आशा जगाउँदै

Share:
  
- रविराज थापा
शान्तिसुरक्षा र अपराध नियन्त्रणमा कानून हैन, प्रहरीको भूमिका नै कमजोर भएको प्रमाणित भएको छ।
p24
 
 

राम्रो हो, हिजोआज नेपाल प्रहरीका समाचारले महत्व पाउन थालेका छन्। नेताहरूको 'राष्ट्रिय सहमति'को रटानबाट आजित आम नागरिकमा प्रहरीले गर्न खोजेका सुधारका कामप्रति रुचि पलाएको छ। प्रहरीले राजधानीका सडकमा 'मोटरसाइकल रेस' गर्ने युवाको सनकलाई ठण्डा पारिदिएको छ। मादक पदार्थ सेवन (मापसे) गरेर जथाभावी सवारी चलाउने सामान्य चालकदेखि ठूल्ठूला भद्रभलाद्मीसम्मलाई प्रहरीले पढाउन थालेपछि सडकमा थिति बस्नुको साथै जनधनको क्षति न्यून हुन जाँदा समाजबाट यसको सराहना भएको छ।  

हिजोआज राजधानीमा चक्रे मिलन वा दीपक मनाङेहरूको 'पराक्रम'को खबर सुन्नु/पढ्नु परेको छैन, हामीकहाँ गणेश लामा वा प्रहरी सेवामा रहँदा भ्रष्टाचारीका रूपमा गन्हाएका प्रहरीकै सल्लाहमा खुशी हुने गृहमन्त्री भए पनि। पछिल्ला दिनमा प्रहरी नेतृत्वले नेताको चाकडीभन्दा संगठनभित्रका विसङ्गति हटाउँदै जनताको सेवा गर्ने प्रयास थाल्दा यी परिणामहरू आएका हुन्। प्रहरीको पछिल्लो भूमिकाले निरन्तरता पाए अहिले देखिएका/नदेखिएका सबै गुण्डा ठेगान लाग्नेछन्।  
 
आफ्नै कमजोरी 
चक्रे मिलन र दीपक मनाङेहरू कसरी काठमाडौंका डन हुनपुगे? शालिकराम जम्मकट्टेल र गणेश लामाहरूलाई कसले आजको औकातमा पुर्‍यायो? हिजोअस्ति शहरमा छाएका दादाहरू अहिले कता हराए? निश्चय पनि यी सबै कुरामा प्रहरीकै भूमिकाले काम गरेको छ।  
 
प्रहरी मुख्यालयमा थुप्रिएका २,४०० प्रहरी कर्मचारी के काम गर्छन्? तिनको आवश्यकता प्रधान कार्यालयमा थियो कि फिल्डमा भन्ने कुरा यसअघिको प्रहरी नेतृत्वले कहिल्यै सोचेन। कुवेरसिंह रानाले झै उनीहरूले प्रहरी संगठनभित्रको भ्रष्टाचार र अधिकार दुरुपयोग रोक्न देश–दौडाहा टोली बनाएनन्। भ्रष्टाचारको अभियोगमा जेल परेकादेखि न्यायालयको फैसला कुरेर बसेकासम्म पूर्व गृहमन्त्री र प्रहरी महानिरीक्षकहरूले नेपाल प्रहरीलाई नेताहरूको सेवा गर्ने जमात बनाउन खोज्दा इमानदार र योग्य प्रहरीहरूले समेत विनाकसुर भ्रष्टाचारको दोष भागी बन्नुपर्‍यो।  
 
प्रहरी प्रमुख नियुक्तिमा राजनीतिक दाउपेच कतिसम्म चल्छ र त्यहाँ पुग्न बर्दीधारीहरू नै कुन हदसम्म नेताको चाकर हुन तयार हुन्छन् भनेर प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति प्रकरणमा प्रत्यासीहरूले छर्लङ्गै पारिदिएका छन्। जेष्ठताको आधारमा प्रहरी प्रमुख भएका कुवेरसिंह रानाको ल्याकतलाई समेत माओवादी प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार भनेर राजनीतिक बिल्ला भिराइयो। गृहमन्त्री महानिरीक्षक नियुक्तिमा आफ्नो स्वार्थ पूर्ति नहुँदाको शोधभर्ना प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) बढुवामा लिने दाउमा होलान्। नत्र, महानिरीक्षकको नियुक्तिमा देश हल्लाउने गृहमन्त्रीले नियम संशोधनको बहानामा पाँच–पाँच जना एआईजीको बढुवा रोकिराख्ने थिएनन्।  
 
उप–प्रधान तथा गृहमन्त्रीको शपथ लिंदा गृहमन्त्री बन्ने आफ्नो जीवनकै सपना भएको बताएका विजयकुमार गच्छदारको मनसाय प्रष्ट हुँदै जाँदा नेपाल प्रहरीले दशकौंदेखि अपेक्षा गरेको 'प्रहरी सेवा आयोग' छेपाराको कथा बनेको छ। यसलाई यथार्थ बनाउने गृहकार्य थाल्न प्रहरी नेतृत्वले आँट गर्नुपर्छ। आम नागरिकले जनसेवामूलक संगठनमा राजनीतिक हस्तक्षेप विरुद्ध खबरदारी गर्नुपर्दछ। प्रहरीको पेशा र कर्तव्य ३० वर्ष जागिर खाने बर्दीधारीले नै बुझन सक्दैनन् भने ६ महीने गृहमन्त्रीले झ्न् बुझने कुरै आउँदैन। 
 
सम्पूर्ण प्रहरी अधिकृत तथा जवानहरूले नेता–मन्त्रीभन्दा संगठनमा विश्वास र आडभरोसा राख्न सक्नुपर्दछ। नेपाल प्रहरीको व्यावसायिक सुरक्षासँगै पेशागत दक्षताका लागि भर्नादेखि अवकाशसम्मको संरक्षण/सम्बर्द्धनको काम गर्न प्रहरी सेवा आयोग अनिवार्य छ। प्रहरी नेतृत्वले संगठनभित्रका कमजोरी निफनेर फाल्ने दृढता देखायो भने आमजनताको ध्यान तानिन्छ र आयोग बन्छ। 
 
(थापा सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्व एआईजी हुन्)
comments powered by Disqus

रमझम