस्ने काम गरेको थियो। अहिले हामीले भन्ने गरेको नयाँ नेपाल त्यसैको निरन्तरता हो।

बीपी विचार

नेपाल गणतन्त्र हुँदै गर्दा र भइसकेपछि पनि कांग्रेस भित्र र बाहिरका केही मानिस बीपीले राजसंस्था हटाउनुहुँदैन भन्नुहुन्थ्यो भन्छन्। यद्यपि, आफ्ना सबै लामा–छोटा लेखहरूमा बीपीले जनताले बनाएको कानून अन्तर्गत बस्ने राजसंस्थाको कुरा गरेका छन्। राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएपश्चात् आफ्नो जीवनको उत्तरार्द्धमा पनि उनले तानाशाह स्वीकार्ने कुरा कहीं गरेका छैनन्। बीपीको स्पष्ट मान्यता थियो– कानून नमान्ने राजालाई हटाउन नसक्नु जनताको लाचारी हुनेछ। यसले देखाउँछ– बीपी भएको भए कांग्रेस गणतन्त्रमा जान्थ्यो वा जान्नथ्यो भन्ने बहस अर्थहीन छ।

बीपी एक गतिशील राजनेता थिए। राजसंस्था र जनताबीचको लडाइँमा राजा हार्ने कुरा उनलाई थाहा थियो। तर, लोकतन्त्रका लागि आवश्यक संस्थाहरू निर्माण नभइसकेको अवस्थामा संवैधानिक राजसंस्था लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि सहयोगी हुने उनको अपेक्षा थियो। उनका आलेखहरूमा राजसंस्थाले अन्तरिम महत्व पाएको छ, अनन्तकालीन स्वीकारोक्ति होइन।

बीपीले समावेशी–सहभागितामूलक लोकतन्त्रमा जोड दिएका थिए। उनले नेतृत्व गरेको सरकार अहिलेसम्मकै समावेशी देखिनाको कारण यही हो। बीपीले जहिल्यै जनताको बृहत्तर सहभागिता विनाको विकास अपुरो र अल्पकालीन हुने उल्लेख गरे, जसलाई पञ्चायती व्यवस्थाले सदैव निषेध गर्‍यो। राष्ट्रियताको सवालमा बीपीले चार बुँदा राखेका छन्, जसभित्र जनता हुन्छन्, जनताका अगाडि समस्या हुन्छन् र त्यो समस्या हल गर्न जनताले सामूहिक पहल गर्दछन्। त्यो पहलकदमीमा आउने भावना नै राष्ट्रियता हो। तराईको नागरिकतादेखि कर्णालीको पछौटेपनसम्मको समस्या समाधानका लागि यो दृष्टिकोण आज पनि रामबाण सावित हुन सक्छ। सेना लोकतान्त्रिक सरकार र संसद् अधीनस्थ हुनुपर्छ भन्ने कुरामा पनि बीपीमा कुनै द्विविधा थिएन। मदन भण्डारीले २०४७ सालको संविधानमा फरकमत लेख्दा अघि सारेका सेना सम्बन्धी अवधारणाहरू बीपीको अवधारणसँग हुबहु मिल्छन्।

बीपीको समय

तेस्रो विश्वका देशहरूमध्ये नेपालको अलग पहिचान देखाउन बीपीको प्रधानमन्त्रीत्वकाल सबभन्दा उत्तम थियो। नेपाल अहिले अल्पविकसित देशहरूको समूहको अध्यक्ष छ, तर त्यो मञ्च उपयोग देशको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान अभिवृद्धि गर्ने काम भएको देखिंदैन। बीपीको समयमा त्यो मञ्चलाई भारतका नेता जवाहरलाल नेहरूले उपयोग गरिरहेका थिए। बीपीको 'करिष्म्याटिक' व्यक्तित्वबाट देश बाहिर नेहरू सशंकित थिए भने भित्र राजा महेन्द्र त्रसित थिए। बीपी कोइराला यी दुई व्यक्तित्वसँगको टकराव र क्रान्तिकारी भूमिसुधार जस्ता घरेलु नीतिबाट अत्तालिएका भूसामन्तहरूको प्रतिक्रान्तिको शिकार भएपछि नेपाली राजनीति ३० वर्ष उल्टो हिंड्यो। २०७१ साल आइपुग्दा राजासँगको लडाइँ जनताले जिते, जसको जग बीपीले बसाएका थिए।

२०१७ सालमा प्रजातन्त्र नजोगिनु नेपाली राजनीतिको मात्र नभएर तेस्रो विश्वका सबै देशको नियति थियो। केही मानिस बीपी असफल मानिस थिए, त्यही निराशामा बिते भन्छन्, तर सुकरातदेखि गान्धीसम्मका महापुरुषहरूले असफलताका बीच नै भावी पुस्तालाई आफ्ना विचारका माध्यमबाट प्रेरित र शिक्षित बनाएका थिए। बीपीले देखेको लोकतन्त्रको सपना उनको समयभन्दा अगाडि थियो। त्यसैले बीपीको दुखान्तले उनको महत्वलाई थप उँचाइ दियो। बीपीले नेपाली राजनीतिमा पारेको प्रभावलाई हेर्दा उनलाई नेपाली कांग्रेसको दायरामा मात्र सीमित गराउनु दुर्भाग्य हुन्छ। किनभने, कुनै पनि इतिहास पुरुष सबैको नायक हुन्छन्। नेपाली कांग्रेसले इतिहासमा बीपीले खेलेको भूमिकामाथि न्याय हुने गरी सरकारको नेतृत्व गर्न नसक्नु चाहिं दुर्भाग्य हो।

बीपीको कमजोरी

बीपी कोइरालाले ००७ सालको क्रान्ति लगत्तै गृहमन्त्री र ०१५ सालको आम निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री बन्दा अत्यन्तै अल्पअवधि सत्ता उपयोग गरे। सत्ता उनका लागि अन्तिम साध्य थिएन। उनले जीवनको तीनचौथाइ भाग जेल र निर्वासनमा बिताए। उनी ०३३ सालमा राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर स्वदेश फर्कंदा पूरै गान्धीवादी विशेषताका साथ विरोधी पक्षलाई प्रेमपूर्वक व्यवहार गर्न सक्ने बनिसकेका थिए। राजसंस्थाप्रतिको उनको व्यवहार त्यही भावनाबाट निर्देशित थियो।

नेपाली कम्युनिष्टहरूका प्रति अविश्वासका दृष्टिले हेर्नु चाहिं निश्चय नै बीपीको कमजोर पक्ष हो। यद्यपि, तत्कालीन समयमा नेपाली कम्युनिष्टहरू चिराचिरामा विभक्त थिए। संयुक्त बाममोर्चाको रूप धारण गरेपछि मात्र नेपाली कांग्रेसले उनीहरूसँग सहकार्य गर्‍यो। ००७ सालको क्रान्तिको नेता भए पनि आफ्नो अनुपस्थितिमा भएको दिल्ली सम्झ्ौता स्वीकार गर्नु, दरबार–दिल्ली चालबाजी नबुझ्ी अन्तरिम सरकारबाट राजीनामा गर्नु, संविधानसभा छाडेर राजाले दिएको चुनाव स्वीकार गर्नु, सुन्दरीजलबाट रिहा भएपछि भारत निर्वासनमा जानु र सशस्त्र विद्रोह पनि बीपीका कमजोरी थिए। तर, यी प्रत्येक घटनालाई तत्कालीन समय–परिस्थितिको आधारमा पर्गेल्दा मात्र बीपीको बाध्यता–असफलताहरू निरुपण हुन सक्छ।

यसरी बीपीको सबल–दुर्बल पक्षका विवेचना गर्दा उनी सामन्तवाद र आधुनिकताबीचको युगमा क्रियाशील रहेर जनतालाई लोकतन्त्रको महत्वप्रति प्रेरित गर्न सफल भएको देखिन्छ।

comments powered by Disqus

रमझम